Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: privatization

क्षय हुँदै गएका सार्वजनिक संस्थानहरुको आन्तरिक सुधार कि निजीकरण ?

भर्खरै मात्र सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७३ सार्वजनिक गर्यो । यसले नेपालमा १४ वटा संस्थानहरु खुद घाटामा संचालन भएको देखाएको छ भने बाँकी २० वटा संस्थान खुद नाफामा संचालन भएको देखाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही सुध्रिएको तस्वीर जस्तो देखिन्छ जुन बेला १७ वटा खुद घाटामा र १९ वटा खुद नाफामा सन्चालन भएका थिए ।  तर गत वर्षझैँ यसपटक पनि १८ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चित नोक्सानीमै रहेका छन् । अझै पनि सार्वजनिक संस्थानहरुको कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व रु. २५ अर्ब ८० करोड ६८ लाख देखिन्छ । यसले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र यी दोहनकारी संस्थाहरुको रुपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ सार्वजनिक संस्थानहरु रहिरहनुको औचित्यता के ? सार्वजनिक संस्थानलाई लगभग असफल अवस्थामा डोहोर्याउने कारक तत्व के के हुन ? यी कारक तत्वलाई कसरी सुधार गर्दै जाने त ? सार्वजनिक संस्थानको सुधारको लागि निजीकरण नै किन ?

सार्वजनिक संस्थानको औचित्य

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नु रहर होईन आवश्यकता हो भन्दै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति लाई व्यापक बनाईयो । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने एकमात्र कर्ताको रुपमा सार्वजनिक संस्थानलाई विकास र विस्तार गर्दै लगियो । तर जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानहरुको शुरुवात भएको थियो ती लक्ष्य र उद्देश्य कति पूरा भए भन्ने कुरा खाद्य गोदाम हुने तर खाद्यान्न नहुने, विद्युतका तार खम्बा हुने तर विजुली नहुने, आयल निगम हुने तर ग्याँस, पेट्रोल  माग गरे अनुसार नपाउने अवस्थाले चित्रण गर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुंदैमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता आई सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो भन्ने अवस्था पनि छैन । देशको आर्थिक मेरूदण्डको रूपमा स्थापित सार्वजनिक संस्थानहरू कालान्तरमा राज्यको ठूलो बोझका रूपमा बाटो हराएको बटुवा जस्तो दोबाटोमा एक्लै ठिङ्ग उभिन पुगेको अवस्था छ । सार्वजनिक संस्थानहरुले न त आर्थिक, सामाजिक विकासको संवाहकको भूमिका खेल्न सके, न त निजी क्षेत्रको पथ प्रदर्शककै ।

यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा मिश्रित अर्थतन्त्रको दर्शन अनुरुप सरकारले समेत उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार गर्ने अथवा निजी क्षेत्र सक्षम नहुन्जेल सरकारले नै व्यवसाय संचालन गर्ने भनी खडा गरिएका कैयन संस्थानहरु, जो वर्षौं वर्ष देखि घाटामा गई रहेका छन्, तिनलाई अब सरकारले संचालन गरिरहनुको औचित्य देखिँदैन ।

सार्वजनिक संस्थानमा देखिएका साझा समस्या

सार्वजनिक संस्थानलाई यस अवस्थामा ल्याउने उत्प्रेरक तत्व न हामीले भन्ने गरेको जस्तो अति राजनीतिक हस्तक्षेप हो न त यसले भन्दै आएको जस्तो कम स्वायत्तता । यो त जोखिम र उत्तरदायित्व पनि नव्यहोर्ने तर प्रतिफल मात्र खोजी हिँडने प्रवृत्तिले हो । गाईलाई आँफूले  घाँस पनि नहाल्ने, घाँस काट्ने दु:ख पनि नगर्ने तर दूध भने दोहीरहने परिपाटीले गर्दा नै हो यस्तो भएको । कतिपय सार्वजनिक संस्थान अब दूध नै दिन नसक्ने गरी थारो लाग्न थालेको अवस्था छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुमा देखा परेको अर्को साझा समस्या हो स्वउत्प्रेरणाको अभाव । जुन सबैको हो तर कसैको होइन भने जस्तै, जब सम्म कुनै व्यक्तिले कुनै चीजको स्वामित्व लिँदैन, तब काम गर्ने व्यक्तिमा स्वउत्प्रेरणाको अभाव रहन्छ । घरको कम्पाउण्ड भित्र रोपिएको आँप र कम्पाउण्ड बाहिर उम्रिएको आँपको विरुवामा कसलाई बढी स्याहार सुसार गरिन्छ भन्ने कुराले नै थाहा हुन्छ कि सार्वजनिक संस्थानहरु यस्तो अवस्थामा  आईपुग्नुको कारण । तलब भत्ता पाएकै छ तर त्यसको लागि आँफूले केही गुमाउनु पर्ने र जोखिम लिनुपर्ने नभएपछि सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा जानु अस्वभाविक हुँदै होइन ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारका उपायहरु

सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि मुख्यत दुई वटा कुरालाई विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो, सार्वजनिक क्षेत्रमा नै रहन दिएर सुधार गर्ने । दोश्रो, सार्वजनिक संस्थानहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर निजीकरण गर्ने । सार्वजनिक संस्थानमै रहन दिएर सुधार गर्ने भन्ने मतले यसलाई बढी भन्दा बढी स्वायत्तता दिएर यसो गर्ने भन्दछ तर नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थान कानूनत स्वायत्त छन् । यसर्थ, यो उपायले मात्र सार्वजनिक संस्थान प्रभावकारी तथा उत्पादनमूलक हुने देखिँदैन ।

डा. हरि पौडेल लेख्नुहुन्छ, “नोक्सानमा गएका संस्थानहरुलाई यथाशक्य सरकारी क्षेत्रमै कायम राखी तिनमा सुधार गर्ने विभिन्न विकल्पहरु धेरै अघिदेखि नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा अपनाइएता पनि तिनको अनुभव सुखद र सकारात्मक रहेको देखिँदैन । नेपाल लगायत अन्य केही मुलुकहरुमा केही केसहरुमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरी दक्ष व्यवस्थापकहरुलाई लिज वा करारमा संचालन गर्न दिएका कुरामा सफलता देखिए पनि अधिकांशका हकमा यो सफल नदेखिएको र छिमेकी मुलुक भारतको अनुभवले पनि हाल आएर यो विकल्प सफल नदेखिएको अनुभव छ । त्यस्तै संस्थानहरुलाई संचालन गर्न सक्ने पूँजी, व्यवसायिकता र उद्यमशिलता निजी क्षेत्रमा समेत पर्याप्त विकास भईसकेको छ । त्यसैले यस्ता संस्थानहरुलाई जतिसक्दो छिटो निजीक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आर्थिक रुपले निजीक्षेत्रले समेत लिन उपयुक्त नभएका संस्थानलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”

नेपालको सन्दर्भमा जहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि जनताले पूर्ण रुपमा विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन र निजी क्षेत्र पनि आफ्नो धर्मलाई बिर्सेर अनुचित लाभ उठाउन तर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नै रामवाण त होईन तर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई कम गर्दै व्यक्तिको उत्प्रेरणालाई बढावा दिन तथा जनताको छनौटको दायरालाई फराकिलो पार्न सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरिनुको विकल्प छैन । निजीकरण नै एउटा यस्तो विकल्प हो जसले सार्वजनिक संस्थानलाई बढी उत्पादनमूलक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । बजारमा रहिरहनका लागि “गर या मर”को अवस्था रहने भएकोले उनीहरुले आफूलाई गतिशील बनाउँदै लैजान्छन् ।

तर बिडम्वना नेपालमा निजीकरण भएका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु कि त बन्द भईसकेका छन् कि त विवादको भुँमरीमा रुमल्लिरहेका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण निजी क्षेत्रको असफलता नभई निजीकरण गर्दा हस्तान्तरणका बखत पूर्णत ध्वस्त भईसकेका सार्वजनिक संस्थान सुम्पिएकाले हो । निजीकरण बाट अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल हुन सकेन भनेर जनमानसमा निजीकरणको विषयप्रति नै नकरात्मक धारणा उब्जाउन खोज्नु सदासर्वदा गलत हो । हेटौँडा कपडा, जसले खास साइज र प्रकार बाहेक अन्य खालका कपडाहरु उत्पादन नै गर्न सक्दैनथ्यो, यस्तो सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नगरी अहिले सम्म पनि एकाधिकार प्रदान गरेर राखेकोे भए निजी क्षेत्र कपडा उद्योग प्रति आकर्षित हुने थिएनन् र जनताको छनौटको अवसर कम हुने थियो । के अहिलेको यो अवस्था निजीकरणले ल्याइदिएको होइन र ?

नेपालमा निजीकरणको अवस्था

नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि सरकारले अपनाएको खुला र उदार अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रियालाई तीव्र रुपमा अघि बढाईयो । निजीकरण ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा आउनु पूर्व देखिनै निजीकरण प्रक्रिया शुरु भै २०६३ चैत्र मसान्तसम्म देहाय बमोजिम २९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको शेयर विक्री, व्यवस्थापन हस्तान्तरण, खारेजी, सम्पत्ति विक्रि तथा अचल सम्पत्ति लिजमा प्रदान गरी निजीकरण कार्य सम्पन्न भयो तर यसपछिका दिनमा निजीकरण प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउन सकेन । यसरी विगत लामो समयदेखि निजीकरणको प्रक्रिया रोकिनुमा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि नै हो भन्ने कुरा सायदै कमले नबुझेका होलान । बरु निजीकरण गर्दाको पृष्ठभूमिलाई बिर्सेर निजीकरण पछिका असफलताका कथा गुनगुनाउनु र निजीकरण कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन भन्दै हिँड्नु लोकप्रिय भयो । सार्वजनिक संस्थानलाई एकाधिकार दिएर पालन पोषण गर्दा कसरी भूमिगत अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा नाकाबन्दीको समयमा आयाल निगमको एकाधिकारले अर्थतन्त्रमा ल्याएका समस्यावाट थाहा हुन्छ तर यसका विषयमा धेरै निर्णयकर्ताहरु चूपै रहन रुचाउँछन् ।

निजीकरण नै किन ?

निजीकरण बाहेकका सुधारका प्रक्रियाहरुमा स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी करदाताकै पैसावाट तलब भत्ताको व्यवस्था गरिन्छ जसले गर्दा कुनै पनि जोखिम लिएर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । जस्तै, रणनीतिक साझेदारीमा जाँदा अझै पनि सरकारको भूमिका नै हुन्छ तर भूमिका अनुसारको व्यवसायिकता तथा उद्यमशीलता नहुनुका साथै जिम्मेवारी पनि नलिने अहिलेकै प्रवृत्ति कायम हुन्छ । नयाँ व्यवस्थापन ल्याउँदा पनि व्यवस्थापन मात्र हस्तान्तरण हुन्छ तर जोखिम अझै पनि करदातामा नै पर्छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै पनि प्रकारको जोखिम लिने अवस्था सृजना हुँदैन ।

अन्त्यमा,

अत: लोककल्याणकारी राज्यको नाममा सरकार आँफैले व्यवसाय संचालन नगरी व्यवसाय संचालनको लागि सबैलाई बराबर खेल्ने ठाउँ उपलब्ध गराईदिनु पर्दछ । कुनै पनि संस्थानलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु पर्दछ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने लाई प्राकृतिक मृत्यु हुन दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र सार्वजनिक संस्थानहरुको उत्पादकत्व बृद्धि भई करदाताले तिरेको मूल्यको सम्मान हुन जाने छ । यसको लागि सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणको विकल्प छैन । तर निजीकरणबाट बजारमा एकाधिकारको अवस्था भने सृजना हुन दिनुहुँदैन । यसका लागि सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ र आँफै संस्थान नचलाउँदा निष्पक्ष रुपमा प्रभावकारी नियमन क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ ।

 

Niranjan

About Niranjan Niroula

He strongly believes in liberal values and individual freedom. He is also interested in analyzing global economic trends and political news.

Published by:

Re-thinking Public Enterprises in Nepal

When public enterprises were first introduced in Nepal during late fifties and early sixties the scenario was quiet different from what it is now.  The presence of private sector in the market was negligible and thus it made sense for the government to take control of the economy and establish several public enterprises. The government, in order to fulfill its duty of serving the people along with providing them essential goods and services, established one enterprise after other. The rate of establishment was such that at a point in time there existed 61 public enterprises–from water and food to cement and air services and everything in between–most of them monopolized the sector. Their number has been reduced to 37 today but their return in terms of goods and services to the people and profit-making for the government is questionable.

Almost six decades have passed us by and  instead of improving the services these enterprises have imposed an enormous burden on the taxpayers as well as the government. While the debate on public enterprises continues–some favor putting in more efforts and improving the management while others opt for a complete privatization. While this happens in the backdrop,  we bring to you facts on public enterprises that simply cannot be overlooked or neglected anymore. Since resources (esp. monetary) is already scarce in the country it would not be wrong for us to ask the government to use the resources in productive areas rather than pouring in taxpayers’ hard earned money into ineffective enterprises.

Public Entreprise Infograph

 

Koshish Acharya

About Koshish Acharya

Acharya is a student of social sciences and has been associated with Samriddhi, The Prosperity Foundation for the last three years.

Published by:

Multiple Buyers in Nepalese Electricity Market

Multiple-Choices-Nepal-Electricity-Authority

The perennial problem of load shedding in Nepal will never be resolved unless we get over temporary fix mindset and start considering longer term solution. The answer lies in constructing storage type projects and expansion of cross border electricity trade with India.

The large reservoir based projects provide a suitable alternative by generating sufficient amount of electricity even during the dry season.

What makes this proposition even more viable is, that there is a complementary demand-supply relationship between the two countries regarding the use of electricity. An average Indian household in the neighboring states of West Bengal, UP and Bihar demands more electricity during the summer season when the use of electrical appliances like refrigerator, cooler and air conditioners is at its maximum. Ideally, this is the time when the generation capacity of the project would be peaking due to increased volume of water in the snow fed rivers of Nepal.
But besides power generation, Nepal also faces serious challenge in terms of efficient transmission and distribution of power. Nepal Electricity Authority (NEA), which is a monopoly buyer in Nepali electricity market also has sole control over its transmission and distribution system. Often NEA is blamed for prioritizing construction of transmission lines in projects where it is involved while ignoring projects built by private sector without its involvement. It is also blamed of spiking up Power Purchasing Agreement (PPA) for such projects. Thus, an unfair playing field is created in the market which discourages national and international private developers.

Sadly, despite all the unfair advantages NEA has an operating loss of over eight billion rupees annually due to inefficient management, overstaffing, institutional corruption, over politicization and misuse of resources. For all the reasons mentioned here, it has not been able to strike a PPA deal with majority of private developers who are now running out of patience.

To cut the argument short, Nepal’s electricity market needs multiple buyers because the state owned NEA run by employees instead of entrepreneurs simply lacks strong motive to earn profit. Additionally, a salaried bureaucrat sitting at the top of a public institution does not have incentive to take unpopular decisions because these organizations are regulated by departments and ministries which have the final authority over the use and abuse of its resource.
Nevertheless, the private developers are still willing to invest in large storage type projects if they are provided higher rate in Power Purchasing Agreement (PPA) and if the government is willing to bring effective resettlement and land acquisition policy. This is possible when there are multiple buyers in electricity market who are compelled to provide higher price to sustain their market in the long run. Multiple buyers in Nepali electricity market will attract more private investments, increase efficiency of human resource, enhance technical growth and improve customer satisfaction as different parties compete to win their market share. It also promotes innovation and lowers the costs of production by taking risks on new ideas which have greater public value.

Nepal has seen positive changes in telecommunications after restructuring of Nepal Telecommunication Authority and opening market in this sector for other players. Today, price of various telecommunication products and customer services has become more competitive in every respect. Similar changes are seen in education, health, media, banking and entertainment sector after the end of government monopoly and arrival of domestic and foreign private players.

However, privatization is not without challenges in a developing market like ours. And in hydropower sector which has limited number of players given the size and level of investment required, the risk of price cartelling and syndication instead of competitive market pricing is unusually high. When that happens, the strategy of deregulation could easily backfire, taking monopoly out of state’s hand only to give it back to a bunch of crony capitalists hungry for unlimited profit.

Therefore, the government must play it smart and open up Nepali electricity market to multiple buyers, but with proper policies that helps us harness and access this resource at an affordable price. The mantra should be to make profit but the intent must be to provide public service as well because quality electricity is not just a product anymore, it is also a right.

Pramod Rijal

About Pramod Rijal

Pramod Rijal is a Research Associate at Samriddhi, The Prosperity Foundation. He is also a lecturer of Economics at Mega National and Unique College of Management and has contributed a number of articles in various national dailies.

Published by: