Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: nepal

Nepal falls behind in economic freedom

In the Economic Freedom of the World Report 2016 Annual Report, Nepal ranks 108th out of 159 economies, with an overall score of 6.54 (in a scale of 1 to 10 where a higher value indicates a higher level of economic freedom). Nepal has dropped two places down in the global ranking compared to last year’s ranking. Previously, Nepal ranked 106th out of 157 economies with a score of 6.56.

EFWR 2016

Nepal scores in key components of economic freedom are:

  • Size of government: dropped to 7.89 from 8.72 in the last year’s report
  • Legal system and property rights: climbed to 4.79 from 4.33
  • Access to sound money: climbed to 6.43 from 6.42
  • Freedom to trade internationally: climbed to 6.72 from 6.47
  • Regulation of credit, labour and business: climbed to 6.87 from 6.85

About the Economic Freedom Index

The Economic Freedom of the World Report is world’s premier measurement of economic freedom, measuring and ranking countries in five areas: size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labour and business. It measures the degree to which the policies and institutions of countries support economic freedom.

The Fraser Institute produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in nearly 100 nations and territories. Samriddhi Foundation is member of the Economic Freedom Network and is a co-publisher of the report in Nepal.

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

Adam Smith’s Vision and A Prosperous Nepal

More than two centuries ago, a Scottish economist and moral philosopher Adam Smith born today, seeded the vision of a prosperous nation that becomes contextual in the case of today’s Nepal. In his book, “An Enquiry into the Cause and Consequences of the Wealth of Nation” he writes, “the wealth of the nation is fundamentally the productive labour of its people. “

He points out that it is not the wealth of the government or it’s spending capacity but the productivity of its labour that is the wealth of the country.

Nepalese government recently passed a budget roughly 50% of our Gross Domestic Product(GDP). It shows a huge involvement of government in economic planning. With more involvement of government in an economy, simultaneously the government expenditure and its power increases. When powerful government, and a central planning together try to direct the actions of people, in all probability they will work in their own self interest rather than the people’s. Even if they work for people’s interest, it will be increasingly difficult to cater to all sentiments because different people in society are guided by their own principles and interest.

Free Market Vision

Abiding by this logic, Adam Smith introduced the idea of “Free Market”, which in its inception was visionary. It was the framework in which the industrial revolution proliferated. The modern industrialised countries are the beneficiaries of Adam Smith’s idea.

In a free market economy, buyers and seller trade to meet their self interest. For example, X needs shoes but it can only make breads, while Y needs bread and can only make shoes.  When they trade, both the parties benefit by sufficing their self interest. It further incentivizes X and Y to be more productive and increase their returns by making more shoes or breads. This increase in productivity in turn increase the wealth of the nation.

However, when a government plans that one cannot trade shoes with bread, or gives selective advantage by taxation or subsidies to some other good, this trade might not occur. As such, the needs of X and Y are not fulfilled which negatively affects their productivity.

Similarly, there could be other instances where self-interested parties can become creative in meeting their needs by becoming more productive and innovative. The market can be conducive to changes in demand if people are left to their self-interest.

While moving forward, Nepal cannot expect a economic transformation solely through economic planning, because in many cases such planning are in direct conflict with the self interest of the people. As Adam Smith conceives, “things do not have to be planned to be orderly”, similarly, we don’t always require central planning of the economy for the economy to be prosperous. Rather if the people are left to pursue their self-interest, they become more productive, ultimately increasing the wealth of the nation.

Limited Government

“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” Through this quote, Adam Smith articulates that since private actors in market are not driven by benevolence, they are likely to collude and try to get undue influences from government. Even in his lifetime Adam Smith had seen the East India Company grow in its might as a monopoly and a quasi-government entity.  For Adam Smith it was against the spirit of free-market when the government and the private enterprise colluded with each other for their selfish motives.

Even in Nepal, the syndicates and the private enterprises collude with government in bringing policies that  safeguard the interest of these entities and chase away the prospective competitors. Transport syndicates are one example of it.

As the example suggest, this undue influence would not be possible if the government in itself was limited in its power to change the dynamics of free market.

Written by: Niranjan Prakash Niroula and Sovit Subedi 

Sovit Subedi

About Sovit Subedi

Sovit Subedi is a research intern at Samriddhi. He graduated from University of Pune with a Bachelors Degree in Economics. His interests are in entrepreneurship, strategy and development.

Published by:

आर्थिक संकट : उदारवादको उपज होइन

-डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।

विश्वमा, त्यसमा पनि विकसित देशहरुमा, देखा परेको आर्थिक संकट विश्वभरिका वामपन्थीहरुले अति पुँजीवादको उपज भनि विकसित देशका उदारवादीलाई र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा उदारवादलाई भन्दा पनि उदार सोचमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई मज्जाले प्रहार गरिरहेका छन् । नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरु जो अधिकांश समाजवादमा विश्वास गर्दछन् यस्तो प्रहारलाई प्रतिवाद गर्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएकाले के वामपन्थी राजनीति नै उपयुक्त त होइनु भन्ने सोच अँगाल्नेतर्फ धकेलिन पुगेका छन् । स्वतन्त्र बजार कसरी चल्दछ भन्ने कुराको ज्ञान भएकाहरु पश्चिमा देशमा समेत अल्पमतमा रहेका बेला हामीकहाँ समाजवादी प्रजातन्त्रवादीहरु यसरी धकेलिनुमा अनौठो मान्नु पर्दैन । डर मान्नुपर्ने कुरा त के हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी बहुदलवादी राजनीति नै नयाँ नेपालको निर्माणमा अवरोध हुन् भनि ठान्नेहरुले यही अवसरमा अझ बढी प्रहार गर्ने हुन् कि भन्ने हो ।

पश्चिमा देशमा अहिले देखापरेको आर्थिक संकट अति पुँजीवादको उपज भन्ने कुरा नै गलत हो । गलत अवधारणामा आधार गरेर विश्लेषण गरी निकालिएका निष्कर्षहरु स्वतः गलत हुन्छन् । वामपन्थीहरु संसारभरी नै गलत धारणाका आधारमा अफवाह फैलाउन माहिर छन् । विकसित देशमा देखापरेको अहिलेको आर्थिक संकट बैंकहरुले अन्धाधुन्ध लगानी गरेर देखापरेको हो । तर उदारवादीहरु जो स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् तिनले भने यो समस्या स्वतन्त्र बजारको प्रक्रिया स्वतन्त्र नछोडेर सरकारले हस्तक्षेप बढाएका कारण उत्पन्न भएको भन्दछौं । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको स्थापना उदारवादी सोचको विपरित हो । कुनै उत्तरदायित्व नभएको, कसैप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने, खाली नोट छाप्न पाउने एकाधिकारवादी अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकहरुको हस्तक्षेपले आर्थिक संकट निम्त्याउँदै आएको हो । संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरु सरकार (बुझ्नुहोस् राजनीतिज्ञ) प्रति मात्र बफादार हुन्छन् र सरकारले बजारमा ऋण बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो वा ब्याजदर स्वतन्त्र बजारले निर्धारण नगरी सरकारले चाहेको दरमा राख्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरु बढाइनै रहेका छन् । हामीलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला पश्चिमा देशमा पनि वाणिज्य बैंकहरु १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र स्थापना भएका हुन् । यिनको स्थापनापश्चात स्वतन्त्र बजारले मागअनुरुप ऋणको मात्रा र ब्याज दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई हटाउँदै आफू खुसी निर्धारण गर्न सुरु गरेका हुन् । यी वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापलाई सिण्डिकेटको रुपमा समर्थन र विकास गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुलाई बेलाबेलामा विभिन्न वहानामा पुँजी उपलब्ध गराउँदै गए । केन्द्रीय बैंकहरुले नोट छाप्दा सुन या चाँदीको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेसम्म यी बैंकहरुले छाप्ने नोटहरुको सीमामा कटौती त रहेको थियो तर जब पहिलो विश्व युद्ध पछाडि यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य भएर विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा केन्द्रीय बैंकहरुले आफू खुसी नोट छाप्न पाए । स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया त कहाँ मर्यो कहाँ यी केन्द्रीय बैंकहरुको असीमित अधिकारका कारण व्यक्तिले आफैंले निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बलात्कार मात्र भएन यिनका बिना मूल्य उत्पादन गर्ने शक्तिका कारण सरकार बलियो मात्र भएन निजी उत्प्रेरणाहरु मर्दै मात्र गएनन् समाजलाई नै सरकारले समाजिकीकरण गरेर व्यक्तिलाई व्यक्ति होइन सबै बराबर हुने जनावरको रुपमा परिणत गर्दै लगे ।

अब वामपन्थीहरुले स्वतन्त्र बजार अपनाएको भनिएको तर सरकारी हस्तक्षेप बढीरहेको अर्थतन्त्रमा कसरी उतार र मन्दी आउँछ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको संरक्षकत्वमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी लगानी गर्ने मौका पाउँदछन् तब स्रोतहरु प्रतिस्पर्धी र निपूर्ण क्षेत्रभन्दा बाहिर अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जान्छ । अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई उँभो होइन उँधो तर्फ धकेल्दै लान्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्यो भने सरकार संकटमा पर्ने हुनाले यसले केन्द्रीय बैंकमार्फत ब्याजदरमा कटौती गरी अझ थप ऋण लगानी गर्दै जान्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई अन्य निपूर्ण अर्थतन्त्रले धक्का दिँदै जान्छ । यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारले ती वाणिज्य बैंकहरुलाई बचाउने नाममा जनताले तिरेको करबाट सोधभर्ना गरिदिन्छ । यसैलाई वामपन्थीहरु अतिपूँजीवादको उपज भन्दै स्वतन्त्र बजारलाई हान्न पुग्दछन् । यो स्वतन्त्र बजारको उपज नै होइन । सरकारहरुले अर्थतन्त्रमा बढी नगद प्रवाहको कारण मूल्य वृद्धि भयो भने करको दर बढाएर व्यक्तिलाई मारमा पार्दछन् भने मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जान लाग्दा सरकारले नै घाटा बजेट वा बैंकहरुको शेयर खरिद गरेर तिनलाई संरक्षण दिन्छन् । यी दुवै खाले क्रिया स्वतन्त्र बजार माथिको सरकारको नांगो हस्तक्षेप हो । उदारवादीले सरकार बलियो बनोस् भनेर कहिल्यै सोच्दैन । उदारवादीहरु स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् । स्वतन्त्र बजारमा भएको कुनै पनि हस्तक्षेप वामपन्थी सोचको उपज हो । पश्चिमा देशहरुमा पनि वामपन्थीहरुको बिगबिगी चलेका कारण अहिलेको आर्थिक संकट उब्जिएको हो ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेकै कारण यस्ता आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो भने किन केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरु नै नभएका बेला पनि अर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा उतार र मन्दी आए र यिनको समाधान कसले कसरी गर्नुपर्नेथियो त ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि अर्थशास्त्रीहरुले प्रचलित भाषामा बुझ्ने गरेको ‘अष्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ को सिद्धान्त बुझ्नु सहयोगी ठहरिन्छ । यस स्कुलका २० औं शताब्दीका सिद्धान्तकार लुडभिग फण्ड मिसेस र फेड्र्कि फन हाएकका विचारहरु सबैभन्दा सामयिक छन् ।

अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्सले भन्दछ, अर्थतन्त्रमा आउने उतार र मन्दी कुनै एउटा उद्यमी वा व्यवसायी (भनौ लगानीकर्ता) ले अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलनमा भर पर्दछ । अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ त्यसैले अहिले उपभोग गर्नुभन्दा लगानी गर्नु उपयुक्त हो भनि लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन थालेपछि अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ । तर यस्ता लगानीकर्ताले गरेको भविष्यवाणी गलत हुन थाल्यो भने अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन्छ । यस्तो उतार र मन्दीको समस्या सरकारले हस्तक्षेप गरेर होइन स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्न छोडिदियो भने अर्थतन्त्रको उतार र मन्दी आफैं हटेर जान्छ । विषयवस्तुलाई सर्वसाधारणको बोलिमा भन्दा लगानीकर्ताले अर्थतन्त्र भविष्यमा उतारमा जान्छ भनेमा लगानीको लागि पुँजीको माग बढ्छ र पुँजीको माग बढेका बखत व्यक्तिहरुले

आफ्नो सम्पत्ति अहिलेको उपभोगमा लगाउने कि भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्ने निर्णय गर्दछ । लगानीकर्ताहरुले पुँजीको बढी माग भएको देखेपछि लगानीका लागि माग बढेका कारण व्यक्तिहरु अहिलेको उपभोगमा भन्दा भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्न थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा ब्याजको दर बढ्न थाल्छ । सबै लगानीकर्ताहरुको भविष्यवाणी सधैं सफल नहुन पनि सक्दछ । जो जो लगानीकर्ता सफल हुन्छन् तिनले आफ्नो लगानीको राम्रै प्रतिफल पाउँदछन् । जजसको भविष्यवाणी गलत हुन्छ तिनीहरु टाट पल्टिन पनि सक्दछन् । भविष्यवाणीहरु गलत भएका बखत अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ, सफल भएका बखत अर्थतन्त्रमा चढाव आउँछ । असफल व्यवसायीहरु टाट पल्टिनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण हो । असफल व्यवसायीको संख्या कम सफल व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र सधैं उँभो लाग्दछ । स्वतन्त्र बजारमा पनि उतार र मन्दी आउँछ । तर यस्तो उतार र मन्दीलाई बजारले निर्धारण गर्नेब्याजदरले छिटो र तुरुन्त सुधार्दछ । सरकारले ऋणको मात्रा र ब्याजदरहरुमा हस्तक्षेप गरिरह्यो भने खासगरी मन्दीको समस्या केही समयका लागि पछाडि सारिन्छ तर पुरै निको भने हुँदैन । यो दुखेको रोगलाई ब्रुफिन खाएर कम भएको महसुस गराउने मात्रै हो, रोगकै निधान भने होइन । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले ७ सय बिलियन डलर खर्च गरेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाउनु भनेको बु्रफिन दिनु सरह हो ।

दुर्भाग्य, यस्तो प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन छोडेर सरकारको भूमिका बढाउने हिमायती वामपन्थीहरुले अर्थतन्त्रलाई ‘Equilibrium’ मा राख्ने नाममा वा बेरोजगारी कम गर्ने नाममा अथवा देशको कुनै क्षेत्र, वर्ग वा विपन्न समूहलाई फाइदा दिने नाममा केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गरेका कारण नै अहिलेको आर्थिक संकट देखापरेको हो ।

लेखको अन्त्यमा एउटा टिप्पणी थप गर्नु उपयुक्त होला । वामपन्थीहरु पश्चिमा देशका सरकारले र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले चालेका कदमहरुलाई पूँजीवादी सोच ठान्दछन् । उनीहरुले सोचेको जस्तो पुँजीवाद भनेको उदारवाद हो भने यी सरकार र यस्ता संस्थाले गरेका निर्णयहरु कुनै पनि हालतमा उदारवादी सोच होइनन् । यी सरकार र यी संस्थाले दिएका सुझावहरु त केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारलाई नै बलियो बनाउने हुन् । सरकार बलियो हुनु भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अझ थप हस्तक्षेप हुनु हो । पौल क्रुगम्यानलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार दिनुभनेको यस्तो सरकार बलियो बनाउने र सरकारको हस्तक्षेपलाई बढाउने कार्यलाई वैधानिकता दिइएको हो । यही वैधानिकतालाई अतिपूँजीवादको संज्ञा दिँदै स्वतन्त्र बजारमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई असफल ठहर्याउन खोजिएको कार्यलाई समर्थन गर्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सरकारको हातमा सुम्पिनु सरह हो ।

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

कालाबजारीया कि उद्यमी ?

– अब्यय न्यौपाने, अशेष श्रेष्ठ, दिनेश कार्की

नेपाल अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको एकमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमले भारतको “अघोषित नाकाबन्दी” तथा मधेश आन्दोलनका कारणले गर्दा बजारको माग अनुसार सोको आपूर्ति गर्न नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पुग्न गएको र आम नेपाली जनताको जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको सबैमा अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा सबैले देशको आर्थिक लगायत अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापनै ठप्प हुने अनुमान गरेको भएता पनि निकै अचम्म लाग्दो तरिकाले सारा मानिसहरु आ–आफ्नो दिनचर्यामा लागिपरेका छन्, आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् । “त्यसो भए यी प्रयोजनका निमित्त मानिसहरुसँग पेट्रोल र डिजल चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त?” भनी तपाई–हाम्रो दिमागमा प्रश्न आउनु तसर्थ स्वाभाविक नै हो । यसको जवाफ “कालो बजार”को संज्ञा दिईएको व्यापार र “तस्कर” कहलिएका व्यापारीहरु नै हुन् । त्यसैले पनि उप–प्रधानमन्त्रीले कलोबजारीयाका कारणले गर्दा नै इन्धनको चरम अभाव हुन नपाएको भन्ने खालको वक्तव्य दिनु त्यति आश्चर्यजनक कुरो भएन ।

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने प्रचलित कानुन विपरित व्यापार व्यवसाय गर्नुलाई कालो बजारी भनिन्छ । त्यसो भए कानुनी दायरामा नरही व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने बाध्यताको किन जन्म हुन्छ त ? साधारणतया जब कानुनी दायरा बाहिर रहेर भन्दा भित्र रहेर व्यवसाय गर्दा महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ, तब “कालोबजारी”को जन्म हुन्छ ।

कानुनी बाटो महंगो हुने कारण कानुनी प्रावधानहरु नै हुन् । जस्तै, कुनै पनि नयाँ कम्पनी सुरुवात गर्दा व्यवसयीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रकृयामै धेरै समय र पैसा खर्च लाग्छ र करको महसुल पनि उच्च छ भने उसले सकेसम्म साना व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी चलाउन थाल्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनुको एक मुख्य कारण पनि यही हो । जब कुनै क्षेत्रमा सरकारी बाधा–अड्चनले गर्दा नयाँ व्यवसयीहरु प्रवेश गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ गैर कानुनी रुपमा व्यापार हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको कहानी पनि यही नै हो । एक पटक कानुनी रुपमा एकाधिकार सम्पन्न सरकारी आपूर्तिकर्ता तय गरिसके पछि सोको अप्रभावकारिताका कारण बाजारमा माग बढ्न जाँदा बढ्दो माग र यस सँगै जोडिएर आउने उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेर त्यसको परिपूर्ति गर्न खोज्ने साना पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता स्वभाविक रुपमा नै सबै कालाबजारीया हुनेनै भए ।

कालोबजारबाट उपलब्ध हुन आउने सामानहरुमा मानिसले साधारणतया व्यक्त गर्ने प्रमुख गुनासो भनेको “कालाबजारीयाहरुले उच्च मूल्य लिए।” भन्ने हो र यसको दोष हामी सम्पूर्ण रुपमा कालाबजारीयाहरु माथी नै थोपर्ने गर्छाैं । यद्यपि यसको लुप्त तर मुख्य दोषी कालाबजारीया नभई उद्यमीलाई कालाबजारीया बन्न बाध्य पार्ने एकाधिकारमुखी नियमनहरु नै हुन् । सरकारी संस्थानले एकाधिकार कायम गरेपछि उक्त वस्तुको अन्य सबै आपूर्ति गैरकानुनी हुने भए । यसरी गैरकानुनी भएपछि स्थापित व्यवस्था छलेर व्यापार गर्न व्यापारीले जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, गैर कानुनी कहलिने कुनै पनि काम गर्दा विद्यमान कानुन बमोजिम सो व्यापारी प्रहरीको फन्दामा पर्न जाने खतरा ठूलो हुन्छ । समाजबाटै पनि उसले ठूलो आलोचना/अपहेलना भोग्न पर्ने जस्ता सम्भावनाहरु हुन्छन् । यी सबैका बावजुद सो व्यवसाय गर्ने हो भने उसलाई कमसेकम यति आमदानी चाहिन्छ जसले उसको कानुनको कारवाहीमा फस्ने, सामाजिक आलोचनाको भागिदार बन्न पर्ने ईत्यादि जोखिम/अवस्थाको क्षतिपूर्ती समेत होस् । तर व्यवसायी नै भएको नाताले उसले यो सारा लागत आफैले कदापि उठाउँदैन । उसले यो लागत अन्ततः वस्तु वा सेवाको खरिदकर्तामा नै स्थानान्तरित गरिरहेको हुन्छ । बैंकहरुले पनि धेरै जोखिम व्यहोर्न पर्ने प्रकृतिका ऋणहरुमा अन्य भन्दा उच्चतम ब्याज दर तोक्ने कारण यस्तै हो । जति धेरै जोखिम, त्यति नै धेरै मूल्य । यो पछिल्लो उदाहरणको फरक यति हो कि बैंकले ऋण दिँदा उसले विद्यमान कानुन मिचिरहेको छैन तर जोखिम धेरै उठाईरहेको छ । यही “रिस्क प्रिमियमले” गर्दा मूल्य उच्च हुने हुन्छ । फर्केर पेट्रोल व्यवसायीको कुरा गर्दै गर्दा यदि नियम कानुन सहज भएको भए यसरी कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गर्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन र “रिस्क प्रिमियम” पनि जोड्नु पर्ने थिएन ।

अर्को गुनासो भनेको गुणस्तरको सन्दर्भमा हो । गुणस्तरको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण विषय हो तर सरकारले मात्रै कुनै पनि कुराको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन सक्छ भन्ने सोच मित्था हो । सरकारी निरीक्षण हुँदाहुदै पनि मिसावटयुक्त इन्धन सरकारी लाइसेन्सप्राप्त पम्पहरुले बेचिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । सरकारी निगरानी भन्दा पनि बजार समन्वय मार्फत नै गुणस्तरको निगरानी स्वतः हुन पनि सक्छ । जब इन्धन व्यापार–व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, उपभोक्ताहरु मिसावटयुक्त इन्धन बेचबिखन गर्ने ब्यवसयी सँग किन्दैनन् र यस्ता ब्यवसायिहरु क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् । यसै प्रकृयाबाट जो व्यवसायीहरु उपभोक्तको माग अनुसारको गुणस्तरयुक्त इन्धन आपूर्ती गर्छन्, ती व्यवसायीहरु बजारमा टिक्छन् र बजार स्वस्फूर्त रुपमा चलिरहन्छ । यसरी उपभोक्ता आँफैले गुणस्तर र मूल्यको निगरानी गर्छन् र व्यापारीले माग अनुसारको गुणस्तर उपलब्ध गराउँछन् । तीन चार जना फरक फरक व्यवसायीसँग पेट्राल खरिद गरिसके पछि जसले उच्चतम गुणस्तरको पेट्रोल दिएको थियो उसैकोमा फर्केर उसँग मात्र पेट्रोल खरिद गर्न थाल्नेहरुको उदाहरण पाउनको लागि हामीले आफ्नै साथीभाईहरु भन्दा अन्य व्यक्तिहरुको मा धाई रहने पर्ने आवस्यकता आज छैन ।

यसैगरी हामीले कालोबजारलाई कानुनी रुपमा मात्र नभएर आर्थिक सामाजिक पाटोबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई कानुनी रुपमा अवैध भन्न मिले पनि कालोबजारकै माध्यमबाट नागरिक, कलकरखाना लगायत अरु अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति भएको छ । चिकित्सकहरु समयमै अस्पताल पुगेका छन्, शिक्षकहरु स्कुल-कलेज पुगेका छन् । कालोबजारकै साहयताले धेरै मानिसहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सफल भएका छन्।

अहिले इन्धन ब्यापारको क्षेत्रमा अवसर देखेरै मानिसहरु यो अवसरबाट फाइदा लिनको लागि यसमा लागिपरेका छन् । यसमा उनीहरुको संलग्नताको कारणले गर्दा समाजलाई नै टेवा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारीको उपमा दिइएको यस आर्थिक गतिविधि अपराध हो कि उद्यमशीलता? नेपाल सरकार र यसको एकाधिकार सम्पन्न संस्थान नेपाल आयल निगमले झन्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि इन्धनको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा कालोबजारीयाको उद्यमशिलताले देशमा इन्धनको माग केही हदसम्म पुरा भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको परीस्थितिमा कालोबजारी नियन्त्रणभन्दा यसलाई कालोबजारको घेरामा पस्न बाध्य नपारी कसरी वैधानिक व्यवसायको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भनेर हेर्नु उचित होला । विगत चार महिनाले इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारैमात्र सबल छ वा आवश्यक छ भन्ने धारणालाई त गलत साबित नै गरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई गैरकानूनी बनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै इन्धनको सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि प्रतिबन्धात्मक सरकारी सन्धि तथा नीतिलाई हटाई, इन्धन आपूर्ति खुल्ला भएको घोषणा गरी प्रवेश बाधा हटाएर उदार ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुरक्षित रुपमा इन्धन व्यापारलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यसो गर्नाले कालोबजारले निम्त्याउने महँगाई तथा मिसावटका समस्या स्वतः सम्बोधन भई सहज आपूर्तिको वातावरण सुनिश्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

The burden of reconstruction

The legislative parliament has passed the Reconstruction Authority Bill for executing the rebuilding program by disseminating the targeted $2 billion reconstruction fund plus $ 4.4 billion pledged by foreign governments and donors as grants and soft loans. The National Planning Commission (NPC) estimates the cost of reconstruction to be as high as $ 6.7 billion. The obvious question to ask now is ‘Who is going to bear all this cost?’ The obvious answer is us – the taxpayers. And if so, why is there a need for such huge government assistance in the first place? One plausible answer is that protective measures like buying insurance could have lowered the fund needed for reconstruction. However, such voluntary adoption of protective measures as buying insurance is very low in Nepal. In fact, some serious regulatory hurdles have constrained the growth of insurance industry!

Insurance penetration is very low in Nepal – a mere 1.42% of the GDP as per the Insurance Board of Nepal (IBN) data. The same for emerging markets averages 1.75% of the GDP. The compensation amount post-earthquake from insurers stands at Rs. 3.519 billion, a mere fraction of the required reconstruction costs. Apparently, there would be no need for such costly reconstruction assistance from the government had there been more structures been insured against earthquake-induced damages.

Rigid Solvency and Investment Requirements

In the name of prudential regulation for protecting consumers in case of insolvency, the IBN heavily regulates the insurance companies. There are strict solvency requirements and rigid investment requirements that limit the insurance companies from devising their own risk-management strategies.

The board has laid out solvency ratios and their consequent corrective actions. These solvency controls are uniform rule-based quantitative requirements without incorporating the risks undertaken by the insurers. It leads to a restrictive atmosphere where insurers are forced to meet inappropriate capital requirements even when the riskiness of their portfolio is low. Swiss Solvency Test (SST) in Switzerland and Solvency II Directive in the EU, for instance, align capital requirements with their specific risk profile.

The IBN has also laid out quantitative (mandatory minimum) requirements for investment in limited asset classes (for example, government securities, treasury bills, fixed or short term deposits of commercial banks, etc.) in the name of minimizing risks from uncertain losses. As per the recent IBN data, only 16.4% of the actual investments made by non-life insurers are under unregulated category which further proves how restrictive the requirements are. Such highly restrictive solvency and investment requirements are detrimental to the insurance industry as they stifle product development, innovation and competition.

Price-setting and Confidentiality of Premiums

The premiums charged for different categories of houses are set by the Insurance Tariff Advisory Committee (ITAC). The tariff and the premium rates are rendered confidential and are not available to consumers even when demanded. Such provision of price setting and confidentiality creates a problem of asymmetric information and further distorts the coordination of the insurance market through prices. Further, such price setting could lead to ‘cartel-type market arrangement’ imposing higher costs to insurers as well as consumers. Another problem is that they are not based on any actuarial methodologies; meaning, they are not based on specific risks of the policyholder. The basic principle of insurance dictates that equal risks must be treated equally while unequal risks must be treated differently. When unequal risks are pooled together and levied a uniform premium rate, this gives rise to the classic problem of ‘adverse selection’. In other words, such policies become more attractive to high risk consumers and unattractive to low risk consumers.

Disincentives for Purchasing Insurance: Earthquake Deductible and Low Claim Settlement

As far as the purchase-decisions are concerned, one clear disincentive for people while buying insurance is not being eligible for compensation. According to the latest IBN data, about 20% of the claims (i.e. 3499 out of 17,400 claims are ‘no claim’) related to earthquake are either ineligible or withdrawn by the homeowners. One of the reasons for the case of ‘no claim’ is because the claims are either equal or lower than the amount that insurers are allowed to deduct while settling claims. When we compare this to Japan’s case for instance, insurers are required to reimburse 100% of the insured amount. Another constraint for purchase and post-purchase decision can be attributed to the ineffective claim settlement process. The probability that an insurance claim will receive some compensation after being evaluated by a supervisor stands at just 3.28%.

The Reconstruction Bill and the Moral Hazard Problem

Even before people decide to purchase an insurance policy, they should recognize the need for it and evaluate other alternatives. When there is a strong assumption that the government will provide grants and soft-loans in case of an earthquake, there would be no financial incentive for people to purchase insurance. Inference from history suggests that post-disaster government responses play the role of the substitute to disaster preparedness. For example, loans provided during the reconstruction and rehabilitation program after the earthquake of 1988 were later converted into grants. Further, lobbying for total loan forgiveness in the past is a testimony for rent-seeking and vote-bank-securing behavior from politicians and interest groups. Though meeting immediate needs of the earthquake victims can be justified from the humanitarian aspect, outright grants and low-interest loans would only make things worse in the present and the future.

Tying It All Together

Removing these regulatory supply constraints will create room for the disaster insurance market to expand and thus cover more properties. This expansion will shift the risks of disasters like earthquakes to the homeowners themselves. The government will not have to redirect huge amounts of taxpayers’ funds to rebuilding efforts. Removing these constraints should in no way be viewed as a magic-wand; insurers will not magically cover all nooks and crannies of the country right away. Like all market processes, this will be a continuous process and will see scores of adjustments along the way. Having said that, this is in every way, a move in the right direction – letting the market thrive, giving choices to the people, and most importantly, reducing the burden to the government – the government that has not been very efficient in handling the relief and reconstruction activities to say the absolute least.

This article was originally published on Setopati on the 8th of January, 2016. The article was authored by Dinesh Karki. For the original version of the article, please click here

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

Inflation stands high at 10.4 %

Several news media have recently reported on Nepal Rastra Bank‘s latest macroeconomic update warning of a stagflation. Released on 16 Dec 2015,  the report states that the four month long protest and blockade of the trade routes in the Terai-Madhesh region as the underlying factors that have resulted in soaring inflation rate, which stands highest at 10.4% in past three years.

The consumer prices have increased drastically and remains highest in Kathmandu valley at 11.8% (past four months-FY 2072/73) from 7.1% last year for the same period.

The government has already said that the economic growth would stand at 2 per cent this year due to the devastating earthquake and prolonged strikes in the southern belt. The central bank had made a forecast on 20 Nov 2015 of negative economic growth in the country.

 

 

 

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by: