Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: market

कालाबजारीया कि उद्यमी ?

– अब्यय न्यौपाने, अशेष श्रेष्ठ, दिनेश कार्की

नेपाल अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको एकमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमले भारतको “अघोषित नाकाबन्दी” तथा मधेश आन्दोलनका कारणले गर्दा बजारको माग अनुसार सोको आपूर्ति गर्न नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पुग्न गएको र आम नेपाली जनताको जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको सबैमा अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा सबैले देशको आर्थिक लगायत अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापनै ठप्प हुने अनुमान गरेको भएता पनि निकै अचम्म लाग्दो तरिकाले सारा मानिसहरु आ–आफ्नो दिनचर्यामा लागिपरेका छन्, आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् । “त्यसो भए यी प्रयोजनका निमित्त मानिसहरुसँग पेट्रोल र डिजल चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त?” भनी तपाई–हाम्रो दिमागमा प्रश्न आउनु तसर्थ स्वाभाविक नै हो । यसको जवाफ “कालो बजार”को संज्ञा दिईएको व्यापार र “तस्कर” कहलिएका व्यापारीहरु नै हुन् । त्यसैले पनि उप–प्रधानमन्त्रीले कलोबजारीयाका कारणले गर्दा नै इन्धनको चरम अभाव हुन नपाएको भन्ने खालको वक्तव्य दिनु त्यति आश्चर्यजनक कुरो भएन ।

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने प्रचलित कानुन विपरित व्यापार व्यवसाय गर्नुलाई कालो बजारी भनिन्छ । त्यसो भए कानुनी दायरामा नरही व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने बाध्यताको किन जन्म हुन्छ त ? साधारणतया जब कानुनी दायरा बाहिर रहेर भन्दा भित्र रहेर व्यवसाय गर्दा महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ, तब “कालोबजारी”को जन्म हुन्छ ।

कानुनी बाटो महंगो हुने कारण कानुनी प्रावधानहरु नै हुन् । जस्तै, कुनै पनि नयाँ कम्पनी सुरुवात गर्दा व्यवसयीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रकृयामै धेरै समय र पैसा खर्च लाग्छ र करको महसुल पनि उच्च छ भने उसले सकेसम्म साना व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी चलाउन थाल्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनुको एक मुख्य कारण पनि यही हो । जब कुनै क्षेत्रमा सरकारी बाधा–अड्चनले गर्दा नयाँ व्यवसयीहरु प्रवेश गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ गैर कानुनी रुपमा व्यापार हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको कहानी पनि यही नै हो । एक पटक कानुनी रुपमा एकाधिकार सम्पन्न सरकारी आपूर्तिकर्ता तय गरिसके पछि सोको अप्रभावकारिताका कारण बाजारमा माग बढ्न जाँदा बढ्दो माग र यस सँगै जोडिएर आउने उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेर त्यसको परिपूर्ति गर्न खोज्ने साना पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता स्वभाविक रुपमा नै सबै कालाबजारीया हुनेनै भए ।

कालोबजारबाट उपलब्ध हुन आउने सामानहरुमा मानिसले साधारणतया व्यक्त गर्ने प्रमुख गुनासो भनेको “कालाबजारीयाहरुले उच्च मूल्य लिए।” भन्ने हो र यसको दोष हामी सम्पूर्ण रुपमा कालाबजारीयाहरु माथी नै थोपर्ने गर्छाैं । यद्यपि यसको लुप्त तर मुख्य दोषी कालाबजारीया नभई उद्यमीलाई कालाबजारीया बन्न बाध्य पार्ने एकाधिकारमुखी नियमनहरु नै हुन् । सरकारी संस्थानले एकाधिकार कायम गरेपछि उक्त वस्तुको अन्य सबै आपूर्ति गैरकानुनी हुने भए । यसरी गैरकानुनी भएपछि स्थापित व्यवस्था छलेर व्यापार गर्न व्यापारीले जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, गैर कानुनी कहलिने कुनै पनि काम गर्दा विद्यमान कानुन बमोजिम सो व्यापारी प्रहरीको फन्दामा पर्न जाने खतरा ठूलो हुन्छ । समाजबाटै पनि उसले ठूलो आलोचना/अपहेलना भोग्न पर्ने जस्ता सम्भावनाहरु हुन्छन् । यी सबैका बावजुद सो व्यवसाय गर्ने हो भने उसलाई कमसेकम यति आमदानी चाहिन्छ जसले उसको कानुनको कारवाहीमा फस्ने, सामाजिक आलोचनाको भागिदार बन्न पर्ने ईत्यादि जोखिम/अवस्थाको क्षतिपूर्ती समेत होस् । तर व्यवसायी नै भएको नाताले उसले यो सारा लागत आफैले कदापि उठाउँदैन । उसले यो लागत अन्ततः वस्तु वा सेवाको खरिदकर्तामा नै स्थानान्तरित गरिरहेको हुन्छ । बैंकहरुले पनि धेरै जोखिम व्यहोर्न पर्ने प्रकृतिका ऋणहरुमा अन्य भन्दा उच्चतम ब्याज दर तोक्ने कारण यस्तै हो । जति धेरै जोखिम, त्यति नै धेरै मूल्य । यो पछिल्लो उदाहरणको फरक यति हो कि बैंकले ऋण दिँदा उसले विद्यमान कानुन मिचिरहेको छैन तर जोखिम धेरै उठाईरहेको छ । यही “रिस्क प्रिमियमले” गर्दा मूल्य उच्च हुने हुन्छ । फर्केर पेट्रोल व्यवसायीको कुरा गर्दै गर्दा यदि नियम कानुन सहज भएको भए यसरी कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गर्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन र “रिस्क प्रिमियम” पनि जोड्नु पर्ने थिएन ।

अर्को गुनासो भनेको गुणस्तरको सन्दर्भमा हो । गुणस्तरको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण विषय हो तर सरकारले मात्रै कुनै पनि कुराको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन सक्छ भन्ने सोच मित्था हो । सरकारी निरीक्षण हुँदाहुदै पनि मिसावटयुक्त इन्धन सरकारी लाइसेन्सप्राप्त पम्पहरुले बेचिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । सरकारी निगरानी भन्दा पनि बजार समन्वय मार्फत नै गुणस्तरको निगरानी स्वतः हुन पनि सक्छ । जब इन्धन व्यापार–व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, उपभोक्ताहरु मिसावटयुक्त इन्धन बेचबिखन गर्ने ब्यवसयी सँग किन्दैनन् र यस्ता ब्यवसायिहरु क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् । यसै प्रकृयाबाट जो व्यवसायीहरु उपभोक्तको माग अनुसारको गुणस्तरयुक्त इन्धन आपूर्ती गर्छन्, ती व्यवसायीहरु बजारमा टिक्छन् र बजार स्वस्फूर्त रुपमा चलिरहन्छ । यसरी उपभोक्ता आँफैले गुणस्तर र मूल्यको निगरानी गर्छन् र व्यापारीले माग अनुसारको गुणस्तर उपलब्ध गराउँछन् । तीन चार जना फरक फरक व्यवसायीसँग पेट्राल खरिद गरिसके पछि जसले उच्चतम गुणस्तरको पेट्रोल दिएको थियो उसैकोमा फर्केर उसँग मात्र पेट्रोल खरिद गर्न थाल्नेहरुको उदाहरण पाउनको लागि हामीले आफ्नै साथीभाईहरु भन्दा अन्य व्यक्तिहरुको मा धाई रहने पर्ने आवस्यकता आज छैन ।

यसैगरी हामीले कालोबजारलाई कानुनी रुपमा मात्र नभएर आर्थिक सामाजिक पाटोबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई कानुनी रुपमा अवैध भन्न मिले पनि कालोबजारकै माध्यमबाट नागरिक, कलकरखाना लगायत अरु अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति भएको छ । चिकित्सकहरु समयमै अस्पताल पुगेका छन्, शिक्षकहरु स्कुल-कलेज पुगेका छन् । कालोबजारकै साहयताले धेरै मानिसहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सफल भएका छन्।

अहिले इन्धन ब्यापारको क्षेत्रमा अवसर देखेरै मानिसहरु यो अवसरबाट फाइदा लिनको लागि यसमा लागिपरेका छन् । यसमा उनीहरुको संलग्नताको कारणले गर्दा समाजलाई नै टेवा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारीको उपमा दिइएको यस आर्थिक गतिविधि अपराध हो कि उद्यमशीलता? नेपाल सरकार र यसको एकाधिकार सम्पन्न संस्थान नेपाल आयल निगमले झन्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि इन्धनको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा कालोबजारीयाको उद्यमशिलताले देशमा इन्धनको माग केही हदसम्म पुरा भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको परीस्थितिमा कालोबजारी नियन्त्रणभन्दा यसलाई कालोबजारको घेरामा पस्न बाध्य नपारी कसरी वैधानिक व्यवसायको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भनेर हेर्नु उचित होला । विगत चार महिनाले इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारैमात्र सबल छ वा आवश्यक छ भन्ने धारणालाई त गलत साबित नै गरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई गैरकानूनी बनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै इन्धनको सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि प्रतिबन्धात्मक सरकारी सन्धि तथा नीतिलाई हटाई, इन्धन आपूर्ति खुल्ला भएको घोषणा गरी प्रवेश बाधा हटाएर उदार ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुरक्षित रुपमा इन्धन व्यापारलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यसो गर्नाले कालोबजारले निम्त्याउने महँगाई तथा मिसावटका समस्या स्वतः सम्बोधन भई सहज आपूर्तिको वातावरण सुनिश्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

Rise of government as paternal authority

As soon as someone hears of something that has happened or is happening that s/he doesn’t like, s/he goes, “The government ought to do something about it!”. Where does this idea that government can solve all of our problems (especially the economic ones) we face, come from?

This characteristic is a remnant of a thought from the past – before modern freedom, constitutional government, representative government, republicanism or federalism. For centuries, there was a doctrine accepted by everyone in this world, that a King, an anointed king, was messenger of the God and he had more wisdom than his citizens. King had supernatural powers and was able to provide and protect his citizens. As recently as the beginning of the nineteenth century, people suffering from certain disease were expected to be cured by the royal touch, by the hand of the king. Doctors were usually better; nevertheless, they had their patients try the touch of the king. Same reasoning can follow as to why a king should overlook other aspects besides the health of his subjects; other aspects like education, food and shelter. The very aspects of life that are best governed by the market interactions rather than decision of some king or benevolent government. One of the relevant examples from the context of Nepal is nationalization of education (both private and public) in 1971. Before 1971, schools were autonomous and functioned in a decentralized fashion.

Today most countries have democratically elected governments and very few monarchs have survived. But has the doctrine of the superiority of supernatural kings with inherited powers that can solve all problems of their subjects disappeared? At present, most of the government bodies consist of elected officials and not an anointed king, but the idea that there is someone wiser and more powerful that could govern and solve all problems of society has not gone away. This is evident from both the wishes of people for government intervention to solve problems, even if markets can provide better solutions, and also the wish of the governing body to try to expand its horizon to solve all problems that societies face by regulating, banning and subsidizing.

This is not to imply that a government does not have any role in the economy. It has very important roles, namely: maintaining law and order, and enforcing property rights so that it can create space for markets to function. Apart from its limited but very important roles, other actions like regulating prices, wages, rents and profits are beyond the scope of government because it does not lead to the desired result. Prices, wages, rents and profits are best determined by the market forces (demand and supply) and any attempt by government to regulate or control distorts the market and leads to unintended consequences like formation of cartels, shortage of goods and services, to name a few. This is also very evident in current crisis of fuel (apart from the Unofficial Blockade) that stems from the government being the sole provider of petroleum based fuel instead of allowing markets to work it out.

Why is it that government actions to intervene and regulate any aspects of the market, even if it arises with the best of intentions, like the minimum wage so a poor can make more money, rent control so a poor can afford a decent living space, price control on gasoline, milk, eggs and other basic goods so that an average earner can afford, banning of alcohol so that people will not be addicted to alcohol etc. do not lead to the intended outcome and only lead to negative unintended consequences instead? It is because in the centrally planned economy, everything depends on the talents, and gifts and perception of very few people that hold the decision-making power. That which the kings/dictators or governing committees do not know is never taken into account in the planning and decision-making and hence always the negative unintended consequences. Even if all the information that is required for sound policy-making is available to the king/dictators or government committees, their plan will never match the invisible hand of the market and the result of millions of interactions of households and businesses driven by self-interest and incentive.

Inspired by readings of Ludwig von Mises

Dhruba Bhandari

About Dhruba Bhandari

Dhruba Bhandari is Research Fellow at Samriddhi, The Prosperity Foundation. He joined the Foundation in July 2015. He completed PhD in Development Economics from Oklahoma State University (USA) in 2013. Prior to Joining Foundation, he worked as Research Associate at Oklahoma State University.

Published by: