Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: fuel crisis

कालाबजारीया कि उद्यमी ?

– अब्यय न्यौपाने, अशेष श्रेष्ठ, दिनेश कार्की

नेपाल अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको एकमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमले भारतको “अघोषित नाकाबन्दी” तथा मधेश आन्दोलनका कारणले गर्दा बजारको माग अनुसार सोको आपूर्ति गर्न नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पुग्न गएको र आम नेपाली जनताको जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको सबैमा अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा सबैले देशको आर्थिक लगायत अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापनै ठप्प हुने अनुमान गरेको भएता पनि निकै अचम्म लाग्दो तरिकाले सारा मानिसहरु आ–आफ्नो दिनचर्यामा लागिपरेका छन्, आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् । “त्यसो भए यी प्रयोजनका निमित्त मानिसहरुसँग पेट्रोल र डिजल चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त?” भनी तपाई–हाम्रो दिमागमा प्रश्न आउनु तसर्थ स्वाभाविक नै हो । यसको जवाफ “कालो बजार”को संज्ञा दिईएको व्यापार र “तस्कर” कहलिएका व्यापारीहरु नै हुन् । त्यसैले पनि उप–प्रधानमन्त्रीले कलोबजारीयाका कारणले गर्दा नै इन्धनको चरम अभाव हुन नपाएको भन्ने खालको वक्तव्य दिनु त्यति आश्चर्यजनक कुरो भएन ।

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने प्रचलित कानुन विपरित व्यापार व्यवसाय गर्नुलाई कालो बजारी भनिन्छ । त्यसो भए कानुनी दायरामा नरही व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने बाध्यताको किन जन्म हुन्छ त ? साधारणतया जब कानुनी दायरा बाहिर रहेर भन्दा भित्र रहेर व्यवसाय गर्दा महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ, तब “कालोबजारी”को जन्म हुन्छ ।

कानुनी बाटो महंगो हुने कारण कानुनी प्रावधानहरु नै हुन् । जस्तै, कुनै पनि नयाँ कम्पनी सुरुवात गर्दा व्यवसयीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रकृयामै धेरै समय र पैसा खर्च लाग्छ र करको महसुल पनि उच्च छ भने उसले सकेसम्म साना व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी चलाउन थाल्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनुको एक मुख्य कारण पनि यही हो । जब कुनै क्षेत्रमा सरकारी बाधा–अड्चनले गर्दा नयाँ व्यवसयीहरु प्रवेश गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ गैर कानुनी रुपमा व्यापार हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको कहानी पनि यही नै हो । एक पटक कानुनी रुपमा एकाधिकार सम्पन्न सरकारी आपूर्तिकर्ता तय गरिसके पछि सोको अप्रभावकारिताका कारण बाजारमा माग बढ्न जाँदा बढ्दो माग र यस सँगै जोडिएर आउने उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेर त्यसको परिपूर्ति गर्न खोज्ने साना पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता स्वभाविक रुपमा नै सबै कालाबजारीया हुनेनै भए ।

कालोबजारबाट उपलब्ध हुन आउने सामानहरुमा मानिसले साधारणतया व्यक्त गर्ने प्रमुख गुनासो भनेको “कालाबजारीयाहरुले उच्च मूल्य लिए।” भन्ने हो र यसको दोष हामी सम्पूर्ण रुपमा कालाबजारीयाहरु माथी नै थोपर्ने गर्छाैं । यद्यपि यसको लुप्त तर मुख्य दोषी कालाबजारीया नभई उद्यमीलाई कालाबजारीया बन्न बाध्य पार्ने एकाधिकारमुखी नियमनहरु नै हुन् । सरकारी संस्थानले एकाधिकार कायम गरेपछि उक्त वस्तुको अन्य सबै आपूर्ति गैरकानुनी हुने भए । यसरी गैरकानुनी भएपछि स्थापित व्यवस्था छलेर व्यापार गर्न व्यापारीले जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, गैर कानुनी कहलिने कुनै पनि काम गर्दा विद्यमान कानुन बमोजिम सो व्यापारी प्रहरीको फन्दामा पर्न जाने खतरा ठूलो हुन्छ । समाजबाटै पनि उसले ठूलो आलोचना/अपहेलना भोग्न पर्ने जस्ता सम्भावनाहरु हुन्छन् । यी सबैका बावजुद सो व्यवसाय गर्ने हो भने उसलाई कमसेकम यति आमदानी चाहिन्छ जसले उसको कानुनको कारवाहीमा फस्ने, सामाजिक आलोचनाको भागिदार बन्न पर्ने ईत्यादि जोखिम/अवस्थाको क्षतिपूर्ती समेत होस् । तर व्यवसायी नै भएको नाताले उसले यो सारा लागत आफैले कदापि उठाउँदैन । उसले यो लागत अन्ततः वस्तु वा सेवाको खरिदकर्तामा नै स्थानान्तरित गरिरहेको हुन्छ । बैंकहरुले पनि धेरै जोखिम व्यहोर्न पर्ने प्रकृतिका ऋणहरुमा अन्य भन्दा उच्चतम ब्याज दर तोक्ने कारण यस्तै हो । जति धेरै जोखिम, त्यति नै धेरै मूल्य । यो पछिल्लो उदाहरणको फरक यति हो कि बैंकले ऋण दिँदा उसले विद्यमान कानुन मिचिरहेको छैन तर जोखिम धेरै उठाईरहेको छ । यही “रिस्क प्रिमियमले” गर्दा मूल्य उच्च हुने हुन्छ । फर्केर पेट्रोल व्यवसायीको कुरा गर्दै गर्दा यदि नियम कानुन सहज भएको भए यसरी कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गर्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन र “रिस्क प्रिमियम” पनि जोड्नु पर्ने थिएन ।

अर्को गुनासो भनेको गुणस्तरको सन्दर्भमा हो । गुणस्तरको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण विषय हो तर सरकारले मात्रै कुनै पनि कुराको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन सक्छ भन्ने सोच मित्था हो । सरकारी निरीक्षण हुँदाहुदै पनि मिसावटयुक्त इन्धन सरकारी लाइसेन्सप्राप्त पम्पहरुले बेचिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । सरकारी निगरानी भन्दा पनि बजार समन्वय मार्फत नै गुणस्तरको निगरानी स्वतः हुन पनि सक्छ । जब इन्धन व्यापार–व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, उपभोक्ताहरु मिसावटयुक्त इन्धन बेचबिखन गर्ने ब्यवसयी सँग किन्दैनन् र यस्ता ब्यवसायिहरु क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् । यसै प्रकृयाबाट जो व्यवसायीहरु उपभोक्तको माग अनुसारको गुणस्तरयुक्त इन्धन आपूर्ती गर्छन्, ती व्यवसायीहरु बजारमा टिक्छन् र बजार स्वस्फूर्त रुपमा चलिरहन्छ । यसरी उपभोक्ता आँफैले गुणस्तर र मूल्यको निगरानी गर्छन् र व्यापारीले माग अनुसारको गुणस्तर उपलब्ध गराउँछन् । तीन चार जना फरक फरक व्यवसायीसँग पेट्राल खरिद गरिसके पछि जसले उच्चतम गुणस्तरको पेट्रोल दिएको थियो उसैकोमा फर्केर उसँग मात्र पेट्रोल खरिद गर्न थाल्नेहरुको उदाहरण पाउनको लागि हामीले आफ्नै साथीभाईहरु भन्दा अन्य व्यक्तिहरुको मा धाई रहने पर्ने आवस्यकता आज छैन ।

यसैगरी हामीले कालोबजारलाई कानुनी रुपमा मात्र नभएर आर्थिक सामाजिक पाटोबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई कानुनी रुपमा अवैध भन्न मिले पनि कालोबजारकै माध्यमबाट नागरिक, कलकरखाना लगायत अरु अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति भएको छ । चिकित्सकहरु समयमै अस्पताल पुगेका छन्, शिक्षकहरु स्कुल-कलेज पुगेका छन् । कालोबजारकै साहयताले धेरै मानिसहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सफल भएका छन्।

अहिले इन्धन ब्यापारको क्षेत्रमा अवसर देखेरै मानिसहरु यो अवसरबाट फाइदा लिनको लागि यसमा लागिपरेका छन् । यसमा उनीहरुको संलग्नताको कारणले गर्दा समाजलाई नै टेवा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारीको उपमा दिइएको यस आर्थिक गतिविधि अपराध हो कि उद्यमशीलता? नेपाल सरकार र यसको एकाधिकार सम्पन्न संस्थान नेपाल आयल निगमले झन्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि इन्धनको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा कालोबजारीयाको उद्यमशिलताले देशमा इन्धनको माग केही हदसम्म पुरा भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको परीस्थितिमा कालोबजारी नियन्त्रणभन्दा यसलाई कालोबजारको घेरामा पस्न बाध्य नपारी कसरी वैधानिक व्यवसायको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भनेर हेर्नु उचित होला । विगत चार महिनाले इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारैमात्र सबल छ वा आवश्यक छ भन्ने धारणालाई त गलत साबित नै गरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई गैरकानूनी बनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै इन्धनको सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि प्रतिबन्धात्मक सरकारी सन्धि तथा नीतिलाई हटाई, इन्धन आपूर्ति खुल्ला भएको घोषणा गरी प्रवेश बाधा हटाएर उदार ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुरक्षित रुपमा इन्धन व्यापारलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यसो गर्नाले कालोबजारले निम्त्याउने महँगाई तथा मिसावटका समस्या स्वतः सम्बोधन भई सहज आपूर्तिको वातावरण सुनिश्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

Gas trick Induced by The State

Nepal currently fills, or at least half-fills, its fuel hungry mouth from 4 refineries of India; namely, Barauni, Karnal, Mathura and Haldiya. Around 70% is transported from the Barauni refinery and the others make up the difference. An almost 45 days long repair and maintenance work at the Barauni refinery has left the country in a massive fuel lurch, with dealers reportedly hoarding in the limited supply of available gas cylinders and politicians taking it upon themselves to vandalize depots and give out cylinders for free.

Prem Lal Maharjan, a consumer activist, recently spoke to News 24 about how he, along with few others, had continually and indignantly pleaded to the government after having received notifications of the repair at Barauni, and reported to the Ministry of Commerce and Supplies beginning Kartik 12, 2071 itself, but the warning fell on deaf ears. It has come to light via the Nepal LP Gas Association, that the quota of fuel transported to Nepal from India, is still the one determined by the government in 1968, when there is a reported 13% increase in fuel consumption in the country every year. At a monthly demand of 30,000 metric tons a month, the NOC only managed to supply 18,400 metric tons in December 2014. It is downright idiocy to think that consumption will and does remain static. The government has done well this year to ensure infants and new mothers live safe and happy lives, but intends to leave them in houses without fuel. The irony!

The Nepal LP Gas Association in January 2015 publicly called for a press and politico conference, formally asking the NOC to increase the supply of gas from the present 22,000 metric tons a month to 30,000 metric tons, in order to ensure a smooth demand fulfillment. The NOC is seemingly on board with the idea and promises to do so beginning February. A revision of the demand and corresponding import rates is of course of prime importance and begs freer trade laws in order for larger quantities of fuel to come into country. Does this imply that people still have to withstand heat and rain in terribly long lines until then?

Everything the state deems a necessity, need not be controlled by it. Setting up quotas is always a temporary solution. The promise to increase quotas can only be understood as an increased dependency. The problem was not that the Barauni refinery had repairs to look after (a yearly affair!) but rather, that we lack options of primary suppliers.

One of the better solutions could be to let in private players into the field. Countries have been increasingly approaching free market reforms for the existing energy crisis. What began as the initial privatization of British Petroleum in 1979 under Thatcher’s rule, has now progressively resulted in the government’s most profitable venture. A World Bank report from December 1993 on Hungary’s privatization of power and natural gas talks of its accomplishments of having privatized 6 out of 8 generation enterprises. ‘Though not perfect, the privatization program in Hungary for power and gas was generally well planned, competitive, and transparent. The primary objective seemed to be to attract experienced foreign investors who could make the Hungarian firms efficient and profitable. Another objective was to obtain the highest purchase price. The primary criterion in selecting the winning bidder was the purchase price offered. This assured that the company was sold to the investor with the best plan for increasing efficiency and profitability and thus could offer the highest purchase price.’

The argument of course stands that privatizing a failing industry may not always translate into the best returns in light of the fact that Nepal imports most of its fuel needs from India. The beauty of the Hungarian model then also lies in the fact that Hungary too imports 80-85% of its gas needs from Russia. Private industries in Nepal could, and should, part take in import and transport duties and be much more responsive to demand as guided by market laws. Domestic and foreign investors both need to be lured in via necessary act and guidelines promulgation that would simplify the procedure to enter the gas industry in Nepal. It is unfortunate that the Nepal Petroleum Act 2040 is yet to be revised and still puts all veto power in the previous monarch; now possibly to be understood as the Government of Nepal’s hands. The government however, did implement a Regulation Act in 2013, allowing private sectors to open refineries and bottling plants, but with no provision for contract enforcement and dispute resolution mechanisms, hence reinforcing an air of uncertainty around investments. A revision thus, that addresses issues such as the mitigation of unforeseen disputes of interests and/or breach of contract need also be incorporated into implementable acts.

A little known fact may be that even though Nepal is thought to be almost completely absent in terms of oil and natural gas reserves, the Department of Mines and Geology (DMG) had designated 10 blocks as sites for oil and gas exploration out of which 7 blocks had been won by international oil giants Texana Resources Company of Houston, USA and Cairn Energy of the UK. After having spent millions of dollars on exploration, the companies packed up and left in 2012 citing a ‘force majeure’, which is to mean a state where parties are allowed to drop contractual obligations because of events outside their control, in this case, being excessive bureaucratic hurdles, political instability and lack of cooperation from the government.

It has become redundant to repeat that the state needs to drastically slash its bureaucratic red tape. The iconic Nepalese conversation starter ‘Khana khayo?’ might as well have been revived for the worse.

Labisha Uprety

About Labisha Uprety

Labisha Uprety is a Research and Communications Officer at Samriddhi. She enjoys debating and likes her tea black with a little sugar.

Published by: