भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को वार्षिक बजेट भारतीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। सवा सय करोड जनसंख्या भएको र विश्वअर्थतन्त्रमा ‘ब्राइट स्पट’का रूपमा चित्रण गरिने मुलुकको बजेटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुनु स्वाभाविक हो। अझ नेपालजस्तो भारतसँग खुला सिमाना रहेको र आफ्नो दुईतिहाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसमेत उसैसँग हुने मुलुकका लागि त त्यहाँको बजेट महत्वको विषय हुने नै भयो।
भारतीय बजेटले भारतमा आयात हुने वस्तुमा लाग्ने महसुल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तु र सेवामा लाग्ने शुल्कमा खासै परिवर्तन नगरेबाट नेपालमा ती वस्तुको मूल्यमा तत्काल असर नपर्ने देखिन्छ। अप्रत्यक्ष करमा भएका सबै परिवर्तन अझै पनि उपलब्ध भइनसकेकाले तिनको विस्तृत लेखाजोखा हुन केही समय लाग्नेछ।
भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सशक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ।
पाँच सय र हजार रुपैयाँका पुराना भारतीय नोटको ‘नोटबन्दी’पछि आमभारतीयले भोग्नुपरेको कष्टलाई दृष्टिगत गरेर तिनलाई खुसी पार्नेखालको ‘पपुलिस्ट’ बजेट आउने अपेक्षा धेरै भारतीय विश्लेषकको थियो। तर, अपेक्षाविपरीत पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गरी सरकारले दिने अनुदानमा खासै परिवर्तन नहुनुले भारतीय बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ मान्न मिल्दैन। बजेट वक्तव्यपश्चात् भारतीय पुँजीबजारको मापक मानिने बम्बे स्टक एक्सचेन्जको सेन्सिटिभ इन्डेक्समा झण्डै ५०० अंकको (करिब १.५ प्रतिशत) वृद्धि हुनुले उद्योग व्यापार क्षेत्रले भारत सरकारको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पुष्टि गर्छ। भारतका कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीले बजेटको स्वागत गरेका छन्। भलै चरम राजनीतिक विभाजन भएको अवस्थामा केही प्रमुख राज्यको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको बजेटलाई विरोधी दलहरूले नकारात्मक चित्रण गरेका छन्।
यस बजेटको प्रमुख विशेषता पुँजीगत क्षेत्रमा बढेका विनियोजन नै हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत लगानीमा २४ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ। यसले ग्रामीण भारतको पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र भारतीय कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
भारतीय बजेटले त्यहाँका साना व्यक्तिगत आयकरदाता र सानो कारोबार गर्ने कम्पनीको आयकरमा कमी गरेको छ। अब भारु २.५ लाखदेखि ५ लाखसम्म आय रहेका व्यक्तिले १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, भारु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले ३० प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशतका दरले मात्र संस्थागत आयकर तिर्नुपर्नेछ। साथै, कर तिर्ने सबै व्यक्तिको कर दायित्वमा १२,५०० ले कमी आउने भएको छ। भारतले लिएको यस कदमबाट नेपालमा पनि साना करदातालाई लाग्ने करको भार कम गर्न दबाब बढ्ने निश्चित छ।
भारतीय बजेटमा भुक्तानीको विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन धेरै पहल घोषणा भएका छन्। भारतीय अर्थतन्त्र ‘क्यासलेस’ हुँदै जाँदा उद्योग एवं उत्पादनहरू थप प्रतिस्पर्धी बन्ने निश्चित छ। यसले भारततर्फ हुने नेपाली निर्यातमा थप दबाब पर्नेछ र नेपालमा भारतबाट हुने आयात बढ्नेछ। साथै, अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग घटेमा कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र अनौपचारिकको सट्टा औपचारिक अर्थतन्त्रले टेवा पाउने देखिन्छ। बजेट वक्तव्यमा भारतीय वित्तमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा सम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेसम्म २०,००० सम्मको चन्दा नगदमा स्रोत नखुलाइ लिन पाइने अवस्था रहेकोमा अबउप्रान्त २,००० सम्ममात्र स्रोत नखुलेको चन्दा लिन पाइने भएको छ। साथै, राजनीतिक दलले मात्र भुक्तानी लिन मिल्ने चुनावी ऋणपत्र(इलेक्टोरल बन्ड) को प्रस्ताव बजेटमा छ।
अपारदर्शी अर्थतन्त्र(ब्ल्याक इकोनोमी) बढ्नुमा राजनीतिक दलको अपारदर्शी वित्तव्यवस्थालाई नै प्रमुख कारकको रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक दललाई दिइने अपारदर्शी चन्दाले भ्रष्टाचार एवं आर्थिक विकृतिलाई टेवा दिने गर्छ। नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूको आय–व्ययमा ठूलो अपारदर्शिता रहँदै आएको छ। के हाम्रा राजनीतिक दलले अबउप्रान्त सबै चन्दा पारदर्शी रूपमा चेकमार्फत् लिन पहल गर्लान्? र, हाम्रा अर्थमन्त्रीले बैंकमार्फत् मात्र दलहरूलाई चन्दा दिन पाइने र राजनीतिक दलले आफ्नो आयको विवरण आयकर प्रशासनलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्ने साहस गर्लान्? यो हामी सबैका लागि चासो र चाखको विषय हो।
भारतीय बजेटमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा ठूलो प्रक्रियागत परिवर्तनको घोषणा भएको छ। हालसम्म भारतमा कतिपय क्षेत्रमा स्वचालित माध्यम(अटोमेटिक रुट) बाट र अन्य क्षेत्रमा सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको पूर्वअनुमति लिएपछि मात्र वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो। वित्तमन्त्रीले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको अन्त्य गरी सबै वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालमा पनि कतिपय वैदेशिक लगानीका निम्ति उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्वअनुमतिका लागि बोर्डमा प्रस्ताव लगिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमा केही सुधार हुन सक्ने थियो।
भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सशक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ। नेपालमा नियन्त्रणमुखी विचारधाराको बाहुल्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा बजेटमार्फत् भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने आर्थिक परिवर्तनबाट नेपाली अर्थतन्त्र अझै पछि पर्ने सम्भावना बढेको छ। व्यक्तिव्यक्तिमा रहेको उद्यमशीलताको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माणको विकल्प नरहेको सन्देश भारतीय बजेटले दिएको छ।
