Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: Blockade

कालाबजारीया कि उद्यमी ?

– अब्यय न्यौपाने, अशेष श्रेष्ठ, दिनेश कार्की

नेपाल अहिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको एकमात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिकर्ता नेपाल आयल निगमले भारतको “अघोषित नाकाबन्दी” तथा मधेश आन्दोलनका कारणले गर्दा बजारको माग अनुसार सोको आपूर्ति गर्न नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रलाई ठुलो धक्का पुग्न गएको र आम नेपाली जनताको जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको सबैमा अवगत नै छ । यस्तो अवस्थामा सबैले देशको आर्थिक लगायत अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापनै ठप्प हुने अनुमान गरेको भएता पनि निकै अचम्म लाग्दो तरिकाले सारा मानिसहरु आ–आफ्नो दिनचर्यामा लागिपरेका छन्, आफ्नो गन्तव्यमा पुगिरहेका छन् । “त्यसो भए यी प्रयोजनका निमित्त मानिसहरुसँग पेट्रोल र डिजल चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त?” भनी तपाई–हाम्रो दिमागमा प्रश्न आउनु तसर्थ स्वाभाविक नै हो । यसको जवाफ “कालो बजार”को संज्ञा दिईएको व्यापार र “तस्कर” कहलिएका व्यापारीहरु नै हुन् । त्यसैले पनि उप–प्रधानमन्त्रीले कलोबजारीयाका कारणले गर्दा नै इन्धनको चरम अभाव हुन नपाएको भन्ने खालको वक्तव्य दिनु त्यति आश्चर्यजनक कुरो भएन ।

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने प्रचलित कानुन विपरित व्यापार व्यवसाय गर्नुलाई कालो बजारी भनिन्छ । त्यसो भए कानुनी दायरामा नरही व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने बाध्यताको किन जन्म हुन्छ त ? साधारणतया जब कानुनी दायरा बाहिर रहेर भन्दा भित्र रहेर व्यवसाय गर्दा महँगो र झन्झटिलो हुन जान्छ, तब “कालोबजारी”को जन्म हुन्छ ।

कानुनी बाटो महंगो हुने कारण कानुनी प्रावधानहरु नै हुन् । जस्तै, कुनै पनि नयाँ कम्पनी सुरुवात गर्दा व्यवसयीलाई आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रकृयामै धेरै समय र पैसा खर्च लाग्छ र करको महसुल पनि उच्च छ भने उसले सकेसम्म साना व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी चलाउन थाल्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउनुको एक मुख्य कारण पनि यही हो । जब कुनै क्षेत्रमा सरकारी बाधा–अड्चनले गर्दा नयाँ व्यवसयीहरु प्रवेश गर्न सक्दैनन्, त्यहाँ गैर कानुनी रुपमा व्यापार हुने प्रवृत्तिको विकास हुँदै जान्छ । नेपालमा अनौपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको कहानी पनि यही नै हो । एक पटक कानुनी रुपमा एकाधिकार सम्पन्न सरकारी आपूर्तिकर्ता तय गरिसके पछि सोको अप्रभावकारिताका कारण बाजारमा माग बढ्न जाँदा बढ्दो माग र यस सँगै जोडिएर आउने उच्च प्रतिफलको सम्भावना देखेर त्यसको परिपूर्ति गर्न खोज्ने साना पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता स्वभाविक रुपमा नै सबै कालाबजारीया हुनेनै भए ।

कालोबजारबाट उपलब्ध हुन आउने सामानहरुमा मानिसले साधारणतया व्यक्त गर्ने प्रमुख गुनासो भनेको “कालाबजारीयाहरुले उच्च मूल्य लिए।” भन्ने हो र यसको दोष हामी सम्पूर्ण रुपमा कालाबजारीयाहरु माथी नै थोपर्ने गर्छाैं । यद्यपि यसको लुप्त तर मुख्य दोषी कालाबजारीया नभई उद्यमीलाई कालाबजारीया बन्न बाध्य पार्ने एकाधिकारमुखी नियमनहरु नै हुन् । सरकारी संस्थानले एकाधिकार कायम गरेपछि उक्त वस्तुको अन्य सबै आपूर्ति गैरकानुनी हुने भए । यसरी गैरकानुनी भएपछि स्थापित व्यवस्था छलेर व्यापार गर्न व्यापारीले जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि, गैर कानुनी कहलिने कुनै पनि काम गर्दा विद्यमान कानुन बमोजिम सो व्यापारी प्रहरीको फन्दामा पर्न जाने खतरा ठूलो हुन्छ । समाजबाटै पनि उसले ठूलो आलोचना/अपहेलना भोग्न पर्ने जस्ता सम्भावनाहरु हुन्छन् । यी सबैका बावजुद सो व्यवसाय गर्ने हो भने उसलाई कमसेकम यति आमदानी चाहिन्छ जसले उसको कानुनको कारवाहीमा फस्ने, सामाजिक आलोचनाको भागिदार बन्न पर्ने ईत्यादि जोखिम/अवस्थाको क्षतिपूर्ती समेत होस् । तर व्यवसायी नै भएको नाताले उसले यो सारा लागत आफैले कदापि उठाउँदैन । उसले यो लागत अन्ततः वस्तु वा सेवाको खरिदकर्तामा नै स्थानान्तरित गरिरहेको हुन्छ । बैंकहरुले पनि धेरै जोखिम व्यहोर्न पर्ने प्रकृतिका ऋणहरुमा अन्य भन्दा उच्चतम ब्याज दर तोक्ने कारण यस्तै हो । जति धेरै जोखिम, त्यति नै धेरै मूल्य । यो पछिल्लो उदाहरणको फरक यति हो कि बैंकले ऋण दिँदा उसले विद्यमान कानुन मिचिरहेको छैन तर जोखिम धेरै उठाईरहेको छ । यही “रिस्क प्रिमियमले” गर्दा मूल्य उच्च हुने हुन्छ । फर्केर पेट्रोल व्यवसायीको कुरा गर्दै गर्दा यदि नियम कानुन सहज भएको भए यसरी कानुनको दायरा भन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय गर्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन र “रिस्क प्रिमियम” पनि जोड्नु पर्ने थिएन ।

अर्को गुनासो भनेको गुणस्तरको सन्दर्भमा हो । गुणस्तरको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण विषय हो तर सरकारले मात्रै कुनै पनि कुराको गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन सक्छ भन्ने सोच मित्था हो । सरकारी निरीक्षण हुँदाहुदै पनि मिसावटयुक्त इन्धन सरकारी लाइसेन्सप्राप्त पम्पहरुले बेचिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । सरकारी निगरानी भन्दा पनि बजार समन्वय मार्फत नै गुणस्तरको निगरानी स्वतः हुन पनि सक्छ । जब इन्धन व्यापार–व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, उपभोक्ताहरु मिसावटयुक्त इन्धन बेचबिखन गर्ने ब्यवसयी सँग किन्दैनन् र यस्ता ब्यवसायिहरु क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् । यसै प्रकृयाबाट जो व्यवसायीहरु उपभोक्तको माग अनुसारको गुणस्तरयुक्त इन्धन आपूर्ती गर्छन्, ती व्यवसायीहरु बजारमा टिक्छन् र बजार स्वस्फूर्त रुपमा चलिरहन्छ । यसरी उपभोक्ता आँफैले गुणस्तर र मूल्यको निगरानी गर्छन् र व्यापारीले माग अनुसारको गुणस्तर उपलब्ध गराउँछन् । तीन चार जना फरक फरक व्यवसायीसँग पेट्राल खरिद गरिसके पछि जसले उच्चतम गुणस्तरको पेट्रोल दिएको थियो उसैकोमा फर्केर उसँग मात्र पेट्रोल खरिद गर्न थाल्नेहरुको उदाहरण पाउनको लागि हामीले आफ्नै साथीभाईहरु भन्दा अन्य व्यक्तिहरुको मा धाई रहने पर्ने आवस्यकता आज छैन ।

यसैगरी हामीले कालोबजारलाई कानुनी रुपमा मात्र नभएर आर्थिक सामाजिक पाटोबाट पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारलाई कानुनी रुपमा अवैध भन्न मिले पनि कालोबजारकै माध्यमबाट नागरिक, कलकरखाना लगायत अरु अत्यावश्यक क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति भएको छ । चिकित्सकहरु समयमै अस्पताल पुगेका छन्, शिक्षकहरु स्कुल-कलेज पुगेका छन् । कालोबजारकै साहयताले धेरै मानिसहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सफल भएका छन्।

अहिले इन्धन ब्यापारको क्षेत्रमा अवसर देखेरै मानिसहरु यो अवसरबाट फाइदा लिनको लागि यसमा लागिपरेका छन् । यसमा उनीहरुको संलग्नताको कारणले गर्दा समाजलाई नै टेवा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कालोबजारीको उपमा दिइएको यस आर्थिक गतिविधि अपराध हो कि उद्यमशीलता? नेपाल सरकार र यसको एकाधिकार सम्पन्न संस्थान नेपाल आयल निगमले झन्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि इन्धनको सहज आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा कालोबजारीयाको उद्यमशिलताले देशमा इन्धनको माग केही हदसम्म पुरा भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको परीस्थितिमा कालोबजारी नियन्त्रणभन्दा यसलाई कालोबजारको घेरामा पस्न बाध्य नपारी कसरी वैधानिक व्यवसायको सीमाभित्र राख्न सकिन्छ भनेर हेर्नु उचित होला । विगत चार महिनाले इन्धन आपूर्ति गर्न सरकारैमात्र सबल छ वा आवश्यक छ भन्ने धारणालाई त गलत साबित नै गरिसक्यो । यस्तो अवस्थामा यस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई गैरकानूनी बनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु उद्यमशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै इन्धनको सहज आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि प्रतिबन्धात्मक सरकारी सन्धि तथा नीतिलाई हटाई, इन्धन आपूर्ति खुल्ला भएको घोषणा गरी प्रवेश बाधा हटाएर उदार ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक तथा सुरक्षित रुपमा इन्धन व्यापारलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । यसो गर्नाले कालोबजारले निम्त्याउने महँगाई तथा मिसावटका समस्या स्वतः सम्बोधन भई सहज आपूर्तिको वातावरण सुनिश्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

 

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

Inflation stands high at 10.4 %

Several news media have recently reported on Nepal Rastra Bank‘s latest macroeconomic update warning of a stagflation. Released on 16 Dec 2015,  the report states that the four month long protest and blockade of the trade routes in the Terai-Madhesh region as the underlying factors that have resulted in soaring inflation rate, which stands highest at 10.4% in past three years.

The consumer prices have increased drastically and remains highest in Kathmandu valley at 11.8% (past four months-FY 2072/73) from 7.1% last year for the same period.

The government has already said that the economic growth would stand at 2 per cent this year due to the devastating earthquake and prolonged strikes in the southern belt. The central bank had made a forecast on 20 Nov 2015 of negative economic growth in the country.

 

 

 

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

Three lessons from these recurring blockades

Image Sources: India Today, 1989 (top and bottom left); AFP, 2015 (top right); The Himalayan Times, 2015 (bottom right)

More than two months into the “unofficial” blockade now, it is no surprise that blockade is what (almost) everyone is talking about; be it some casual chit-chat or some blown-up rant on the social media. An interesting observation here is that quite some of these regular people here appear to understand, and be able to scrutinize the geo-politics as soon as the supplies get disrupted. It must be noted that these are not mere hollow outcries; these informal discourses sometimes lead to some meaningful recommendations that could benefit our economy in the long-run. This disruption could be the harbinger of the change – the opportunity for us to reform our economic policies and trade strategies – that can lead us to prosperity. It all depends on how we take lessons from this crisis:

1. Let ’em do it!

The state-owned Nepal Oil Corporation (NOC)’s monopoly, stemming out of the NOC-IOC (Indian Oil Corporation) partnership has barred the private sector from partaking in the industry and exploring alternatives elsewhere. This has further constrained the choices that the public has in terms of procurement of petroleum products. Today, we even pay higher prices for the petroleum products just to cover NOC’s inefficiency. Even after having proved its inefficiency through repeated shortages and bankruptcy, why shouldn’t the government let the private sector do it?

Although the private sector is technically “allowed to import” petroleum products, and even allowed to open a refinery, the paid-up capital requirement is a ridiculously high Rs. 20 billion – equal to 1% of the GDP and multiple times higher than that for the commercial banks. Such high regulatory capital requirements pose a barrier to entry for the private sector. Had we had more flexible policies, and thus private companies bringing in petroleum products from other sources, we would not have been facing this petroleum crisis today. It is unfortunate that even after all of this, the government has instead created a ‘black market’ by banning the entrepreneurial individuals from “smuggle”-ing these basic supplies. Pun intended!

2. Don’t put all your eggs in one basket!

“Self-reliance” has also made it to one of the most discussed issues amidst current political-economic crisis. The people in favor of this “self-reliance” however seem to forget the very reason trade exists. Trade benefits consumers the most through competition in prices and qualities, and giving choices to the people. It is important we be clear that the havoc this disruption has created is because of lack of diversification in our supply-chain, and not trade. Our foreign policies and trade policies have not been liberal enough. Relying on just one source for most of our essential supplies has handicapped us. The answer to guaranteeing an uninterrupted supply of goods and services lies in diversifying our import portfolio instead of relying on one country to supply us almost everything. Had there been a competitive and diverse supply chain, who knows we might even have been importing crude oil from Russia and cooking gas from Kazakhstan!

3. Treat your friends equally, because if you don’t, you don’t see them as friends – Michiyo Yamashita

Free trade in goods, labor and capital would help Nepal from both uninterrupted supply of necessity goods and prosperity perspectives. Otherwise, treaties can be detrimental when they are exclusive. They will divert trade from cheaper goods of non-member countries to more-expensive goods from member countries.

Nepal has signed a transit treaty as well as a treaty of trade with India and some other nations. However we haven’t been able to capitalize on them for mutual benefit. We need treaties that lower the tariffs, reduce and standardize the documentation and provide access to each other’s markets. It is important here that Nepal treats its neighbors at par with each other. Another important factor for free trade is free connectivity. The recent turn of events has paved way for trade and transit treaties with more partners. Nepal, as a landlocked nation needs to secure connectivity through multiple accesses to sea ports. Nepal has already agreed with China to open more transit points, but we also need a transit treaty with China. There is equal need to institutionalize transit treaty with Bangladesh.

The Bottom Line

The above lessons should be one of the defining norms of our economic and trade policies even at normal times – not just when supplies get disrupted. The ability of the free market to coordinate itself through entrepreneurial discovery process is second to none. And when it comes to diversification of imports, what it means is that the government should facilitate, without direct participation, the process of market discovery for our imports from producers worldwide. Such facilitation is only possible by ensuring better connectivity and access through trade and transit treaties that are non-exclusive.

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by: