Econ-ity » Blog Archives

Tag Archives: संघीयता

दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार तर्फ

सन् २०१५मा  ‘नेपालको संविधान’को घोषणा भए संगै, नेपालमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई संघीयता कर्यान्वयन भएको छ । यस २ वर्ष ४ महिना नेपालमा पर्याप्त प्रगतिहरु भएका छन्  र यी सबै मध्ये संविधानको मर्म अनुरुप तीनै तहको निर्वाचन र नयाँ स्थिर सरकारको गठन सबै भन्दा महत्तपूर्ण  हो । मताधिकार पाएका लगभग  ७०% जनताले  निर्वाचनमा भाग लिई स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । बितेको एक दशक हेर्ने हो भने सबै भन्दा धेरै राजनैतिक, आर्थिक उतार चडावहरु भए  बावजुत एक वर्ष भित्र तीनै तहको सफल निर्वाचन सम्पन्न  भई  हामी अब राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटो तिर अघि बढ्ने संकेत गरेको भन्ने बुझ्न सक्छौं ।

नेपालको विकास नहुनुमा प्राय हामी राजनीतक अस्थिरता र एकात्मक राज्यव्यवस्था प्रणालीलाई नै दोष  दिने गर्दछौं । पश्चिमी मुलुकहरु हेर्ने हो भने आर्थिक विकासका  लागी राजनीतिक स्थिरता संगै त्यहाँका नीति नियमहरुले उद्यमीहरुलाई के-कस्ता व्यवस्था गरेका छन्  भन्ने कुरा विशेष महत्व राख्दछन्  । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई राज्यको सेवा सुविधाको  पहुँच हुन सकेन भनेर नेपालमा नयाँ किसिमको लोकतान्त्रिक शासनविधि सुरु भएको हो । साथै विभिन्न प्रशासनिक कामका लागी राजधानीनै आउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले जनतालाई थप पिडा थपेको थियो । अत: संघीयताले सम्पूर्ण जनतालाई छिटो, छरितो र चुस्त सेवा प्रदान  गर्न सक्ने भएकाले नेपालमा यो व्यवस्थालाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ ।

नया सरकार बने संगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको नेपाल पछिल्लो ७ दशकमा  विभिन्न आरोहका साथ यहाँ सम्म आइपुगिसकेको छ । अगाडी हेर्दा झन् ठुला चुनौतीका पहाडहरु छन् तर अब फर्केर जाने वा स्थिर रहने सवाल छैन । समय गतीशील छ । नेपालका अबका चुनौतीहरुमा संविधानको मर्म अनुरुप संघीयता  कार्यन्वयन, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार, दिगो आर्थिक विकास, भौतिकसंरचनको निर्माण, प्रशासनिक सुगमता, सुशासन, भ्रष्टचार मुक्त समाज,रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलताको विकास आदि हुन ।

अत: आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालको सुनिश्चितता गर्ने काम लोकतान्त्रिक पद्धतीमा जनताद्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधिहरुको हो । आम जनताका लागी घर घरमा सिंहदरबारको सुनिश्चितता गर्ने काम यिनै जनप्रतिनिधिहरुको हो । उचित नतिजा निकाल्न मनग्य मिहेनत र लगनका साथै उत्तिकै समय र परिश्रम चाहिन्छ । ज्ञान, शिप र कौशलले जस्तो सुकै समस्याको समाधान गर्ने बाटो देखाउঁछ । नेपालले सन् १९९० को दसकमै  आर्थिक उधारीकरणको सुरुवात गरेर पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारिकरण गरी नेपालले  ८% भन्दा बढी आर्थिक बृद्धिको सूचांक  हाँसिल गरेको उदहारण छ । दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारिकरण गरी कम्पनी दर्ता तथा खारेजीमा सहजता र सरलीकरण ,अन्तर विभाग समन्वय, कम्पनी बिघटनका वाध्यकारी व्यवस्था हटाउने , दामासाहीको प्रक्रिया छोटो र सजिलो गर्ने , तथा करार कर्यान्वयनलाई सजिलो र छिटो बनाउन तत्काल कार्य थालनी गर्नु पर्छ । यसका साथै विदेश व्यापारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन बहुआयमिक मालसामान बिल, कम भन्दा कम कागजपत्रको प्रयोग व्यवस्था, एकृकित नाका व्यवस्था, नीतिगत सामन्जस्यता, विद्युतीय तथ्यांकको प्रयोग तथा सूचना आदान प्रदान, प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न जरुरि छ । हाल नेपालमा कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो  र समय लाग्ने खालको छ। अत: नेपालले छिटो भन्दा छिटो डिजिटल प्रबिधि अपनाई विद्युतीय मध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन जरूरी छ ।

हाम्रो सरकारले के कति काम गर्यो भन्ने कुरा अहिले बनेको सरकारको कार्यकाल सकिएपछि ५ वर्षमा थाहा पक्कै हुन्छ तर कुन कुन समयमा के के गर्यो भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी कहाँ बिगतका उदहारण हेर्ने हो भने  आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर या चुनावका  नजिकै, विकास निर्माणका कामहरु तिब्व्र रुपमा अघि बढेको देख्न सक्छौं । सरकार र  ठेकेदारहरुको लापरबाहीका कारण राजस्वको दुरुपयोगले देशलाई झन् दरिद्र बनाएको छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापले  स्रोत र साधनको उचित प्रयोग नगरी आमजनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुदै आएको देखिन्छ । जनताले अब बन्ने जुन सुकै सरकारलाई  निग्रानीमा राखेर उचित मूल्यांकन गर्न पर्छ । सरकारले लिने निणय  आमजनताका दैनकीलाई सजिलो एवं सुलभ बनाउने र  सुशासनलाई आत्मसाथ गर्ने हुन पर्छ । सरकारले जनताका भावनालाई बुझेर नतिजा मुखी भई आफ्ना सेवा तथा कार्यक्रमले जनताको दैनिकी सहज हुने गरी गर्नु पर्दछ । निर्वाचनको जनादेशलाई सम्मान गर्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन योजनामा के कतिको प्रगति भएको छ भन्ने कुराहरु  जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर रुपमा जवाफदेही हुनपर्दछ  । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार तथा पत्रपत्रिकाहरुले सरकारका खराब निर्णय र कदमलाई निरन्तर खबरदारी गर्न जरूरी छ ।

 

Sujan Regmi

About Sujan Regmi

Sujan Regmi is a researcher at Samriddhi Foundation.

Published by: