• CONSTITUTIONAL TIMELINE OF NEPAL

    In modern political science, a constitution lies at the heart of a nation, giving it energy, opportunity and most importantly, life. Nepal has come a long way from an era of absolute monarchy to a Federal Democratic Republic nation. Our seven constitutions teach us important lessons and as we move towards a new system, these can act as our guiding force. Continue reading

    Published by:
  • Strategy versus Stakes

    Vladamir Putin secured his fourth term as Russian President swiftly with more than seventy percent vote in his favour. Russian history is a testament to leaders with diverse and varied characteristics with Lenin, Stalin, Kruschev, Brejnev, Gorbachev, Yeltsin and now Putin. But political generals aren’t the only leaders Russia can boast of, it also boasts of his fascination with the game of chess. The game of chess was a national pastime after the revolution of 1917. The game was subsidised and heavily encouraged. This naturally meant that its influence flew with national leaders as each of them have their own personal story with the game. Lenin was a serious player, but Russian author Maxim Gorky claimed Lenin got angry when he lost. Leon Trotsky reportedly played in Vienna and Paris. Stalin cared so much about his reputation as a chess master that he publicised a fake game in which he claimed to defeat party loyalist and future chief of the secret police Nikolai Yezhov. Anatoly Karpov and Garry Kasparov are known Russian grandmasters. Naturally is can be concurred that the strategy of politics and chess have been intertwined in Russian history. Continue reading

    Published by:
  • Know Thy Economist: Adam Smith

     

    Adam Smith is our guide to perhaps the most pressing dilemma of our time: how to make a capitalist economy more humane and more meaningful. He was born in Scotland in Kirkcaldy near Edinburgh in 1723. A hardworking student, he became an academic philosopher and wrote a major contribution on the importance of sympathy and logic. But perhaps how we know him today is towards his major contributions in the field of economics.

    Smith wanted to understand the money system because his underlying ambition was to make nations and people happier. Smith remains an invaluable guide to four ideas: When one considers the modern world of work, two facts stand out:
    – modern economies produce unprecedented amounts of wealth.
    – many ordinary people find work rather boring and (a key complaint): meaning-less.

    The two phenomena are in fact intimately related, as Adam Smith was the first to understand through his theory of specialisation. He observed that in modern businesses, tasks formerly done by one person in a single day could far more profitably be split into many tasks carried out by multiple people over whole careers. Smith hailed this as a momentous development: he predicted that national economies would become hugely richer the more specialised their workforces became. One sign our world is now so rich, Smith could tell us, is that every time we meet a stranger, we’re unlikely to understand what they do. Continue reading

    Published by:
  • A Retrograde Economic Vision

    The UN categorisations for development of nations in the world is based on the three different levels- HAI, EVI and GNI- measured to give rise to three distinct categories, least developed, developing and high income or developed countries. Without a doubt, Nepal lands in the first category. But considerable progress has been made. Nepal recorded a marginal rise above the threshold on the HAI Index with 68.7 points while the EVI Index was within the threshold limit with 28.7 points. Nepal, however, recorded a low performance on its GNI per capita Index with $865 in the FY 2016/17. Despite the remarkable improvement in two major indices, the GoN stated that the country isn’t prepared for graduation.

    All of this begs to a question as to why the Nepal government was reluctant to graduate to the league of developing countries in the first place? Continue reading

    Published by:
  • दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार तर्फ

    सन् २०१५मा  ‘नेपालको संविधान’को घोषणा भए संगै, नेपालमा एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भई संघीयता कर्यान्वयन भएको छ । यस २ वर्ष ४ महिना नेपालमा पर्याप्त प्रगतिहरु भएका छन्  र यी सबै मध्ये संविधानको मर्म अनुरुप तीनै तहको निर्वाचन र नयाँ स्थिर सरकारको गठन सबै भन्दा महत्तपूर्ण  हो । मताधिकार पाएका लगभग  ७०% जनताले  निर्वाचनमा भाग लिई स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । बितेको एक दशक हेर्ने हो भने सबै भन्दा धेरै राजनैतिक, आर्थिक उतार चडावहरु भए  बावजुत एक वर्ष भित्र तीनै तहको सफल निर्वाचन सम्पन्न  भई  हामी अब राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको बाटो तिर अघि बढ्ने संकेत गरेको भन्ने बुझ्न सक्छौं ।

    नेपालको विकास नहुनुमा प्राय हामी राजनीतक अस्थिरता र एकात्मक राज्यव्यवस्था प्रणालीलाई नै दोष  दिने गर्दछौं । पश्चिमी मुलुकहरु हेर्ने हो भने आर्थिक विकासका  लागी राजनीतिक स्थिरता संगै त्यहाँका नीति नियमहरुले उद्यमीहरुलाई के-कस्ता व्यवस्था गरेका छन्  भन्ने कुरा विशेष महत्व राख्दछन्  । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसलाई राज्यको सेवा सुविधाको  पहुँच हुन सकेन भनेर नेपालमा नयाँ किसिमको लोकतान्त्रिक शासनविधि सुरु भएको हो । साथै विभिन्न प्रशासनिक कामका लागी राजधानीनै आउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले जनतालाई थप पिडा थपेको थियो । अत: संघीयताले सम्पूर्ण जनतालाई छिटो, छरितो र चुस्त सेवा प्रदान  गर्न सक्ने भएकाले नेपालमा यो व्यवस्थालाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ ।

    नया सरकार बने संगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको नेपाल पछिल्लो ७ दशकमा  विभिन्न आरोहका साथ यहाँ सम्म आइपुगिसकेको छ । अगाडी हेर्दा झन् ठुला चुनौतीका पहाडहरु छन् तर अब फर्केर जाने वा स्थिर रहने सवाल छैन । समय गतीशील छ । नेपालका अबका चुनौतीहरुमा संविधानको मर्म अनुरुप संघीयता  कार्यन्वयन, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार, दिगो आर्थिक विकास, भौतिकसंरचनको निर्माण, प्रशासनिक सुगमता, सुशासन, भ्रष्टचार मुक्त समाज,रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलताको विकास आदि हुन ।

    अत: आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपालको सुनिश्चितता गर्ने काम लोकतान्त्रिक पद्धतीमा जनताद्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधिहरुको हो । आम जनताका लागी घर घरमा सिंहदरबारको सुनिश्चितता गर्ने काम यिनै जनप्रतिनिधिहरुको हो । उचित नतिजा निकाल्न मनग्य मिहेनत र लगनका साथै उत्तिकै समय र परिश्रम चाहिन्छ । ज्ञान, शिप र कौशलले जस्तो सुकै समस्याको समाधान गर्ने बाटो देखाउঁछ । नेपालले सन् १९९० को दसकमै  आर्थिक उधारीकरणको सुरुवात गरेर पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारिकरण गरी नेपालले  ८% भन्दा बढी आर्थिक बृद्धिको सूचांक  हाँसिल गरेको उदहारण छ । दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारिकरण गरी कम्पनी दर्ता तथा खारेजीमा सहजता र सरलीकरण ,अन्तर विभाग समन्वय, कम्पनी बिघटनका वाध्यकारी व्यवस्था हटाउने , दामासाहीको प्रक्रिया छोटो र सजिलो गर्ने , तथा करार कर्यान्वयनलाई सजिलो र छिटो बनाउन तत्काल कार्य थालनी गर्नु पर्छ । यसका साथै विदेश व्यापारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन बहुआयमिक मालसामान बिल, कम भन्दा कम कागजपत्रको प्रयोग व्यवस्था, एकृकित नाका व्यवस्था, नीतिगत सामन्जस्यता, विद्युतीय तथ्यांकको प्रयोग तथा सूचना आदान प्रदान, प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न जरुरि छ । हाल नेपालमा कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो  र समय लाग्ने खालको छ। अत: नेपालले छिटो भन्दा छिटो डिजिटल प्रबिधि अपनाई विद्युतीय मध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन जरूरी छ ।

    हाम्रो सरकारले के कति काम गर्यो भन्ने कुरा अहिले बनेको सरकारको कार्यकाल सकिएपछि ५ वर्षमा थाहा पक्कै हुन्छ तर कुन कुन समयमा के के गर्यो भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी कहाँ बिगतका उदहारण हेर्ने हो भने  आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर या चुनावका  नजिकै, विकास निर्माणका कामहरु तिब्व्र रुपमा अघि बढेको देख्न सक्छौं । सरकार र  ठेकेदारहरुको लापरबाहीका कारण राजस्वको दुरुपयोगले देशलाई झन् दरिद्र बनाएको छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापले  स्रोत र साधनको उचित प्रयोग नगरी आमजनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुदै आएको देखिन्छ । जनताले अब बन्ने जुन सुकै सरकारलाई  निग्रानीमा राखेर उचित मूल्यांकन गर्न पर्छ । सरकारले लिने निणय  आमजनताका दैनकीलाई सजिलो एवं सुलभ बनाउने र  सुशासनलाई आत्मसाथ गर्ने हुन पर्छ । सरकारले जनताका भावनालाई बुझेर नतिजा मुखी भई आफ्ना सेवा तथा कार्यक्रमले जनताको दैनिकी सहज हुने गरी गर्नु पर्दछ । निर्वाचनको जनादेशलाई सम्मान गर्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन योजनामा के कतिको प्रगति भएको छ भन्ने कुराहरु  जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर रुपमा जवाफदेही हुनपर्दछ  । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार तथा पत्रपत्रिकाहरुले सरकारका खराब निर्णय र कदमलाई निरन्तर खबरदारी गर्न जरूरी छ ।

     

    Published by: