Category Archives: Politics

Is the idea of state running large buses the solution to improve public transport experience?

Every one of us commuting in public vehicles in the city can recognize the awful experience in travelling by heavily crowded unmaintained buses while being squeezed up among commuters in most uncomfortable ways. The chronic victims are in fact the ones traveling to work on busy commuting hours when this recklessness is at its peak. For such commuters as we know, travelling between home and work has mostly been the area of tension besides work.

In recognizing the tragedy of the commuters, the central government has made a decision to urge the municipalities of Kathmandu Valley to jointly form a company to operate 50 large buses running around the city. And, given our common belief that state is somehow responsible for taking care of our fundamental necessities like proper public transport system, this decision can easily be perceived as virtuous effort. After all, this government commitment to provide better public commutation service to people seems as a move to rescue us from the daily bad commutation experience. However, this common logic doesn’t draw the complete picture for this matter. There are actually relatively unaddressed but severe realities that can lead us to come at more thoughtful conclusions.

In digging deeper down in search of the root cause of the terrible realities of our public transport service, one has to come across the existence of mafia-like transport syndicate. The transport syndicate being formed by influential associations of transport operators has enabled them to dominate the public transport sector in Nepal despite the horrible transportation service they are providing since decades. By preventing the entry of new transport entrepreneurs in the public transport sector by means of coercion and vandalism, the syndicate of public transport associations has heavily protected the limited number of below standard service providers from the mechanism of free competition that guarantees quality service. Meanwhile, their strong political connection and presence in regulatory committee (i.e., Transport Management Committee) that awards permits to new entrepreneurs in this sector has retained their impunity from law despite their illegal attempts to maintain monopoly.

The idea of government running its own bus fleets to put competitive pressure on the syndicate is understandable. But, it may not be the most sustainable solution to the benefit of public vehicle commuters and taxpayers at large. To clarify such contention, one can always refer to the misery of the state-run enterprises in having to hugely rely on state coffer financed by taxpayers to somehow run its inefficient and loss making operations producing below standard services. Though they carry the objective of running in a profit-model concept that expects them of surviving on their own revenue, the state-system instead offers them the facility to encroach on tax payer’s wealth indefinitely as they lose track of profits. And, given the upcoming transport company is to be functioning within the same system and incentive, we can logically expect same fate for this transport based public enterprise too. Alas, state could be only adding another avenue to leech taxpayer’s wealth in name of providing so-called “basic transport service” to the people without considering the financial burden it generates among the very people.

Having said this, utilizing regulatory tools to establish competitive market environment in the public transport sector can instead lead the state to create an effective solution that doesn’t require manipulating taxpayers’ wealth. By neutralizing the condition generated by the syndicate to keep new transport entrepreneurs away from the market, such measure will compel service providers to compete among each other to provide competitive service efficiently to survive in the market on profits. Most importantly, besides preventing taxpayer’s from the burden of financing transport service, it will enable commuters to travel more conveniently with impressive solutions that yield out of continuous innovation through sustained competition.

Prience Shrestha

About Prience Shrestha

Prience works in the research department at Samriddhi Foundation. And, he attempts to specialize in the field of Development Economics

Published by:

On mature reflection

This article was originally published by Labisha Uprety in The Kathmandu Post on October 2, 2016.

Shree Namsaling Higher Secondary School, established in 2006BS, is a sizeable community school located in Namsaling, Ilam. It has close to 45 ropanis of land but fewer than 350 students. The place is scenic—misty and cool in the mornings.

A colleague and I were studying a number of private and community schools in the area. The vice principal of the school was kind and welcoming, and answered all my questions patiently. The teachers were, by and large, genuinely interested in teaching the children. The school-ground, where children played happily, was big enough to take long walks on. But one look at the school’s SLC results, and everything else would seem trivial. The 10th graders in particular were performing dismally, especially in Maths, English and Science. Although I believe that SLC results are hardly the best indicator of a child’s performance, exam results are an important means to assess student progress.

School politics

However, what began as an assessment of exam results led to an eventual examination of the power structure between the school management committee (SMC) and the institution. Every school has an SMC, which is largely comprised of parents of those studying in the school. But there is also space for ‘donors’, which is usually used by political parties to step formally into the school. The principal of the school is also part of the SMC; so is one teacher elected from the pool of teachers.

In a very strange turn of events, none of the community schools we visited had an active principal; all were managed by the vice-principal. One was reportedly away on informal visits, and two had mysteriously failed to turn up at the schools when the audit season came. The money that each community school gets—a sum divided under numerous headings such as salaries and scholarships—requires only the principal’s and the head of the SMC’s signature for mobilisation. It then requires no further monitoring throughout the school year and is examined by auditors at the end of the school year, again handled usually by the principal alone. The audit reports list repair and infrastructure costs. But the teachers state that even classrooms have been without doors for a long time.

We have been more than aware that problems in public schools stem from management practices and the infiltration of politics in them. Private schools are hardly all virtuous, but they deliver better exam results and are generally not an active political breeding ground. One thing missing from community schools is the effective incentivising of the management system and teachers. This is not to say that all private schools practise this. But public schools could begin with incentivising the management system to educate children better rather than pocketing the change with every other transaction.

Hire and fire policy

Teachers in public schools may be better trained than those in private schools, but what good is the training when teacher absenteeism is rife? In particular, those teaching Maths, Science and English seem to continually drop out of public schools and opt for entering the bureaucracy formally, leading to dismal results in these subjects.

A performance-based salary incentive for the contribution—in terms of time, effort and output—for both the SMC members and teachers would perhaps make for a better model, while also allowing for timely checks on monetary transactions. Though the law has provisions for school inspections, this is a rarity in rural areas, where school representatives frankly said that they had never seen a school inspector during their long service at the school.

Community schools rank fairly low in terms of exam results, but it would be premature to conclude that they have all failed. There are many examples of how certain public schools have managed to draw students. These schools hire private teachers to fill in teaching gaps and charge students—usually only those who are directly taught by the private teachers—a small fee to pay them. The flexibility to hire and fire staff is important in an education system that should be retaining only the best teachers. Of course, this does not mean people can be fired without due reason and process; it simply means that the mechanism should be in place and practised when the need arises.

Labisha Uprety

About Labisha Uprety

Labisha Uprety is a Research and Communications Officer at Samriddhi. She enjoys debating and likes her tea black with a little sugar.

Published by:

Economics In One Lesson by Henry Hazlitt: Book Review

Henry Hazlitt’s book “Economics in One Lesson” is a rigorous case against the ideals of government interventionism in the market economy. In this book, Hazlitt takes an angle first conceived by Frederic Bastiat, an 18th century French Economist. Bastiat famously quoted, “Government is the great fiction, through which everybody endeavours to live at the expense of everybody else”,  which was to say, the idea that government works for all is as big a lie as sun revolves around the earth. It only sounds nice in fiction and idealism. 

In reality a government while arguing for a case, totally disavows another part of the economy. For example, when a government says it will provide benefits to certain sector like agriculture, because it is “vulnerable” or “important”, what it is actually doing is taxing the productive sector and funnelling the money into a competing sector that might not be as productive. For many years, the Nepalese government has been subsidising the petroleum products through a government monopoly, but has the government ever considered where the subsidy is funded from. It is ultimately funded from the taxpayers’ money, from different sectors of an economy.

The most important argument he makes is on “Broken Window Fallacy”. The idea of “Broken Window” is that when a glass window breaks, the owner has to replace it. This circulates the money to the producer of the glass, the carpenter, the transporter and similarly around a large section of the economy, which stimulates economic activities. Hazlitt argues that this fallacy wrongly assumes that it is the breaking of the glass window that stimulates the economy through increase in circulation of money. Rather, if the glass had never been broken, the money could have been invested in an alternative sector, which would further revitalise the economy. The breaking of the window has merely diverted money into another endeavour which would have been better if avoided. In de-constructing “Broken Window Fallacy”, Hazlitt makes a strong case against Keynesian Economists-economists who follow the economic doctrine professed by John M. Keynes.

In another case, Hazlitt posits that “progressive taxation,” which is identified as all noble, also hurts the economy. When the rich in an economy are taxed higher, the amount they can save and re-invest decreases. Since they have a higher marginal propensity to save and a higher marginal propensity to invest in comparison with poorer individuals, this amount that could have been invested back in an economy is lost. As a result, it hampers the productive capacity of an economy.

The book also furthers its case against minimum wage law which is a popular political agenda, even in Nepal. He argues that “minimum wage” in idealism tries to uplift the living standard of poorer classes in society. However, in reality it actually hurts the poorer classes, because minimum wage increases the cost of production for a producer. The producer then has to lay off the workers to decrease its cost. As such what was seen as a way of helping the poor ultimately hurts them.

Hazlitt furthers criticises many policies that seem noble in political eyes but do not make economic sense. When the policies are not economically viable, no matter how much benevolent they seem, they will decrease the economic dividends a nation derives from a free functioning market. He makes an strong case against protectionism, taxation, subsidising certain industries at the expense of another, etc.

This book is an influential criticism against some of the intriguing fallacies in Political Economy. However, the book lacks somewhere in providing policy measures for certain economic challenges like depression, controlling inflation, or social challenges like distributive justice. This doesn’t necessarily undermine the value of “Economics in One Lesson.” This book does more than merely point to solutions of the economic challenges; it helps us understand the multidimensional phenomenon that “market” is. This book explains, eloquently, how any form of government intervention has counter-productive effects in a market economy, no matter the intentions. Often times, the unintended consequences outweigh the intended benefits.

For a country, where economic development has been sluggish at best, and socialist policies are taken as virtues to development rather than stumbling blocks towards free functioning of an efficient market, this book is a great read.

Sovit Subedi

About Sovit Subedi

Sovit Subedi is a research intern at Samriddhi. He graduated from University of Pune with a Bachelors Degree in Economics. His interests are in entrepreneurship, strategy and development.

Published by:

3 reasons why banning plastic bags is not pragmatic


If you are wondering how the plastic bag ban and the images of London in the 19th century and today are linked, we will come back to it in just a while. But before that:

The fiscal year 2016/17 budget of Nepal has called for a ban on the use of plastic and polypropylene bags in an effort to curb environmental pollution, improve human health, environment and urban beauty. Its implementation would mean that all manufacturers of plastic bags are required to shut down their operations altogether.

The manufactures on the other hand, and expectedly so, have expressed disappointment at the “sudden and unexpected” decision by the government and have suggested that there is a greater economic cost associated with this move which the government has failed to visualize. This leaves us with a very important question. “Does the economic cost outweigh the environmental cost?”

The economic cost of this move is undeniably very high. The restrictions on the use of plastic products have a huge impact on the survival of more than 30 plastic factories in the Morang-Sunsari Industrial corridor. These industries operate with a collective capital investment of over Rs. 5 billion in machineries and equipment, and directly support the livelihoods of more than two thousand families. A large number of workers having skills in making plastic bags will be unemployed until they acquire new skills and get new jobs. There will therefore be greater frictional unemployment.

With all the hue and cry about the environmental impact of plastic all over the world, the plastic industry has become an easy target for the government which is desperate to show that they are getting some work done. It is clear that the government has not done any homework whatsoever to support this decision.

  1. What about the investments?


Let us begin with the economic alternative the government has proposed to the entrepreneurs who have already invested in the industry. “A waiver of VAT on import of machinery and only 1% import duty for people wishing to switch to other industries.” But what about the Rs.5 billion already invested in the industry? Most of the investors are already indebted to banks and other financial institutions to operate these factories. We have not yet thought about concrete steps to help these entrepreneurs to repay the loans and recover their investments.


  1. Everybody is becoming worse off

In a market, new innovations and technologies replace the old and outdated ones. Like in the current case of plastic ban, it also puts a lot of pressure on the existing workforce. People lose jobs when machines replace them. This act as a signal to the people that are laid off that their skills are no longer in demand in the market and therefore they need to invest in acquiring new sets of skills and get new jobs. However, when this happens, the efficiency and the productivity of the system also go up. (For example, when an electric harvester is used for harvesting crops instead of having 10 people work on a field for days). In that case, it would be a case of creative destruction.

In this case of plastic ban, however, people are being laid-off, factories are being shut, investments are being compromised, and yet, we do not see a more efficient system in place that is going to replace all these factors. The society, on the whole, only becomes worse off with this policy.


  1. Economic growth or environment


There will still be a big support for the notion that the environment conservation is a far greater cause. But then, historically, economic growth, especially for societies that are already poor to begin with, has come at the cost of the environment (be it vast deforestation for agriculture, or the coal-backed industrial revolution). It is after a society gets to a certain level of economic development that they can now think about preserving the environment. This is also the phase where the society can now invest in new technologies that are more environment-friendly, or create such technologies.


As Johan Norberg explains in his ‘In Defense of Global Capitalism’, prosperity creates awareness and instills ‘a sense of responsibility that makes environmental protection easier in a wealthy society’. He argues, that ‘poorer countries are too preoccupied to lifting itself out of poverty to bother about environment at all’.  Further he argues ‘progress of this kind, however, requires the people lives in democracies where there are able and allowed to mobilize their opinions’.











Samrakchhina Ghimire

About Samrakchhina Ghimire

Samrakchhina Ghimire is a Lawyer based on Kathmandu. She holds L.L.B degree from ILS Law college, Pune University. She is a candidate of L.L.M in International Law and Commercial Law at National Law College, Tribhuwan University.

Published by:

Adam Smith’s Vision and A Prosperous Nepal

More than two centuries ago, a Scottish economist and moral philosopher Adam Smith born today, seeded the vision of a prosperous nation that becomes contextual in the case of today’s Nepal. In his book, “An Enquiry into the Cause and Consequences of the Wealth of Nation” he writes, “the wealth of the nation is fundamentally the productive labour of its people. “

He points out that it is not the wealth of the government or it’s spending capacity but the productivity of its labour that is the wealth of the country.

Nepalese government recently passed a budget roughly 50% of our Gross Domestic Product(GDP). It shows a huge involvement of government in economic planning. With more involvement of government in an economy, simultaneously the government expenditure and its power increases. When powerful government, and a central planning together try to direct the actions of people, in all probability they will work in their own self interest rather than the people’s. Even if they work for people’s interest, it will be increasingly difficult to cater to all sentiments because different people in society are guided by their own principles and interest.

Free Market Vision

Abiding by this logic, Adam Smith introduced the idea of “Free Market”, which in its inception was visionary. It was the framework in which the industrial revolution proliferated. The modern industrialised countries are the beneficiaries of Adam Smith’s idea.

In a free market economy, buyers and seller trade to meet their self interest. For example, X needs shoes but it can only make breads, while Y needs bread and can only make shoes.  When they trade, both the parties benefit by sufficing their self interest. It further incentivizes X and Y to be more productive and increase their returns by making more shoes or breads. This increase in productivity in turn increase the wealth of the nation.

However, when a government plans that one cannot trade shoes with bread, or gives selective advantage by taxation or subsidies to some other good, this trade might not occur. As such, the needs of X and Y are not fulfilled which negatively affects their productivity.

Similarly, there could be other instances where self-interested parties can become creative in meeting their needs by becoming more productive and innovative. The market can be conducive to changes in demand if people are left to their self-interest.

While moving forward, Nepal cannot expect a economic transformation solely through economic planning, because in many cases such planning are in direct conflict with the self interest of the people. As Adam Smith conceives, “things do not have to be planned to be orderly”, similarly, we don’t always require central planning of the economy for the economy to be prosperous. Rather if the people are left to pursue their self-interest, they become more productive, ultimately increasing the wealth of the nation.

Limited Government

“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.” Through this quote, Adam Smith articulates that since private actors in market are not driven by benevolence, they are likely to collude and try to get undue influences from government. Even in his lifetime Adam Smith had seen the East India Company grow in its might as a monopoly and a quasi-government entity.  For Adam Smith it was against the spirit of free-market when the government and the private enterprise colluded with each other for their selfish motives.

Even in Nepal, the syndicates and the private enterprises collude with government in bringing policies that  safeguard the interest of these entities and chase away the prospective competitors. Transport syndicates are one example of it.

As the example suggest, this undue influence would not be possible if the government in itself was limited in its power to change the dynamics of free market.

Written by: Niranjan Prakash Niroula and Sovit Subedi 

Sovit Subedi

About Sovit Subedi

Sovit Subedi is a research intern at Samriddhi. He graduated from University of Pune with a Bachelors Degree in Economics. His interests are in entrepreneurship, strategy and development.

Published by:

व्यक्तिको अधिकार

निम्न लेख आएन् र्यान्डको निवन्ध Man’s Rights को आकाश श्रेष्ठको नेपाली अनुवाद हो| यस अनुवाद पहिलो पटक ‘विचार डबली’ मा मार्च,२०१४ मा प्रकाशित भएको थियो|

– आएन् र्यान्ड

यदि कसैले एउटा स्वतन्त्र समाज अर्थात पूँजीवादको वकालत गर्ने सोच राख्छ भने उसले त्यस्तो समाजमा अपरिहार्य सुत्रपातको सिद्धान्त ‘व्यक्तिगत अधिकार’ हो भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ । यदि कसैले व्यक्तिगत अधिकारको बारेमा वकालत गर्न चाहन्छ भने उसले पूँजीवाद मात्र एक त्यस्तो संयन्त्र हो, ‘जसले व्यक्तिगत अधिकारलाई अनुमोदन गर्ने र सुरक्षित राख्ने क्षमता राख्छ’ भन्ने कुरा पनि बुझेकै हुनुपर्छ । र, कसैले ‘स्वतन्त्रता’ र आजको ‘बौद्धिक युगको लक्ष्य’ बीचको सम्बन्धलाई मापन गर्ने मनसाय राखेको छ भने उसले मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको तथ्यगत अवधारणा टालटुल, विकृत गर्ने र गलत अर्थ लगाउने काम आजको दिनमा भइरहेको, यस बारेमा कथंकदाचित छलफल हुने गरेको र त्यसमा पनि विरलै छलफल गर्ने तीनै सामाज परिवर्तनका बाधक ‘रुढिवादि’ भनौदाहरु हुन भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।

‘अधिकार’ भन्नाले त्यस्तो नैतिक अवधारणालाई बुझाउँछ, जुन अवधारणाले मान्छेका कार्यहरुलाई पथप्रदर्शन गर्ने र अन्य मानिसहरुसँग पथप्रदर्शक सिद्धान्त सम्बन्धको युत्तिसंगत परिवर्तनलाई निर्देशन गर्ने सिद्धान्तबीच सन्तुलन प्रदान गर्छ । त्यस्तो अवधारणा जसले व्यक्तिगत नैतिकतालाई सामाजिक परिप्रेक्षमा संरक्षण तथा सुरक्षा दिने क्षमता राख्छ । अधिकारले मानिसको नैतिक आचार संहिता, समाजिक तथा कानूनी आचार संहिता र आचारनीति तथा राजनीति बीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्दछ । यसर्थ, ‘व्यक्तिगत अधिकार’ भनेकै समाजलाई नैतिकताको अधिनमा राख्ने माध्यमको रुपमा बुझिन्छ ।

प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली ‘समाज वा वर्ग’को कुनै नैतिक संहितामा आधारित हुन्छ । मानवजातिको ऐतिहासिक प्रमुख नीति भनेकै कुनै प्रकारले परोपकारवाद वा सामूहिकतावादको सिद्धान्त अगाल्ने गरेको पाइन्छ, जसले सँधै एक व्यक्तिलाई कुनै उच्च, आध्यात्मिक, सामाजिक कि त सत्ताको अधिनमा राख्ने गर्दथ्यो । फलतः राजनीतिक प्रणालीमा निरंकुश राज्यवादको उच्चाहट प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो । परिमाणतः निरंकुश राज्यवाद केहि फरक देखिएतापनि अन्ततः राजनीतिक प्रणाली भने निरंकुश नै हुन्थ्यो । समयान्तरमा परम्परागत संयोग, सामाजिक अन्यौल र युद्ध पतनको अन्त्यतिर अर्को त्यस्तै पद्धतिको निर्माण हुन जान्थ्यो । ती सबै प्रणालीहरुमा नैतिकता व्यक्तिमा मात्र लागु हुन्थ्यो तर समाजलाई भने लागु हुदैनथ्यो । समाजलाई सँधै नैतिक कानून भन्दा माथि राखिन्थ्यो, कानूनको स्रोत मानिथ्यो, कानूनको अनुवादक मानिन्थ्यो र अभिव्यक्ति मानिन्थ्यो । मानिसको सबै भन्दा ठूलो कर्म र धर्म वा बाँच्नुको सार भनेकै त्यतिबेला समाजको हित तथा रक्षा गर्नका लागि आफ्नो जीवन जुनसुकै बेला बली दिन तमतयार रहनु सामाजिक कर्तव्यको पालक तथा निष्ठप्रद शासक भक्तिका रुपमा लिइन्थ्यो ।

तर वास्तविकतामा ‘समाज’ भन्ने कुनै भिन्न तत्व नभई केवल व्यक्तिव्यक्तिको जमात मात्र हुने हुँदा व्यवहारतः समाजमा सँधै निरंकुश शासकहरु मात्र नैतिकता भन्दा माथि हुन्थे । तीनिहरुमा केवल परम्परागत नियम लागु हुन्थ्यो र बदलामा शासकहरु भने सबै आफ्ना जनताहरुमा आज्ञाकारि तथा पूर्ण हुकुमको अधिकार राख्थे । एक हिसाबले भन्दा ‘मानिसको कर्म’ भनेकै समाज हितको लागि बाँच्ने हो तर समाजको हित त्यो हुन जान्थ्यो जहाँ शासकले ‘आज्ञा दिन्छन्’ भन्ने सिद्धान्त रहन्थ्यो ।

‘अध्यात्म’ अथवा ‘सामाजिक दायित्व’ चाहे जेसुकै नाम दिएता पनि सबै परोपकारवादि वा सामूहिकतावादि राज्यहरुमा यहि कुरा लागु हुन्थ्यो– ‘राजाहरुको दैवी अधिकार’ (The Divine Right of Kings) र ‘जनताको आवाजनै ईश्वरको आवाज’ (Vox populi, vox dei) जस्ता सिद्धान्तहरुले यहि कुरा पुष्टि गर्छ । कि त शासकले भनेको मान्नुपथ्र्यो, कि त समाजको बहुमतले भनेको मान्नुपथ्र्यो । एउटा मान्छेसँग यो भन्दा अरु कुनै विकल्पहरु हुँदैनथे । उदाहरणको लागि हामीसँग यस्ता थुप्रै राज्य व्यवस्थाहरु छन् । जस्तैः इजिप्टको धार्मीक राज्य व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ जसमा फेरोह् अर्थात राजालाई भगवानको रुप मानिन्थ्यो, एथेन्सको प्रजातन्त्र वा अपार बहुमतिय शासन प्रणालि, रोमको लोक हितकारी राज्य व्यवस्था, फ्रान्सको एकाधिपत्य राजाको शासन, बिस्मार्कको लोक हितकारी राज्य व्यवस्था, नाजी जर्मनीको यहुदीहरुलाई मार्न प्रयोग गरिएका ग्याँस कक्ष, सोभियत संघको कसाईखाना आदिइत्यादी ।

यी सबै राजनीतिक व्यवस्थाहरुमा परोपकारवादी वा सामुहिकतावादी नीतिकै अभिव्यक्ति पाइन्थ्यो । र, यी सबै व्यवस्थाहरुमा समाजलाई नैतिकता भन्दा माथिको दर्जामा राखिन्थ्यो । समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । समाजलाई सर्वशक्तिमान ठानिन्थ्यो र अधिपतिका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, फरक कोणबाट हेर्दा यी सबै प्रकारका व्यवस्थाहरु अनैतिक समाजका विभिन्न स्वरुपहरु मात्र थिए । संयुत्त राज्य अमेरिकाको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै समाजलाई नैतिक कानूनको अधीनमा राखेर सामाजिक व्यवस्था हेर्नु थियो ।

मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको सिद्धान्तले समाजमा नैतिकतालाई बलियो बनाउँदै लग्यो । एकातिर राज्यको शक्तिमा लगाम लगाइयो भने अर्काेतिर सामुहिकतावादको नाममा कुनै समूहले कुनै व्यक्ति माथि जबर्जस्ती गर्न सक्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनगयो । ‘शक्ति’ भन्दा ‘अधिकार’लाई उच्च स्थान दिइयो । यसकारणले गर्दा संयुत्त राज्य संसारकै पहिलो नैतिक समाज बन्न पुग्यो ।

यस अघिका प्रत्येक व्यवस्थाहरुमा मान्छेहरुको समुहलाई शासकको भलाईका लागि प्रयोग गरिने समाजको ‘साध्य’ वा ‘साधन’ का माध्यमबाट हेरिन्थ्यो । तर, संयुत्त राज्यमा मानिसहरुलाई साध्यको दर्जा दिइयो । समाजलाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच शान्त र सुव्यवस्था, अनुशासित र स्वेच्छिक सहअस्तित्वमा बाँधिन मद्दत पु¥याउने साधनका रुपमा हेरियो । तर, पहिलेका व्यवस्थाहरुमा व्यक्तिको जीवनअधिकार समाजलाई दिएको हुन्थ्यो र समाजले आपूm अनुकूल कुनै पनि व्यक्तिलाई उपयोग गर्न सक्थ्यो । व्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेकै समाजको एउटा देनका रुपमा लिइन्थ्यो । समाजको अनुमतिमा मात्र मान्छेले स्वतन्त्रता पाउन सक्थ्यो र यो कुनै पनि बेला समाजले फिर्ता लिन सक्ने अधिकार राख्थ्यो । तर संयुत्त राज्यले मानिसहरुलाई जीवनको एकाधिकार दियो । प्राकृतिक वा नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा वास्तवमा मानिसको आफ्नो जीवनको अधिकार केवल उसलाई मात्र हुन्छ । यसै अनुरुप संयुत्त राज्यले समाजलाई कुनै पनि व्यत्तिको जीवनको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नहुने र सरकारको महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेवारी भनेकै मान्छेहरुको ‘व्यक्तिगत अधिकार’ को सुरक्षा गर्ने हो भन्ने मान्यताको स्थापना गर्यो ।

‘अधिकार’ यस्तो नैतिक सिद्धान्त हो जसले एक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सन्दर्भमा उसले गर्ने कर्मलाई व्याख्या र अनुमोदन गर्ने चेष्टा राख्दछ । मान्छेको एउटै अधिकार हुन्छ – ‘बाँच्ने अधिकार।’ बाँकी सबै अधिकारहरु यस अधिकारले जन्माएका परिणाम र उपसिद्धान्तहरु हुन । जीवन भनेको स्वयंधारी अर्थात स्वयं उत्पत्ती हुने कर्महरुको निरन्तर प्रकृया हो । जहाँ एक चैतन्य व्यक्तिको जीवनरक्षा, प्रोत्साहन, तृप्ति, आनन्द तथा भोग गर्नका लागि उसले लिनु पर्ने प्रत्येक कार्य तथा निर्णयहरुको पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात प्राणको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार र सुख तथा उद्यमको अधिकार पर्दछ ।

अधिकारको अवधारणा भन्नाले केवल कर्मसँग सम्बन्ध राख्ने अवधारणा बुभ्नुपर्दछ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा कर्म गर्ने स्वतन्त्रतासँग अर्थात बाह्य अनिवार्यता, दबाव तथा अन्य व्यक्तिहरुको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रहनु भन्ने बुझिन्छ ।

त्यसैले, हरेक व्यक्तिका लागि अधिकार भनेको सकारात्मक अधिकार अर्थात कसैको दबाव बिना स्वेच्छिक ढंगले आफ्नै विवेकको प्रयोग अनुरुप कर्म गर्ने र आफ्नै उद्देश्यलाई पछ्याउने अधिकारको अनुमोदन बुझिन्छ । र, छिमेकीसँग अधिकारमाथि आरोप लगाउने दायित्व त्यतिबेला सम्म रहदैन जतिबेला अपवाद बाहेक नकरात्मक प्रकारका अधिकारहरुबाट बञ्चित भएका व्यक्तिहरुमाथि अधिकारको उल्लघन गर्दै कसैलाई दबाउने प्रयत्न गरिन्छ ।

मान्छेको आफ्नै जीवनको अधिकार नै वास्तवमा सबै अधिकारको श्रोत हो । र, सम्पत्तिको अधिकार पनि त्यसको एक मात्र कार्यान्वयन हो । सम्पत्तिको अधिकार बिना बाँकी कुनैपनि अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छैन । जस्तैः कुनै व्यक्तिले निरन्तरको कर्म र प्रयत्नबाट आफ्नो जीवन धान्नु पर्ने अवस्थामा छ । तर, उसँग आफ्नै परिश्रमको फलको भोग गर्ने अधिकार नहुने हो भने जति कर्म र प्रयत्न गरेपनि उसलाई आफ्नै जीवन धान्न कठिन हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले आर्जेको फल, अर्को कुनै व्यक्तिले भोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति केवल एक दास बन्न पुग्छ । र, आफ्नै परिश्रमको फल प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भई मानवरुपी दासत्वको भाँडा भित्र खुम्चिन बाध्य हुन्छ ।

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा सम्पत्तिको अधिकार हो । अर्थात, आपूmले इच्छाअनुरुप कर्म गर्न पाउने अधिकार । यो कुनै वस्तुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अधिकार नभई त्यस वस्तुको निर्माण वा आर्जन गर्नका लागि आवश्यक कर्म गर्न पाउने अधिकार हो । यो कुनै व्यक्तिले सम्पत्ती आर्जन गर्ने साधनप्रतिको सुनिश्चितता नभई कसैले केहि आर्जन्छ भने त्यस आर्जनको स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकारको निश्चितता हो । यसर्थ, कुनै भौतिक वस्तु वा गुण आर्जन गरेर राख्न पाउने, चाहेअनुरुप त्यस वस्तुको प्रयोग गर्न पाउने र अन्त्यमा त्यसलाई इच्छाअनुरुप व्यक्तिले त्याग्न पाउने अधिकार हो ।

मानिसको ‘व्यत्तिगत अधिकार’को अवधारण एक नयाँ अवधारणा हो । आजका दिनसम्म पनि धेरै मानिसहरुले यस अवधारणालाई पूर्णरुपमा बुझ्न वा अँगाल्न सकेका छैनन् । ‘आध्यात्मिक’ वा ‘सामाजिक नीति’का सिद्धान्तहरुको पाटोबाट हेर्दा, थुप्रै मानिसहरु अधिकारलाई ईश्वरको बरदानका रुपमा लिन्छन । कतिपयले त आज पनि अधिकार भनेको समाजको देन र इश्वरको वरदानका रुपमा बुझ्छन । तर, वास्तवमा मानिसहरुको अधिकारको श्रोत भने उनीहरुले बुझे जस्तो नभई मानिसको आफ्नै प्रकृतिको हुन्छ ।

स्वाधिनताको घोषणा (Declaration of Independence) पत्रमा ‘मानिसलाई उसको रचयिताले केहि छुटाउनै नसक्ने गरी अधिकारहरु दिएको हुन्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । चाहे मान्छे ईश्वरको सृष्टि होस वा प्रकृतिको, मान्छेको उत्पत्तिका कथाहरुमा यो सत्य नकार्न सकिदैन कि मान्छे आपैmमा एक भिन्न अस्तित्व हो । ऊ आफैमा एक चेतनशील प्राणी हो । मान्छे कसैको दबावमा रहेर सफल ढंगले कर्म गन सक्दैन । यसर्थ, ‘अधिकार’ मानिसहरुको जीवनको आधारभूत शर्त हो ।

मानिसहरुको अधिकारको श्रोत कुनै दैवीक कानून वा कृत्रिम कानून नभई पहिचानको कानून हो । यदि क भनेको क हुन्छ भने मान्छे भनेको पनि मान्छे नै हुनजान्छ । त्यसलाई अर्को कुनै अर्थले परिभाषा दिन सकिदैन । यसर्थ, अधिकार मान्छेको प्रकृतिअनुरुप उचित जीवन निर्वाहको लागि अत्यावश्यक अमुर्त शर्त हो । यदि मान्छेलाई यहि संसारमा बाँच्नु छ भने उसले मष्तिस्कको प्रयोग गर्न पाउनु उसको नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो । स्वतन्त्र विचारलाई पछ्याउन पाउनु पनि व्यक्तिको निहित अधिकार हो । वैयक्तिक मान्यताहरुको वकालत गर्नु, पालना गर्नु र रक्षा गर्नु पनि व्यक्तिगत अधिकार भित्र पर्दछन । र, आफ्नो परिश्रमको फलको स्वामीत्व ग्रहण गर्न पाउनु र संसारमा चेतनशील मानव प्राणीको नाताले सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारमाथि त न कुनै शासकले, न कुनै राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रणाली वा प्रकृतिले समेत इन्कार वा अन्याय गर्न सक्दैन ।

कुनै व्यक्तिको अधिकार हनन् गर्नु भनेको व्यक्तिको स्वविवेकको विपरित कर्म गर्न बाध्य गराउनु हो । अर्थात, व्यक्तिको मूल्यमान्यताहरुको हनन् गर्नु हो । यदि वैयक्तिक अधिकारको हनन् गर्ने प्रयत्यन कुनै व्यवस्था वा शासकले गर्छ भने त्यो शक्तिको दुरुपयोगको परिमाण हो । वैयक्तिक अधिकारको दुई संभावित हननकर्ताहरु हुन्छनः १) अपराधी, २) सरकार । संयुक्त राज्यको ठूलो उपलब्धी भनेकै माथिका दुई हननकर्ता बीच भिन्नता कायम राख्दै, अपराधिक कार्यहरुलाई कानूनी अनुवादबाट सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हो ।

स्वाधीनताको घोषणाले ‘शक्तिको दुरुपयोगबाट व्यक्तिको अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउन सरकारको महत्वपूर्ण एक मात्र उद्देश्य रहन्छ’ भनी व्याख्या गर्दै सरकारको औचित्यको वर्णन गरेको छ ।

यसकारण, सरकारको भूमिकालाई शासकबाट नोकरमा परिणत गरियो । र, सरकारको दायित्व मानिसहरुलाई अपराधिक क्रियाकलापबाट बचाउने भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । अनि, मानिसहरुको जिवन निर्वाहलाई कानुनीमाध्यमबाट सहज तथा सरल बनाउन सरकारले संविधान बनायो । अधिकार पत्र (Bill of Rights) मा नीजि व्यत्तिका सम्बन्धमा भन्दा सरकारलाई चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन लक्षित योजना तय गरियो । अन्ततः ‘मानिसहरुको व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक शक्ति भन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेको हुन्छ’ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।

परिणमतः डेढ सय वर्षकालागि संयुक्त राज्यमा स्वतन्त्र विवेकशिल समाजको सृजना हुन गयो । विवेकशिल समाज एउटा त्यस्तो समाज जहाँ व्यक्ति–व्यक्ति बिचको सम्बन्धमा शक्तिको प्रयोग पूर्ण गौण हुन्छ । अर्थात प्रतिवन्ध लगाइएको हुन्छ । जब कसैले कुनै व्यक्ति विरुद्ध गैर कानूनी ढंगमा शक्तिको प्रयोग गर्छ । सोहि अवस्थामा अपराधी वा त्यस्ता व्यक्ति वा कुनै निकायलाई दण्ड दिने व्यवस्था कानुनतः सरकारमा रहेको हुन्छ ।

मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको अवधारणाभित्र अन्तर्निहित मूल अर्थ र उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक सिद्धान्तमा यहि थियो । तर यी कुरा स्पष्ट भाषामा न कतै उल्लेख गरिएको थियो, न यस व्यवस्थालाई स्वीकार्न त्यसबेलाको राजनीतिक प्रणाली तयार थियो । व्यवहारतः लागु हुने कुरै थिएन ।

अमेरिकाको आन्तरिक प्रतिवाद परोपकारवादि वा सामूहिकतावादि सिद्धान्तमा आधारित थियो । तर, परोपकारलाई बलजफ्ती स्वतन्त्रता, पूँजीवाद वा मानिसको व्यक्तिगत अधिकारसँग एउटै धरातलमा राखेर डो¥याउन सकिदैन थियो । त्यसैगरी, एकातिर व्यक्तिको उद्यमको अधिकार र अर्कोतिर बलीको जनावर बन्नु पर्ने नीतिको अवस्थामा दुवै व्यवस्था सँगै लैजान किमार्थ कुनै हालतमा सकिदैन थियो ।

स्वतन्त्र समाजको निर्माण व्यक्तिगत अधिकारको अवधारणाबाट भएको मानिन्छ । तर, जब व्यक्तिगत अधिकारको हनन हुन थाल्यो, तब स्वतन्त्रताको विनाश सुरु भएको पाइन्छ ।

कुनैपनि सामूहिकतावादि निरंकुश शासन व्यवस्थाले कुनै राष्ट्रको नैतिक तथा भौतिक मूल्यमान्यताहरु खोसेर दासी व्यवस्था लाद्ने प्रयत्न गर्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्था केवल शासक तथा प्रणालीबीचको भ्रष्टाचारबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जसरी भौतिक व्यवस्थामा मुद्रास्फितीले कुनै राष्ट्रको सम्पत्ति तहसनहस गर्न सक्छ, त्यसरी नै अधिकारलाई पनि अधिकारकै स्फीतिले निरर्थक बनाउन सक्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अधिकारहरु स्थापित भईरहेको छ तर मानिसहरु यो भुल्दैछन कि नयाँ अधिकारहरुले पुराना स्थापित अधिकारकै परिभाषालाई उल्ट्याउदैछ । कालो धन बढ्दा सेतो धन घट्न गएभैmं नयाँ अधिकारहरुले पुराना स्थापित अधिकारहरुको औचित्य अर्थहिन बनाउँदै छ ।

उदाहरणका लागि हाल संसारभरि रहेको दुई परस्पर तर विरोधि घटनाहरुलाई लिन सकिन्छ । १) नयाँ स्थापित अधिकारहरु र, २) दास श्रम शिविरहरु । यसैकारण, संसारभरी अधिकारको अवधारणलाई राजनीतिको दायराबाट झिकी अर्थतन्त्रको दायरामा सिमित गराइएको छ ।

सन् १९६० को प्रजातान्त्रिक पार्टिसभाले यो परिवर्तनलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘फ्रांकलिन रुजभेल्टले १६ वर्ष अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रियस्तरमा परिचय गराएका आर्थिक अधिकार पत्रलाई प्रजातान्त्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाले अनुमोदन गर्नेछ ।’

सभामा पेश गरिएको देहाय बमोजिमका सूचिबाट त्यसबेला व्याख्या गरिएको अधिकारको अवधारणालाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छः
१. उद्योग, पसल, खेत वा खानीमा उत्पादनमुलक जागिर तथा व्यवसायको अधिकार,
२. पर्याप्त मानवीय आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, लत्ताकपडा, बसोबास र मनोरञ्जनका साधन भोग गर्न सक्ने आम्दानीको आर्जन गर्न पाउने अधिकार,
३. प्रत्येक कृषकले कृषि वस्तुहरु उत्पादन गर्न र परिवारको मर्यादित जीविकोपार्जका निमित्त सो उत्पादित वस्तुहरु बजारमा उचित मूल्यमा बिक्रि गर्न पाउने अधिकार,
४. प्रत्येक घरेलु, साना तथा मझौला र ठुला व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय दुवै बजारमा अनूचित प्रतिस्पर्धा वा एकाधिकारको वातावरणबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार,
५. सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा स्वस्थ जीवनको अधिकार,
७. बुढ्यौली, रोग, दुर्घटना तथा बेरोजगारीबाट हुने आर्थिक भारको सुरक्षाको अधिकार, र
८. रोजगारीमुलक शिक्षाको अधिकार ।

माथिका सबै अधिकारहरुको व्याख्या गर्दैगर्दा महत्वपूर्ण प्रश्न– ‘के यी सबै अधिकारहरुमा लाग्ने लागत कसले व्यहोर्छ त ?

रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मनोरञ्जन, बासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा ईत्यादि रुखमा फल्ने कुराहरु पक्कै होइनन । यी सबै मानिसका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु र मानिसहरुले भोग गर्न बनाएका मान्यता र उत्पादनका वस्तु तथा सेवाहरु हुन । अब, महत्वपूर्ण कुरा यहि छ । यदि यी वस्तु तथा सुविधाको भोग गर्ने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुन्छ भने यी वस्तु तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने को ? र, कुनै व्यक्तिको परिश्रमबाट आर्जिएको वस्तु तथा सुविधाको भोग गर्न पाउने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुँदाहुँदै कुनै अर्को व्यक्तिले त्यसको भोग गर्छ भने त्यो आर्जन प्रथम व्यक्तिको लागि केवल दास हुनुको अवस्था मात्र भयो ।

अधिकारका निम्ति भन्दै अर्को कुनै व्यक्ति वा शासकले कसैको वैयक्तिक अधिकारको हनन् गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने त्यो कहिल्यै अधिकार हुन सक्दैन ।

कुनै व्यक्ति वा शासकसँग अरुमाथि बलजफ्ती दायित्व थुपार्ने, ज्याला बिना काम गराउने वा दास बनाउने अधिकार हुनसक्दैन । र, ‘अरुलाई दास बनाउन पाउने अधिकार’ भन्ने कुराको अभ्यास हुनै सक्दैन ।

अधिकार छ भन्दैमा कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिमाथि अधिकारको बोज थुपार्ने स्वतन्त्रता भने कदापि होइन । यो त केवल वैयक्तिक परिश्रमले सिर्जना गरेको सबै अधिकारहरुको भोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता मात्र हो ।

एकपटक ती बुद्धिजिवीहरु (जसले अधिकारको व्याख्या गरे) को भनाईलाई नियाल्ने हो भने अधिकारको व्याख्यामा वौद्धिक स्पष्टता कम पाइन्छ । जस्तैः सुखको उद्यम अधिकारको कुरा गरे तर सुखको भोग गर्ने अधिकारको कुरा भने गरेनन । यसबाट के स्पष्ट हुनजान्छ भने व्यक्तिले सुख प्राप्तीका लागि कर्म गर्नैपर्छ किनकी उसँग कर्म गर्न पाउने अधिकार छ तर कसैले उक्त व्यक्तिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा सुख दिनै पर्छ भन्ने कुरा भने उल्लेख भएको पाइदैन ।

बाँच्न पाउने अधिकार भन्नाले साधारणतया जिवन निर्वाहको लागि व्यक्ति आफैले (व्यक्तिगत क्षमताअुरुप) के गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुराको अधिकार हो, न कि कसैले उसको जीवनका आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा गर्दिनुपर्ने बाध्यता ।

सम्पत्तिको अधिकार भन्नाले व्यक्तिले आफै व्यवसाय, उद्यम, रोजगारी वा कुनै प्रकारको आर्थिक कृयाकलापमा सहभागि भएर सम्पति कमाउन, आर्जित सम्पतिको प्रयोग गर्न र इच्छाअनुरुप त्याग गर्न पाउने अधिकार हो, न कि कसैले व्यक्ति स्वंयमलाई सम्पति दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता ।

बोल्ने अधिकार भन्नाले जो कोहि व्यक्तिसँग बिना कुनै दमन, हस्तक्षेप रहित वातावरणमा वैयक्तिक विचारहरु राख्न पाउने वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हो, न कि कसैले उसलाई भाषण कक्ष, रेडियो वा अन्य सञ्चारका माध्यम ल्याइदिनु पर्ने बाध्यता ।

कुनै कार्य सम्पन्न गराउन एक भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागिता चाहिन्छ भने त्यस कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व व्यक्ति व्यक्तिबीचमा सामुहिक सहमती हुनुपर्छ । किनकी, व्यक्तिपिच्छे स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र कसैसँग जबर्जस्ती निर्णय लिन र गर्न पाउने अधिकार हुदैन ।

‘रोजगारीको अधिकार’ सम्बन्धमा अन्य कुनै अधिकार समाहित हुनसक्दैन तर स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार भने हुनसक्छ । अर्थात, कोहि जागिर दिन तयार छ भने लिने कि नलिने ? निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । ‘वास’को अधिकारको अवधारणा पनि यहि हो । कसैले स्वेच्छिक परिश्रमबाट घर बनाउन सक्छ वा किन्न । ‘उचित’ ज्याला वा ‘उचित मूल्य’ को पनि अधिकार हुन सक्दैन । यदि कसैले कोहि व्यक्तिको परिश्रम वा उत्पादन किन्न चाहँदैन भने त्यसैगरी उपभोक्तासँग पनि दूध, जुत्ता, चलचित्र, मदिरा जस्ता वस्तु तथा सेवामा कुनै अधिकार हुन सक्दैन । किनकी यस्ता वस्तु तथा सुविधाहरु कसैले उत्पादन नै गर्न चाहदैन तर आफैमा भने ती सबै वस्तु तथा सुविधाहरु उत्पादन गर्न पाउने अधिकार भने हुन्छ । र, अर्को कुरा सामूहिक अधिकार हुन सक्दैन । जस्तैः कृषकको समूह, व्यापारी, मजदुर, कर्मचारी, हाकिम, बुढ्यौली, जवान वा जन्मदै नजन्मेका बच्चाहरुको “समूहको अधिकार” भन्ने कुरा हुन सक्दैन । केवल ‘व्यक्तिको अधिकार’ हुन सक्छ । जुन समाजका प्रत्येक सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा पाउने ‘व्यक्तिगत अधिकार’ हो ।

‘सम्पत्तिको अधिकार’ र ‘स्वतन्त्र व्यापार’को अधिकार मान्छेको एकमात्र अर्थिक अधिकार हो । अझ फराकिलो अर्थमा भन्ने हो भने यी व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारहरु हुन । त्यसैगरी, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ भन्ने पनि कहि हुन सक्दैन । तर, आर्थिक अधिकारको वकालत गर्नेहरुले राजनीतिक अधिकारको अस्तित्व मेटाइसकेको कुराहरु यस्ता पत्रहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

तथापि, अधिकार त्यस्तो नैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ तर कसैलाई कर्म गर्नैपर्छ भनि जबर्जस्तीको वातावरण भने सिर्जना गर्दैन । त्यसैगरी, नीजि व्यक्ति वा संस्थाहरु कसैको अधिकार वा स्वतन्त्रताको वाधक पनि होइनन । तरपनि कोहि व्यक्ति अरुमाथि जबर्जस्ती शक्तिको प्रयोग गरेर अधिकारको हनन् गर्ने दुश्प्रयासमा लागिपर्छ भने ऊ एक अपराधी हुन्छ । र, त्यस्ता अपराधीहरुबाट बच्न मान्छेहरुसँग ‘कानूनी संरक्षणको अधिकार’ रहेको हुन्छ ।

अपराधीहरु समाजमा प्रायः अल्प संख्यामा रहेका हुन्छन । र ती अपराधीहरुले मानव इतिहासमा गरेको अपराध र त्यहि समयकालमा सरकारले गरेको उदण्ड, रक्तपात, लडाईं, अत्याचार, अधिकरण, अकाल, भोकमरी, दासता र विध्वंसको तुलनमा ती निकै कम मात्राका अपराध देखिन्छ । कुनै व्यक्तिको अधिकार हनन् गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र भनेकै सरकार हो । सरकारसँग कानूनी प्रक्रियाबाट शक्तिको प्रयोग गरि व्यक्तिहरुलाई निःशस्त्र गर्न सक्ने एकाधिकार रहेको हुन्छ । मानिससँग ‘व्यक्तिगत अधिकार’ नहुँदो हो त सरकार मान्छेका लागि सबै भन्दा घातक दुश्मन हुन सक्थ्यो । यसर्थ, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ले मान्छेबाट हुने नीजि ‘कू’ कार्य भन्दा सरकारबाट हुने ‘कू’ कार्यबाट बचाउन वा संरक्षण गर्नका लागि लेखिएको हुनुपर्छ ।

तर, सुरक्षा कसरी भाँडिदै छ ?

सरकारले संवैधानिक प्रकृयाबाट नीजि व्यक्ति वा संस्थालाई लागुहुनेगरी केहि क्रियाकलापहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, यहि प्रकृयाबाट सरकारले ईच्छा बमोजिमको मनोमानि गर्न पाउने अधिकार राखेको छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा यो झनै साक्षात हुँदै छ । वर्षौदेखि सामूहिकतावादिहरुले कुनै नीजि व्यक्ति वा संस्थाले फरक मत राख्दा ‘व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्न अस्विकार गर्ने, सो भिन्न मत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको अभिव्यक्तिप्रतिको अधिकार हनन् गर्ने र त्यस्तो पुरै प्रक्रिया एक सेन्सर प्रक्रिया हो’ भन्दै विरोधको आवाज उठाइरहेका छन ।

यदि कुनै पत्रिकाले आफ्नो सिद्धान्त भन्दा फरक मत राख्ने लेख प्रकाशन गर्न मानेन भने त्यसलाई उनीहरु मान्छेको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई सेन्सर गरेको दोष लगाउँछन ।

यदि कुनै उद्यमी वा व्यापारिले आपैंmलाई धम्क्याउने, दोषारोपन गर्ने, अपमान गर्ने र होच्याउने किसिमको विज्ञापन पत्रिकामा दिन चाहेनन भने यसलाई पनि सेन्सर गर्ने कामको संज्ञा दिन्छन ।

यदि कुनै टिभी कार्यक्रम निमार्ताले निमार्ण गरेको कार्यक्रममा केहि उपद्रो भएको खण्डमा आपत्ति जनाए त्यहाँ पनि कसैको अधिकार सेन्सर भएको ठान्छन । उदाहरणका लागि भूतपूर्व उप–राष्ट्रपति निक्सनलाई होच्याउनका लागि एक कार्यक्रममा एल्गर हिसलाई आमन्त्रण गर्दा भएको काण्डलाई लिन सकिन्छ ।

यस्ता दोषारोपणको घट्नालाई लिएर फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनका अध्यक्ष निउटन मिनो भन्छन– ‘विज्ञापन बनाउने कम्पनी, मूल्यांकन गर्ने निकाय, विभिन्न मान्यता र संस्थासँग आबद्ध भएका व्यक्ति तथा संस्था, विभिन्न संजाल र संयन्त्र प्रयोग गरी उनीहरुलाई सुझाव गरिएको र प्रदान गरिएको कार्यक्रमहरुलाई समेत सेन्सर गर्ने कार्य हुन्छ ।’ र, यसैमा मिनो पुनः थप्छन– ‘उनले भनेको जस्तो कार्यक्रम भएन भने प्रत्येक स्टेशनको अनुमति पत्र रद्द हुने तर यसो गर्नु र धम्क्याउनु चाहिँ के सेन्सरशिप होइन र ?’

अब परिणाम के ?

‘सेन्सरशिप’ भनेको सरकारको क्रियाकलापसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने कुरा हो । कुनैपनि नीजि व्यक्तिले चलाएको कदमविरुद्ध कहिल्यै पनि सेन्सरशिप हुन सक्दैन । कुनै नीजि व्यक्ति वा संस्थाले कहिल्यै अन्य व्यक्ति वा प्रकाशनको आवाजलाई दबाएर राख्न सक्दैन । यो त केवल सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हो । कुनै व्यक्ति वा सस्थाको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको घेरा भित्र भिन्न मत राख्ने कुनै अर्को व्यक्ति वा संस्थासँग सहमति नगर्ने, त्यसबाट प्रभावित नहुने र त्यस्ता कुनै प्रकारका क्रियाकलापलाई आर्थिक सहयोग गर्नबाट पछि हट्न सक्ने अधिकार केवल सरकारसँग मात्र रहेको हुन्छ ।

तर, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ जस्ता दस्तावेजमा उल्लेखानुसार– ‘कुनै पनि नीजि व्यक्तिले आफ्नै भौतिक मूल्य र मान्यताहरुका आधारमा बाँच्ने र निर्णय लिने अधिकार हुँदैन र उसले आफ्ना प्रतिद्धन्दिका क्रियाकलापहरुमा बाध्यात्मक मौद्रिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । किन ? कारण, प्रतिद्धन्दिहरुलाई ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ जस्ता दस्तावेजले अर्काको सम्पत्ति माथिको अधिकार दिएको हुन्छ ।

अन्ततः आशय के हो भने कुनै पनि व्यक्तिसँग मौलिक विचार, मौलिक मूल्य र मान्यताहरुलाई स्थापित गर्ने अधिकार हुँदैन । यसर्थ, अब कुनै प्रकाशकले अयोग्य, गलत र खराब देखिएका पुस्तकहरु पनि छाप्नु पर्ने हुन्छ । अब, टिभी कार्यक्रम निर्माताले समेत स्वविवेक स्थापित गरेको आफ्नो मूल्य र मान्यताविरुद्ध प्रसारनकर्तालाई लगातार सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । जब कुनै गुण्डाले छापाखानाविरुद्धको प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, त्यसबेला गुण्डालाई समेत पत्रिकामा स्थान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अर्थात्, एउटा समूहसँग असिमित अधिकार हुन जान्छ भने अर्को समूह लाचार दासता भित्र सिमित हुन पुन्छ ।

व्यवहारतः हरेक सक्षम व्यक्तिलाई जागिर, माइक वा पत्रिकामै स्तम्भ लेखन पेशा दिन असम्भव हुदैजादा, आर्थिक अधिकारको वितरण भने कसले ग्यारेन्टि गर्छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कानूनी रुपमा हकवालाको अधिकार छिन्ने अनि त्यो अधिकार कसले पाउने भन्ने कुराको निर्धारण कसले गर्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुमा मिस्टर मिनोले स्पष्ट जवाफ दिएका छन ।

अनि, यी नियमकानून केवल ठूलावडाहरुलाई मात्र लागु हुन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन । आर्थिक अधिकारको दस्तावेज भित्र हरेक हुनेखाने नाटककार, नौजवान, कवि, बाध्यबाजक र हरेक अन्य उद्देश्य नतोकिएका कलाकार (जो राजनीतिक पहुँचको नजिक छ) लाई तपाईंहरुको मौद्रिक सहयोगको अधिकार दिइएको छ । त्यसो नभए तपाईंले तिरेको करबाट कलालाई अनुदान दिनुको औचित्य के होला ?

र, जब मान्छे ‘अर्थिक अधिकार’ को स्वर मच्चाउँदै गर्छ, त्यतिबेला ऊ राजनीतिक अधिकार बिर्सदै जान्छ । र, ऊ यो पनि भुल्दै जान्छ– ‘अभिव्यक्तिको अधिकार’ भनेकै व्यक्तिको मौलिक विचार तथा धारणाको वकालत गर्न पाउने र यसको रक्षा गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि हो । तर, कहिलेकाही कर्मको परिणाम सोचे भन्दा विपरित आउन सक्छ र मान्छेहरुले त्यसको विरोध गर्न पनि सक्छन । कुनै व्यक्तिको स्वेच्छाले चालेका कतिपय कदमले व्यक्ति आफैको लोकप्रियता घटाउन सक्छ र अन्य मान्छेहरुले उक्त क्रियाकलापको समर्थन नगर्न पनि सक्छन । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो मौलिक विचार तथा धारणाको वकालत गर्न पाउने ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार’ भने व्यक्तिमा निहित हुन्छ । यस स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको राजनीतिक ध्येय भनेको विरोधी र अलोेकप्रिय अल्पमतका जनमानसलाई बलजफ्ती कुनै सिद्धान्तको समर्थन गर्न लगाउने शक्तिबाट सुरक्षित राख्नु हो, न कि तीनीहरुले पाउँदै नपाएको समर्थन, सहायता वा सुविधा कसैबाट छिनेर तीनीहरुलाई पुनः प्रदान गर्नु हो ।

आर्थिक अधिकार पत्रमा उल्लिखित छ– ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार हनन् हुने गरी कंग्रेसले कुनै पनि कानून बनाउने छैन’ । यसले ‘नीजि व्यक्तिहरुको स्थापित आफ्नै मूल्य र मान्यताको विरोधमा वकालत गर्ने कुनै व्यक्तिलाई माइक दिने, चोरलाई घरको साँचो दिने वा हत्यारालाई चक्कु दिने जस्तो काम गर्न वाध्य बनाउनु पर्छ’ भन्ने कुराको संकेत कदापि गरेको होइन ।

तर, आजको महत्वपूर्ण मुद्दा– ‘राजनीतिक अधिकार कि, आर्थिक अधिकार ?’ तर परिस्थितिको हालत भने अर्कै छ । ‘यो वा त्यो’ को अस्पष्टताको स्थितिमा एउटाले अर्कोलाई वाधा पु¥याइरहेको छ । ‘आर्थिक अधिकार’, ‘सामूहिक अधिकार’ वा ‘लोकहितको अधिकार’ का लागि भनेर सम्बोधन गर्ने हो भने यी अधिकार भन्ने कुरै हुँदैन । यदि हुन्छ भने ‘व्यक्तिको अधिकार’ मात्र हुन्छ तर अरु कुनै अधिकार कसैसँग निहित हुँदैन ।

लजाइ फेर पूँजीवाद अर्थात अबंध नीतिको वकालत गर्नेहरु मात्र त्यस्ता हुन्, जसले व्यक्तिको अधिकारको वकालत गर्छन् ।

(अप्रिल १९६३)

आयन राण्डको पूँजीवादः एक अज्ञात आदर्श बाट उदृत् गरिएको “व्यक्तिको अधिकार” ।

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by: