Category Archives: Political Economy of Disaster

Panama Papers and the offshore holdings delusion

Estimated reading time: 3 minutes, 22 seconds. Contains 676 words

The world is abuzz with the articles published by The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) based on one of the biggest data leaks in history. The articles dubbed as ‘Panama Papers’ are based on leaked data of the Panamanian law firm Mosack Fonseka. The internal documents of the firm were leaked by an anonymous source to the German Newspaper Süddeutsche Zeitung which passed them to ICIJ. The scandalous leak contains about 11.5 million files covering 40 years of operations of offshore accounts and shell companies in tax havens like Panama, British Virgin Islands and the Seychelles. The offshore holdings have been linked with international figures including current and former presidents, prime ministers, monarchs and celebrities. Among the repercussions of this probe have been resignation of Iceland’s Prime Minister Sigmundur Gunnlaugsson to concession of UK’s Prime Minister David Cameroon that he benefited from an offshore trust fund in the Bahamas set up by his father.

The articles claim that high profile politicians and their close associates have used tax havens to hide their wealth. The other accusation that is tied with these offshore holdings is using them for tax evasion. But the fact that not all offshore holdings are linked with illegal activities evades most people. Similarly, most media have focused on the theme of ‘tax evasion’ while the revelations are mostly linked with hiding wrongdoing by corrupt officials not just tax evasion.

The New York Times reported,

“Holding money in an offshore company is generally not illegal, although such financial arrangements can be used in illegal ways — for example, to facilitate tax evasion or money laundering.”

Though the Panama Papers exposed cases where people have used offshore holdings for hiding assets and evading taxes, there is a myriad of legitimate reasons for setting up offshore accounts and shell companies. Generally, people use shell companies because of government restrictions on certain transactions and capital controls. Companies may also use offshore companies for tax efficiency through legal tax planning. Moreover, multinationals use shell companies to reap the benefits of flexible corporate regimes and investment diversification opportunities abroad. The New York Times describes some of the legitimate reasons behind shell companies in the article titled “The Panama Papers: Here’s What We Know,” as follows:

“There are many valid uses of offshore shell companies for multinational corporations, joint ventures and wealthy individuals. Many countries restrict the sale of real estate to their citizens or to companies registered there. American retirees looking to purchase homes in such countries form offshore companies that buy the properties to abide by the law.”

“Companies establishing joint ventures in countries with weak or corrupt legal systems also create offshore companies, based in a jurisdiction like the British Virgin Islands or the Cayman Islands, that own the enterprises.”

The Kathmandu Post reported that the statistics of Department of Industry (DoI) shows that 20 percent of FDI entered Nepal from tax havens till last fiscal year. The government officials suspect that FDI from tax havens may be linked with money laundering. However, the reason why FDI is entering Nepal from tax havens like the British Virgin Islands could be because of our corrupt system and capital restrictions like mentioned above.

One important aspect about ‘tax evasion’ is the case when tax rates cross the threshold that people are willing to abide by. When taxes are excessive, people naturally tend to try to find ways to evade them—whether through offshore holdings or other ways. The other aspect is whether the taxes you are paying to a government are reflected in the services it provides. People may be willing to pay even high taxes if they are satisfied with the way the government uses taxes. Else, even if taxes are low, people may want to evade them. For instance, if a government is not efficient and transparent while handling taxpayers’ funds, people will not be willing to pay taxes even when tax rates are low.

If you are interested in learning other legitimate reasons for setting up shell companies, here’ s the link to Huffington Post’s article titled “5 Legitimate Reasons to Have an Offshore Company

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

The burden of reconstruction

The legislative parliament has passed the Reconstruction Authority Bill for executing the rebuilding program by disseminating the targeted $2 billion reconstruction fund plus $ 4.4 billion pledged by foreign governments and donors as grants and soft loans. The National Planning Commission (NPC) estimates the cost of reconstruction to be as high as $ 6.7 billion. The obvious question to ask now is ‘Who is going to bear all this cost?’ The obvious answer is us – the taxpayers. And if so, why is there a need for such huge government assistance in the first place? One plausible answer is that protective measures like buying insurance could have lowered the fund needed for reconstruction. However, such voluntary adoption of protective measures as buying insurance is very low in Nepal. In fact, some serious regulatory hurdles have constrained the growth of insurance industry!

Insurance penetration is very low in Nepal – a mere 1.42% of the GDP as per the Insurance Board of Nepal (IBN) data. The same for emerging markets averages 1.75% of the GDP. The compensation amount post-earthquake from insurers stands at Rs. 3.519 billion, a mere fraction of the required reconstruction costs. Apparently, there would be no need for such costly reconstruction assistance from the government had there been more structures been insured against earthquake-induced damages.

Rigid Solvency and Investment Requirements

In the name of prudential regulation for protecting consumers in case of insolvency, the IBN heavily regulates the insurance companies. There are strict solvency requirements and rigid investment requirements that limit the insurance companies from devising their own risk-management strategies.

The board has laid out solvency ratios and their consequent corrective actions. These solvency controls are uniform rule-based quantitative requirements without incorporating the risks undertaken by the insurers. It leads to a restrictive atmosphere where insurers are forced to meet inappropriate capital requirements even when the riskiness of their portfolio is low. Swiss Solvency Test (SST) in Switzerland and Solvency II Directive in the EU, for instance, align capital requirements with their specific risk profile.

The IBN has also laid out quantitative (mandatory minimum) requirements for investment in limited asset classes (for example, government securities, treasury bills, fixed or short term deposits of commercial banks, etc.) in the name of minimizing risks from uncertain losses. As per the recent IBN data, only 16.4% of the actual investments made by providers of no medical exam life insurance are under unregulated category which further proves how restrictive the requirements are. Such highly restrictive solvency and investment requirements are detrimental to the insurance industry as they stifle product development, innovation and competition.

Price-setting and Confidentiality of Premiums

The premiums charged for different categories of houses are set by the Insurance Tariff Advisory Committee (ITAC). The tariff and the premium rates are rendered confidential and are not available to consumers even when demanded. Such provision of price setting and confidentiality creates a problem of asymmetric information and further distorts the coordination of the insurance market through prices. Further, such price setting could lead to ‘cartel-type market arrangement’ imposing higher costs to insurers as well as consumers. Another problem is that they are not based on any actuarial methodologies; meaning, they are not based on specific risks of the policyholder. The basic principle of insurance dictates that equal risks must be treated equally while unequal risks must be treated differently. When unequal risks are pooled together and levied a uniform premium rate, this gives rise to the classic problem of ‘adverse selection’. In other words, such policies become more attractive to high risk consumers and unattractive to low risk consumers.

Disincentives for Purchasing Insurance: Earthquake Deductible and Low Claim Settlement

As far as the purchase-decisions are concerned, one clear disincentive for people while buying insurance is not being eligible for compensation. According to the latest IBN data, about 20% of the claims (i.e. 3499 out of 17,400 claims are ‘no claim’) related to earthquake are either ineligible or withdrawn by the homeowners. One of the reasons for the case of ‘no claim’ is because the claims are either equal or lower than the amount that insurers are allowed to deduct while settling claims. When we compare this to Japan’s case for instance, insurers are required to reimburse 100% of the insured amount. Another constraint for purchase and post-purchase decision can be attributed to the ineffective claim settlement process. The probability that an insurance claim will receive some compensation after being evaluated by a supervisor stands at just 3.28%.

The Reconstruction Bill and the Moral Hazard Problem

Even before people decide to purchase an insurance policy, they should recognize the need for it and evaluate other alternatives. When there is a strong assumption that the government will provide grants and soft-loans in case of an earthquake, there would be no financial incentive for people to purchase insurance. Inference from history suggests that post-disaster government responses play the role of the substitute to disaster preparedness. For example, loans provided during the reconstruction and rehabilitation program after the earthquake of 1988 were later converted into grants. Further, lobbying for total loan forgiveness in the past is a testimony for rent-seeking and vote-bank-securing behavior from politicians and interest groups. Though meeting immediate needs of the earthquake victims can be justified from the humanitarian aspect, outright grants and low-interest loans would only make things worse in the present and the future.

Tying It All Together

Removing these regulatory supply constraints will create room for the disaster insurance market to expand and thus cover more properties. This expansion will shift the risks of disasters like earthquakes to the homeowners themselves. The government will not have to redirect huge amounts of taxpayers’ funds to rebuilding efforts. Removing these constraints should in no way be viewed as a magic-wand; insurers will not magically cover all nooks and crannies of the country right away. Like all market processes, this will be a continuous process and will see scores of adjustments along the way. Having said that, this is in every way, a move in the right direction – letting the market thrive, giving choices to the people, and most importantly, reducing the burden to the government – the government that has not been very efficient in handling the relief and reconstruction activities to say the absolute least.

This article was originally published on Setopati on the 8th of January, 2016. The article was authored by Dinesh Karki. For the original version of the article, please click here

Dinesh Karki

About Dinesh Karki

Dinesh Karki is an independent researcher. He has Economics degree from Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou, China.

Published by:

घर पुननिर्माणलाई सहुलियत दरमा ऋण कसको पक्षमा?

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पले ढलेका आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा भए २५ लाख रूपैयाँसम्म र ग्रामीण क्षेत्रमा भए १५ लाख रूपैयाँसम्म २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

ठूलो प्रकोप पछि पुननिर्माणका लागि राज्यका निकायबाट पहल कदमीको अपेक्षा हुन्छ नै। सोही अनुरूप नै विविध क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको यस कदमको स्वागत र सराहना भएको छ। ठूलो भूकम्पको घटनाले के धनी के गरीब, के ग्रामीण के नगरवासी, के मजदुर के व्यवसायी सबैलाई गम्भीर असर पारेको र यसले एक किसिमको तथाकथित समानताको अवस्थाको सिर्जना गरेको बेलामा राज्यको निकायबाट राहत स्वरुप दिन लागिएको सहयोग सबैबाट समर्थन हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त जस्तै लाग्न सक्छ।

तर, यस्तो सहुलियत ऋणको कार्यान्वयनको सम्भावना, यस्तो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने वर्ग, यसले पार्ने असर र यसको हुनसक्ने वैकल्पिक उपायबारे विवेचना हुनु जरूरी छ।

पहिलो प्रश्न यो ऋण  वा अनुदान के हुनेछ भन्ने हो। हाल नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुले ९ देखि १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा घर निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। १० वर्षपछि ऋण तिर्ने गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा यदि नियमित ब्याजदर ९ प्रतिशत मान्ने हो भने ५४ प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ४६ प्रतिशत अनुदानको रुपमा जाने देखिन्छ। नियमित ब्याजदरलाई १५ प्रतिशत मान्ने हो भने ३० प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ७० प्रतिशत अनुदानमा परिणत हुने देखिन्छ। यसरी प्रदान गरिने ऋणबाट हुने अनुदान सरकारले दिने घोषणा गरेको अनुदान भन्दा धेरै नै बढि हुने प्रष्ट छ। १० प्रतिशतको औसत  मुल्यबृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने  १० वर्ष पछि तिर्ने गरी लिईएको पाउने ऋणको ५० प्रतिशत अंश भन्दा बढि त सित्तैमा पाए सरह हो। अर्थात जति ऋण लिइएको हो त्यसको ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्र चुक्ता गरे पुग्ने सरह हो।

ऋण लिने बित्तिकै नियमित रुपमा मासिक किस्ता बुझाउने हो भने पनि २ प्रतिशतमा १५ लाख ऋण लिदा  मासिक किस्ता रु १३,८०२ र कुल साँवा ब्याज बापत  १६,५६,२४२ रुपैया तिर्नु पर्दछ भने यहि ऋण १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनेले मासिक किस्ता रु १९,८२३ र साँवा ब्याज गरी जम्मा रु २३,७८,७१३ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेले १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिनेको तुलनामा ७० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ। अर्थात ३० प्रतिशत सित्तैमा पाउँछ। ३० प्रतिशत नाफा हुने हुनाले यस्तो ऋणको लालच हुनु र वित्तिय संस्थाहरुलाई “आफ्ना” मान्छेहरुलाई यस्तो ऋण दिन दवाव आउने नै छ।

दोस्रो प्रश्न ऋणको फाईदा कसले लिन सक्दछ भन्ने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा अनुसार यस्तो ऋण बाणिज्य बैंक लगायतका वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने हो र नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य दरमा यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई पुर्नकर्जाको सुविधा दिने हो। बैंक वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लिने व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमताको परिक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्थात उनीहरुको आयस्रोतले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्नु पर्दछ। रु २५ लाखको ऋण लिनेले मासिक रु २३,००३ र १५ लाख लिनेले रु १३,८०२ मासिक कित्ता भूक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। आम्दानीको ६० प्रतिशत नै घर कर्जा तिर्नमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था मान्ने हो भने पनि रु २५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु ३८,३३८ र रु १५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु २३,००३ मासिक पारिवारिक आय आवश्यक पर्दछ। ६० प्रतिशत आय कर्जा तिर्नमा प्रयोग गरेर बाँच्न सक्ने परिवार कमै हुन्छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति औसत आय गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु २७,७६२ थियो। ६ जनाको परिवार मान्ने हो भने वार्षिक पारिवारिक औसत आय मात्र रु १,६६,५७२ अर्थात मासिक रु १३,८८१  हुन आउँछ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले नै गरेको जिवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१०/११ मा मात्र उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याको पारिवारिक औसत आय रु ३,५६,००० थियो। यसरी हेर्दा २५ लाख र १५ लाखको ऋणको सुविधाले उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र समेट्न सकिने देखिन्छ।

तेस्रो प्रश्न यो ऋण योजना लागू नहोला भन्ने हो। कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न वित्तिय संस्थाहरुले प्रशासनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको त्रैमासिक प्रतिवेदनलाई नियाल्ने हो  भने वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको भिन्नता ५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा केहि तल वा माथि हुने गरेको पाईन्छ। यस योजनाको कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले पाउने मार्जिन २ प्रतिशत रहेको छ। २ प्रतिशतको मार्जिनमा बसेर बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले काम गर्ने संभावना कमै छ। अहिले ठूलो प्रकोप भएको बेलामा २ प्रतिशतको मार्जिनमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैन भन्ने हिम्मत कुनै बैंक वा वित्तिय संस्थाले नगरे पनि यो योजना लागू गर्छन भन्न सकिदैन। आखिर कारोबारको सिलसिलामा कारोवारी हेर्ने नाफा नै हो। घाटा हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा–पाउँदै कसैले पनि त्यो व्यवसाय गर्दैन। बैंकहरु पनि व्यवसायी नै हुन् र मात्र २ प्रतिशतको मार्जिनमा काम गर्न उद्यत् हुने संभावना कमै छ। तर ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने ठूलो दवावलाई दृष्टिगत गर्दा २५ वा १५ लाख सहुलियति दरमा र बाँकि प्रचलित दरमा ब्याज लिएर ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्न भने बैंक र वित्तिय संस्थाहरु तयार हुने संभावना छ। यस अवस्थामा यो कर्जा हुने खानेकै समूहमा जाने देखिन्छ। फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिएको निर्यात, उत्पादन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियति कर्जा प्रदान गर्ने नगरेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीबाट बेलाबखत आउने गरेका छन्। यो योजना पनि बैंक तथा विक्तिय संस्थाको त्यस्तै व्यवहारको सिकार नहोला भन्न सकिन्न।

चौथो प्रश्न यो योजना लागू गर्नका लागि के नेपाल राष्ट्र, बाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था गर्न सक्दछन् एवं मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा यस्तो ऋणको के–कस्तो असर पर्दछ भन्ने हो। यसको उत्तरको लागि एक छुट्टै गहन विवेचना र छलफल आवश्यक छ र यो अर्को छुट्टै आलेखको विषय हुनेछ।

राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण सुविधाको घोषणा विविध पक्षको विवेचना र विश्लेषण नगरी बिना पूर्व तयारी भएको देखिन्छ। घोषणा पश्चात राष्ट्र बैंक कै वरिष्ठ पदाधिकारीहरुबाट व्यक्त बिचार एवं राष्ट्र बैंकले विचार–विमर्शका लागि तयार पारेको निर्देशनको मस्यौदाले ऋणका शर्तहरुमा कडाई गर्न खोजिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा राष्ट्र बैक भित्र नै यस्तो योजना लागू गर्न सक्ने/ नसक्ने बारे प्रश्न उठेको हुनु पर्दछ। यो घोषणाले हतारमा भावनामा बहकेर निर्णय गर्ने र पछि फुर्सदमा पछुताउने आम नेपाली राज्य–व्यवस्थाको रोगले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अछुतो रहेनछ भन्ने प्रष्ट पार्दछ। यसले नेपालको वित्तिय बैंकिङ्ग र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने छ।

यसको विकल्प के हुन सक्थ्यो वा सक्छ त?

निश्चय नै प्रकोप पछि राज्यले आफ्नो तर्फबाट केहि साहसिक कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। अझ ठूलो प्रकोप पछि झन् ठूलो कदमको अपेक्षा गरिन्छ। राज्यको पहिलो दायित्व उद्धार र त्यसपछि राहत प्रदान गर्नु हो। पुर्र्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको काममा जति सक्दो बृहत्त सहभागिता जुटाउन आवश्यक छ। पुर्ननिर्माण सकेसम्म पुर्ननिर्माण  लाभान्वित हुने पक्षको संलग्नता र सहभागितामा नै हुनु पर्दछ। राज्यले घर बनाई दिंदा भन्दा घरमा बस्ने वा घर उपयोग गर्नेले आफैंले बनाउने अवस्था भएमा त्यो दिगो हुन्छ र घरको भरपुर उपयोग पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यबाट अनुदान पनि आवश्यक होला तर अनुदान सबैलाई दिन मिल्दैन र दिन सकिदैन। घर निर्माण कै कुरा गर्दा पनि आफै निर्माण सक्नेलाई अनुदान नदिई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा अशक्तहरुलाई अनुदान दिनु बढि प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ। सहुलियति ऋण लिए पछि यो ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भावना नेपालमा ब्यापक छ। तसर्थ ऋणको सट्टा अनुदानको हकदारलाई खुद अनुदान  नै दिएमा राज्यलाई दिर्घकालिन भार पनि कम पर्दछ र यसको प्रशासन पनि सहज हुन्छ।

कुनै पनि परिवारका लागि कुन चिज कति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण परिवार स्वयंले गर्ने हो राज्यले होइन् । कसैको निम्ति पक्की घर अति आवश्यक होला भने सानो टहरो भए पनि पुग्ने तर व्यवसाय बढि महत्वको होला। यस्तो अवस्थामा नगद भौंचरको प्रक्रिया लागू गर्न सकिन्छ। जसमा सहायता पाउने परिवारलाई बैंक खाता मार्फत खास खास प्रयोजनका लागि सहयोग/अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ। परिवारमा पुरुष भन्दा महिला बढि संबेदनशिल र जबाफदेहि हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने यस्तो खाता महिलाको नाममा खोल्ने र महिलाकै निर्णयबाट संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसबाट लैंङ्गिक बिभेदको अवस्थालाई समेत न्यून गर्न सकिन्छ। फेरी यस्तो अनुदान १–२ वर्ष कै खर्च योजनाबाट मिलाउन सकिन्छ र यसले भविष्यमा राज्यबाट गरिने क्रियाकलापहरुलाई पनि कम असर पार्दछ। कुनै पनि पुस्ताले आफ्नो दायित्व आफैले पुरा गर्नु पर्दछ। भावी पुस्तामा भारी थोपरेर अहिले असल देखिने काम गर्नु भनेको भावी सन्ततीका विरुद्ध अपराध गर्नु सरह हो। प्रकोप पछि राज्यको तर्फबाट ल्याईने सहयोगको कार्यक्रमको सबै पक्ष बिचार गरी लक्षित समूहलाई फाईदा पुग्ने गरी ल्याइनु पर्दछ। धनीमानी र हुनेखानेहरुलाई राज्यले दिने अनुदान सुबिधाको हकदार बनाउनु हुँदैन।

डा. हेमन्त दवाडी अर्थशास्त्री तथा समृद्धि फाउण्डेशनमा सिनियर फेलो हुनुहुन्छ । 

यो लेख पहिलो पटक सेताेपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।

Hemant Dabadi

About Hemant Dabadi

Dr. Dabadi is a Senior Fellow at Samriddhi Foundation.

Published by:

Dissecting the state-led reconstruction and recovery program

Development partners have, for many years, engaged in devising a workable Disaster Risk Management Program in Nepal. A lot has been said and written about the ‘disastrousness’ of the program in recent days. It is therefore not a surprise that after a month following the first quake, we still have 70 VDCs that have not received any form of relief. Once this immediate relief is dealt with, the obvious switch is towards reconstruction phase. Our Finance Secretary, Mr. Suman Prasad Sharma has lent some of his thoughts about what the institutional mechanism should look like, as we make the switch.

The proposal is, derived from what we have seen as the international post-disaster practice, we create an Extra Ordinary Mechanism (EOM); then we customize it a little bit. The following modality has been proposed:

Access limitations due to geographical challenges will seriously impair the capacity of a standalone EOM at the center entrusted with the mandate for reconstruction and recovery. Hence, a strong central agency of about 25 to 30 people, with an experienced executive supported by multidisciplinary experts, and headed by a strong political leadership, must be established to formulate and coordinate programs, monitor implementation, and manage fund flow. Program implementation must be entrusted to line ministries and their respective units, through the funds made available by the central agency. It is imperative to keep this reconstruction agency above line ministries in hierarchy in order to avoid intersecting communication lines.

Here, some historical observations about central planning seem to have been overlooked. One, there is a lot of path-dependency i.e. first the “strong central agency” devises plan, develops fund flow mechanisms, devises its own version of check-and-balance mechanism, then mobilizes the line ministries, who will again go for the CDOs and VDC secretaries, and finally the people. Notice how there is no local representative of the people to either communicate the ground information to the planners, or to take ownership of state-mechanism. Here, it is no more necessary to discuss why there are still VDCs that are yet to receive any form of relief being channeled through the government.

Two, there is a lot of noise in the process, i.e. a lot of information gets lost in the process of it being transferred from the bottom-up or top-bottom in a tall hierarchy. As we move from planning to implementation (and further into the number of sub-national implementation bodies), we will have already faced a number of unforeseen circumstances, customized the service to (hopefully) the best of the bureaucracy’s knowledge, and probably many other complexities. In the end, what was planned and what is delivered will likely be two very different things.

These problems of excessive path-dependence and noise render central planning an inefficient mechanism; and very little needs be told about it when we are talking Nepalese political leadership and bureaucracy.

Interestingly, some foreseeable differing views have been acknowledged in the article as:

Those against EOM suggest a new agency will be susceptible to rivalry with existing agencies; they fear of a lengthy process required to set up such an organization; and creation of yet more communication channels resulting in unwieldy coordination mechanisms.

Consequently, a justification to the need of EOM has also been provided:

But the alternatives are worse. Existing institutional mechanisms are marred by sluggish decision making, long process-oriented delivery systems leading to frustratingly slow implementation, sub-optimal procurement efficiency, serious lack of horizontal coordination, unmotivated staff and their frequent turnover, and trade unionism, to name a few.

This here, seems to be a tall claim to make. It appears, what has been suggested is the creation of an institution that could very well fall to the same endemics that the existing institutions have been succumbing to. More bureaucracy might not be the solution to an inefficient bureaucracy.

It is definitely a commendable thing to do what the secretary has done – starting a discourse on the institutional mechanisms that need to be put in place to deal with such emergencies. It is indeed with great intentions that the new institution has been proposed.

However, as the bureaucracy tries to deal with the situation in a regular bureaucratic manner, we seem to have been overlooking the unprecedented (and frankly, popularly unexpected) voluntary initiatives started by the energetic youth of the nation. This energy, without proper guidance/ management might very well die down. Therefore we need to acknowledge their efforts and convert the volunteerism of the youth into a capital. There are furthermore, a number of community based organisations, private institutions and other non-government organisations that have already been working to bring relief and help reconstruct the damages borne by the people and communities. While this discussion on the institutional mechanism is taking shape, it will be very important to bring these parties on-board, and also pay attention to what the people on the ground really need help with.

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

पुनर्निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई

आर्थिक् अभियानमा मिति २०७२ जेठ १४ , बिहिबारमा छापिएको लेख ¦  सो लेख मा निर्देसित् हुन  यहा क्लिक गर्नुस्

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अर्थविद्हरूले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै सन्तुलित आर्थिक विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन विशेष रणनीति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले यस्तो बहस शुरू गर्नु सार्थक प्रयास हो । भूकम्पले विनाश मात्रै गरेको छैन, पुनर्निर्माणका लागि अवसरसमेत दिएको छ । यसमा सबैको सहमति भए पनि कसरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने भन्नेमा भने स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन । जेहास्, पुनर्निर्माणको अवसरलाई खेर जान दिनुहुँदैन । व्यर्थको बहस र विवाद गरेर यस अवसरलाई उपयोग गर्न सकिएन भने यो महान् ऐतिहासिक भूल हुनेछ र यसबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

पुनर्निर्माणको कसको नेतृत्वमा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । निश्चित रूपमा यसको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद्पछि विश्वका विभिन्न देशमा भएका पुनर्निर्माणमा निजीक्षेत्रले प्रमुख खेलेको पाइन्छ । सरकारले योजना, नीति बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार निजीक्षेत्रलाई पुनर्निर्माणको ठेक्का दिनुपर्छ । त्यस्तै विदेशी सहायताको ठेक्का पनि नेपालकै निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यदि नेपालको निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने काम छ भने पनि नेपाली कम्पनीका सहायकका रूपमा मात्र विदेशी कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रचलनमा यस्तो ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई नै दिने र विदेशी कम्पनीले नेपाली ठेकेदारहरूलाई टुक्राटुक्रा काम गर्ने दिने चलन छ । तर, अब त्यसलाई बदल्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपाली कम्पनीहरूको अनुभव र दक्षतामा अभिवृद्धि हुन्छ । त्यस्तै उनीहरूले नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न पनि सिक्छन् । त्यसो गर्दा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ र भोलिका दिनमा उनीहरूले नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत काम गर्ने अवसर पाउँछन् । यसबाट नेपालको सन्तुलित आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ ।

पुनर्निर्माण गर्दा सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादन भएका निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । विदेशी सामान प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसको प्रोक्युरमेण्ट पनि नेपाली बजारबाटै गर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगहरूले हालको अवस्थामा ऊर्जा अभावका कारण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरी पूर्णक्षमतामा चल्न दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट सामान मगाउनैपर्ने भए विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन । नेपालकै निजीक्षेत्रलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रलाई दिँदा एकातिर नेपालीले कामको मौका पाउँछन्, बढी दक्ष बन्नेछन् भने अर्कातिर यसमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ । यसले पनि पुनर्निर्माणमा मनोबल बढाउ“छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने काम सबैमा इमानदारी हुन्छ भन्ने छैन । यसलाई रोक्न सरकारले आफ्नो नियमन र अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

प्रजातन्त्र मास्छ राष्ट्रिय सरकारले

आर्थिक् अभियानमा मिति २०७२ जेठ १४ , बिहिबारमा छापिएको लेख ¦ सो लेख मा निर्देसित् हुन यहा क्लिक गर्नुस्

एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र सत्तासीन दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भूकम्पबाट भएको महाविपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यसबाट दलहरूबीच सहमति कायम हुन सक्ने जस्तो देखिए पनि वस्तुतः यो प्रस्ताव ‘सत्ताप्राप्तिको खेल’ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकार र बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ । सरकारले गलत काम गर्दा  प्रतिपक्षीले औंलो ठड्याउनसमेत सक्छ । राष्ट्रिय सरकार प्रतिपक्षविहीन हुँदा झनै मनपरी हुन सक्छ । यहाँनेर अर्थशास्त्री एडम स्मिथको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘उस्तै व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू जब एकै ठाउँमा बस्छन्, उनीहरू भोजभतेर र रमाइलो मात्र गर्दैनन्, उनीहरूको कुराको अन्त्य उपभोक्ता ठग्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयबाट हुन्छ ।’ उनको यस भनाइमा व्यापारीका ठाउँमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेताहरूलाई राखिदिने हो भने अहिले उठेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सही अर्थ लाग्छ । हुन पनि संविधान निर्माण र आर्थिक विकासका सवालमा कहिल्यै एक नभएका दलहरू अहिले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको आलाप अलापिरहेका छन् ।

यस्तो सरकार कर्मकाण्डी पाराको हुन्छ किनभने यस्तो सरकार सफल हुँदा जस कसले लिने र असफल भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले सत्तामा पुगेका दलहरूले मिलेर काम गर्नुभन्दा एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने भएकाले किचलो मात्रै हुन्छ । उनीहरूलाई मिलेर काम गर्न अहिले पनि केहीले छेकेको छैन । त्यसैले यो सत्तालिप्सा र जनतालाई मूर्ख बनाउने कामबाहेक केही होइन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो त आफूलाई देशको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रहका साथ यस्ता भनाइ सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । दोस्रो ‘लोकप्रियता’का लागि यी भनाइ आएको देख्न सकिन्छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कुनै तर्क नै भएन । त्यो त कुतर्क भयो । पुनर्निर्माणको काम यस्तो प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुनुपर्छ, जहाँ सरकारले गरेका काम वा निर्णयहरूलाई सही बनाउन बलियो प्रतिपक्षीसहितको प्रजातान्त्रिक अङ्गहरूले काम गरून् । तर, पुनर्निर्माणका निहुँ गर्दै ‘राष्ट्रिय सरकार’को निहुँमा केही दलहरूको सिण्डिकेट लागू गर्ने कुरा कुनै हालतमा पनि मान्य हुन सक्दैन । जसरी स्थानीय निकायहरूमा भएको सर्वदलीय संयन्त्र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ, राष्ट्रिय सरकारको नाममा केही दलको संयन्त्र केन्द्रमा पनि बन्यो भने त्यो स्थानीय संयन्त्रको फोटोकपी हुनेछ । पुनर्निर्माणका लागि आउन लागेको ठूलो रकममा ¥याल चुहाएर ठूला नेताहरूले राष्ट्रिय सरकारको वकालत गरेको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

राष्ट्रनिर्माण विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्दा नै हुन्छ । नेपालमा हामीले तय गरेको शासनप्रणालीको विधि भनेको प्रजातान्त्रिक विधि हो । प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकारले शासन गर्छ, उसले गरेको कामको जस अपजस पनि उसैले लिन्छ । उसले नराम्रो काम गर्न लाग्यो भने विपक्षी दल, नागरिक समाज, मिडियाले खबरदारी गर्छन् । तर, राष्ट्रिय सरकार  बनाएर दलहरूको सिण्डिकेट लाद्दै विपक्षी, नागरिक समाजलगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्नु हु“दैन । त्यसले पुनर्निर्माण होइन, विनिर्माण निम्त्याउ“छ, विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by: