-डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।
विश्वमा, त्यसमा पनि विकसित देशहरुमा, देखा परेको आर्थिक संकट विश्वभरिका वामपन्थीहरुले अति पुँजीवादको उपज भनि विकसित देशका उदारवादीलाई र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा उदारवादलाई भन्दा पनि उदार सोचमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई मज्जाले प्रहार गरिरहेका छन् । नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरु जो अधिकांश समाजवादमा विश्वास गर्दछन् यस्तो प्रहारलाई प्रतिवाद गर्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएकाले के वामपन्थी राजनीति नै उपयुक्त त होइनु भन्ने सोच अँगाल्नेतर्फ धकेलिन पुगेका छन् । स्वतन्त्र बजार कसरी चल्दछ भन्ने कुराको ज्ञान भएकाहरु पश्चिमा देशमा समेत अल्पमतमा रहेका बेला हामीकहाँ समाजवादी प्रजातन्त्रवादीहरु यसरी धकेलिनुमा अनौठो मान्नु पर्दैन । डर मान्नुपर्ने कुरा त के हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी बहुदलवादी राजनीति नै नयाँ नेपालको निर्माणमा अवरोध हुन् भनि ठान्नेहरुले यही अवसरमा अझ बढी प्रहार गर्ने हुन् कि भन्ने हो ।
पश्चिमा देशमा अहिले देखापरेको आर्थिक संकट अति पुँजीवादको उपज भन्ने कुरा नै गलत हो । गलत अवधारणामा आधार गरेर विश्लेषण गरी निकालिएका निष्कर्षहरु स्वतः गलत हुन्छन् । वामपन्थीहरु संसारभरी नै गलत धारणाका आधारमा अफवाह फैलाउन माहिर छन् । विकसित देशमा देखापरेको अहिलेको आर्थिक संकट बैंकहरुले अन्धाधुन्ध लगानी गरेर देखापरेको हो । तर उदारवादीहरु जो स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् तिनले भने यो समस्या स्वतन्त्र बजारको प्रक्रिया स्वतन्त्र नछोडेर सरकारले हस्तक्षेप बढाएका कारण उत्पन्न भएको भन्दछौं । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको स्थापना उदारवादी सोचको विपरित हो । कुनै उत्तरदायित्व नभएको, कसैप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने, खाली नोट छाप्न पाउने एकाधिकारवादी अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकहरुको हस्तक्षेपले आर्थिक संकट निम्त्याउँदै आएको हो । संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरु सरकार (बुझ्नुहोस् राजनीतिज्ञ) प्रति मात्र बफादार हुन्छन् र सरकारले बजारमा ऋण बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो वा ब्याजदर स्वतन्त्र बजारले निर्धारण नगरी सरकारले चाहेको दरमा राख्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरु बढाइनै रहेका छन् । हामीलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला पश्चिमा देशमा पनि वाणिज्य बैंकहरु १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र स्थापना भएका हुन् । यिनको स्थापनापश्चात स्वतन्त्र बजारले मागअनुरुप ऋणको मात्रा र ब्याज दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई हटाउँदै आफू खुसी निर्धारण गर्न सुरु गरेका हुन् । यी वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापलाई सिण्डिकेटको रुपमा समर्थन र विकास गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुलाई बेलाबेलामा विभिन्न वहानामा पुँजी उपलब्ध गराउँदै गए । केन्द्रीय बैंकहरुले नोट छाप्दा सुन या चाँदीको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेसम्म यी बैंकहरुले छाप्ने नोटहरुको सीमामा कटौती त रहेको थियो तर जब पहिलो विश्व युद्ध पछाडि यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य भएर विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा केन्द्रीय बैंकहरुले आफू खुसी नोट छाप्न पाए । स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया त कहाँ मर्यो कहाँ यी केन्द्रीय बैंकहरुको असीमित अधिकारका कारण व्यक्तिले आफैंले निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बलात्कार मात्र भएन यिनका बिना मूल्य उत्पादन गर्ने शक्तिका कारण सरकार बलियो मात्र भएन निजी उत्प्रेरणाहरु मर्दै मात्र गएनन् समाजलाई नै सरकारले समाजिकीकरण गरेर व्यक्तिलाई व्यक्ति होइन सबै बराबर हुने जनावरको रुपमा परिणत गर्दै लगे ।
अब वामपन्थीहरुले स्वतन्त्र बजार अपनाएको भनिएको तर सरकारी हस्तक्षेप बढीरहेको अर्थतन्त्रमा कसरी उतार र मन्दी आउँछ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको संरक्षकत्वमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी लगानी गर्ने मौका पाउँदछन् तब स्रोतहरु प्रतिस्पर्धी र निपूर्ण क्षेत्रभन्दा बाहिर अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जान्छ । अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई उँभो होइन उँधो तर्फ धकेल्दै लान्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्यो भने सरकार संकटमा पर्ने हुनाले यसले केन्द्रीय बैंकमार्फत ब्याजदरमा कटौती गरी अझ थप ऋण लगानी गर्दै जान्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई अन्य निपूर्ण अर्थतन्त्रले धक्का दिँदै जान्छ । यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारले ती वाणिज्य बैंकहरुलाई बचाउने नाममा जनताले तिरेको करबाट सोधभर्ना गरिदिन्छ । यसैलाई वामपन्थीहरु अतिपूँजीवादको उपज भन्दै स्वतन्त्र बजारलाई हान्न पुग्दछन् । यो स्वतन्त्र बजारको उपज नै होइन । सरकारहरुले अर्थतन्त्रमा बढी नगद प्रवाहको कारण मूल्य वृद्धि भयो भने करको दर बढाएर व्यक्तिलाई मारमा पार्दछन् भने मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जान लाग्दा सरकारले नै घाटा बजेट वा बैंकहरुको शेयर खरिद गरेर तिनलाई संरक्षण दिन्छन् । यी दुवै खाले क्रिया स्वतन्त्र बजार माथिको सरकारको नांगो हस्तक्षेप हो । उदारवादीले सरकार बलियो बनोस् भनेर कहिल्यै सोच्दैन । उदारवादीहरु स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् । स्वतन्त्र बजारमा भएको कुनै पनि हस्तक्षेप वामपन्थी सोचको उपज हो । पश्चिमा देशहरुमा पनि वामपन्थीहरुको बिगबिगी चलेका कारण अहिलेको आर्थिक संकट उब्जिएको हो ।
सरकारले हस्तक्षेप गरेकै कारण यस्ता आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो भने किन केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरु नै नभएका बेला पनि अर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा उतार र मन्दी आए र यिनको समाधान कसले कसरी गर्नुपर्नेथियो त ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि अर्थशास्त्रीहरुले प्रचलित भाषामा बुझ्ने गरेको ‘अष्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ को सिद्धान्त बुझ्नु सहयोगी ठहरिन्छ । यस स्कुलका २० औं शताब्दीका सिद्धान्तकार लुडभिग फण्ड मिसेस र फेड्र्कि फन हाएकका विचारहरु सबैभन्दा सामयिक छन् ।
अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्सले भन्दछ, अर्थतन्त्रमा आउने उतार र मन्दी कुनै एउटा उद्यमी वा व्यवसायी (भनौ लगानीकर्ता) ले अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलनमा भर पर्दछ । अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ त्यसैले अहिले उपभोग गर्नुभन्दा लगानी गर्नु उपयुक्त हो भनि लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन थालेपछि अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ । तर यस्ता लगानीकर्ताले गरेको भविष्यवाणी गलत हुन थाल्यो भने अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन्छ । यस्तो उतार र मन्दीको समस्या सरकारले हस्तक्षेप गरेर होइन स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्न छोडिदियो भने अर्थतन्त्रको उतार र मन्दी आफैं हटेर जान्छ । विषयवस्तुलाई सर्वसाधारणको बोलिमा भन्दा लगानीकर्ताले अर्थतन्त्र भविष्यमा उतारमा जान्छ भनेमा लगानीको लागि पुँजीको माग बढ्छ र पुँजीको माग बढेका बखत व्यक्तिहरुले
आफ्नो सम्पत्ति अहिलेको उपभोगमा लगाउने कि भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्ने निर्णय गर्दछ । लगानीकर्ताहरुले पुँजीको बढी माग भएको देखेपछि लगानीका लागि माग बढेका कारण व्यक्तिहरु अहिलेको उपभोगमा भन्दा भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्न थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा ब्याजको दर बढ्न थाल्छ । सबै लगानीकर्ताहरुको भविष्यवाणी सधैं सफल नहुन पनि सक्दछ । जो जो लगानीकर्ता सफल हुन्छन् तिनले आफ्नो लगानीको राम्रै प्रतिफल पाउँदछन् । जजसको भविष्यवाणी गलत हुन्छ तिनीहरु टाट पल्टिन पनि सक्दछन् । भविष्यवाणीहरु गलत भएका बखत अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ, सफल भएका बखत अर्थतन्त्रमा चढाव आउँछ । असफल व्यवसायीहरु टाट पल्टिनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण हो । असफल व्यवसायीको संख्या कम सफल व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र सधैं उँभो लाग्दछ । स्वतन्त्र बजारमा पनि उतार र मन्दी आउँछ । तर यस्तो उतार र मन्दीलाई बजारले निर्धारण गर्नेब्याजदरले छिटो र तुरुन्त सुधार्दछ । सरकारले ऋणको मात्रा र ब्याजदरहरुमा हस्तक्षेप गरिरह्यो भने खासगरी मन्दीको समस्या केही समयका लागि पछाडि सारिन्छ तर पुरै निको भने हुँदैन । यो दुखेको रोगलाई ब्रुफिन खाएर कम भएको महसुस गराउने मात्रै हो, रोगकै निधान भने होइन । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले ७ सय बिलियन डलर खर्च गरेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाउनु भनेको बु्रफिन दिनु सरह हो ।
दुर्भाग्य, यस्तो प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन छोडेर सरकारको भूमिका बढाउने हिमायती वामपन्थीहरुले अर्थतन्त्रलाई ‘Equilibrium’ मा राख्ने नाममा वा बेरोजगारी कम गर्ने नाममा अथवा देशको कुनै क्षेत्र, वर्ग वा विपन्न समूहलाई फाइदा दिने नाममा केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गरेका कारण नै अहिलेको आर्थिक संकट देखापरेको हो ।
लेखको अन्त्यमा एउटा टिप्पणी थप गर्नु उपयुक्त होला । वामपन्थीहरु पश्चिमा देशका सरकारले र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले चालेका कदमहरुलाई पूँजीवादी सोच ठान्दछन् । उनीहरुले सोचेको जस्तो पुँजीवाद भनेको उदारवाद हो भने यी सरकार र यस्ता संस्थाले गरेका निर्णयहरु कुनै पनि हालतमा उदारवादी सोच होइनन् । यी सरकार र यी संस्थाले दिएका सुझावहरु त केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारलाई नै बलियो बनाउने हुन् । सरकार बलियो हुनु भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अझ थप हस्तक्षेप हुनु हो । पौल क्रुगम्यानलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार दिनुभनेको यस्तो सरकार बलियो बनाउने र सरकारको हस्तक्षेपलाई बढाउने कार्यलाई वैधानिकता दिइएको हो । यही वैधानिकतालाई अतिपूँजीवादको संज्ञा दिँदै स्वतन्त्र बजारमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई असफल ठहर्याउन खोजिएको कार्यलाई समर्थन गर्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सरकारको हातमा सुम्पिनु सरह हो ।
About Deekshya Nakarmi
Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.
