Econ-ity » Blog Archives

Author Archives: Hemant Dabadi

Hemant Dabadi

About Hemant Dabadi

Dr. Dabadi is a Senior Fellow at Samriddhi Foundation.

भारतीय बजेटको तरंग

डा. हेमन्त दवाडी

भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को वार्षिक बजेट भारतीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। सवा सय करोड जनसंख्या भएको र विश्वअर्थतन्त्रमा ‘ब्राइट स्पट’का रूपमा चित्रण गरिने मुलुकको बजेटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो हुनु स्वाभाविक हो। अझ नेपालजस्तो भारतसँग खुला सिमाना रहेको र आफ्नो दुईतिहाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसमेत उसैसँग हुने मुलुकका लागि त त्यहाँको बजेट महत्वको विषय हुने नै भयो।

भारतीय बजेटले भारतमा आयात हुने वस्तुमा लाग्ने महसुल र भारतमा उत्पादन हुने वस्तु र सेवामा लाग्ने शुल्कमा खासै परिवर्तन नगरेबाट नेपालमा ती वस्तुको मूल्यमा तत्काल असर नपर्ने देखिन्छ। अप्रत्यक्ष करमा भएका सबै परिवर्तन अझै पनि उपलब्ध भइनसकेकाले तिनको विस्तृत लेखाजोखा हुन केही समय लाग्नेछ।

भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सशक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ।

पाँच सय र हजार रुपैयाँका पुराना भारतीय नोटको ‘नोटबन्दी’पछि आमभारतीयले भोग्नुपरेको कष्टलाई दृष्टिगत गरेर तिनलाई खुसी पार्नेखालको ‘पपुलिस्ट’ बजेट आउने अपेक्षा धेरै भारतीय विश्लेषकको थियो। तर, अपेक्षाविपरीत पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गरी सरकारले दिने अनुदानमा खासै परिवर्तन नहुनुले भारतीय बजेटलाई ‘पपुलिस्ट’ मान्न मिल्दैन। बजेट वक्तव्यपश्चात् भारतीय पुँजीबजारको मापक मानिने बम्बे स्टक एक्सचेन्जको सेन्सिटिभ इन्डेक्समा झण्डै ५०० अंकको (करिब १.५ प्रतिशत) वृद्धि हुनुले उद्योग व्यापार क्षेत्रले भारत सरकारको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पुष्टि गर्छ। भारतका कतिपय स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीले बजेटको स्वागत गरेका छन्। भलै चरम राजनीतिक विभाजन भएको अवस्थामा केही प्रमुख राज्यको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको बजेटलाई विरोधी दलहरूले नकारात्मक चित्रण गरेका छन्।

यस  बजेटको प्रमुख विशेषता पुँजीगत क्षेत्रमा बढेका विनियोजन नै हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत लगानीमा २४ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ। यसले ग्रामीण भारतको पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने र भारतीय कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

भारतीय बजेटले त्यहाँका साना व्यक्तिगत आयकरदाता र सानो कारोबार गर्ने कम्पनीको आयकरमा कमी गरेको छ। अब भारु २.५ लाखदेखि ५ लाखसम्म आय रहेका व्यक्तिले १० प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशतमात्र कर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, भारु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले ३० प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशतका दरले मात्र संस्थागत आयकर तिर्नुपर्नेछ। साथै, कर तिर्ने सबै व्यक्तिको कर दायित्वमा १२,५०० ले कमी आउने भएको छ। भारतले लिएको यस कदमबाट नेपालमा पनि साना करदातालाई लाग्ने करको भार कम गर्न दबाब बढ्ने निश्चित छ।

भारतीय बजेटमा भुक्तानीको विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन धेरै पहल घोषणा भएका छन्। भारतीय अर्थतन्त्र ‘क्यासलेस’ हुँदै जाँदा उद्योग एवं उत्पादनहरू थप प्रतिस्पर्धी बन्ने निश्चित छ। यसले भारततर्फ हुने नेपाली निर्यातमा थप दबाब पर्नेछ र नेपालमा भारतबाट हुने आयात बढ्नेछ। साथै, अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग घटेमा कर छल्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने र अनौपचारिकको सट्टा औपचारिक अर्थतन्त्रले टेवा पाउने देखिन्छ। बजेट वक्तव्यमा भारतीय वित्तमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा सम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेसम्म २०,००० सम्मको चन्दा नगदमा स्रोत नखुलाइ लिन पाइने अवस्था रहेकोमा अबउप्रान्त २,००० सम्ममात्र स्रोत नखुलेको चन्दा लिन पाइने भएको छ। साथै, राजनीतिक दलले मात्र भुक्तानी लिन मिल्ने चुनावी ऋणपत्र(इलेक्टोरल बन्ड) को प्रस्ताव बजेटमा छ।

अपारदर्शी अर्थतन्त्र(ब्ल्याक इकोनोमी) बढ्नुमा राजनीतिक दलको अपारदर्शी वित्तव्यवस्थालाई नै प्रमुख कारकको रूपमा लिने गरिन्छ। राजनीतिक दललाई दिइने अपारदर्शी चन्दाले भ्रष्टाचार एवं आर्थिक विकृतिलाई टेवा दिने गर्छ। नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूको आय–व्ययमा ठूलो अपारदर्शिता रहँदै आएको छ। के हाम्रा राजनीतिक दलले अबउप्रान्त सबै चन्दा पारदर्शी रूपमा चेकमार्फत् लिन पहल गर्लान्? र, हाम्रा अर्थमन्त्रीले बैंकमार्फत् मात्र दलहरूलाई चन्दा दिन पाइने र राजनीतिक दलले आफ्नो आयको विवरण आयकर प्रशासनलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्ने साहस गर्लान्? यो हामी सबैका लागि चासो र चाखको विषय हो।

भारतीय बजेटमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा ठूलो प्रक्रियागत परिवर्तनको घोषणा भएको छ। हालसम्म भारतमा कतिपय क्षेत्रमा स्वचालित माध्यम(अटोमेटिक रुट) बाट र अन्य क्षेत्रमा सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको पूर्वअनुमति लिएपछि मात्र वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था थियो। वित्तमन्त्रीले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको अन्त्य गरी सबै वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालमा पनि कतिपय वैदेशिक लगानीका निम्ति उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्वअनुमतिका लागि बोर्डमा प्रस्ताव लगिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमा केही सुधार हुन सक्ने थियो।

भारतका वित्तमन्त्रीले त्यहाँको सरकारको बजेट एजेन्डालाई रूपान्तरण, सशक्तिकरण र निर्मलीकरणका रूपमा चित्रण गरेका छन्। यसले नेपाललाई पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी एवं उद्यमशीलतामुखी बनाउन अभिप्रेरित गर्ने सम्भावना छ। नेपालमा नियन्त्रणमुखी विचारधाराको बाहुल्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा बजेटमार्फत् भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने आर्थिक परिवर्तनबाट नेपाली अर्थतन्त्र अझै पछि पर्ने सम्भावना बढेको छ। व्यक्तिव्यक्तिमा रहेको उद्यमशीलताको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको निर्माणको विकल्प नरहेको सन्देश भारतीय बजेटले दिएको छ।

Hemant Dabadi

About Hemant Dabadi

Dr. Dabadi is a Senior Fellow at Samriddhi Foundation.

Published by:

The Elusive Quest for Accelerated Growth and Prosperity

The Finance minister of the Government of Nepal presented a national budget of Rs.819 billion for the Fiscal year 2015/16 in the national legislature on 14th July.  The government expenditure allocation has increased by a whopping 60 % compared to last year’s revised estimates. Allocation for capital expenditure has increased from Rs.86 billion (current years revised estimate) to 209 billion.   As the massive quake has led to the serious loss of property and requirement of massive rebuilding efforts, big increase in capital expenditure allocation was expected. The Finance minister has allocated Rs.91 billion for reconstruction, a significant proportion of which is going as subsidy/support to homeowners for reconstruction of their dwellings destroyed by the quake. The budget also envisages a substantial growth in foreign grant from Rs.38 billion to Rs.110 billion. Probably, the Minister is confident that the support pledged in the recent International Conference on Nepal Reconstruction 2015 (Donor’s Meet) will be translated into reality and foreign grant will climb north as a result of the increased sympathy towards Nepal and her people in the aftermath of the quake.  However, it is worth noting that Nepal has a record of grossly missing the target in capital expenditure as well as foreign grant receipt. For example, in last year’s budget speech, the same Finance Minister had targeted to garner Rs.73 billion as grants and spend Rs.116 billion as capital expenditure. The revised estimate put in this year’s budget speech under these headings is a mere Rs.38 billion (under achievement by almost 50% ) and Rs.87 billion (underperformance by about 25%). So the biggest challenge for the government will be to meet the set targets. This concerns not only these headings but also other headings including the revenue targets.

The budget has put up ambitious targets like completing the reconstruction works (effects of the massive earthquake) within the next five years, linking all constituencies by an all-weather black topped road within the next two years, or linking all Village Development Committees by a motor-able road, providing irrigation facilities to the entire cultivable land of the country within next 5 years etc.  These declarations sound great while listening, but meeting these targets pose a real challenge. We have a history of high-sounding targets and declarations and meager performances. One can only wish, same will not be the case with this year’s budget.

Budget speech is not merely a statement of anticipated income and expenses of the government. Budget speech is also used to make policy announcements and indicate the direction of the government in running an economy. The private sector operators keenly await budget as it indicates where the money of the largest spender is going to go. The sector wise allocations are along expected lines with education, health, transportation, electricity, and agriculture commanding lion’s share of the government budget spending. Following the earthquake, there were high expectations from the citizens towards the Government. Unfortunately, the budget lacks innovative ideas on moving the economy forward. Similar programs (questionable as to their achievements) have been continued in this year’s budget as well.

The best thing about the budget speech this year is that the Government has left the tax rates more or less untouched. On the eve of the budget, fears were being expressed regarding a rise in tax rates, as the government needed money to finance the reconstruction process. By avoiding meddling with the tax rates the Government has given some sort of stability on the policy side. By accepting the fact that the government alone cannot carry out all reconstruction, and there is need of rehabilitation businesses in the quake-affected areas, the Government has indicated that there is space for the private sector in running the economy. Many private operators would take solace from such development especially because it has come after the recent constitution draft, which seems to be oriented towards creating barriers on the path of the private sector.

The small traders and businessmen in the districts may be happy that after more than one and half decade the Government has raised the threshold limit for compulsory VAT registration and compliance requirement.

The budget mentions concepts like green cities, putting up of smart cities, ensuring cleanliness and hygiene through construction of toilets and sewages, agricultural extension services in all VDCs, and at least one doctor in every VDC. There are also declarations of legislative changes.  The issue is whether these declarations will turn into reality. Past performance of the same government does not give us the  required confidence!

This year’s budget envisages significant increase in the borrowings by the government. Till now our public debt has been at affordable limit. Our debt as percentage of the GDP is below that of most of the developing world. The economists by and large have been telling that there is space to increase the debt. Let us hope finance ministers from next year onwards will not take the debt route as the means of financing their fancy programs.  The Greek crisis should pose us a warning on ‘what would be the result of living beyond your own means’

The budget speech has generated a mixed reaction from the political as well as the professional class.  The biggest critics so far are not the people from the opposition party, but from the coalition partners.  You do not need opposition when your allies are saying that they won’t allow a smooth sailing to this year’s budget. This only strengthens the opinion that something is wrong in our system, and the budget as it is, may not get the green signal from our legislature.

The test of this year’s budget will be in implementation. As the saying goes,’ the taste of the pudding is in eating’ the budget speech is full of good intentions, but intentions alone cannot get rid of hunger. As for Nepali citizen, we are still on that elusive quest for accelerated growth and prosperity.

 

 

Hemant Dabadi

About Hemant Dabadi

Dr. Dabadi is a Senior Fellow at Samriddhi Foundation.

Published by:

घर पुननिर्माणलाई सहुलियत दरमा ऋण कसको पक्षमा?

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पले ढलेका आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा भए २५ लाख रूपैयाँसम्म र ग्रामीण क्षेत्रमा भए १५ लाख रूपैयाँसम्म २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

ठूलो प्रकोप पछि पुननिर्माणका लागि राज्यका निकायबाट पहल कदमीको अपेक्षा हुन्छ नै। सोही अनुरूप नै विविध क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको यस कदमको स्वागत र सराहना भएको छ। ठूलो भूकम्पको घटनाले के धनी के गरीब, के ग्रामीण के नगरवासी, के मजदुर के व्यवसायी सबैलाई गम्भीर असर पारेको र यसले एक किसिमको तथाकथित समानताको अवस्थाको सिर्जना गरेको बेलामा राज्यको निकायबाट राहत स्वरुप दिन लागिएको सहयोग सबैबाट समर्थन हुनुपर्ने कुरा उपयुक्त जस्तै लाग्न सक्छ।

तर, यस्तो सहुलियत ऋणको कार्यान्वयनको सम्भावना, यस्तो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने वर्ग, यसले पार्ने असर र यसको हुनसक्ने वैकल्पिक उपायबारे विवेचना हुनु जरूरी छ।

पहिलो प्रश्न यो ऋण  वा अनुदान के हुनेछ भन्ने हो। हाल नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुले ९ देखि १५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा घर निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। १० वर्षपछि ऋण तिर्ने गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा यदि नियमित ब्याजदर ९ प्रतिशत मान्ने हो भने ५४ प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ४६ प्रतिशत अनुदानको रुपमा जाने देखिन्छ। नियमित ब्याजदरलाई १५ प्रतिशत मान्ने हो भने ३० प्रतिशत मात्र ऋणका रुपमा फिर्ता हुने र बाँकि ७० प्रतिशत अनुदानमा परिणत हुने देखिन्छ। यसरी प्रदान गरिने ऋणबाट हुने अनुदान सरकारले दिने घोषणा गरेको अनुदान भन्दा धेरै नै बढि हुने प्रष्ट छ। १० प्रतिशतको औसत  मुल्यबृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने  १० वर्ष पछि तिर्ने गरी लिईएको पाउने ऋणको ५० प्रतिशत अंश भन्दा बढि त सित्तैमा पाए सरह हो। अर्थात जति ऋण लिइएको हो त्यसको ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्र चुक्ता गरे पुग्ने सरह हो।

ऋण लिने बित्तिकै नियमित रुपमा मासिक किस्ता बुझाउने हो भने पनि २ प्रतिशतमा १५ लाख ऋण लिदा  मासिक किस्ता रु १३,८०२ र कुल साँवा ब्याज बापत  १६,५६,२४२ रुपैया तिर्नु पर्दछ भने यहि ऋण १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनेले मासिक किस्ता रु १९,८२३ र साँवा ब्याज गरी जम्मा रु २३,७८,७१३ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनेले १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिनेको तुलनामा ७० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ। अर्थात ३० प्रतिशत सित्तैमा पाउँछ। ३० प्रतिशत नाफा हुने हुनाले यस्तो ऋणको लालच हुनु र वित्तिय संस्थाहरुलाई “आफ्ना” मान्छेहरुलाई यस्तो ऋण दिन दवाव आउने नै छ।

दोस्रो प्रश्न ऋणको फाईदा कसले लिन सक्दछ भन्ने हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा अनुसार यस्तो ऋण बाणिज्य बैंक लगायतका वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने हो र नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य दरमा यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई पुर्नकर्जाको सुविधा दिने हो। बैंक वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लिने व्यक्तिको ऋण तिर्ने क्षमताको परिक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्थात उनीहरुको आयस्रोतले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्नु पर्दछ। रु २५ लाखको ऋण लिनेले मासिक रु २३,००३ र १५ लाख लिनेले रु १३,८०२ मासिक कित्ता भूक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ। आम्दानीको ६० प्रतिशत नै घर कर्जा तिर्नमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था मान्ने हो भने पनि रु २५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु ३८,३३८ र रु १५ लाख कर्जा लिनेका लागि रु २३,००३ मासिक पारिवारिक आय आवश्यक पर्दछ। ६० प्रतिशत आय कर्जा तिर्नमा प्रयोग गरेर बाँच्न सक्ने परिवार कमै हुन्छन्।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालीको प्रति व्यक्ति औसत आय गत आर्थिक वर्षमा मात्र रु २७,७६२ थियो। ६ जनाको परिवार मान्ने हो भने वार्षिक पारिवारिक औसत आय मात्र रु १,६६,५७२ अर्थात मासिक रु १३,८८१  हुन आउँछ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले नै गरेको जिवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१०/११ मा मात्र उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याको पारिवारिक औसत आय रु ३,५६,००० थियो। यसरी हेर्दा २५ लाख र १५ लाखको ऋणको सुविधाले उपल्लो २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र समेट्न सकिने देखिन्छ।

तेस्रो प्रश्न यो ऋण योजना लागू नहोला भन्ने हो। कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न वित्तिय संस्थाहरुले प्रशासनिक खर्च बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुको त्रैमासिक प्रतिवेदनलाई नियाल्ने हो  भने वाणिज्य बैंकहरुले लिने र दिने ब्याजदरको भिन्नता ५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा केहि तल वा माथि हुने गरेको पाईन्छ। यस योजनाको कर्जामा वाणिज्य बैंकहरुले पाउने मार्जिन २ प्रतिशत रहेको छ। २ प्रतिशतको मार्जिनमा बसेर बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले काम गर्ने संभावना कमै छ। अहिले ठूलो प्रकोप भएको बेलामा २ प्रतिशतको मार्जिनमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैन भन्ने हिम्मत कुनै बैंक वा वित्तिय संस्थाले नगरे पनि यो योजना लागू गर्छन भन्न सकिदैन। आखिर कारोबारको सिलसिलामा कारोवारी हेर्ने नाफा नै हो। घाटा हुन्छ भनेर थाहा पाउँदा–पाउँदै कसैले पनि त्यो व्यवसाय गर्दैन। बैंकहरु पनि व्यवसायी नै हुन् र मात्र २ प्रतिशतको मार्जिनमा काम गर्न उद्यत् हुने संभावना कमै छ। तर ऋण उपलब्ध गराउन पर्ने ठूलो दवावलाई दृष्टिगत गर्दा २५ वा १५ लाख सहुलियति दरमा र बाँकि प्रचलित दरमा ब्याज लिएर ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्न भने बैंक र वित्तिय संस्थाहरु तयार हुने संभावना छ। यस अवस्थामा यो कर्जा हुने खानेकै समूहमा जाने देखिन्छ। फेरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिएको निर्यात, उत्पादन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले सहुलियति कर्जा प्रदान गर्ने नगरेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीबाट बेलाबखत आउने गरेका छन्। यो योजना पनि बैंक तथा विक्तिय संस्थाको त्यस्तै व्यवहारको सिकार नहोला भन्न सकिन्न।

चौथो प्रश्न यो योजना लागू गर्नका लागि के नेपाल राष्ट्र, बाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले आवश्यक स्रोत साधन व्यवस्था गर्न सक्दछन् एवं मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्थामा यस्तो ऋणको के–कस्तो असर पर्दछ भन्ने हो। यसको उत्तरको लागि एक छुट्टै गहन विवेचना र छलफल आवश्यक छ र यो अर्को छुट्टै आलेखको विषय हुनेछ।

राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण सुविधाको घोषणा विविध पक्षको विवेचना र विश्लेषण नगरी बिना पूर्व तयारी भएको देखिन्छ। घोषणा पश्चात राष्ट्र बैंक कै वरिष्ठ पदाधिकारीहरुबाट व्यक्त बिचार एवं राष्ट्र बैंकले विचार–विमर्शका लागि तयार पारेको निर्देशनको मस्यौदाले ऋणका शर्तहरुमा कडाई गर्न खोजिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा राष्ट्र बैक भित्र नै यस्तो योजना लागू गर्न सक्ने/ नसक्ने बारे प्रश्न उठेको हुनु पर्दछ। यो घोषणाले हतारमा भावनामा बहकेर निर्णय गर्ने र पछि फुर्सदमा पछुताउने आम नेपाली राज्य–व्यवस्थाको रोगले नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अछुतो रहेनछ भन्ने प्रष्ट पार्दछ। यसले नेपालको वित्तिय बैंकिङ्ग र मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमतामा प्रश्न उठ्ने छ।

यसको विकल्प के हुन सक्थ्यो वा सक्छ त?

निश्चय नै प्रकोप पछि राज्यले आफ्नो तर्फबाट केहि साहसिक कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। अझ ठूलो प्रकोप पछि झन् ठूलो कदमको अपेक्षा गरिन्छ। राज्यको पहिलो दायित्व उद्धार र त्यसपछि राहत प्रदान गर्नु हो। पुर्र्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको काममा जति सक्दो बृहत्त सहभागिता जुटाउन आवश्यक छ। पुर्ननिर्माण सकेसम्म पुर्ननिर्माण  लाभान्वित हुने पक्षको संलग्नता र सहभागितामा नै हुनु पर्दछ। राज्यले घर बनाई दिंदा भन्दा घरमा बस्ने वा घर उपयोग गर्नेले आफैंले बनाउने अवस्था भएमा त्यो दिगो हुन्छ र घरको भरपुर उपयोग पनि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यबाट अनुदान पनि आवश्यक होला तर अनुदान सबैलाई दिन मिल्दैन र दिन सकिदैन। घर निर्माण कै कुरा गर्दा पनि आफै निर्माण सक्नेलाई अनुदान नदिई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा अशक्तहरुलाई अनुदान दिनु बढि प्रभावकारी र उपयोगी हुन्छ। सहुलियति ऋण लिए पछि यो ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भावना नेपालमा ब्यापक छ। तसर्थ ऋणको सट्टा अनुदानको हकदारलाई खुद अनुदान  नै दिएमा राज्यलाई दिर्घकालिन भार पनि कम पर्दछ र यसको प्रशासन पनि सहज हुन्छ।

कुनै पनि परिवारका लागि कुन चिज कति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण परिवार स्वयंले गर्ने हो राज्यले होइन् । कसैको निम्ति पक्की घर अति आवश्यक होला भने सानो टहरो भए पनि पुग्ने तर व्यवसाय बढि महत्वको होला। यस्तो अवस्थामा नगद भौंचरको प्रक्रिया लागू गर्न सकिन्छ। जसमा सहायता पाउने परिवारलाई बैंक खाता मार्फत खास खास प्रयोजनका लागि सहयोग/अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ। परिवारमा पुरुष भन्दा महिला बढि संबेदनशिल र जबाफदेहि हुन्छन् भन्ने मान्ने हो भने यस्तो खाता महिलाको नाममा खोल्ने र महिलाकै निर्णयबाट संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसबाट लैंङ्गिक बिभेदको अवस्थालाई समेत न्यून गर्न सकिन्छ। फेरी यस्तो अनुदान १–२ वर्ष कै खर्च योजनाबाट मिलाउन सकिन्छ र यसले भविष्यमा राज्यबाट गरिने क्रियाकलापहरुलाई पनि कम असर पार्दछ। कुनै पनि पुस्ताले आफ्नो दायित्व आफैले पुरा गर्नु पर्दछ। भावी पुस्तामा भारी थोपरेर अहिले असल देखिने काम गर्नु भनेको भावी सन्ततीका विरुद्ध अपराध गर्नु सरह हो। प्रकोप पछि राज्यको तर्फबाट ल्याईने सहयोगको कार्यक्रमको सबै पक्ष बिचार गरी लक्षित समूहलाई फाईदा पुग्ने गरी ल्याइनु पर्दछ। धनीमानी र हुनेखानेहरुलाई राज्यले दिने अनुदान सुबिधाको हकदार बनाउनु हुँदैन।

डा. हेमन्त दवाडी अर्थशास्त्री तथा समृद्धि फाउण्डेशनमा सिनियर फेलो हुनुहुन्छ । 

यो लेख पहिलो पटक सेताेपाटीमा प्रकाशित भएको थियो ।

Hemant Dabadi

About Hemant Dabadi

Dr. Dabadi is a Senior Fellow at Samriddhi Foundation.

Published by: