Econ-ity » Blog Archives

Author Archives: Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Nepal falls behind in economic freedom

In the Economic Freedom of the World Report 2016 Annual Report, Nepal ranks 108th out of 159 economies, with an overall score of 6.54 (in a scale of 1 to 10 where a higher value indicates a higher level of economic freedom). Nepal has dropped two places down in the global ranking compared to last year’s ranking. Previously, Nepal ranked 106th out of 157 economies with a score of 6.56.

EFWR 2016

Nepal scores in key components of economic freedom are:

  • Size of government: dropped to 7.89 from 8.72 in the last year’s report
  • Legal system and property rights: climbed to 4.79 from 4.33
  • Access to sound money: climbed to 6.43 from 6.42
  • Freedom to trade internationally: climbed to 6.72 from 6.47
  • Regulation of credit, labour and business: climbed to 6.87 from 6.85

About the Economic Freedom Index

The Economic Freedom of the World Report is world’s premier measurement of economic freedom, measuring and ranking countries in five areas: size of government, legal structure and security of property rights, access to sound money, freedom to trade internationally, and regulation of credit, labour and business. It measures the degree to which the policies and institutions of countries support economic freedom.

The Fraser Institute produces the annual Economic Freedom of the World report in cooperation with the Economic Freedom Network, a group of independent research and educational institutes in nearly 100 nations and territories. Samriddhi Foundation is member of the Economic Freedom Network and is a co-publisher of the report in Nepal.

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

आर्थिक संकट : उदारवादको उपज होइन

-डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।

विश्वमा, त्यसमा पनि विकसित देशहरुमा, देखा परेको आर्थिक संकट विश्वभरिका वामपन्थीहरुले अति पुँजीवादको उपज भनि विकसित देशका उदारवादीलाई र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा उदारवादलाई भन्दा पनि उदार सोचमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई मज्जाले प्रहार गरिरहेका छन् । नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरु जो अधिकांश समाजवादमा विश्वास गर्दछन् यस्तो प्रहारलाई प्रतिवाद गर्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएकाले के वामपन्थी राजनीति नै उपयुक्त त होइनु भन्ने सोच अँगाल्नेतर्फ धकेलिन पुगेका छन् । स्वतन्त्र बजार कसरी चल्दछ भन्ने कुराको ज्ञान भएकाहरु पश्चिमा देशमा समेत अल्पमतमा रहेका बेला हामीकहाँ समाजवादी प्रजातन्त्रवादीहरु यसरी धकेलिनुमा अनौठो मान्नु पर्दैन । डर मान्नुपर्ने कुरा त के हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी बहुदलवादी राजनीति नै नयाँ नेपालको निर्माणमा अवरोध हुन् भनि ठान्नेहरुले यही अवसरमा अझ बढी प्रहार गर्ने हुन् कि भन्ने हो ।

पश्चिमा देशमा अहिले देखापरेको आर्थिक संकट अति पुँजीवादको उपज भन्ने कुरा नै गलत हो । गलत अवधारणामा आधार गरेर विश्लेषण गरी निकालिएका निष्कर्षहरु स्वतः गलत हुन्छन् । वामपन्थीहरु संसारभरी नै गलत धारणाका आधारमा अफवाह फैलाउन माहिर छन् । विकसित देशमा देखापरेको अहिलेको आर्थिक संकट बैंकहरुले अन्धाधुन्ध लगानी गरेर देखापरेको हो । तर उदारवादीहरु जो स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् तिनले भने यो समस्या स्वतन्त्र बजारको प्रक्रिया स्वतन्त्र नछोडेर सरकारले हस्तक्षेप बढाएका कारण उत्पन्न भएको भन्दछौं । कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको स्थापना उदारवादी सोचको विपरित हो । कुनै उत्तरदायित्व नभएको, कसैप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने, खाली नोट छाप्न पाउने एकाधिकारवादी अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकहरुको हस्तक्षेपले आर्थिक संकट निम्त्याउँदै आएको हो । संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरु सरकार (बुझ्नुहोस् राजनीतिज्ञ) प्रति मात्र बफादार हुन्छन् र सरकारले बजारमा ऋण बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो वा ब्याजदर स्वतन्त्र बजारले निर्धारण नगरी सरकारले चाहेको दरमा राख्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरु बढाइनै रहेका छन् । हामीलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला पश्चिमा देशमा पनि वाणिज्य बैंकहरु १८ औं शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र स्थापना भएका हुन् । यिनको स्थापनापश्चात स्वतन्त्र बजारले मागअनुरुप ऋणको मात्रा र ब्याज दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई हटाउँदै आफू खुसी निर्धारण गर्न सुरु गरेका हुन् । यी वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापलाई सिण्डिकेटको रुपमा समर्थन र विकास गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुलाई बेलाबेलामा विभिन्न वहानामा पुँजी उपलब्ध गराउँदै गए । केन्द्रीय बैंकहरुले नोट छाप्दा सुन या चाँदीको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेसम्म यी बैंकहरुले छाप्ने नोटहरुको सीमामा कटौती त रहेको थियो तर जब पहिलो विश्व युद्ध पछाडि यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य भएर विभिन्न समयमा विभिन्न नाममा केन्द्रीय बैंकहरुले आफू खुसी नोट छाप्न पाए । स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया त कहाँ मर्यो कहाँ यी केन्द्रीय बैंकहरुको असीमित अधिकारका कारण व्यक्तिले आफैंले निर्णय गर्ने अधिकारमाथि बलात्कार मात्र भएन यिनका बिना मूल्य उत्पादन गर्ने शक्तिका कारण सरकार बलियो मात्र भएन निजी उत्प्रेरणाहरु मर्दै मात्र गएनन् समाजलाई नै सरकारले समाजिकीकरण गरेर व्यक्तिलाई व्यक्ति होइन सबै बराबर हुने जनावरको रुपमा परिणत गर्दै लगे ।

अब वामपन्थीहरुले स्वतन्त्र बजार अपनाएको भनिएको तर सरकारी हस्तक्षेप बढीरहेको अर्थतन्त्रमा कसरी उतार र मन्दी आउँछ त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको संरक्षकत्वमा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी लगानी गर्ने मौका पाउँदछन् तब स्रोतहरु प्रतिस्पर्धी र निपूर्ण क्षेत्रभन्दा बाहिर अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जान्छ । अप्रतिस्पर्धी र अनिपूर्ण क्षेत्रको लगानीले अर्थतन्त्रलाई उँभो होइन उँधो तर्फ धकेल्दै लान्छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थाल्यो भने सरकार संकटमा पर्ने हुनाले यसले केन्द्रीय बैंकमार्फत ब्याजदरमा कटौती गरी अझ थप ऋण लगानी गर्दै जान्छ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई अन्य निपूर्ण अर्थतन्त्रले धक्का दिँदै जान्छ । यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारले ती वाणिज्य बैंकहरुलाई बचाउने नाममा जनताले तिरेको करबाट सोधभर्ना गरिदिन्छ । यसैलाई वामपन्थीहरु अतिपूँजीवादको उपज भन्दै स्वतन्त्र बजारलाई हान्न पुग्दछन् । यो स्वतन्त्र बजारको उपज नै होइन । सरकारहरुले अर्थतन्त्रमा बढी नगद प्रवाहको कारण मूल्य वृद्धि भयो भने करको दर बढाएर व्यक्तिलाई मारमा पार्दछन् भने मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जान लाग्दा सरकारले नै घाटा बजेट वा बैंकहरुको शेयर खरिद गरेर तिनलाई संरक्षण दिन्छन् । यी दुवै खाले क्रिया स्वतन्त्र बजार माथिको सरकारको नांगो हस्तक्षेप हो । उदारवादीले सरकार बलियो बनोस् भनेर कहिल्यै सोच्दैन । उदारवादीहरु स्वतन्त्र बजारमा विश्वास गर्दछन् । स्वतन्त्र बजारमा भएको कुनै पनि हस्तक्षेप वामपन्थी सोचको उपज हो । पश्चिमा देशहरुमा पनि वामपन्थीहरुको बिगबिगी चलेका कारण अहिलेको आर्थिक संकट उब्जिएको हो ।

सरकारले हस्तक्षेप गरेकै कारण यस्ता आर्थिक संकट उत्पन्न भएको हो भने किन केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरु नै नभएका बेला पनि अर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा उतार र मन्दी आए र यिनको समाधान कसले कसरी गर्नुपर्नेथियो त ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि अर्थशास्त्रीहरुले प्रचलित भाषामा बुझ्ने गरेको ‘अष्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’ को सिद्धान्त बुझ्नु सहयोगी ठहरिन्छ । यस स्कुलका २० औं शताब्दीका सिद्धान्तकार लुडभिग फण्ड मिसेस र फेड्र्कि फन हाएकका विचारहरु सबैभन्दा सामयिक छन् ।

अस्ट्रियन स्कुल अफ इकोनोमिक्सले भन्दछ, अर्थतन्त्रमा आउने उतार र मन्दी कुनै एउटा उद्यमी वा व्यवसायी (भनौ लगानीकर्ता) ले अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने आंकलनमा भर पर्दछ । अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ त्यसैले अहिले उपभोग गर्नुभन्दा लगानी गर्नु उपयुक्त हो भनि लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन थालेपछि अर्थतन्त्र उतारको मोडमा जान्छ । तर यस्ता लगानीकर्ताले गरेको भविष्यवाणी गलत हुन थाल्यो भने अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन्छ । यस्तो उतार र मन्दीको समस्या सरकारले हस्तक्षेप गरेर होइन स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्न छोडिदियो भने अर्थतन्त्रको उतार र मन्दी आफैं हटेर जान्छ । विषयवस्तुलाई सर्वसाधारणको बोलिमा भन्दा लगानीकर्ताले अर्थतन्त्र भविष्यमा उतारमा जान्छ भनेमा लगानीको लागि पुँजीको माग बढ्छ र पुँजीको माग बढेका बखत व्यक्तिहरुले

आफ्नो सम्पत्ति अहिलेको उपभोगमा लगाउने कि भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्ने निर्णय गर्दछ । लगानीकर्ताहरुले पुँजीको बढी माग भएको देखेपछि लगानीका लागि माग बढेका कारण व्यक्तिहरु अहिलेको उपभोगमा भन्दा भविष्यको आम्दानीका लागि बचत गर्न थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा ब्याजको दर बढ्न थाल्छ । सबै लगानीकर्ताहरुको भविष्यवाणी सधैं सफल नहुन पनि सक्दछ । जो जो लगानीकर्ता सफल हुन्छन् तिनले आफ्नो लगानीको राम्रै प्रतिफल पाउँदछन् । जजसको भविष्यवाणी गलत हुन्छ तिनीहरु टाट पल्टिन पनि सक्दछन् । भविष्यवाणीहरु गलत भएका बखत अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ, सफल भएका बखत अर्थतन्त्रमा चढाव आउँछ । असफल व्यवसायीहरु टाट पल्टिनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण हो । असफल व्यवसायीको संख्या कम सफल व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र सधैं उँभो लाग्दछ । स्वतन्त्र बजारमा पनि उतार र मन्दी आउँछ । तर यस्तो उतार र मन्दीलाई बजारले निर्धारण गर्नेब्याजदरले छिटो र तुरुन्त सुधार्दछ । सरकारले ऋणको मात्रा र ब्याजदरहरुमा हस्तक्षेप गरिरह्यो भने खासगरी मन्दीको समस्या केही समयका लागि पछाडि सारिन्छ तर पुरै निको भने हुँदैन । यो दुखेको रोगलाई ब्रुफिन खाएर कम भएको महसुस गराउने मात्रै हो, रोगकै निधान भने होइन । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले ७ सय बिलियन डलर खर्च गरेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाउनु भनेको बु्रफिन दिनु सरह हो ।

दुर्भाग्य, यस्तो प्रक्रियालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन छोडेर सरकारको भूमिका बढाउने हिमायती वामपन्थीहरुले अर्थतन्त्रलाई ‘Equilibrium’ मा राख्ने नाममा वा बेरोजगारी कम गर्ने नाममा अथवा देशको कुनै क्षेत्र, वर्ग वा विपन्न समूहलाई फाइदा दिने नाममा केन्द्रीय बैंकमार्फत स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने ऋणको मात्रा र ब्याजदरलाई हस्तक्षेप गरेका कारण नै अहिलेको आर्थिक संकट देखापरेको हो ।

लेखको अन्त्यमा एउटा टिप्पणी थप गर्नु उपयुक्त होला । वामपन्थीहरु पश्चिमा देशका सरकारले र विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषले चालेका कदमहरुलाई पूँजीवादी सोच ठान्दछन् । उनीहरुले सोचेको जस्तो पुँजीवाद भनेको उदारवाद हो भने यी सरकार र यस्ता संस्थाले गरेका निर्णयहरु कुनै पनि हालतमा उदारवादी सोच होइनन् । यी सरकार र यी संस्थाले दिएका सुझावहरु त केन्द्रीय बैंकमार्फत सरकारलाई नै बलियो बनाउने हुन् । सरकार बलियो हुनु भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अझ थप हस्तक्षेप हुनु हो । पौल क्रुगम्यानलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार दिनुभनेको यस्तो सरकार बलियो बनाउने र सरकारको हस्तक्षेपलाई बढाउने कार्यलाई वैधानिकता दिइएको हो । यही वैधानिकतालाई अतिपूँजीवादको संज्ञा दिँदै स्वतन्त्र बजारमा आधारित बहुदलवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई असफल ठहर्याउन खोजिएको कार्यलाई समर्थन गर्न व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सरकारको हातमा सुम्पिनु सरह हो ।

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

खारेज हुनुपर्छ राष्ट्रिय योजना आयोग

-डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।

राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने झन किन आवश्यकता पर्यो ?

यो लेखकले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र उदारवादी आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरु अवलम्बन गर्न सुरु गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेज गर्नु उपयुक्त हुने कुरा उठाउँदै आएको हो । त्यसबखत यस्तो सवाललाई लिप्सटिकू अर्थशास्त्रीको सोच भनि नाक खुम्च्याउनेहरु धेरै थिए । तर अफसोच देश संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यही जतिसक्यो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको महत्वलाई अझ बढी बढाउने र यसको पदाधिकारीमा नियुक्ती पाउनका लागि तँछाड मछाड भएको देख्दा अनौठो लाग्दछ । संघीय लोकतन्त्रमा देश प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भनि सुझाव दिनुपर्र्नेदेशका बुद्धिजीवीहरु नै नियुक्तीका लागि सासै छाडेर पछाडि लागेका छन् । मधेसमा केन्द्रले खटाएको पुलिस मान्दैनौं, नवलपरासीमा गण्डक विद्युत योजना भएकाले त्यहाँ लोडसेडिंग गर्न नदिन स्थानीय जनताले पावरहाउस नै बन्द गरिदिने धम्की दिइरहेका बखत काठमाडौंको सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय योजनाले कसका लागि के योजना तयार गर्ने ? जुनसुकै नयाँ सरकार आउँदा सिंहदरबारले काम गर्ने वातावरण दिएन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउँदै लगे । यसमा जनता र कर्मचारीको के दोष होला ?

व्यक्ति सधैं एउटा योजनाकार हो । व्यक्तिले आफूले गरेका निर्णयहरुबाट फाइदा वा बेफाइदाको आफैं मूल्यांकन गर्दै योजना गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने निर्णयहरु गर्दै जान्छ । समाजमा रहेका असंख्य व्यक्तिहरुले आआफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा ती निर्णयहरुले अरु कैयौंलाई पनि फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन् । यही व्यक्तिहरुको निर्णयहरुको अध्ययन नै अर्थशास्त्र हो र व्यक्तिका व्यक्तिगत निर्णयहरुलाई कुल्ची सरकारले योजना गर्ने कार्य भने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत निर्णयहरुमाथिको दमन हो । व्यक्ति व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरुको साटो सरकारको योजना लागू गर्नका लागि शक्तिमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउने सर्वसत्तावादी राष्ट्रिय सरकार र बलियो केन्द्रीय योजना संचालन गर्ने योजना आयोगको आवश्यकता पर्दछ । यी दुवै सक्रिय भएका बखत जर्मनीमा हिटलरको उदय भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग महेन्द्रपथलाई बढावा दिने संयन्त्र थियो । एकदलीय पंचायती व्यवस्थामा पनि केही विरोध देखिए । त्यसबेला विरोधीलाई तह लगाउने र राजनीतिज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रुपमा आयोगलाई प्रयोग गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले हप्काउने मात्र होइन राजाको अगाडि तिनलाई उभ्याई माफीसमेत मगाइन्थ्यो । अटेर गर्नेहरु राजाबाट हटाइन्थे । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात नै यो आयोगको कुनै आवश्यकता थिएन तर त्यस्तो भएन । प्रजातन्त्रमा मन्त्रीहरुलाई राजाले हप्काउन पाउने नै थिएनन् । त्यसबेला राजावादीहरु राजइच्छा विपरित जाने संभावना नै थिएन । वामपन्थीहरु केन्द्रीय योजना बिना राजनीतिको संभावना नै देख्दैनथे । अब बाँकी रह्यो कांग्रेसको कुरो । कांग्रेससँग योजना आयोग कति प्रजातन्त्र विरोधी संस्था हो भन्ने बारेमा नीति निर्माण स्तरमा बौद्धिक स्पष्टता नै थिएन । कांग्रेसले समाजवादी घाँडो मिल्काउन सकेन । समाजवादका लागि योजना आवश्यक छ भन्ने गुणबाट आफू बाहिर आउनै सकेन । यो देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य ठहरियो । कांग्रेसका समाजवादीहरु के ठान्दछन् भने उनीहरुको बुद्धि र विवेक सबैभन्दा उत्तम र अरुहरुका सबैभन्दा बेकाम हिट्लरले पनि यस्तै सोच्दथे । मान्छेको बुद्धि र विवेकलाई मारेपछिमात्रै केन्द्रीय योजना लागू गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्र केका लागि ? व्यक्तिको बुद्धि र विवेकलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिन । मान्छेको बुद्धि र विवेकमा नै सरकारी नियन्त्रण भएपछि व्यक्ति, व्यक्ति होइन सरकारको मेसिनरीको एउटा पूर्जामात्र रहन पुग्दछ । व्यक्ति र बुद्धि र विवेकलाई मार्ने, प्रजातान्त्रिक सोचलाई नकार्ने राष्ट्रिय योजना आयोग आवश्यक छ भन्नेहरु कम्युनिस्ट बाहेक को हुन सक्दछन् ? व्यक्तिको विवेक र बुद्धि मारेपछि मात्रै साम्यवादको स्थापना हुन सक्दछ । वामपन्थीले कबोल गर्ने आर्थिक असमानता हटाउन सरकारी दमन र केन्द्रीय योजना बाहेक अरु कुनै उपाय छैन र यी दुवै प्रजातान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा संभव हुँदैन । माओवादीको अस्तित्वका लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौति हो ।

राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीदेखि बाहिरका यो लेखकले बुझ्ने संघीयता भनेको जनतालाई शासन गर्ने केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय निकायको सिर्जना, यिनको गठन र सम्बन्धको राजनीतिक दस्तावेज होइन । अमेरिकन संघीयताका विद्धान भिन्सेन्ट ओस्ट्रम (Vincent Ostrom) का अनुसार संघीयता सरकारको एउटा राजनीतिक स्वरुप मात्र होइन यो त व्यक्तिका दैनानुदिनका समस्या समाधान गर्ने एउटा जीवन शैली हो । यो स्वतः व्यवस्थित हुने र स्वतः संचालित हुने व्यवस्था हो जुन नितान्त सबैलाई बराबर स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र न्याय दिने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । संघीयताले सरकार जनतालाई शासन गर्नका लागि जनताले आफूले आफैंलाई शासन गर्नका लागि सोचिएको एक राजनीतिक दर्शन हो ।

यस सन्दर्भमा लिम्बुवानले के गर्ने के नगर्ने ?, राईले के गर्ने के नगर्ने ?, मधेसीले के गर्ने के नगर्ने ?, थारुले के गर्ने के नगर्ने ? मधेसको कुनै एउटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा भूमिसुधार होइन बढी जग्गामा खेतीपाती गर्नेलाई बढी सुविधा दिन्छु भन्यो भने त्यसको विरोध केन्द्रबाट गर्ने ? केन्द्रीय योजना राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत बाहुन सदस्यहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्थाले के यही संघीयतालाई बलियो बनाउँछ । लोकतन्त्र जसलाई प्रजातन्त्र भनिदिँदा ठीक हुने थियो र संघीयतालाई दीगो रुप दिने कुराहरु भनेका सहभागिता, सहमति, दबाब बिनाको संलग्नता, साझदारी आवश्यक भएका बेला शक्तिशाली राष्ट्रिय योजना आयोगका बाहुनहरुद्वारा सिंहदरबारको अँध्यारो कोठामा निर्माण गरिएका योजनाहरु लागू गर्दै जाँदा देश प्रजातान्त्रिक संघीयतामा पाइलो हाल्दछ कि महेन्द्रपथतिर फर्किन्छ ? केन्द्रीय योजनाकारहरुले देशलाई एउटा इकाइको रुपमा लिन्छन् । यसअन्तर्गत उनीहरुकै सोचअनुरुप प्रदेश, जिल्ला र इकाइहरुको आफैं स्थापना गर्दछन् र तिनैलाई उनीहरु संघीय स्वरुप भन्दछन् । योजना गर्दा देशरुपी इकाईलाई आधार मानी देशको सबै भागमा एकैखाले योजनाहरु केन्द्रीय सरकारको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्दछन् । उदाहरणका लागि धानबाली विकास कार्यक्रम इलाममा पनि संचालन गरिएको हुन्छ र हुम्लामा पनि । सहरी विकास शाखा काठमाडौंमा पनि स्थापना गरिएको हुन्छ भने डोल्पामा पनि । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतहरु अनिवार्य रुपमा स्थापना गरिएका हुन्छन् । बीस लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं जिल्लामा शिक्षाक्षेत्र हेर्ने शिक्षाअधिकारी र १० हजार पनि जनसंख्या नभएको मनांगमा पनि एउटै तहको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छ । मनांगमा मुद्दै नपर्ने ठाउँमा जिल्ला अदालत स्थापना गरी कर्मचारीहरुलाई भर्ना गरिएको हुन्छ । यी इकाईहरुको आवश्यकता शक्तिमार्फत राष्ट्र्यि योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् । लिम्बुहरुको विरोध होस् अथवा मनांगका गुरुंगहरुको विरोध होस् वा थारुहरुको विरोध यही केन्द्रीकृत सोच र योजनामा सबै खाले जनतालाई एउटै खाले मानी कार्यान्वयन गरिँदा स्वतन्त्र निर्णयबाट बंचित हुनुपरेको विरोध हो । जनताले यही विरोध दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत प्रदर्शन गरेका थिए । देशमा पनि व्यक्तिहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आफैंलाई शासन गर्ने प्रणालीको मागको बेइज्जत केन्द्रीय संस्थाहरु योजना आयोग, भूमिसुधार आयोग, प्रशासन संरचना सुधार आयोगको गठन मात्र होइन यिनका क्रियाकलापलाई सशक्त पार्दै गाउँगाउँसम्म पुर्याउने क्रियाकलापले बेइज्जती गरिदिएको छ । यसले देशलाई संघीयतातर्फ होइन जनआन्दोलनको तेस्रो चरणमा पुर्याउने संभावना बढेको ।

राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज होला भनेर आश गर्नेहरुले निराशा बाहेक अरु केही पाउने छैनन् । पहिलो त करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर आयोगको भव्य केन्द्रीय भवन सिंहदरबारभित्र बन्दै छ र आयोगमा अरु सदस्यहरु थपिने क्रममा छन् । देशको राजनीतिमा कम्युनिस्ट र समाजवादीहरुको प्रवल बहुमत छ । व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छाड्ने र उसको बुद्धि र विवेकलाई नमार्ने उदारवादी सोचले मात्र संघीयतालाई दीगोपन दिन सक्छ । यो सोच अल्पमतमा परेका बखत राष्ट्र्यि योजना आयोग खारेज होइन बलियो हुनु स्वाभाविक हो । यो अल्पमतलाई उजागर गरेर बहुमतमा परिणत गर्न नसकेसम्म सघीयतालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खारेज गरे यो सरकार पनि संघीयताप्रति उन्मुख छ कि भनेर शंका गर्न पाइन्थ्यो ।

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

नेपाली अर्थतन्त्रको सीमित उदारिकरणका उपलब्धिहरु

-डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि राजनीतिक तहमा जुन किसिमको खुलापन आयो त्यो खुलापनको प्रतिविम्ब २०४८ र ४९ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सीमित उदारीकरणमार्फत देखापर्यो । हुन त व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा जति सक्यो धेरै हस्तक्षेप गर्दै राज्य बलियो हुनुपर्नेभन्ने धारणा राख्ने लेफ्टीहरुले यो बखतको सीमित उदारीकरणलाई पनि विश्व बैंक, आईएमएफ र ठूला दातृ राष्ट्रहरुलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता बेचेको भन्नेसम्म आरोप लगाएका हुन् । यो उदारीकरण सीमित यस अर्थमा थियो कि यसले नेपाली मुद्रालाई पुरै रुपमा परिवत्र्य बनाउन सकेको थिएन । भन्सार दरबन्दीको ५ या १० प्रतिशतको एउटै दर कायम गर्न सकेको थिएन । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु जुन दरले निजीकरण गरिनुपर्दथ्यो त्यो गरिएको थिएन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति तराईको जंगललाई निजीकरण गरिएको थिएन । व्यवसाय संचालनका लागि प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती न्यून भएको थिएन । तैपनि यो सीमित उदारीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्यमशील व्यक्तिहरुलाई जोखिम उठाई आफू नाफा पनि कमाउने, रोजगारी दिने र राज्यलाई कर बुझाउने कार्यमा भने ठूलो प्रोत्साहन दिएको हो । देशमा शिक्षा, संचार, वैदेशिक रोजगारमा उल्लेख्य विकास भएको मात्र होइन यो सीमित उदारीकरणले देशमा उद्यमशील नागरिकहरुको वृद्धिमा भने ठूलो सहयोग पुर्यायो ।

तथ्यांकका आधारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात शिक्षा, संचार, पत्रकारिता आदि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको मात्र होइन यी क्षेत्रमा भएको विकासले भित्रि तहमा उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र आँट हुनेका लागि अवसरहरुको सिर्जना गर्नु यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संसारभरी नै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको डाक्टरी पेशामा लाग्न २०४६ सालसम्म त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकाल्नुबाहेक भारतीय र रसियन छात्रवृत्ति र केही अन्य देशका छात्रवृत्तिबाट जम्माजम्मी ५० देखि ६० जनाले मात्र सो विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाउँथे । पैसा, सम्पत्ति हुनेहरुले पनि आआफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नपाउँदा चाहेर पनि यो पेशामा अध्ययन गराउन सक्दैनथे । यही हालत इन्जिनियरिंग अध्ययनको पनि थियो । २०५१ र ५२ सालमा आइपुग्दा चिकित्साशास्त्र तर्फको उच्चशिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ३ सय ७१ को हाराहारीमा र इन्जिनियरिंगमा झण्डै २ हजार २ सय विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६४ र ६५ मा चिकित्साशास्त्रतर्फ १० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत थिए भने इन्जिनियरिंग एंवं प्रविधिमा मा ९ हजार ७ सय १५ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत थिए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सिभिल, मेकानिकल, इलेक्टिकल एवं इलेक्टोनिक्स विषयहरुमा प्रति विषय २५ देखि ३० जना विद्यार्थीहरु प्रतिस्पर्धाद्वारा छानि निःशुल्क अध्ययन गराउँछ । निजीक्षेत्रका इन्जिनियरिंग कलेजहरुले उचच अंक हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई थप पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययनतर्फ स्वदेशी र विदेशी छात्रवृत्ति गरी शिक्षा मन्त्रालयले भने वार्षिक झण्डै ३ सय विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने अवसर प्रदान गरेको छ । आफ्ना छोराछोरी पढ्नमा मेधावी पनि नहुने धनिका छोराछोरीले मात्रै इन्जिनियर र डक्टर बन्न पाए भनि कराउनु एउटा अरण्य रोदनबाहेक केही होइन । नेपालमा २०६५ फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न जिल्लाहरुमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाहरुको संख्या ५ हजार २ सय ९८ मध्ये दैनिकमात्रै ३ सय ९८ वटा पुगेका छन् । नेपाली अंग्रेजीबाहेक अन्य १२ भाषामा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । संचार जगतको विकास संख्यामा मात्र होइन मूलतः प्रतिस्पर्धाका कारण यिनको गुणस्तरमा वृद्धि र यिनले काममा लगाउने संचारकर्मीहरुको क्षमता एवं तलब सुविधामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । एउटा राम्रो कलेजबाट राम्रो अंक ल्याई उत्तिर्ण भएको समाचार संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण क्षमता भएको एउटा नवयुवक वा युवतीले प्रति महिना झण्डै ६ अंकको तलब पाउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर यस स्थितिमा पुुग्नका लागि नियन्त्रित राजनीति भएको पंचायती व्यवस्थाको जस्तो भनसुन र दबाबका कारण पत्रकारितामा नियुक्ति हुने कार्य भने ठप्पै भएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि एक लाखसम्म पनि टेलिफोन संख्या नभएको देशमा २०६५ को फागुन मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५६ हजार टेलिफोन ग्राहकसंख्या पुगेको छ र यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । निजीक्षेत्रमा खोलिने टेलिभिजन प्रशारणको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि एक लाखसम्म पनि टेलिफोन संख्या नभएको देशमा २०६५ को फागुन मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५६ हजार टेलिफोन ग्राहक संख्या पुगेको छ र यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । निजीक्षेत्रमा खोलिने टेलिभिजन प्रशारणको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ ।

बैंकिंग क्षेत्रमा भएको विकास र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा पढ्ने र जागिर खाने मूल चिन्तनमा आमूल परिवर्तन आएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि निजीक्षेत्रमा बैंक एवं वित्तीय संस्था नखुल्दासम्म शक्तिमा रहेका हुनेखाने व्यक्तिहरुको छोराछोरीले जुन विषय वा डिभिजनमा स्नातक गर्नासाथ नेपाल राष्ट्रबैंक र सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एवं नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकमा सोर्स र फोर्समार्फत जागिर पाउँथे भने अहिले राम्रो कलेजबाट राम्रो अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेका, विषेशतः व्यवस्थापन संकायका, विद्यार्थीहरु भर्ना गराउन निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तँछाड मँछाड गरेर लागिरहेका छन् । यी मेधावी विद्यार्थीहरुका लागि कुनै सोर्सफोर्सको आवश्यकता पर्दैन । मेधावी विद्यार्थीका लागि पैसाको अभाव भए शैक्षिक ऋणसमेत उपलब्ध छ । यहाँनेर महँगो कलेजमा पढ्नेले मात्र जागिर पाए भनि सधैं उल्टो सोच्ने व्यक्तिले प्रश्न गर्न सक्दछ । ती व्यक्तिका लागि उत्तर भनेको एसएलसी, इन्टरमेडिएट वा प्लस २ मा उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई नेपालका स्तरीय कलेजहरुले प्रदान गर्ने सतप्रतिशत छात्रवृत्ति एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो । एसएलसीमा उच्चस्थान हासिल गर्ने व्यक्तिलाई पुरै छात्रवृत्ति त के पैसै तिरेर आफ्नो कलेजमा भित्र्याउने कार्यलाई यस्तै सधैं उल्टो सोच्नेहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यवसायजस्तै प्रतिस्पर्धा भयो भनि टिप्पणी नगरेका भने होइनन् । तर उच्च मेहनत गरेर उच्चस्थान हासिल गर्न सके नेपालमा पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्नका लागि आर्थिक स्रोत बाधक हुने रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । एकातर्फ यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ मेरै आफन्तजनहरुमा काठमाडौंमा दश रोपनी जग्गा हुनेहरुले आफ्नो एक्लो छोरो वा छोरी गाउँकै निम्नस्तरीय बोर्डिङ भनाउँदो स्कुलमा पढाएका छन् भने मलाई बेलाबखतमा रात साँझ ट्याक्सीको सेवा उपलब्ध गराउन सुनसरीका ट्याक्सीचालक चौधरीले भने महँगो र स्तरीय बोर्डिङमा आफ्ना तीन जना छोरीलाई पढाउँदै जेठी छोरीले इन्जिनियरिंगमा स्नातक गरेकी छिन् भने माइली छोरीले एसएलसीमा ७५ प्रतिशत अंक हासिल गरी किष्ट कलेजमा व्यवस्थापनतर्फ जोड २ मा भर्ना एवं मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाई अध्ययन गर्दैछिन् । टे«किंगमा भरिया भई भारी बोकी हिँड्ने अर्का एक गुरुंग भाइकी छोरीले एसएलसीमा डिस्टिंसन ल्याई डनबोस्को कलेजमा बिना भर्ना एवं मासिक शुल्क प्लस २ मा व्यवस्थापन संकायमा उनले आफ्ना छोरी पढाई रहेका छन् । दश रोपनी जग्गाका मालिक र उद्धृत यी दुई व्यक्तिका बीच धनि गरिबको मुद्दा हो कि उद्यमशीलताको कुरा हो ?

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुनुअगाडि उद्योग व्यापार गर्नका लागि इजाजतको आवश्यकता पर्दथ्यो भने वैदेशिक व्यापारका लागि त नियन्त्रित परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त गर्नका लागि ठूलो सोर्स र फोर्सको आवश्यकता पर्दथ्यो । नेपालको उद्योग व्यापारको ठ्याम्मै सबै भाग त्यसबेला राजनीति संचालन गर्ने दरबार र यस निकट व्यक्ति, नेवार समुदाय र दिल्लीसँग सम्पर्क भएका मारवाडीले ओगटेका थिए । यो समूहभन्दा बाहिरकाले त्यसबेला ठूलठूला होटेल व्यवसाय, सिन्थेटिक टेक्सटाइल, वनस्पती घिउ, इलेक्ट्रोनिक्स जडान उद्योग, घडी उद्योग आदिका लाइसेन्स पाउने कुनै संभावना नै थिएन । २०४९ सालको औद्योगिक नीति एवं वैदेशिक लगानी नीतिले इजाजत प्रथा खारेज गरेर जोकाहीले पनि सजिलैसँग उद्योग व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्र नेपालमा पोखराका हरिप्रसाद पाण्डे, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुंगले उद्योग व्यवसायमा सफलता पाउन सकेका हुन् । भलै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका पछि माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा समूहभन्दा बाहिरका कुन जात, जाति, जनजातिले नेपालको उद्यम व्यवसायमा के कति हिस्सा ओगटेका छन् भनेर कुनै गहन अध्ययन त भएको छैन तर वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, वित्तीय व्यवसायमा सफल देखिएका व्यक्तिहरुको नाम र अनुहारले यी व्यवसाय पक्कै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाअघि भन्दा अहिले बढी समावेशी भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ ।

खानदानी समूहभन्दा बाहिरका उद्यमी व्यवसायीहरुको सफलता भने उल्लेख गरेको तीन थरीलाई पच्न भने सकेको छैन । मेरै गाउँ नजिकै बाहिरबाट बस्न आउनुभएका अन्जु गुरुंग (नाम परिवर्तन) ले आफ्ना पति अरबमा काम गर्न गएका बखत पठाएको पैसाले आफ्नो नाममा दर्ता नहुने नयाँ वस्तीको घर किनी त्यसै घरलाई पुनः बेची ४ आना जग्गा किन्दै बेच्दै गएको ७ वर्षमा काठमाडौंमा एउटा पक्की घर र सम्पत्ति जोडी आफ्नो एउटा छोरालाई १० वर्षको उमेर नपुग्दै अमेरिका पढाउन सफल भएकी छिन् र आफ्नो जग्गा खरिदबिक्री व्यवसाय एउटा स्कुटर चढ्दै सम्हाल्दै आएकी छिन् । यिनको सफलता सहन नसकेर २ जना परम्परावादी बाहुनहरुले यिनका चरित्रका बारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको कानेखुसी सुन्नुपर्दा यो लेखकले अचम्म मानेको थियो ।

देशमा सफल उद्यम व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दै गयो भने आफू पछि परिने डरका कारण तीन थरीको समूहको जत्थाले सफल उद्यम व्यवसायी, पत्रकार, डक्टर, इन्जिनियरहरुको यिनै अन्जु गुरुंगको जस्तै नानाभाती आक्षेप लगाउँदै हिँडेका छन् । एउटा पत्रकार सफल रह्यो भने उसलाई हिजोसम्म फलाना ठाउँमा टाइपिस्ट थियो भनिदिन्छन् । उद्योग व्यवसायमा अर्को सफल भयो भने फलाना पाण्डेको वित्तीय संस्थामा कर्मचारी थियो भनिदिन्छन् । अर्का सफल व्यवसायीलाई हिजोसम्मको नायब सुब्बा नै हो भनि काठमाडौंका कुलिनहरुले भाग लिने ककटेल पार्टीहरुमा टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि खट्किने कुरा भनेको दुईवटा छन् । पहिलोमा उद्यमशील व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुको साटो होच्याउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन भने सीमित उदारीकरणलाई पूर्ण गर्ने काममा गएका १० वर्षमा बिल्कुलै अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उद्यमशीलताको सबैभन्दा बढी कदर गर्ने देश अमेरिकामा सानो तहबाट माथिल्लो तहमा पुगेका उद्यमीको ठूलो कदर गर्ने मात्र होइन उनका जीवनहरु खोजी खोजी पढी अरु व्यक्तिहरुले समेत तिनबाट शिक्षा लिएका हुन्छन् । अमेरिकामा छोटो समयमा ज्यादै सफल व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम कफी सप क्तबच द्यगअपक का प्रमुख कार्यकारी हवार्ड सुल्जले कलेज पढ्न खर्च तिर्न नसकेर फूटबल खेलाडीको रुपमा कलेजमा छात्रवृत्ति पाएका थिए भने यिनले आफ्नो खर्च टार्नका लागि रगत बेचेका थिए । त्यस्तै Apple Computer, Iphone र अहिले IPod हरु बजारमा सफलतापूर्वक विस्तार गरेका स्टिभ जब्स कलेजको अध्ययन पूरा गर्न नसकेका व्यक्ति हुन् । नेपालमा भने सफल व्यवसायी कसरी सफल भयो भन्ने अध्ययन त कता हो कता उल्लेख गरेजस्तै यिनका चरित्र हत्याका कुराहरु मात्र उठाइने गरिएको हुन्छ । यसो हुनुमा खान्दानी वर्गले नयाँ उद्यमशील वर्गको उत्थानबाट आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने डरका कारण हो । यस्ता उद्यमशील व्यक्तिहरुको उदय नहोस् भनि यी र यस्ता समूह लर्को माओवादीतर्फ लाग्न पुगेका हुन् । अर्को कुरा भनेको अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार ः सडक, विद्युत् जस्तामा जति विकास हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । उदारवादी आर्थिक नीतिहरुलाई टेवा पुर्याउने सरकारी नियमन कार्य र न्यायिक प्रणाली पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेन । यातायात व्यवसाय, स्थानीय निकायहरुले उठाउने कर र व्यवसायीहरुलाई विभिन्न राजनीतिक संगठनका भातृ संस्थाहरुले दिने दुख र उठाउने चन्दा कार्यमा कमी आउनु त कता हो कता यिनको दिन दुई गुणा रात चौगुणा वृद्धि हुँदै गएको छ । नापतौल जाँच गर्ने संस्थाले घुस आएर मात्र काम गर्ने, औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने विभागमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो कार्य हुने, न्यायाधीशहरुले पैसा खाँदै मुद्दाको फैसला गर्दैजाने, विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका डाक्टरहरुको परीक्षा लिने स्वतन्त्र संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको योग्यता निरीक्षणको प्रश्नपत्र बजारमा बिक्री हुने कार्यले उदारीकरणलाई नै बदनाम गराउन पुगेको छ । नेपालमा देखिएका नकारात्मक कुराहरु उदारीकरणको उपज होइन, यसलाई नियमन गर्ने निकायहरुको भ्रष्ट व्यवहारका कारण हो ।

उदारीकरण भनेको अर्थतन्त्रमा फुटबल खेलमा जस्तै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराउनु हो । फुटबल खेल प्रतिस्पर्धी एवं राम्रो गराउनका लागि रेफ्रीको कुनै पक्षप्रति पक्षपाति नभएको भूमिका जति आवश्यक हुन्छ उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारको त्यस्तै भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । शिक्षण अस्पतालहरु बढी खुल्नु देशका लागि राम्रो त हो तर खोल्नकै लागि मन्त्री, सचिवहरुलाई करोडौं रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्ने कार्यले खेल कति प्रतिस्पर्धी होला ?

९० को दशकको सीमित उदारीकरणले सीमित समूहको कब्जामा रहेको चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिंग, पत्रकारिता एवं उद्यम व्यवसायलाई सबै नेपालीले सहभागी हुने गरी खुल्ला गराउनु एउटा ठूलो उपलब्धि हो । मेहनत गरे पैसा कमाउन सकिन्छ र जुनसुकै तह र विषयको अध्ययनका लागि कुनै बाधा अड्चन छैन । यी उपलब्धिलाई देशमा देखापरेको हिंस्रक राजनीतिले अगाडि बढाउने कार्य भने ठ्याप्पै रोकिदियो । अस्थिर राजनीतिका कारण सफल हुन खोज्ने व्यवसायीहरुले व्यवसाय संचालनका लागि नदेखिने अतिरिक्त खर्चहरु बेहोर्नु पर्यो जसका कारण नयाँ उद्यमीहरु बजारमा देखा परेनन् भने पुरानामा पनि अतिरिक्त खर्च तिर्न नसक्नेहरुले व्यवसाय बन्द गर्दै जानुपर्यो । राजनीति नसुध्रिएसम्म ९० को दशकमा सुरु गरिएको उदारीकरणले सिर्जना गरेको जतिसक्दो धेरै उद्यमशीलहरुको अर्थतन्त्रमा सहभागितामा भने वृद्धि हुने छैन ।

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

Inflation stands high at 10.4 %

Several news media have recently reported on Nepal Rastra Bank‘s latest macroeconomic update warning of a stagflation. Released on 16 Dec 2015,  the report states that the four month long protest and blockade of the trade routes in the Terai-Madhesh region as the underlying factors that have resulted in soaring inflation rate, which stands highest at 10.4% in past three years.

The consumer prices have increased drastically and remains highest in Kathmandu valley at 11.8% (past four months-FY 2072/73) from 7.1% last year for the same period.

The government has already said that the economic growth would stand at 2 per cent this year due to the devastating earthquake and prolonged strikes in the southern belt. The central bank had made a forecast on 20 Nov 2015 of negative economic growth in the country.

 

 

 

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by:

बन्दको अवस्थामा कसरी गरी खाने?

तीन हप्ता देखी गरिएको बन्द र प्रदर्शनले गर्दा नेपालको आर्थिक स्थिती कम्जोर  हुनु को साथै दैनिक जीवनमा पनि असर परेको छ। निरन्तर बन्दको कारणले दैनिक ५.८ अर्बको नोक्सान देशले बेहोर्नु पर्दैछ। साथै पूर्वदेखी पश्चिम सम्म गरी खान पाउने अधिकारको हनन हुँदै छ।

श्रोत: कान्तिपुर

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Published by: