Econ-ity » Blog Archives

Author Archives: Akash Shrestha

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

बजारको शक्ति

निम्न लेख मिल्टन फ्रिडमन्को निवन्ध The Power of the Market को आकाश श्रेष्ठको नेपाली अनुवाद हो| यस अनुवाद पहिलो पटक ‘विचार डबली’ मा मे ,२०१४ मा प्रकाशित भएको थियो|

– मिल्टन फ्रिडमन्

लगभग ३५० वर्ष अघिको मात्र कुरा हो, सन् १६२४ मा, डच सामराज्यका निर्देशक अमेरिकाको म्यानहाटन टापुमा पुगे । टापु २२ वर्ग माइलको जंगल र दलदल मात्र थियो । त्यहाँ वसोवास गरिरहेका कनार्से इन्डियनहरुसँग मात्र २४ डलर, अर्थात् कपडा र केहि वस्तुको दाममा ती निर्देशकले सो टापु किने । सुरुवाती क्षणहरु केहि सुस्त पाराले बिते । पाँच वर्षको अन्त्य सम्म आइपुग्दा त्यो रित्तो महादेशको छेउमा रहेको न्यू एम्टरड्याम नामक नगरमा केवल ३०० मान्छे वसोवास गर्ने भए । तर पछिका दिनहरुमा त्यहि नगरमा एट्लान्टिक महासागरको अर्को भागबाट मान्छेहरु चुंबकले तानेभैंm गरी ओइरिन थाले र वस्ती बाक्लिँदै गयो । त्रास, जबर्जस्ती र गरिबिको चपेटामा परेका मान्छेहरु स्वतन्त्रता र अवसरको आस बोकेर यता तिर सर्न थाले । नया महादेशको कुना कुनामा छरिएर आफ्नो पसिना बगाएर, उद्यम गरेर र नयाँ सुखी र समृद्ध भविष्यको आशालाई जीवनसाथ गरी तीनीहरुले एक नया राष्ट्र बनाए । ती मध्ये कतिपयकोलागि उनीहरु जीवनमै पहिलो पटक वास्तवमै स्वतन्त्र भएका थिए र आफ्नै इच्छा र आकांक्षाहरुलाई पछ्याउने मौका पाएका थिए । यहि स्वतन्त्रता र यसबाट प्रस्फुटन भएको मानविय उर्जालाई प्रयोग गर्दै, मान्छेका इच्छा र आकांक्षाहरुलाई पछ्याउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाको जन्म हुन पुग्यो ।

आफूसँग भएका सबै भन्दा राम्रा कपडा लगााएर, आफ्नै भन्ने केहि वस्तु, आशा र अभिलाशा बोकेर आप्रवासीहरु महासागरको यता पट्टिको तटमा झर्न थाले । तर गरिब नै भए पनि सबै जनासँग नया विश्वास थियो । यता पट्टि आएपछि पनि तीनीहरुले सोचे जस्तो सरल र सुखी जीवनको स्वगत भने पाएका होइनन् । तथापि उनीहरुका कोहि न कोहि साथी वा नातेदारहरु थिए जो उनीहरुलाई घर बनाउन, राजगारी पाउन, नया देशमा जीविकोपार्जन गर्न मद्दत गर्न तत्पर थिए ।

बाँच्न सजिलो थिएन । जीवन गाह्रो थियो । तर अवसर भने अवस्य थियो । परिश्रम, उद्यम र काबिलियतको बदलामा प्रसस्तै इनाम हात पार्न सकिने अवस्था थियो । बाँच्न गाह्रो भयो भनेर सरकारको सामु गई हात फिजाउनकालागि निकै कमै मात्र सरकारी परियोजनाहरु थिइ र वास्तवमा भन्ने नै हो भने कसैले त्यसको आश पनि गर्दैनथे । तर सीमित सरकारसँगै सीमित नीयमहरु मात्र थिए । परिश्रम गर्छु भन्नेहरुलाई वाधा अवरोध सृजना गर्नकालागि केहि नियमनहरु बनेका थिएनन्, केहि लाइसन्सको प्रावधान थिएन, केहि अनुमति पत्र वा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था थिएन । आप्रवासीहरुले वास्तवमा स्वतन्त्र बजार पाए । परिणापस्वरुप, उपलब्धी गर्नकोलागि अथाह अवसरहरु पाए र उपलब्धी गरे पनि ।

आज पनि मान्छेहरु तीनै कठिनाइहरुबाट पेलिएर र तीनै आशाहरु बोकेर अमेरिका आइरहन्छन् । आज पनि न्यू योर्कको चाइनाटाउनमा — जुन कपडा व्यापारको औद्योगिक केन्द्र पनि हो, त्यहाँ यस्ता हजारौं आप्रवासीहरु विदेशी मुलुकको पहिले स्वाद लिन आइरहन्छन् । यी नया आप्रवासीहरु पनि तीनै ३५० वर्ष अगाडि आएका मान्छै जस्तै हुन्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो जीवनमा केहि हासील गर्नु छ र त्यसकालागि चाहिए जस्तो परिश्रम गर्न तत्पर छन् । उनीहरुलाई त्यहि चाइनाटाउनमै आफ्नो पुरा जीवन बिताउने रहर छैन । उनीहरुलाई पनि स्वतन्त्र बजारले दिने अवसरहरु उपयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो सन्ततीको भविष्य उज्वल पार्नु छ र यीनै अवसरहरुद्धारा सो लक्ष्य हासिल पनि गर्नेछन् ।

तर बिडम्बना के छ भने आज चाइनाटाउनको कार्यकक्षहरुमा हामीले हरेक कामदारको अधिकार मान्ने गरेका थुप्रै मूल्य र मान्यताहरु भंग हुन गएका छन् । कार्यकक्षहरुका सुविधाहरु नीकै दयनिय स्थितिमा छन्, अझ कतिपय कक्षहरुमा त केहि सुविधा नै छैन, हावा आवतजावत हुने व्यवस्था छैन, एउटा कक्षमा कति जना सम्म कामदार राख्ने भन्ने बारे केहि व्यवस्था छैन जसको कारण कामदारहरु कोच्चिएर काम गर्न बाध्य हुन्छन्, प्रायः कामदारहरु न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दरमा काम गर्न बाध्य छन्, ईत्यादि । हरेक नियम कानूनको उल्लंघन हुने गरेको छ । तर फेरी, ती उद्योगहरु बन्द हुने हो भने कसलाई फाइदा होला त ? उत्तर हामीले कुरा गरेजस्तो कार्यकक्षहरुमा काम गर्ने कामदाहरु पक्कै पनि होइन । तपाईं हाम्रो दाँजोमा तीनीहरुको जीवन निकै कठिन देखिन जाला, तर यसो भएता पनि हाम्रा आफ्नै बाबु–बाजेहले तीनै परिस्थितिहरुसँग जुधेर परिश्रम गरेकाले गर्दा मात्र आज हामी हाम्रो स्थितिमा पुगेका हौं । यसै कारणले गर्दा मात्र हामीले ती कामदारहरु भन्दा माथिल्लो स्तरबाट परिश्रम गरे हुने वा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।

तर पछिल्लो ५० वर्षको अन्तरालमा हामीले हामीले हाम्रो आफ्नै उत्तराधिकारलाई खेर फालीरहेका छौं । कसरी भनेर प्रश्न गर्नुहोला । नभए हामीले आफैमा भर पर्न छाडेर सरकारलाई लगातार बढ्दो क्रममा हाम्रो जीवन, हाम्रा तौर तरिकाहरु नियन्त्रण गर्न दिनुको अर्थ के हो त ? आज हामीले ती आप्रवासीहरुले भोगेको, बुझेको र बाँचेको धु्रव सत्यको पुनः खोज गर्न पर्ने समय आएको छ — आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको के हो र व्यत्तिको नीजि स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नमा यसले निर्वाह गर्ने भूमिका के हो ।

यसै प्रयोजनकोलागि म हङ्कङ पुगेँ । यहाँ सरकारलाई त्यसको उचित कार्य भन्दा अन्य कार्यहरु गर्न बाट रोक लगाई र मान्छेलाई आफ्ना लक्ष्य पछ्याउने स्वतन्त्रता दिई मानौं राष्ट्रिय स्तरमा नै एक ल्याब एक्स्पेरिमेन्ट चलिरहेको छ । यदि तपाईंलाई स्वतन्त्र बजार कसरी चल्छ भन्ने जान्ने कौतुहल जागेको छ भने हङ्कङ तपाईं जानै पर्ने एक ठाउँ हो । एउटा भब्य बंदरगाहलाई छाडी, यहाँ सायदै केहि प्राकृतिक संसाधन देख्नु हुनेछ तपाईले । तर खासै केहि नहुनाले पनि यहाँको आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको छैन । संसारका सबै कुना बाट जहाजहरु व्यापार गर्न भनी हङ्कङ पुग्छन् । किन ? किनभने यहाँ आयात वा निर्यातमा कुनै प्रकारको भन्सार वा कर छैन । र स्वतन्त्र बजारले प्रदान गर्ने अवसरहरुले यहाँका परिश्रमी वासिन्दाहरुलाई कुनै जमानाको उजाड चट्टानलाई आज एसियाकै सबै भन्दा जल्दोबल्दो र सफल ठाउँहरु मध्ये एकमा परिणत गराउन सक्षम बनाइसकेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने बंदरगाह भन्दा बाहेक हङ्कङको एक मात्र अर्को संसाधन भनेको नै त्यहाँका नागरिकहरु हुन् — ती पैंतालिस लाख भन्दा बढी जनसंख्या ।

प्राकृतिक संसाधनको कमी र दु्रत जनसंख्या वृद्धि हुँदाहुदै पनि हङ्कङको जीवन स्तर एसियाकै सबै भन्दा उच्च मध्य एक रहन गएको अवस्था छ । मान्छेहरु कडा परिश्रम गर्छन्, तर हङ्कङको सफलता त्यहाँका कामदारहरुको शोषणबाट आएको छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि मात्र हेर्ने हो भने पनि हङ्कङमा एक औसत कामदारको ज्याला चार गुणा भन्दा बढि वृद्धि भैसकेको छ, त्यो पनि मुद्रास्फितिको समायोजन पछि ।

त्यहाँ कामदारहरु स्वतन्त्र छन् — काम गर्ने समय रोज्न, अझ आफ्नो इच्छा अनुरुप काम नै रोज्न पनि स्वतन्त्र छन् । बजारले उनीहरुलाई यो अवसर दिएको छ । यसैमा उनीहरुले के वस्तु उत्पादन गर्छन् भन्ने पनि निर्भर हुन जान्छ । दक्षिण कोरिया, ताइवान जस्ता ठाउँहरुबाट आउने प्रतिस्पर्धाले सस्ता वस्तुहरुको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन वाध्य बनाएको छ । सस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्दा कमै मात्र नाफा हुने हुँदा हङ्कङका व्यापारीहरुलाई समय परिस्थिति अनुसार आफ्ना कार्यक्षेत्र र लक्ष्यहरुलाई रुपान्तरन गरिरहन पर्ने अवस्था छ । र यसमा हङ्कङका व्यापारीहरु निकै सफल रहेका छन् । नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी झन् झन् प्रभावशाली वस्तुहरु उत्पादन गर्दै पूर्व–पश्चिम सबैतिर बाट बजारमा आउने वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरीरहेका छन् ती व्यापारीहरु । र उनीहरुको कामदारहरु पनि परिस्थितिको माग अनुरुप नवीन कुशलता विकास गर्दै छन् ।

हङ्कङलाई उन्नतीशील, धमाकेदार र सक्रिय बनाई जीवन्त रुप दिन बजारले निकै ठूलो योगदान दिएको छ । यथार्थमै, त्यहाँको बजार संसारमै सबै भन्दा स्वतन्त्र रहेको भन्ने मेरो मान्यता छ । स्वतन्त्र बजारले मान्छेलाई आफ्नो चाह अनुरुपको उद्योग–धन्दामा प्रवेश गर्ने, चाहेको मान्छेसँग व्यापार गर्ने, कुनै वस्तु सबै भन्दा सस्तो मूल्यमा कहाँ पाइन्छ भनी अध्ययन गर्ने र आपैmले रुचाएको ठाउँबाट खरिद गर्ने, संसारको कुन कुनामा आफ्नो वस्तु वा सेवाको सबै भन्दा बढि भाउ मिल्छ भनी अनुसन्धान गरी त्यहिं बिक्रि गर्ने जस्ता प्रयोजनकालागि अनुकुल वातावरणको सृजना गर्छ । र यी भन्दा पनि सबै भन्दा महत्वपूर्ण, यदि कोहि मानछे आफ्नो कोशिशमा विफल हुन्छ भने, त्यसको मूल्य उ आपैmले चुकाउन पर्छ । कोहि सफल हुन्छ भने, त्यसको सम्पूर्ण प्रतिफलको भागिदार पनि उ आपैm मात्र हुन्छ । र इनाम र सजायको यहि व्यवस्थाले उनीहरुलाई काम गर्न, बजारको माग अनुसार आपैmलाई रुपान्तरण गर्न, वचत गर्न, अविष्कार र नवपरिवर्तन रुपी चमत्कार सृजना गर्न उत्प्रेरणा दिएको छ । यो चमत्कार कुनै सरकारी कार्यक्रमले ल्याएको होइन, कुनै गगनचूम्बी भवनको माथिल्लो तल्लाको उपल्लो दर्जाको कुर्सीमा बस्ने कोहि नाइकेको निर्णयले ल्याएको होइन । यो चमात्कार हुनुको एक र एक मात्र श्रेय स्वतन्त्र बजारलाई जान्छ ।

बजारले कुने उत्पादकलाई के कुरा उत्पादन गर्ने मात्र नसिकाई सबै भन्दा प्रभावशाली ढंगमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारे पनि ज्ञान दिन्छ । कसरी ? मूल्य, अर्थात्, प्राइस सिस्टम को सहायताले । कच्चा पदार्थको मूल्य, श्रमिकको ज्याला, ईत्यादि । उदाहरणको लागि, यदि कसैको खेतमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले अन्य केहि गरेर नै बढि कमाइ गर्ने भैदिएको भए, खेतका ती मालिकले छिट्टै आफ्नो उत्पादनको प्रक्रियालाई आधुनिकिकरण, यान्त्रीकरण गर्न थाल्छन् । हङकङमा हड्डिमा मूर्तिकला अभ्यास गर्ने कलाकारहरु त्यहाँका सबै भन्दा बढि आम्दानी गर्ने कामदारहरु मध्ये पर्छन् । तर तीनिहरुले काम गर्ने वातावरण भने निकै अप्ठ्रो प्रकारको छ । निकै गर्मी र होहल्लासँग जुँझ्दै काम गर्न वाध्य छन् तीनिहरु । उनीहरले आपैmले लिने गरेको पारिश्रमिक भन्दा केहि कम मात्र लिएर बरु अलि रमाइलो वातावरणमा काम गर्ने अवसर पाउँ भनेर माग राख्न त सक्छन्, तर त्यसो गर्दैनन् । तीनिहरु बरु त्यो चूनौतिपूर्ण वातावरण मै काम गर्छन्, धेरै पैसा कमाउँछन्, र त्यो पैसा आफूले चाहे अनुरुप खर्च गर्छन् । र यो सम्पूर्णतः उनीहरुकै ईच्छाको विषय हो ।

स्वतन्त्र बजार, जस्तो हामी आज हङकङमा पाइने कुरा गरिरहेका छौं, पहिलो पटक त्यस्तो सिदांतको विश्लेषण भने संसारको अकैं कुनामा भएको थियो । लगभग २०० वर्ष अगाडि स्कटल्याण्को युनिभर्सिटि अफ ग्लासगोमा प्राध्यापन गर्ने एडम स्मिथले उनको महान् किताब द वेल्थ अफ नेसन्स लेख्दा उनले आफ्नो प्राध्यापनमा प्रयोग गर्ने गरेका मस्यौदाहरु उल्लेख गरेका छन् । उनको स्वतन्त्र बजारको सिदांत निकै सरल र व्यवहारिक छ । उदाहरणकोलागि एउटा सिसा कलमलाई हेरौं । यो संसारमै त्यस्तो कोहि पनि व्यक्ति छैन जसले आपैmले एउटा सिसाकलम निर्माण गर्न सकुन् । सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर यो वास्तवमा हामी कसैले पनि ख्याल नगर्ने एउटा सरल कुरा हो । कलममा प्रयोग हुने काठ संसारको कुनै कुनाको कुनै रुखबाट आउँछ । त्यो रुख काट्ने औजार बनाउन फेरी स्टील चाहिने हुन्छ । स्टील उत्पादन गर्न फलामको खानी चाहियो । त्यो बिचको कालो तत्व जसलाई हामी लीड भन्ने गर्छौं, वास्तवमा एक प्रकारको ग्राफाइट हो । यो ठ्याक्कै कहाँ बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मेरो विचारमा यो दक्षिण अमेरिकाको कुनै खानीबाट आउँछ । माथीको रातो वस्तु — त्यो रबर सायद मलाया बाट आउँछ, जबकि रबर त्याहाँ खासै पाइने वृक्ष नै होइन । बेलायती सरकारको सहायतामा मलायाको कोहि व्यापारीले दक्षिण अमेरिकाबाट रबर आयात गरेका हुन् । सिसाकलममा प्रयोग हुने त्यो पित्तल, त्यो पहेंलो रङ्ग, कालो रङ्ग, कहाँ बाट आउँछन्, मलाई त्यो पनि थाहा छैन । वास्तवमै एउटा सिसाकलम बनाउन हजारौं मान्छेहरु सहकार्य गरिरहेको हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरु जो न त एउटै भाषा बोल्छन्, न त एउटै धर्म पालना गर्छन् । अझ कहिल्यै एकअर्कासँग भेट हुन पुगिहाल्यो भने त एक अर्कालाई रुचाउँदा पनि रुचाउँदैनन् होला यी मान्छेहरु । तर एउटा सिसाकलम बनाउनलाई यिनीहरुनै सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् ।

जब तपाई कुनै पसलमा सिसाकलम किन्ने प्रयोजनले जानुहुन्छ, त्यस बेला तपाई आफ्नो जीवनको केहि मिनेट ती हजारौं मान्छेको जीवनको केहि सेकेण्डसँग कारोबार गरिरहनु भएको हुन्छ । कहिल्यै यो सोच्नुहुन्छ कि के कुराले ती हजारौं मान्छेहरुलाई सहकार्य गरायो र किन तीनीहरुले सिसाकलम बनाउनमा सघाव पु¥याए होलान् भनेर ? कोहि नेता वा मालिक वा आयोजकले उनीहरुलाई यसो गर्न आज्ञा दिएका त होइनन् । यो केवल मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयन मात्र न हो । मूल्य प्रणालीको अमानविय कार्यान्वयनले उनीहरुलाई एकै साध्यका निमित्त काम गरी तपाईले केहि तुच्छ रकम मात्र तिरेर एउटा सिसाकलम खरिद गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुन सकेको हो । यसै कारणले स्वतन्त्र बजारको सक्रियताको महत्वले झन् बढावा पाएको छ । खुला बजारले उत्पादक क्षमता मात्र नबढाई मानव समुदायमा सहकार्य र शान्तिलाई पनि प्रोत्साहन दिने काम गर्छ ।

आर्थिक स्वतन्त्रता विना मनविय र राजनीतिक स्वतन्त्रताको औचित्य न त कहिल्यै रहेको थियो न त कहिल्यै रहन सक्छ । सौभाग्यवस स्वतन्त्र समाजमा जन्मेका हामी प्रायः स्वतन्त्रतालाई सहि मूल्य दिँदैनौं । हामी सोच्छौं कि स्वतन्त्रता भनेको मानव समाजको प्राकृतिक स्थिति नै हो भनेर । तर त्यसो होइन । स्वतन्त्रता भनेको दुर्लभ र बहूमुल्य चिज हो । इतिहास भैसकेका कयौं मानिसहरु र आजका पनि थुप्रै मान्छेहरुले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अत्याचार र विपत्ति झेलेर बाँचेका छन् न कि स्व्तन्त्रता र समृद्धि । मान्छेले उसको स्वतन्त्रतालाई कति सम्म प्रतिष्ठाका साथ लिन्छ भन्ने कुराको सबै भन्दा शुद्ध प्रदर्शनि भनेको ऊ सँग अन्य केहि उपाय नहुँदा उसले खुट्टाले भोट दिन समेत पछि नपर्ने फुर्तीले औंल्याउँछ ।

हङकङ् आफैमा पनि एक आदर्श लोक भैसकेको छैन । त्यहाँ पनि झुपडपट्टिहरु छन्, अपराधहरु ह्ुन्छन् र केहि मान्छेहरु त्यहाँ पनि गरिबीको मार झेलेर बाँचीरहेका छन् । तर मान्छेहरु स्वतन्त्र छन् । त्यहाँ उनीहरुसँग स्वतन्त्रता छ र आफ्नो जीवनलाई सुधार गर्दै लैजान निर्विरोध अवसरहरु छन्, र धेरै सफल पनि हुन्छन् ।

हो हङकङ्मा भयानक गरिबी छ तर समय बित्दै जाँदा मान्छेहरुको जीवन सहज र समृद्ध पनि बन्दै गएको छ । केहि समय अगाडि चिनको सिमाना पार गरेर हङकङ् पस्दा भन्दा आजको दिनमा उनीहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन् । त्यसैले हामी जुन गरिबीलाई भयानक गरिबी भन्छौं, ती मान्छेहरु त्यहि गरिबीमा रमाउने गर्छन् किनकि हङकङ्मा त्यहि गरिबी असली गरिवहरुकालागि स्वतन्त्रता र अवसरको प्रतिक भएको छ ।

संसारको कुनै पनि कुनामा हेर्ने हो भने गरिवी जताततै देख्न सकिन्छ । यस्तो कुनै पनि शासन व्यवस्था छैन जसले हरेक मान्छेको जीवन रातारात रुपान्तरण गर्न सकोस् । यस परिप्रेक्षमा उचित प्रश्न भनेको कस्तो प्रकारको व्यवस्थाले चाहिँ सबै भन्दा प्रभावशाली ढंगमा मान्छेलाई समृद्धि दिन सक्छ त भन्ने हो । कस्तो व्यवस्थाले मान्छेलाई आफ्नो जीवनको उत्थान गर्न सबै भन्दा बढि अवसर दिन्छ त ? इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने हामीले यसको एक मात्र हल भेट्नेछौं । जति धेरै आर्थिक स्वतन्त्रताको हुन्छ, समय बित्दै जाँदा साधारण मान्छेको जीवनमा त्यतिनै धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउँदै जान्छन् ।

हङकङ्को लत्ताकपडा कारखानामा काम गर्ने कामदारहरुलाई कुन निकाय वा के कुराले ईज्जतिलो पारिश्रमिकको ग्यारेण्टि गर्छ होला त ? हो, उनीहरुले पश्चिमा मुलुकहरुमा जति ठूलो रकम त पाउँदैनन्, तर पनि उनीहरुको पारिश्रमिकले उनीहरुलाई संसारको थुप्रै राष्ट्रका नागरिकहरु भन्दा सहज र उच्च तहको जीवन जीउन सक्ने स्थितिको सृजाना गरेको छ । यो कुनै सरकारी परियोेजना वा मजदुर संघको लगातार प्रयासले भएको भने पक्कै होइन । श्रमिकहरुको समग्र प्रगति सफल भएको छ भने त्यसको श्रेय जान्छ बजारमा विद्यमान प्रतिस्पधालाई — श्रमिकको श्रम र कुशलताको प्रतिस्पर्धा ।

जब कुनै व्यापारीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न केहि अप्ठेरो पर्न जान्छ, अर्थात्, जब कुनै वस्तु वा सेवाको बजारनै बन्द हुने लक्ष्यण देखा पर्न थाल्छ वा उसको कुनै कडा प्रतिस्पर्धा बजारमा प्रवेश गर्छ, तब त्यो व्यापारीसँग जम्मा दुई विकल्पहरु हुन्छन् । कि त उसले सरकारको चाकडि गरेर वा पैसाको लोभ देखाएर आफ्नो पक्षमा कुनै कोटा वा विशेष करको व्यवस्था निम्त्याउन सक्छ, कि त उ आफैले आफ्नो दक्षता बढाई बजारमा प्रवेश गरेको नयाँ खेलाडिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हङकङ्मा यो पहिलो विकल्प पटक्कै छैन । वैदेशिक व्यापारमा अतिनै धेरै निर्भर भएकाृ हुँदा हङकङ् सरकारसँग अहस्तक्षेपकारी नीति अपनाउने बाहेक अरु उपाय नै छैन । यस्तो नीति अपनाउँदा कोहि नीजी व्यक्तिलाई केहि अप्ठेराहरु पर्न जालान्, तर समाजको हित हेर्ने हो भने सबै भन्दा स्वस्थ निति नै यहि हो । केवल ती व्यापारीहरु जसमा लचकता छ, जो बजारको माग अनुसार आपूmलाई रुपान्तरित गर्दै लैजान सक्छन् उनीहरु मात्र बजारमा टिक्छन् र अन्य व्यत्तिहरुकोलागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्छन् । भन्सार कर वा अन्य रोक लगाउने नितिअरु नहुनु त्यो मुख्य कारण हो जसले गर्दा हङकङ्मा मान्छेहरुको जीवनशैलीमा लगातार सकारात्मक वृद्धि सम्भव भएको छ ।

यहाँ सम्म कि कम्यूनिस्ट चीनले पनि हङकङ्को यो सफलतालाई स्वीकारेको छ । चीनले पनि हङकङ्मा उद्योगहरु स्थापना गरेको छ र पूँजीवाद अपनाएको छ । क्रेडिटकार्ड अर्थात् पूँजीवादको नवीन आविष्कारलाई उसले पनि मान्यता दिएको छ । र आज कम्यूनिस्ट चीनको आधिकारिक बैंक, बैंक अफ चाइना हङकङ्कै सबै भन्दा ठूलो बैंक भएको छ । यसै कारण हामी सजिलै यति भन्न सक्छौं कि कम्यूनिस्ट चीनले पनि बजारको शक्तिलाई स्वीकारेको छ ।

यो सकै संभव हुनमा हङकङ्को सरकारको निकै ठूलो भूमिका रहेको मान्न पर्छ । सरकाले के गरेको छ मात्र भने जति नै के–कस्ता कदमहरु चाल्न बाट सर्तक रहेको छ भन्ने पनि सराहना गर्न पर्ने विषय हो । सरकारले हङकङ्वासीलाई विधिको शासन र करार पालनाको ग्यारेण्टि दिएको छ । सरकारले स्वतन्त्र बजारले बढावा पाउने, फल्ने–पूmल्ने अवसर पाउने, प्रभावकारी र्ढगले कार्यान्वयन हुन पाउनै वातावरण सृजना गरीदिएको छ । र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले हङकङ्को आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई कुनै पनि ढैगले हस्तक्षेप गर्ने, अझ यति सम्म कि मार्ग निर्देश सम्म गर्ने पनि प्रयत्न गरेको छैन ।

हङकङ्मा स्वतन्त्र बजारको त्यो अमानविय पक्ष कार्यरत रहेको पाइन्छ जहाँ मानिसहरु जोकोहि बाट जेकेहि वस्तु वा सेवा किन्न, जोकोहिलाई जेकेहि वस्तु वा सेवा बेच्न वा जोकोहिको लागि पनि काम गर्न स्वतन्त्र छन् । संयुत्त राज्य अमेरिकामा भने मूल्य नै मूल शूत्र रहेको पाइन्छ । यहाँ उपभोत्ता कति पैसा तिर्न राजी छन् भन्ने कुराले के उत्पादकहरु वस्तुको उत्पादन गर्छन् भन्ने कुरालाई निर्देश गरीरहेको हुन्छ । तर केहि वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न कति लागत लाग्छ भन्ने कुरालाई कच्चा पदार्थको मूल्य, श्रमीकलाई दिन पर्ने पारिश्रमिक जस्ता विभिन्न पक्षहरुले असर गरिरहेको हुन्छ । र यिनै पक्षहरुले नै हरेक उपभोत्ताले कुनै पनि वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न कति मूल्य चुकाउन पर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । तर विगतका केहि दशकहरुमा सरकारले यो पछिल्लो पक्षलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ र साथसाथै एक भयानक गल्ती पनि । नत्र, यदि कोहि व्यापारीको कमाइ उसले के वस्तु उत्पादन गर्छ, कति परिमाणमा उत्पादन गर्छ र उसले उत्पादन गरेको वस्तुले बजारमा कतिको ख्याती कमाउन सक्छ वा भनौं मान्छेले त्यो वस्तुलाई कतिको रुचाउँछन् भन्ने जस्ता पक्षहरुले निर्धारण नगर्ने हो भने त्यो व्यापारीलाई बजारको माग अनुसार वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नलाई के नै उत्प्रेरण रहन्छ त ? मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउने नै स्वतन्त्र बजारले उद्यमी तथा व्यापारीरुलाई समाजमा के वस्तु वा सेवाको माग रहेको छ भन्ने सूचना दिने हुनाले हो । यदि बजारलाई यसरी स्वतन्त्र ढंगले चल्न नदिने हो भने यसको एक मात्र विकल्प हुन्छ, मान्छेलाई जबर्जस्ती कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न वाध्य तुल्याउने ।

कुनै पनि स्वतन्त्र समाजको मूल शुत्र भनेको स्वेच्छिक समन्वय हो । आर्थिक बजार — किन बेच गर्नु — यसको एक उदाहरण हो । स्वेच्छिक समन्वयका अन्य थुप्रै व्यवहारिक साधनहरु ह्ुन्छन् । तपाई कुनै यस्तो कुरा सम्झनुहोस्, जुन् तपाईको बिचारमा स्वेच्छिक समन्वयसँग केहि सम्वन्ध नै राख्दैन । उदाहरणको लागि हामी भाषालाई नै हेरौं । हामीले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने भाषा, ती अनगिन्ति शब्दहरु र ती व्याकारणका नियमहरु । कुनै सरकारले त ती कुराहरु योजना बनाएर तीनको ढांचा तयार पारेको होइन नि । भाषा त मान्छे मान्छे बिच संचार गर्नु पर्ने मागको पूर्ति गर्नकालागि तीनै मान्छेको बिचको स्वेच्छिक समन्वय बाट विकास भएको न हो । हाम्रो पीडिका केहि उत्कृष्ट वैज्ञानिक आविष्कारहरुलाई नै हेरौं न ः आइन्सटाइन, न्यूटन, थोमस एडिसन वा एलेक्जान्डर ग्राहम् बेल जस्ता वैज्ञानिकहरुका आविष्कारहरु वा फ्लोरेन्स नाइटिंगेल, एन्ड्रु कार्नजी जस्ता महान् व्यक्तित्वहरुको सामाजिक कार्यहरु । यी मध्ये कसैको पनि कुनै पनि आविष्कार वा सामाजिक कार्य कुनै सरकार वा लीडरको आदेशमा भएको त होइन । यी मान्छेहरुले आपूmलाई रुचि लागेका विचार र कृयाकलापहरुलाई अनुसरन गरेका समाजलाई उनीहरुले जे देन दिए, त्यो दिन सम्भव भएको हो । हाम्रो समाजको बनावटमा यस प्रकारको स्वेच्छिक समन्वयले यसरी जड गाडर बसेको छ कि हामी प्रायः यसको सहि मोलको बारेमा चिन्तन नै गर्न बिसन्छौं । तर हामीमा यो कमजोरी हुँदाहुँदै पनि पश्चिमा सभ्यताको विकास भएको नै व्यक्तिगत आकांक्षाहरु पछ्याइ रहेका नीजि व्यत्तिहरु बिचको स्वेच्छिक समन्वयले गर्दा मात्र सफल हुन सकेको र यतिको शानदार समाजको सृजना हुन सकेको हो भनी भुल्न हुँदैन ।

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

व्यक्तिको अधिकार

निम्न लेख आएन् र्यान्डको निवन्ध Man’s Rights को आकाश श्रेष्ठको नेपाली अनुवाद हो| यस अनुवाद पहिलो पटक ‘विचार डबली’ मा मार्च,२०१४ मा प्रकाशित भएको थियो|

– आएन् र्यान्ड

यदि कसैले एउटा स्वतन्त्र समाज अर्थात पूँजीवादको वकालत गर्ने सोच राख्छ भने उसले त्यस्तो समाजमा अपरिहार्य सुत्रपातको सिद्धान्त ‘व्यक्तिगत अधिकार’ हो भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ । यदि कसैले व्यक्तिगत अधिकारको बारेमा वकालत गर्न चाहन्छ भने उसले पूँजीवाद मात्र एक त्यस्तो संयन्त्र हो, ‘जसले व्यक्तिगत अधिकारलाई अनुमोदन गर्ने र सुरक्षित राख्ने क्षमता राख्छ’ भन्ने कुरा पनि बुझेकै हुनुपर्छ । र, कसैले ‘स्वतन्त्रता’ र आजको ‘बौद्धिक युगको लक्ष्य’ बीचको सम्बन्धलाई मापन गर्ने मनसाय राखेको छ भने उसले मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको तथ्यगत अवधारणा टालटुल, विकृत गर्ने र गलत अर्थ लगाउने काम आजको दिनमा भइरहेको, यस बारेमा कथंकदाचित छलफल हुने गरेको र त्यसमा पनि विरलै छलफल गर्ने तीनै सामाज परिवर्तनका बाधक ‘रुढिवादि’ भनौदाहरु हुन भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।

‘अधिकार’ भन्नाले त्यस्तो नैतिक अवधारणालाई बुझाउँछ, जुन अवधारणाले मान्छेका कार्यहरुलाई पथप्रदर्शन गर्ने र अन्य मानिसहरुसँग पथप्रदर्शक सिद्धान्त सम्बन्धको युत्तिसंगत परिवर्तनलाई निर्देशन गर्ने सिद्धान्तबीच सन्तुलन प्रदान गर्छ । त्यस्तो अवधारणा जसले व्यक्तिगत नैतिकतालाई सामाजिक परिप्रेक्षमा संरक्षण तथा सुरक्षा दिने क्षमता राख्छ । अधिकारले मानिसको नैतिक आचार संहिता, समाजिक तथा कानूनी आचार संहिता र आचारनीति तथा राजनीति बीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्दछ । यसर्थ, ‘व्यक्तिगत अधिकार’ भनेकै समाजलाई नैतिकताको अधिनमा राख्ने माध्यमको रुपमा बुझिन्छ ।

प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली ‘समाज वा वर्ग’को कुनै नैतिक संहितामा आधारित हुन्छ । मानवजातिको ऐतिहासिक प्रमुख नीति भनेकै कुनै प्रकारले परोपकारवाद वा सामूहिकतावादको सिद्धान्त अगाल्ने गरेको पाइन्छ, जसले सँधै एक व्यक्तिलाई कुनै उच्च, आध्यात्मिक, सामाजिक कि त सत्ताको अधिनमा राख्ने गर्दथ्यो । फलतः राजनीतिक प्रणालीमा निरंकुश राज्यवादको उच्चाहट प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो । परिमाणतः निरंकुश राज्यवाद केहि फरक देखिएतापनि अन्ततः राजनीतिक प्रणाली भने निरंकुश नै हुन्थ्यो । समयान्तरमा परम्परागत संयोग, सामाजिक अन्यौल र युद्ध पतनको अन्त्यतिर अर्को त्यस्तै पद्धतिको निर्माण हुन जान्थ्यो । ती सबै प्रणालीहरुमा नैतिकता व्यक्तिमा मात्र लागु हुन्थ्यो तर समाजलाई भने लागु हुदैनथ्यो । समाजलाई सँधै नैतिक कानून भन्दा माथि राखिन्थ्यो, कानूनको स्रोत मानिथ्यो, कानूनको अनुवादक मानिन्थ्यो र अभिव्यक्ति मानिन्थ्यो । मानिसको सबै भन्दा ठूलो कर्म र धर्म वा बाँच्नुको सार भनेकै त्यतिबेला समाजको हित तथा रक्षा गर्नका लागि आफ्नो जीवन जुनसुकै बेला बली दिन तमतयार रहनु सामाजिक कर्तव्यको पालक तथा निष्ठप्रद शासक भक्तिका रुपमा लिइन्थ्यो ।

तर वास्तविकतामा ‘समाज’ भन्ने कुनै भिन्न तत्व नभई केवल व्यक्तिव्यक्तिको जमात मात्र हुने हुँदा व्यवहारतः समाजमा सँधै निरंकुश शासकहरु मात्र नैतिकता भन्दा माथि हुन्थे । तीनिहरुमा केवल परम्परागत नियम लागु हुन्थ्यो र बदलामा शासकहरु भने सबै आफ्ना जनताहरुमा आज्ञाकारि तथा पूर्ण हुकुमको अधिकार राख्थे । एक हिसाबले भन्दा ‘मानिसको कर्म’ भनेकै समाज हितको लागि बाँच्ने हो तर समाजको हित त्यो हुन जान्थ्यो जहाँ शासकले ‘आज्ञा दिन्छन्’ भन्ने सिद्धान्त रहन्थ्यो ।

‘अध्यात्म’ अथवा ‘सामाजिक दायित्व’ चाहे जेसुकै नाम दिएता पनि सबै परोपकारवादि वा सामूहिकतावादि राज्यहरुमा यहि कुरा लागु हुन्थ्यो– ‘राजाहरुको दैवी अधिकार’ (The Divine Right of Kings) र ‘जनताको आवाजनै ईश्वरको आवाज’ (Vox populi, vox dei) जस्ता सिद्धान्तहरुले यहि कुरा पुष्टि गर्छ । कि त शासकले भनेको मान्नुपथ्र्यो, कि त समाजको बहुमतले भनेको मान्नुपथ्र्यो । एउटा मान्छेसँग यो भन्दा अरु कुनै विकल्पहरु हुँदैनथे । उदाहरणको लागि हामीसँग यस्ता थुप्रै राज्य व्यवस्थाहरु छन् । जस्तैः इजिप्टको धार्मीक राज्य व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ जसमा फेरोह् अर्थात राजालाई भगवानको रुप मानिन्थ्यो, एथेन्सको प्रजातन्त्र वा अपार बहुमतिय शासन प्रणालि, रोमको लोक हितकारी राज्य व्यवस्था, फ्रान्सको एकाधिपत्य राजाको शासन, बिस्मार्कको लोक हितकारी राज्य व्यवस्था, नाजी जर्मनीको यहुदीहरुलाई मार्न प्रयोग गरिएका ग्याँस कक्ष, सोभियत संघको कसाईखाना आदिइत्यादी ।

यी सबै राजनीतिक व्यवस्थाहरुमा परोपकारवादी वा सामुहिकतावादी नीतिकै अभिव्यक्ति पाइन्थ्यो । र, यी सबै व्यवस्थाहरुमा समाजलाई नैतिकता भन्दा माथिको दर्जामा राखिन्थ्यो । समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । समाजलाई सर्वशक्तिमान ठानिन्थ्यो र अधिपतिका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, फरक कोणबाट हेर्दा यी सबै प्रकारका व्यवस्थाहरु अनैतिक समाजका विभिन्न स्वरुपहरु मात्र थिए । संयुत्त राज्य अमेरिकाको सबै भन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै समाजलाई नैतिक कानूनको अधीनमा राखेर सामाजिक व्यवस्था हेर्नु थियो ।

मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको सिद्धान्तले समाजमा नैतिकतालाई बलियो बनाउँदै लग्यो । एकातिर राज्यको शक्तिमा लगाम लगाइयो भने अर्काेतिर सामुहिकतावादको नाममा कुनै समूहले कुनै व्यक्ति माथि जबर्जस्ती गर्न सक्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनगयो । ‘शक्ति’ भन्दा ‘अधिकार’लाई उच्च स्थान दिइयो । यसकारणले गर्दा संयुत्त राज्य संसारकै पहिलो नैतिक समाज बन्न पुग्यो ।

यस अघिका प्रत्येक व्यवस्थाहरुमा मान्छेहरुको समुहलाई शासकको भलाईका लागि प्रयोग गरिने समाजको ‘साध्य’ वा ‘साधन’ का माध्यमबाट हेरिन्थ्यो । तर, संयुत्त राज्यमा मानिसहरुलाई साध्यको दर्जा दिइयो । समाजलाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच शान्त र सुव्यवस्था, अनुशासित र स्वेच्छिक सहअस्तित्वमा बाँधिन मद्दत पु¥याउने साधनका रुपमा हेरियो । तर, पहिलेका व्यवस्थाहरुमा व्यक्तिको जीवनअधिकार समाजलाई दिएको हुन्थ्यो र समाजले आपूm अनुकूल कुनै पनि व्यक्तिलाई उपयोग गर्न सक्थ्यो । व्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेकै समाजको एउटा देनका रुपमा लिइन्थ्यो । समाजको अनुमतिमा मात्र मान्छेले स्वतन्त्रता पाउन सक्थ्यो र यो कुनै पनि बेला समाजले फिर्ता लिन सक्ने अधिकार राख्थ्यो । तर संयुत्त राज्यले मानिसहरुलाई जीवनको एकाधिकार दियो । प्राकृतिक वा नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा वास्तवमा मानिसको आफ्नो जीवनको अधिकार केवल उसलाई मात्र हुन्छ । यसै अनुरुप संयुत्त राज्यले समाजलाई कुनै पनि व्यत्तिको जीवनको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नहुने र सरकारको महत्वपूर्ण नैतिक जिम्मेवारी भनेकै मान्छेहरुको ‘व्यक्तिगत अधिकार’ को सुरक्षा गर्ने हो भन्ने मान्यताको स्थापना गर्यो ।

‘अधिकार’ यस्तो नैतिक सिद्धान्त हो जसले एक व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सन्दर्भमा उसले गर्ने कर्मलाई व्याख्या र अनुमोदन गर्ने चेष्टा राख्दछ । मान्छेको एउटै अधिकार हुन्छ – ‘बाँच्ने अधिकार।’ बाँकी सबै अधिकारहरु यस अधिकारले जन्माएका परिणाम र उपसिद्धान्तहरु हुन । जीवन भनेको स्वयंधारी अर्थात स्वयं उत्पत्ती हुने कर्महरुको निरन्तर प्रकृया हो । जहाँ एक चैतन्य व्यक्तिको जीवनरक्षा, प्रोत्साहन, तृप्ति, आनन्द तथा भोग गर्नका लागि उसले लिनु पर्ने प्रत्येक कार्य तथा निर्णयहरुको पूर्ण स्वतन्त्रता अर्थात प्राणको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार र सुख तथा उद्यमको अधिकार पर्दछ ।

अधिकारको अवधारणा भन्नाले केवल कर्मसँग सम्बन्ध राख्ने अवधारणा बुभ्नुपर्दछ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा कर्म गर्ने स्वतन्त्रतासँग अर्थात बाह्य अनिवार्यता, दबाव तथा अन्य व्यक्तिहरुको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र रहनु भन्ने बुझिन्छ ।

त्यसैले, हरेक व्यक्तिका लागि अधिकार भनेको सकारात्मक अधिकार अर्थात कसैको दबाव बिना स्वेच्छिक ढंगले आफ्नै विवेकको प्रयोग अनुरुप कर्म गर्ने र आफ्नै उद्देश्यलाई पछ्याउने अधिकारको अनुमोदन बुझिन्छ । र, छिमेकीसँग अधिकारमाथि आरोप लगाउने दायित्व त्यतिबेला सम्म रहदैन जतिबेला अपवाद बाहेक नकरात्मक प्रकारका अधिकारहरुबाट बञ्चित भएका व्यक्तिहरुमाथि अधिकारको उल्लघन गर्दै कसैलाई दबाउने प्रयत्न गरिन्छ ।

मान्छेको आफ्नै जीवनको अधिकार नै वास्तवमा सबै अधिकारको श्रोत हो । र, सम्पत्तिको अधिकार पनि त्यसको एक मात्र कार्यान्वयन हो । सम्पत्तिको अधिकार बिना बाँकी कुनैपनि अधिकार प्राप्त गर्न सम्भव छैन । जस्तैः कुनै व्यक्तिले निरन्तरको कर्म र प्रयत्नबाट आफ्नो जीवन धान्नु पर्ने अवस्थामा छ । तर, उसँग आफ्नै परिश्रमको फलको भोग गर्ने अधिकार नहुने हो भने जति कर्म र प्रयत्न गरेपनि उसलाई आफ्नै जीवन धान्न कठिन हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले आर्जेको फल, अर्को कुनै व्यक्तिले भोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति केवल एक दास बन्न पुग्छ । र, आफ्नै परिश्रमको फल प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भई मानवरुपी दासत्वको भाँडा भित्र खुम्चिन बाध्य हुन्छ ।

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा सम्पत्तिको अधिकार हो । अर्थात, आपूmले इच्छाअनुरुप कर्म गर्न पाउने अधिकार । यो कुनै वस्तुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने अधिकार नभई त्यस वस्तुको निर्माण वा आर्जन गर्नका लागि आवश्यक कर्म गर्न पाउने अधिकार हो । यो कुनै व्यक्तिले सम्पत्ती आर्जन गर्ने साधनप्रतिको सुनिश्चितता नभई कसैले केहि आर्जन्छ भने त्यस आर्जनको स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने अधिकारको निश्चितता हो । यसर्थ, कुनै भौतिक वस्तु वा गुण आर्जन गरेर राख्न पाउने, चाहेअनुरुप त्यस वस्तुको प्रयोग गर्न पाउने र अन्त्यमा त्यसलाई इच्छाअनुरुप व्यक्तिले त्याग्न पाउने अधिकार हो ।

मानिसको ‘व्यत्तिगत अधिकार’को अवधारण एक नयाँ अवधारणा हो । आजका दिनसम्म पनि धेरै मानिसहरुले यस अवधारणालाई पूर्णरुपमा बुझ्न वा अँगाल्न सकेका छैनन् । ‘आध्यात्मिक’ वा ‘सामाजिक नीति’का सिद्धान्तहरुको पाटोबाट हेर्दा, थुप्रै मानिसहरु अधिकारलाई ईश्वरको बरदानका रुपमा लिन्छन । कतिपयले त आज पनि अधिकार भनेको समाजको देन र इश्वरको वरदानका रुपमा बुझ्छन । तर, वास्तवमा मानिसहरुको अधिकारको श्रोत भने उनीहरुले बुझे जस्तो नभई मानिसको आफ्नै प्रकृतिको हुन्छ ।

स्वाधिनताको घोषणा (Declaration of Independence) पत्रमा ‘मानिसलाई उसको रचयिताले केहि छुटाउनै नसक्ने गरी अधिकारहरु दिएको हुन्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । चाहे मान्छे ईश्वरको सृष्टि होस वा प्रकृतिको, मान्छेको उत्पत्तिका कथाहरुमा यो सत्य नकार्न सकिदैन कि मान्छे आपैmमा एक भिन्न अस्तित्व हो । ऊ आफैमा एक चेतनशील प्राणी हो । मान्छे कसैको दबावमा रहेर सफल ढंगले कर्म गन सक्दैन । यसर्थ, ‘अधिकार’ मानिसहरुको जीवनको आधारभूत शर्त हो ।

मानिसहरुको अधिकारको श्रोत कुनै दैवीक कानून वा कृत्रिम कानून नभई पहिचानको कानून हो । यदि क भनेको क हुन्छ भने मान्छे भनेको पनि मान्छे नै हुनजान्छ । त्यसलाई अर्को कुनै अर्थले परिभाषा दिन सकिदैन । यसर्थ, अधिकार मान्छेको प्रकृतिअनुरुप उचित जीवन निर्वाहको लागि अत्यावश्यक अमुर्त शर्त हो । यदि मान्छेलाई यहि संसारमा बाँच्नु छ भने उसले मष्तिस्कको प्रयोग गर्न पाउनु उसको नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो । स्वतन्त्र विचारलाई पछ्याउन पाउनु पनि व्यक्तिको निहित अधिकार हो । वैयक्तिक मान्यताहरुको वकालत गर्नु, पालना गर्नु र रक्षा गर्नु पनि व्यक्तिगत अधिकार भित्र पर्दछन । र, आफ्नो परिश्रमको फलको स्वामीत्व ग्रहण गर्न पाउनु र संसारमा चेतनशील मानव प्राणीको नाताले सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारमाथि त न कुनै शासकले, न कुनै राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रणाली वा प्रकृतिले समेत इन्कार वा अन्याय गर्न सक्दैन ।

कुनै व्यक्तिको अधिकार हनन् गर्नु भनेको व्यक्तिको स्वविवेकको विपरित कर्म गर्न बाध्य गराउनु हो । अर्थात, व्यक्तिको मूल्यमान्यताहरुको हनन् गर्नु हो । यदि वैयक्तिक अधिकारको हनन् गर्ने प्रयत्यन कुनै व्यवस्था वा शासकले गर्छ भने त्यो शक्तिको दुरुपयोगको परिमाण हो । वैयक्तिक अधिकारको दुई संभावित हननकर्ताहरु हुन्छनः १) अपराधी, २) सरकार । संयुक्त राज्यको ठूलो उपलब्धी भनेकै माथिका दुई हननकर्ता बीच भिन्नता कायम राख्दै, अपराधिक कार्यहरुलाई कानूनी अनुवादबाट सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हो ।

स्वाधीनताको घोषणाले ‘शक्तिको दुरुपयोगबाट व्यक्तिको अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउन सरकारको महत्वपूर्ण एक मात्र उद्देश्य रहन्छ’ भनी व्याख्या गर्दै सरकारको औचित्यको वर्णन गरेको छ ।

यसकारण, सरकारको भूमिकालाई शासकबाट नोकरमा परिणत गरियो । र, सरकारको दायित्व मानिसहरुलाई अपराधिक क्रियाकलापबाट बचाउने भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । अनि, मानिसहरुको जिवन निर्वाहलाई कानुनीमाध्यमबाट सहज तथा सरल बनाउन सरकारले संविधान बनायो । अधिकार पत्र (Bill of Rights) मा नीजि व्यत्तिका सम्बन्धमा भन्दा सरकारलाई चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन लक्षित योजना तय गरियो । अन्ततः ‘मानिसहरुको व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक शक्ति भन्दा माथिल्लो दर्जामा रहेको हुन्छ’ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।

परिणमतः डेढ सय वर्षकालागि संयुक्त राज्यमा स्वतन्त्र विवेकशिल समाजको सृजना हुन गयो । विवेकशिल समाज एउटा त्यस्तो समाज जहाँ व्यक्ति–व्यक्ति बिचको सम्बन्धमा शक्तिको प्रयोग पूर्ण गौण हुन्छ । अर्थात प्रतिवन्ध लगाइएको हुन्छ । जब कसैले कुनै व्यक्ति विरुद्ध गैर कानूनी ढंगमा शक्तिको प्रयोग गर्छ । सोहि अवस्थामा अपराधी वा त्यस्ता व्यक्ति वा कुनै निकायलाई दण्ड दिने व्यवस्था कानुनतः सरकारमा रहेको हुन्छ ।

मानिसको व्यक्तिगत अधिकारको अवधारणाभित्र अन्तर्निहित मूल अर्थ र उद्देश्य अमेरिकी राजनीतिक सिद्धान्तमा यहि थियो । तर यी कुरा स्पष्ट भाषामा न कतै उल्लेख गरिएको थियो, न यस व्यवस्थालाई स्वीकार्न त्यसबेलाको राजनीतिक प्रणाली तयार थियो । व्यवहारतः लागु हुने कुरै थिएन ।

अमेरिकाको आन्तरिक प्रतिवाद परोपकारवादि वा सामूहिकतावादि सिद्धान्तमा आधारित थियो । तर, परोपकारलाई बलजफ्ती स्वतन्त्रता, पूँजीवाद वा मानिसको व्यक्तिगत अधिकारसँग एउटै धरातलमा राखेर डो¥याउन सकिदैन थियो । त्यसैगरी, एकातिर व्यक्तिको उद्यमको अधिकार र अर्कोतिर बलीको जनावर बन्नु पर्ने नीतिको अवस्थामा दुवै व्यवस्था सँगै लैजान किमार्थ कुनै हालतमा सकिदैन थियो ।

स्वतन्त्र समाजको निर्माण व्यक्तिगत अधिकारको अवधारणाबाट भएको मानिन्छ । तर, जब व्यक्तिगत अधिकारको हनन हुन थाल्यो, तब स्वतन्त्रताको विनाश सुरु भएको पाइन्छ ।

कुनैपनि सामूहिकतावादि निरंकुश शासन व्यवस्थाले कुनै राष्ट्रको नैतिक तथा भौतिक मूल्यमान्यताहरु खोसेर दासी व्यवस्था लाद्ने प्रयत्न गर्न सक्दैन । यस्तो व्यवस्था केवल शासक तथा प्रणालीबीचको भ्रष्टाचारबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जसरी भौतिक व्यवस्थामा मुद्रास्फितीले कुनै राष्ट्रको सम्पत्ति तहसनहस गर्न सक्छ, त्यसरी नै अधिकारलाई पनि अधिकारकै स्फीतिले निरर्थक बनाउन सक्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अधिकारहरु स्थापित भईरहेको छ तर मानिसहरु यो भुल्दैछन कि नयाँ अधिकारहरुले पुराना स्थापित अधिकारकै परिभाषालाई उल्ट्याउदैछ । कालो धन बढ्दा सेतो धन घट्न गएभैmं नयाँ अधिकारहरुले पुराना स्थापित अधिकारहरुको औचित्य अर्थहिन बनाउँदै छ ।

उदाहरणका लागि हाल संसारभरि रहेको दुई परस्पर तर विरोधि घटनाहरुलाई लिन सकिन्छ । १) नयाँ स्थापित अधिकारहरु र, २) दास श्रम शिविरहरु । यसैकारण, संसारभरी अधिकारको अवधारणलाई राजनीतिको दायराबाट झिकी अर्थतन्त्रको दायरामा सिमित गराइएको छ ।

सन् १९६० को प्रजातान्त्रिक पार्टिसभाले यो परिवर्तनलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘फ्रांकलिन रुजभेल्टले १६ वर्ष अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रियस्तरमा परिचय गराएका आर्थिक अधिकार पत्रलाई प्रजातान्त्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाले अनुमोदन गर्नेछ ।’

सभामा पेश गरिएको देहाय बमोजिमका सूचिबाट त्यसबेला व्याख्या गरिएको अधिकारको अवधारणालाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छः
१. उद्योग, पसल, खेत वा खानीमा उत्पादनमुलक जागिर तथा व्यवसायको अधिकार,
२. पर्याप्त मानवीय आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, लत्ताकपडा, बसोबास र मनोरञ्जनका साधन भोग गर्न सक्ने आम्दानीको आर्जन गर्न पाउने अधिकार,
३. प्रत्येक कृषकले कृषि वस्तुहरु उत्पादन गर्न र परिवारको मर्यादित जीविकोपार्जका निमित्त सो उत्पादित वस्तुहरु बजारमा उचित मूल्यमा बिक्रि गर्न पाउने अधिकार,
४. प्रत्येक घरेलु, साना तथा मझौला र ठुला व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय दुवै बजारमा अनूचित प्रतिस्पर्धा वा एकाधिकारको वातावरणबाट मुक्त भई स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार,
५. सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा स्वस्थ जीवनको अधिकार,
७. बुढ्यौली, रोग, दुर्घटना तथा बेरोजगारीबाट हुने आर्थिक भारको सुरक्षाको अधिकार, र
८. रोजगारीमुलक शिक्षाको अधिकार ।

माथिका सबै अधिकारहरुको व्याख्या गर्दैगर्दा महत्वपूर्ण प्रश्न– ‘के यी सबै अधिकारहरुमा लाग्ने लागत कसले व्यहोर्छ त ?

रोजगारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मनोरञ्जन, बासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा ईत्यादि रुखमा फल्ने कुराहरु पक्कै होइनन । यी सबै मानिसका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु र मानिसहरुले भोग गर्न बनाएका मान्यता र उत्पादनका वस्तु तथा सेवाहरु हुन । अब, महत्वपूर्ण कुरा यहि छ । यदि यी वस्तु तथा सुविधाको भोग गर्ने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुन्छ भने यी वस्तु तथा सुविधाहरु प्रदान गर्ने को ? र, कुनै व्यक्तिको परिश्रमबाट आर्जिएको वस्तु तथा सुविधाको भोग गर्न पाउने अधिकार व्यक्तिमा निहित हुँदाहुँदै कुनै अर्को व्यक्तिले त्यसको भोग गर्छ भने त्यो आर्जन प्रथम व्यक्तिको लागि केवल दास हुनुको अवस्था मात्र भयो ।

अधिकारका निम्ति भन्दै अर्को कुनै व्यक्ति वा शासकले कसैको वैयक्तिक अधिकारको हनन् गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने त्यो कहिल्यै अधिकार हुन सक्दैन ।

कुनै व्यक्ति वा शासकसँग अरुमाथि बलजफ्ती दायित्व थुपार्ने, ज्याला बिना काम गराउने वा दास बनाउने अधिकार हुनसक्दैन । र, ‘अरुलाई दास बनाउन पाउने अधिकार’ भन्ने कुराको अभ्यास हुनै सक्दैन ।

अधिकार छ भन्दैमा कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिमाथि अधिकारको बोज थुपार्ने स्वतन्त्रता भने कदापि होइन । यो त केवल वैयक्तिक परिश्रमले सिर्जना गरेको सबै अधिकारहरुको भोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता मात्र हो ।

एकपटक ती बुद्धिजिवीहरु (जसले अधिकारको व्याख्या गरे) को भनाईलाई नियाल्ने हो भने अधिकारको व्याख्यामा वौद्धिक स्पष्टता कम पाइन्छ । जस्तैः सुखको उद्यम अधिकारको कुरा गरे तर सुखको भोग गर्ने अधिकारको कुरा भने गरेनन । यसबाट के स्पष्ट हुनजान्छ भने व्यक्तिले सुख प्राप्तीका लागि कर्म गर्नैपर्छ किनकी उसँग कर्म गर्न पाउने अधिकार छ तर कसैले उक्त व्यक्तिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा सुख दिनै पर्छ भन्ने कुरा भने उल्लेख भएको पाइदैन ।

बाँच्न पाउने अधिकार भन्नाले साधारणतया जिवन निर्वाहको लागि व्यक्ति आफैले (व्यक्तिगत क्षमताअुरुप) के गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुराको अधिकार हो, न कि कसैले उसको जीवनका आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा गर्दिनुपर्ने बाध्यता ।

सम्पत्तिको अधिकार भन्नाले व्यक्तिले आफै व्यवसाय, उद्यम, रोजगारी वा कुनै प्रकारको आर्थिक कृयाकलापमा सहभागि भएर सम्पति कमाउन, आर्जित सम्पतिको प्रयोग गर्न र इच्छाअनुरुप त्याग गर्न पाउने अधिकार हो, न कि कसैले व्यक्ति स्वंयमलाई सम्पति दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता ।

बोल्ने अधिकार भन्नाले जो कोहि व्यक्तिसँग बिना कुनै दमन, हस्तक्षेप रहित वातावरणमा वैयक्तिक विचारहरु राख्न पाउने वाक स्वतन्त्रताको अधिकार हो, न कि कसैले उसलाई भाषण कक्ष, रेडियो वा अन्य सञ्चारका माध्यम ल्याइदिनु पर्ने बाध्यता ।

कुनै कार्य सम्पन्न गराउन एक भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागिता चाहिन्छ भने त्यस कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व व्यक्ति व्यक्तिबीचमा सामुहिक सहमती हुनुपर्छ । किनकी, व्यक्तिपिच्छे स्वनिर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र कसैसँग जबर्जस्ती निर्णय लिन र गर्न पाउने अधिकार हुदैन ।

‘रोजगारीको अधिकार’ सम्बन्धमा अन्य कुनै अधिकार समाहित हुनसक्दैन तर स्वतन्त्र व्यापारको अधिकार भने हुनसक्छ । अर्थात, कोहि जागिर दिन तयार छ भने लिने कि नलिने ? निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । ‘वास’को अधिकारको अवधारणा पनि यहि हो । कसैले स्वेच्छिक परिश्रमबाट घर बनाउन सक्छ वा किन्न । ‘उचित’ ज्याला वा ‘उचित मूल्य’ को पनि अधिकार हुन सक्दैन । यदि कसैले कोहि व्यक्तिको परिश्रम वा उत्पादन किन्न चाहँदैन भने त्यसैगरी उपभोक्तासँग पनि दूध, जुत्ता, चलचित्र, मदिरा जस्ता वस्तु तथा सेवामा कुनै अधिकार हुन सक्दैन । किनकी यस्ता वस्तु तथा सुविधाहरु कसैले उत्पादन नै गर्न चाहदैन तर आफैमा भने ती सबै वस्तु तथा सुविधाहरु उत्पादन गर्न पाउने अधिकार भने हुन्छ । र, अर्को कुरा सामूहिक अधिकार हुन सक्दैन । जस्तैः कृषकको समूह, व्यापारी, मजदुर, कर्मचारी, हाकिम, बुढ्यौली, जवान वा जन्मदै नजन्मेका बच्चाहरुको “समूहको अधिकार” भन्ने कुरा हुन सक्दैन । केवल ‘व्यक्तिको अधिकार’ हुन सक्छ । जुन समाजका प्रत्येक सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा पाउने ‘व्यक्तिगत अधिकार’ हो ।

‘सम्पत्तिको अधिकार’ र ‘स्वतन्त्र व्यापार’को अधिकार मान्छेको एकमात्र अर्थिक अधिकार हो । अझ फराकिलो अर्थमा भन्ने हो भने यी व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारहरु हुन । त्यसैगरी, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ भन्ने पनि कहि हुन सक्दैन । तर, आर्थिक अधिकारको वकालत गर्नेहरुले राजनीतिक अधिकारको अस्तित्व मेटाइसकेको कुराहरु यस्ता पत्रहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

तथापि, अधिकार त्यस्तो नैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको कर्म गर्न पाउने स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ तर कसैलाई कर्म गर्नैपर्छ भनि जबर्जस्तीको वातावरण भने सिर्जना गर्दैन । त्यसैगरी, नीजि व्यक्ति वा संस्थाहरु कसैको अधिकार वा स्वतन्त्रताको वाधक पनि होइनन । तरपनि कोहि व्यक्ति अरुमाथि जबर्जस्ती शक्तिको प्रयोग गरेर अधिकारको हनन् गर्ने दुश्प्रयासमा लागिपर्छ भने ऊ एक अपराधी हुन्छ । र, त्यस्ता अपराधीहरुबाट बच्न मान्छेहरुसँग ‘कानूनी संरक्षणको अधिकार’ रहेको हुन्छ ।

अपराधीहरु समाजमा प्रायः अल्प संख्यामा रहेका हुन्छन । र ती अपराधीहरुले मानव इतिहासमा गरेको अपराध र त्यहि समयकालमा सरकारले गरेको उदण्ड, रक्तपात, लडाईं, अत्याचार, अधिकरण, अकाल, भोकमरी, दासता र विध्वंसको तुलनमा ती निकै कम मात्राका अपराध देखिन्छ । कुनै व्यक्तिको अधिकार हनन् गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र भनेकै सरकार हो । सरकारसँग कानूनी प्रक्रियाबाट शक्तिको प्रयोग गरि व्यक्तिहरुलाई निःशस्त्र गर्न सक्ने एकाधिकार रहेको हुन्छ । मानिससँग ‘व्यक्तिगत अधिकार’ नहुँदो हो त सरकार मान्छेका लागि सबै भन्दा घातक दुश्मन हुन सक्थ्यो । यसर्थ, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ले मान्छेबाट हुने नीजि ‘कू’ कार्य भन्दा सरकारबाट हुने ‘कू’ कार्यबाट बचाउन वा संरक्षण गर्नका लागि लेखिएको हुनुपर्छ ।

तर, सुरक्षा कसरी भाँडिदै छ ?

सरकारले संवैधानिक प्रकृयाबाट नीजि व्यक्ति वा संस्थालाई लागुहुनेगरी केहि क्रियाकलापहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, यहि प्रकृयाबाट सरकारले ईच्छा बमोजिमको मनोमानि गर्न पाउने अधिकार राखेको छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको क्षेत्रमा यो झनै साक्षात हुँदै छ । वर्षौदेखि सामूहिकतावादिहरुले कुनै नीजि व्यक्ति वा संस्थाले फरक मत राख्दा ‘व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्न अस्विकार गर्ने, सो भिन्न मत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाको अभिव्यक्तिप्रतिको अधिकार हनन् गर्ने र त्यस्तो पुरै प्रक्रिया एक सेन्सर प्रक्रिया हो’ भन्दै विरोधको आवाज उठाइरहेका छन ।

यदि कुनै पत्रिकाले आफ्नो सिद्धान्त भन्दा फरक मत राख्ने लेख प्रकाशन गर्न मानेन भने त्यसलाई उनीहरु मान्छेको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई सेन्सर गरेको दोष लगाउँछन ।

यदि कुनै उद्यमी वा व्यापारिले आपैंmलाई धम्क्याउने, दोषारोपन गर्ने, अपमान गर्ने र होच्याउने किसिमको विज्ञापन पत्रिकामा दिन चाहेनन भने यसलाई पनि सेन्सर गर्ने कामको संज्ञा दिन्छन ।

यदि कुनै टिभी कार्यक्रम निमार्ताले निमार्ण गरेको कार्यक्रममा केहि उपद्रो भएको खण्डमा आपत्ति जनाए त्यहाँ पनि कसैको अधिकार सेन्सर भएको ठान्छन । उदाहरणका लागि भूतपूर्व उप–राष्ट्रपति निक्सनलाई होच्याउनका लागि एक कार्यक्रममा एल्गर हिसलाई आमन्त्रण गर्दा भएको काण्डलाई लिन सकिन्छ ।

यस्ता दोषारोपणको घट्नालाई लिएर फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनका अध्यक्ष निउटन मिनो भन्छन– ‘विज्ञापन बनाउने कम्पनी, मूल्यांकन गर्ने निकाय, विभिन्न मान्यता र संस्थासँग आबद्ध भएका व्यक्ति तथा संस्था, विभिन्न संजाल र संयन्त्र प्रयोग गरी उनीहरुलाई सुझाव गरिएको र प्रदान गरिएको कार्यक्रमहरुलाई समेत सेन्सर गर्ने कार्य हुन्छ ।’ र, यसैमा मिनो पुनः थप्छन– ‘उनले भनेको जस्तो कार्यक्रम भएन भने प्रत्येक स्टेशनको अनुमति पत्र रद्द हुने तर यसो गर्नु र धम्क्याउनु चाहिँ के सेन्सरशिप होइन र ?’

अब परिणाम के ?

‘सेन्सरशिप’ भनेको सरकारको क्रियाकलापसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने कुरा हो । कुनैपनि नीजि व्यक्तिले चलाएको कदमविरुद्ध कहिल्यै पनि सेन्सरशिप हुन सक्दैन । कुनै नीजि व्यक्ति वा संस्थाले कहिल्यै अन्य व्यक्ति वा प्रकाशनको आवाजलाई दबाएर राख्न सक्दैन । यो त केवल सरकारले मात्र गर्न सक्ने कार्य हो । कुनै व्यक्ति वा सस्थाको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको घेरा भित्र भिन्न मत राख्ने कुनै अर्को व्यक्ति वा संस्थासँग सहमति नगर्ने, त्यसबाट प्रभावित नहुने र त्यस्ता कुनै प्रकारका क्रियाकलापलाई आर्थिक सहयोग गर्नबाट पछि हट्न सक्ने अधिकार केवल सरकारसँग मात्र रहेको हुन्छ ।

तर, ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ जस्ता दस्तावेजमा उल्लेखानुसार– ‘कुनै पनि नीजि व्यक्तिले आफ्नै भौतिक मूल्य र मान्यताहरुका आधारमा बाँच्ने र निर्णय लिने अधिकार हुँदैन र उसले आफ्ना प्रतिद्धन्दिका क्रियाकलापहरुमा बाध्यात्मक मौद्रिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । किन ? कारण, प्रतिद्धन्दिहरुलाई ‘आर्थिक अधिकार पत्र’ जस्ता दस्तावेजले अर्काको सम्पत्ति माथिको अधिकार दिएको हुन्छ ।

अन्ततः आशय के हो भने कुनै पनि व्यक्तिसँग मौलिक विचार, मौलिक मूल्य र मान्यताहरुलाई स्थापित गर्ने अधिकार हुँदैन । यसर्थ, अब कुनै प्रकाशकले अयोग्य, गलत र खराब देखिएका पुस्तकहरु पनि छाप्नु पर्ने हुन्छ । अब, टिभी कार्यक्रम निर्माताले समेत स्वविवेक स्थापित गरेको आफ्नो मूल्य र मान्यताविरुद्ध प्रसारनकर्तालाई लगातार सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । जब कुनै गुण्डाले छापाखानाविरुद्धको प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, त्यसबेला गुण्डालाई समेत पत्रिकामा स्थान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अर्थात्, एउटा समूहसँग असिमित अधिकार हुन जान्छ भने अर्को समूह लाचार दासता भित्र सिमित हुन पुन्छ ।

व्यवहारतः हरेक सक्षम व्यक्तिलाई जागिर, माइक वा पत्रिकामै स्तम्भ लेखन पेशा दिन असम्भव हुदैजादा, आर्थिक अधिकारको वितरण भने कसले ग्यारेन्टि गर्छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कानूनी रुपमा हकवालाको अधिकार छिन्ने अनि त्यो अधिकार कसले पाउने भन्ने कुराको निर्धारण कसले गर्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुमा मिस्टर मिनोले स्पष्ट जवाफ दिएका छन ।

अनि, यी नियमकानून केवल ठूलावडाहरुलाई मात्र लागु हुन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन । आर्थिक अधिकारको दस्तावेज भित्र हरेक हुनेखाने नाटककार, नौजवान, कवि, बाध्यबाजक र हरेक अन्य उद्देश्य नतोकिएका कलाकार (जो राजनीतिक पहुँचको नजिक छ) लाई तपाईंहरुको मौद्रिक सहयोगको अधिकार दिइएको छ । त्यसो नभए तपाईंले तिरेको करबाट कलालाई अनुदान दिनुको औचित्य के होला ?

र, जब मान्छे ‘अर्थिक अधिकार’ को स्वर मच्चाउँदै गर्छ, त्यतिबेला ऊ राजनीतिक अधिकार बिर्सदै जान्छ । र, ऊ यो पनि भुल्दै जान्छ– ‘अभिव्यक्तिको अधिकार’ भनेकै व्यक्तिको मौलिक विचार तथा धारणाको वकालत गर्न पाउने र यसको रक्षा गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि हो । तर, कहिलेकाही कर्मको परिणाम सोचे भन्दा विपरित आउन सक्छ र मान्छेहरुले त्यसको विरोध गर्न पनि सक्छन । कुनै व्यक्तिको स्वेच्छाले चालेका कतिपय कदमले व्यक्ति आफैको लोकप्रियता घटाउन सक्छ र अन्य मान्छेहरुले उक्त क्रियाकलापको समर्थन नगर्न पनि सक्छन । तर, यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो मौलिक विचार तथा धारणाको वकालत गर्न पाउने ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार’ भने व्यक्तिमा निहित हुन्छ । यस स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको राजनीतिक ध्येय भनेको विरोधी र अलोेकप्रिय अल्पमतका जनमानसलाई बलजफ्ती कुनै सिद्धान्तको समर्थन गर्न लगाउने शक्तिबाट सुरक्षित राख्नु हो, न कि तीनीहरुले पाउँदै नपाएको समर्थन, सहायता वा सुविधा कसैबाट छिनेर तीनीहरुलाई पुनः प्रदान गर्नु हो ।

आर्थिक अधिकार पत्रमा उल्लिखित छ– ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार हनन् हुने गरी कंग्रेसले कुनै पनि कानून बनाउने छैन’ । यसले ‘नीजि व्यक्तिहरुको स्थापित आफ्नै मूल्य र मान्यताको विरोधमा वकालत गर्ने कुनै व्यक्तिलाई माइक दिने, चोरलाई घरको साँचो दिने वा हत्यारालाई चक्कु दिने जस्तो काम गर्न वाध्य बनाउनु पर्छ’ भन्ने कुराको संकेत कदापि गरेको होइन ।

तर, आजको महत्वपूर्ण मुद्दा– ‘राजनीतिक अधिकार कि, आर्थिक अधिकार ?’ तर परिस्थितिको हालत भने अर्कै छ । ‘यो वा त्यो’ को अस्पष्टताको स्थितिमा एउटाले अर्कोलाई वाधा पु¥याइरहेको छ । ‘आर्थिक अधिकार’, ‘सामूहिक अधिकार’ वा ‘लोकहितको अधिकार’ का लागि भनेर सम्बोधन गर्ने हो भने यी अधिकार भन्ने कुरै हुँदैन । यदि हुन्छ भने ‘व्यक्तिको अधिकार’ मात्र हुन्छ तर अरु कुनै अधिकार कसैसँग निहित हुँदैन ।

लजाइ फेर पूँजीवाद अर्थात अबंध नीतिको वकालत गर्नेहरु मात्र त्यस्ता हुन्, जसले व्यक्तिको अधिकारको वकालत गर्छन् ।

(अप्रिल १९६३)

आयन राण्डको पूँजीवादः एक अज्ञात आदर्श बाट उदृत् गरिएको “व्यक्तिको अधिकार” ।

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

Why Nepal scores low in cross border trade

The way global economies operate today is— countries produce what they can at cheaper prices than other parts of the world, export them, and use the proceeds to import goods and services that other countries produce at cheaper prices. The world is now so significantly inter-connected that living a normal life and engaging in day-today economic activities is almost impossible without cross-border trade. What that implies to global economic actors is that the pace of this movement of goods and services across borders plays a substantial role not just in promoting economic growth but also in maintaining the economy. But trading across borders is where Nepal scores below par vis-à-vis a lot of other developing economies. Understanding some of the nuances of Nepal’s regulatory provisions relating to international trade and those of Nepal-India trade and transit provisions will thus shed light on some of the factors hindering Nepal’s economic growth, and there are some preposterous ones.

Begin introspectively

World Bank’s Doing Business Report 2016 shows that it takes processing of 10 documents and costs as much as 78 hours of time and USD 236 worth of monetary cost to import one container of goods into Nepal. Other land-locked countries get it done with just five documents, within 10 hours and around USD 150 worth of monetary cost. If trade through land is the only viable means of engaging in crossborder trade and we impose so much regulation on ourselves, when do we trade?

Going beyond borders

Once we move beyond Nepal’s borders and delve into Nepal-India transit provisions, we begin to see more reasons as to why Nepal has not been able to keep pace with other developing countries in terms of cross-border trade. Let’s look at, for example, the proposition by India (in 2013) to allow it to put a One Time Lock on Nepal-bound containers. It would mean that Nepali traders would have to pay an additional small sum (less than USD one) to get the lock, but in return, they would be able to release and transport their containers faster. The Ministry of Commerce and Supplies had agreed to the terms. But Nepal’s Ministry of Foreign Affairs took this proposal as a direct threat to Nepal’s sovereignty and stalled the process. The proposed changes in transit arrangements did not materialise. This sensitisation in the name of national sovereignty has deprived Nepal of other benefits that would otherwise accrue to the economy.

More than sovereignty at stake

One of these benefits that we never got to reap is the use of Vishakhapatnam port to transport Nepal-bound goods-in-transit. Currently, only the Kolkata port is in use, meaning, goods coming from all over the world enter Nepal via this port. Vishakhapatnam port would have given additional options to Nepal. Trading with the western world would be easier, cheaper and faster, if ports in western India could also be used by Nepali traders. India’s willingness to allow Nepal to use other ports is a manifestation of their own interest to ease trading across borders for Nepal. This case could be used to negotiate with India to allow Nepali traders to use other ports if it means trading gets easier, faster and cheaper. There are many privately-managed ports in India that are even more efficient than the Kolkata port. Presumably, these ports would not grace Nepali traders with the same benefits that the Kolkata port is allowing, but in return, Nepal would be able to take advantage of the competition among various ports. Like aforementioned, time is key. If goods can be transported faster, that means greater volume of trade and more economic activity.

Third country goods

Provisions worth discussing are aplenty. For instance, we cannot import third country goods from India. Now with India being liberalised, it may sometimes become faster and cheaper to import third country goods from India itself. Besides, our orders are sub-optimal in quantity. Yet, we go on insisting that we will not allow import of third country goods from India paying full duty. Similarly, getting multimodal bill of lading and allowing transhipment would mean that international shippers could bring goods up to the Nepal border. That would mean that the shippers would themselves bear the responsibility of transporting containers back to the port. Currently, Nepali traders have to bear this responsibility and failing to return the containers within two weeks renders them liable to pay demurrage. Transaction cost could be done away with using these provisions.

Back to the drawing board

Things are indeed easier said than done. However, given the role that trade plays in the economy today, it is absolutely imperative that Nepal gets serious about reviewing both the Nepal-India Transit provisions and the regulatory provisions we have put in place within our very borders for cross-border traders. At a time when the economic progress of an economic actor depends on how quickly one can identify demand in the market and respond, it should be unacceptable that Nepal cling to decades-old agreements with India and refuse any update in the name of false national integrity. Some reforms have already been agreed to in principle. Nepal should, at once, go back to the agreements made in the past at Nepal-India Inter-Governmental Committee meetings and expedite concurrence so that the agreed terms and conditions can be implemented. On other issues that have not been covered already, the more we shy away from reforms, the more we lose.

This article was originally published in The Himalayan Times on 14 February 2016.

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

Sweden’s Secret to Prosperity

For those of us who have been told/taught (and quite a few of us are sold to the idea) that Scandinavia grew on the foundation of a big government and socialist policies, and that Nepal (and other developing countries) should adopt their model if we are to grow and prosper, Johan Norberg has some Swedish economic history to share with us. There is definitely more than meets the eye.

What follows are a few excerpts from the essay that will give us some glimpse into the modern economic history of Sweden.

The article argues,

For those who want to learn more, click HERE for the original essay.

150 years ago, “Sweden was a low-income country, poorer than Congo, with life expectancy half as long and infant mortality three times as high as the average developing country.”

1850-1950 was the era of laissez faire…the era of economic transformation lead by deregulation and free market… that’s when its economy grew…

“The real earnings of male industrial workers increased by around 25 percent per decade between 1860 and 1910, and life expectancy increased by 12 years. In total the real earnings increased by 170 percent in those fifty years, much faster than the 110 percent in the next fifty years. And as late as the turn of the century, central public expenditure in Sweden was around 6 percent of national income.”

“… between 1850 and 1950, Swedish income per capita increased eightfold, as the population doubled. Infant mortality fell from 15 to 2 percent, and life expectancy increased by a whopping 28 years.”
Between 1950 and 1970, Sweden still had a liberal trade policy…

“In the 1970s, with coffers filled by big business and heads filled with ideas from the international turn to the left, the Social Democrats began to expand social assistance and regulate the labor market. Public spending almost doubled between 1960 and 1980, rising from 31 percent to 60 percent of GDP, and high taxes accompanied them.”

Following it, “The average growth rate was halved to 2 percent in the 1970s, declining further in the 1980s, and that was before the big crisis in the 1990s. The currency had to be devalued five times to keep industry competitive, by a total of 45 percent. In 1990, the year before a serious economic crisis in Sweden, private enterprise had not created a single net job since 1950, but the public sector had increased by more than a million employees.”

“In 2000 just one of the 50 biggest Swedish companies was founded after 1970. “

“In the 1990s Sweden had another important reform period in response to sluggish growth and a severe banking crisis. Both Social Democrats and center-right parties contributed when marginal tax rates were reduced; markets for finance, electricity, telecom, and media were deregulated; the central bank was made independent; the pension system was reformed partly with personal accounts; private providers in health care and elderly care were welcomed; and a school voucher system was introduced. During the last few years, Swedish governments have reduced taxes substantially, from 52 to 44 percent of GDP, and abolished taxes on gifts, inheritance, wealth, and housing.”

“When Sweden liberalizes again, it will be going back to the future. That background—and that future—are the most important lessons from Sweden to the rest of the world.”

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

While Nepal Airlines Corporation is thinking of expanding its fleet

News has recently surfaced that Nepal Airlines Corporation (NAC) is trying to find some Rs. 26 billion to add two wide-body jets to its existing fleet. Given it already owes Rs. 14 billion and all its assets have already been used up as collateral, the Ministry of Finance (MoF) looks like the most probable source of funding for these new jets for the NAC. The NAC thus is working on a sellable business plan to securequote these funds.

While it is pretty self explanatory that having more aircrafts on the fleet will help the NAC cater to more international destinations and expand the volume of its business, what is a more important question is ‘how is the NAC going to transform its management in light of all the expansions and its history of severe mismanagement and political interference?’ NAC cannot overlook the fact that it came down from a fleet of 19 planes in the mid 1980s and doing 21 international destinations only a decade ago to a fleet of only two operational planes and doing mere five international destinations in mid-2014. So, fleet expansion is definitely not the magic wand.

The operational inefficiencies, the political interferences and the managerial-level incompetence have rendered the NAC a failure as an enterprise. However, on the other hand, there are no domestic private airliners of a scale that renders them capable of bearing the load of all the international passengers coming into Nepal and competing with the big international players that fly to Nepal. With its scale and government backing, the NAC can be transformed into a company that can bear this load and tap in on all the financial prospects that these inbound international travelers bring along. It is in light of all these prospects and challenges that NAC needs a strategic partner to become a competitive airliner in the market.

Bringing in a reputed operational airliner as a strategic partner has a number of benefits in store for the NAC.

So how do we go about bringing in a strategic partner at the NAC?

  • First of all, since the NAC is regulated by the Nepal Airlines Corporation Act, 1963. Government of Nepal controls the structure and has the power to influence the management. Therefore, in order to make room for strategic partnership and hence run the NAC as a profit-oriented enterprise, the Nepal Airlines Corporation Act, 1963 needs to be repealed and the NAC should be brought under the domain of the Company Act.
  • The idea of going for a strategic partnership can be confronted with a serious resistance from labor unions. Therefore, any reform process that is initiated at the NAC will require strong communications and buy in of the labor unions. The union leaders need to be convinced of a better outcome for all their members. Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation (MoCTCA), as the governing ministry could therefore intervene. MoCTCA could form a committee that will hold talks with labor unions, heed their grievances and act accordingly. Laying off employees wherever necessary could have to be achieved by providing them several lucrative severance packages or by providing job placements in other companies.
  • Given the high degree of political interference at the NAC, there will also be strong opposition from the political community. MoCTCA will have to play an active role on this front as well. Before embarking on organizational restructuring, one of the crucial steps would be to garner political support for this reform. MoCTCA could take up this responsibility of garnering political consensus.
  • MoCTCA, could then form a competent team that can handle the task of bringing in a strategic partner at NAC. Strategic partnerships require dealing with critical issues like how much equity to sell, what new management model to set up, how to share the risks and rewards, and more. The credibility, reputation and capacity of the strategic partner should be such that a partnership with it enhances the NAC’s own credibility. These are some of the issues where the knowledge of an ex-officio team (which GoN usually formulates to look into any new matter) might not suffice.
  • The NAC currently operates in both domestic and international markets. This function could be unbundled into two. The strategic partner can then concentrate on competing in the international market and doing the necessary home-works therein. On domestic front, the strategic partner would not be active, but the domestic airliner would still function under competitive model. In case the NAC needs to subsidize its fares to the people in rural parts of Nepal as it has been doing at present, these subsidies could be provided by the MoCTCA by drafting a cheque in the name of the passenger who is subsidized, instead of having the NAC sell tickets at discounted rates. By doing so, the burden of subsidy would be transferred into the state from the NAC, an enterprise. The NAC could then concentrate on competition on both domestic and international ends.

For more on reforming Nepal Airlines Corporation, please click here.

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by:

Selling yet another false promise?

Sub-article two of the Article 17 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Nepal, 2015 states that every Nepalese citizen has a fundamental right to practice any profession, carry out any occupation, or establish and operate any enterprise within Nepal. This freedom to enterprise was also upheld by the Constitution of the Kingdom of Nepal, 1990 and later by the Interim Constitution of Nepal, 2007.

But were the citizens of Nepal really free to carry out any profession of their choice? Not quite! The 15-year (and counting) ban on the registration of taxis in Bagmati Zone is a manifestation of the state depriving its people of their constitutionally guaranteed fundamental right to choose an occupation, a profession or an enterprise.

The taxi industry

In May 2000, the Department of Transport Management put up a “90-day” halt on the registration of new taxis in Bagmati Zone in the pretext of carrying out a study about whether the number of taxis (8000, when this decision was made) had surpassed the carrying capacity of the roads. UntitledNow 15 years down the line, the decision of halt still persists in the form of a quota limit while the number of taxis has fallen much below the year-2000 level and the population in the zone has more than doubled.

Kathmandu valley alone has higher population to taxi ratio, and lesser taxis per square kilometer of area, compared to some of the cities with better alternative public transportation services. This ban, and the agreement between the government and the Federation of Nepalese National Transportation Entrepreneurs (FNNTE) requiring the recommendation of the FNNTE to issue service license or route permits to enter the industry, together, have created an almost-impenetrable entry barrier for prospective entrepreneurs that want to enter the industry and make a living by providing transportation service.

On top of it all, the government has also exercised price control by setting fares for the taxi service – one that is almost never followed.

How it affects prospective entrepreneurs

The quota (quantity control) means that new players will not be able to enter the industry. That automatically converts the taxi operation licenses into valuable assets. The taxi operators, who were already in the industry before the ban was introduced, now have the opportunity to collude and engage in anti-competitive practices. Today, the taxi licenses sell for around nine hundred thousand Rupees while the registration of other vehicles of similar capacity (car, jeep, van, pick-up and tempo) is only Rs. 750 as per the Motor Vehicles and Transport Management Rules, 1997. Used taxis sell for another one million Rupees in the market. That makes it around Rs. 1.9 million just to enter the industry with a 15-year old third-or-fourth-hand cab, excluding time and money that these prospective entrepreneurs have to spend trying to build ties with the Federation and earning their favor.

How often do we hear of ‘access to finance’ as one of the major challenges to micro, small and medium entrepreneurs in Nepal? And how often do we read of young Nepalese men and women going to the Middle East or Malaysia in search of jobs and in the hopes of earning a decent living for their families back home, just to come back a corpse locked up in coffins? An ‘awful’ lot of times! And yet, here we are, restraining them from enterprising in Nepal itself. Are we forcing them to seek opportunities in hostile environment in some foreign land by denying them their fundamental right of engaging in a profession or an enterprise of their choice in Nepal?

Deregulation the only way

A complete deregulation of the taxi industry will guarantee that the people are free to exercise their fundamental right. The Ministry of Physical Infrastructure and Transport (MoPIT) is mulling introducing a fixed number of taxis into the market. But this will still mean that lots of other prospective entrepreneurs cannot enter the industry at will. At this point, I urge the readers to keep in mind that not entering a market because one does not see great economic prospects in the market, and not being allowed to enter the market are two very different things. The former is a voluntary action of the individual while the latter is a violation of his/her right due to barriers created by regulations.

MoPIT, as the line ministry will then have to mitigate the opposition that it is likely to face from the existing taxi operators that are benefitting from the existing set-up. Countries like Ireland and New Zealand adopted a zero-compensation policy while deregulating the industry because the privilege (for example, the Rs. 900,000 for an otherwise Rs. 750 service license in Nepal’s case) that the taxi operators were about to lose were unfair benefits of an unfair policy. However, there were also people that had only recently taken loans and just bought their way into the industry. In cases like these, the MoPIT would have to learn practical lessons from how other countries have deregulated their transportation sectors.

Conclusion

Of course, deregulation of the taxi industry is only a small example of the many economic reforms that are necessary to create a favorable environment for the people to enterprise freely in Nepal and become prosperous. The advent of the new constitution does not only signify the federation of the country into autonomous states, and the devolution of the powers of the central government to the local bodies. To the citizenry, it signifies new hope and new spirit. The people believe that in this new Federal Democratic Republic of Nepal, they will finally find economic opportunities within their homeland and be able to earn a decent living and grow prosperous together with their fellow men and women. But, will the autonomous states be bold enough to make such strides, or will words like ‘prosperity’ prove to be just another ‘word’ put up on the new constitution to justify the eight years that it took to write the constitution?

This article was originally published in Perspectives, The Himalayan Times, on the 27th of Spetember, 2015. Click here to access the published version.
Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by: