Econ-ity » August 11, 2014

Daily Archives: August 11, 2014

“National Priorities, Nepal, Narendra Modi”; “Kenneth Arrow’s Condition I” and “Why Nations Fail”

The past week has been packed with 3 events in Nepal that test our fundamentals as a nation which are as the following (chronologically):

  1. Landslide in Jure and subsequent flood in Sunkoshi River (Saturday, 2 am)
  2. The visit of Indian Prime minister Narendra Modi (Sunday, 10:50 am)
  3. The death of Dinesh Adhikari, alias – Chari (Wednesday, around 6 pm)

As Former President of the Philippines quotes, crisis is the crucible that forges a nation’s destiny. That huge a destiny shaping event might not have been in case for Nepal this week, but a lot can be said from these three events about the path we are heading to, our social mindset and the flaws of our prioritization.

Chronologically, it’s really interesting how our parliament was tested on the prioritization between relief efforts in Sunkoshi and the visit of Narendra Modi.  There were a few prominent issues like the fact that Chief Secretary Mr. Leelamani Paudel, cancelled his trip to the landslide affected area and unfortunately, even the media overlooked this issue.

The book Why Nations Fail (James A. Robinson and Daron Acemoğlu, 2012) quotes a very valid argument:

 “The idea that rich Western countries should provide large amounts of “developmental aid” in order to solve the problem of poverty in sub-Saharan Africa, the Caribbean, Central America, and South Asia is based on an incorrect understanding of what causes poverty. Countries such as Afghanistan are poor because of their extractive institutions — which result in lack of property rights, law and order, or well functioning legal systems and the stifling dominance of national and, more often local elites over political and economic life. The same institutional problems mean that foreign aid will be ineffective, as it will be plundered and it is unlikely to be delivered where it is supposed to go. In the worst-case scenario, it will prop up the regimes that are at the very root of the problems of those societies.”

So, does our government also function as an extractive institution? And does this render in a larger picture that, the USD 1 billion given as soft loan by the Indian Prime-Minister will prove to be “ineffective”? The answers to these questions can be found in last element of the previous chronology- the killing of ‘the Don’ Dinesh Adhikari, alias- Chari.


Parliament in Session

The very question of our political parties being based on the mafia culture and our politicians doing their dirty work with the help of goons has been floating in our mainstream media for a very long time. But when the news of CPN-UML leaders (Gangalal Tuladhar, Rajendra Pandey and Bhumi Tripathi) presenting themselves in the official residence of the Minister of Home Affairs to advocate the death of Mafia Chari came, the answer to these questions surface themselves.

This point is economically valid because it gives color to the social preferences we have. In any other nation, be it India or the USA, has any political leader gone to the government and advocated for the extortionists’ (on the run) human rights?

Arrow’s impossibility theorem has this famous condition I – the Irrelevance of the Irrelevant or “independence from irrelevant alternatives”. Indeed, this proves that no system in the world is ever perfect.  But it seems, in majority of systems working efficiently, this condition is well covered – the irrelevant alternatives are rendered irrelevant. Unfortunately again, in Nepal, it’s the exact opposite –  they are relevant. Arguing the human rights of Chari when other major issues are at stake in the parliament is an irrelevant alternative – if this is given weight than the bias towards this agenda is promoted and the relevant alternatives like the relief to Sunkoshi victims are pushed aside.

This creates a beautiful link between the extractive institutions and irrelevance. Simply, extractive institutions are irrelevant to the functioning of a nation. Prioritizing extracting institutions hinders growth, and the turn of events during this week proves that we are making this exact mistake. As rightly quoted before, the dominance of national and local elites over political and economic life is exactly what is emerging out of these issues – which again offers a huge political backing to the youthful population, consequently dragging them  into burning a college library to ashes and the likes.

We have to get our priorities right, and we have to declare the irrelevant issues irrelevant once and for all.

Serene Khatiwada

About Serene Khatiwada

Serene Khatiwada is a Research Intern at Samriddhi, The Prosperity Foundation. He did his Economics Honors from Hansraj College, University of Delhi.

Published by:

के नियमनले साना उद्यमीहरुलाई राहत दिइरहेको छ त ?

संसार भर, लघु तथा साना उद्यम मानव शक्ति परिचालन गर्नमा, उद्यमीहरु बीच प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न, धनको सृजना गर्नम, व्यक्तिको आय बढाउनम र सामाजिक असमानता घटाउनम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हामी यस प्रकारका उद्यमहरुलाई लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरुको आर्थिक विकास र समृद्धिको अवसरका रुपमा लिन सक्छौं ।

वर्तमान स्थिति

हाल, यहि सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस प्रकारका लघु तथा साना उद्यमहरुको वित्तिय पहुंच बढाउने जिम्मा आपूmले लिएको अवस्था छ । लगानीकालागि पूँजी हुने हो भने नेपालका अधिकांश लघु तथा साना उद्यमहरुको बृद्धि भई भविष्यमा उनीहरुनै बजारको ठूला खेलाडीहरुमा रुपान्तरित हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसै सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले २०१३÷१४ मौद्रिक नीति मार्पmत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र लघु वित्त संस्थालाई आफ्नो कूल ऋण सुविधाको क्रमशः ४.५%, ४% र ३.५% ऋण विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि, व्यवहारमा भने राष्ट्र बैंकको यो योजना सोचे अनुरुप लागु हुन सकेको छैन । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, लघु तथा साना उद्यमीहरु अभैmपनि वित्तिय पहुंचको हिसाबमा भने विभिन्न समस्याहरुबाट ग्रस्त छन् ।

small entrepreneur

सहकारीहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्

लघु तथा साना उद्यमहरुकोलागि पूँजीको सबै भन्दा सजिलो श्रोत भनेको सहकारी हो । कारण – सहकारीहरुमा सदस्यता लिन निकै सजिलो छ र यस्ता संस्थाहरु घर–घरमा गई मार्केटिङ् गर्ने गर्छन् । पसल–पसलमा गई यी संस्थाहरु दैनिक रुपमा रकम संकलन गर्छन् र आवश्यक परेको समयमा उद्यमीहरुले विश्वासको भरमा र कुनै कागजात प्रस्तुत नगरी आफ्नो बचतको तीन गुणा सम्म झिक्न सक्छन् । तर सहकारीको प्रभावकारीको विषयमा दुई महत्वपूर्ण मामिलाहरु देखिने गरेको छ । एक, सहकारीबाट पाइएका ऋणहरु विषेश गरी कम परिमाणको र अल्पकालिन हुने गर्छन् जुन एक वर्ष वा कममा चुत्ता गरिसक्नु पर्छ । दुई, ऋणको परिमाणको दाँजोमा हेर्ने हो भने उद्यमीहरुलाई भारी ब्याजदर लाग्ने गरेको पाइन्छ । त्यहि ऋण यदि वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकबाट पाउने हो भने त्यसमा लाग्ने ब्याजदर सहकारीको दाँजोमा निकै कम हुन जाने हुन्छ । सहकारीबाट पाइने ऋणको ब्याजदर २० देखि ३० प्रतिशत सम्म हुन जान्छ । त्यसैले यदि लघु तथा साना उद्यमहरु बढ्ने नै हो भने उद्यमीहरुलाई ठूलै परिमाणको पूँजीको आवश्यकता पर्न जान्छ जुन सहकारीबाट पाउन सकिंदैन । यस प्रयोजनकोलागि वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक नै धाउन पर्ने हुन्छ ।

तर वाणिज्य बैंक र विकास बैंक पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

यस्ता ठूला बैंकहरुबाट ऋण लिने समयमा पनि उद्यमीहरुलाई अर्को दुई प्रकारको भंmझट पर्न जाने देखिन्छ । एक, सहकारीको दाँजोमा ब्याजदर कम हुने हुँदा यस्ता संस्थाहरु आपूmलाई केहि जोखिम नहोस्, वा ऋण असुल गर्न केहि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हिसबाले आसामीहरुसँग विभिन्न प्रकारको कागजातहरु माग्छन् । आसामीहरुले व्यापार योजना, नगरपालिकाको स्वीकृति, कर सम्बन्धी दस्ताबेज, धरौटी, सम्पत्तिको मूल्यांकन, घर बहालको करार, वासलात, इत्यादि पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणकोलागि प्रायः किराना पसलेहरु, जुन हाम्रो समाजका सबै भन्दा साधारण प्रकारका लघु तथा साना उद्यमीहरु हुन्, उनीहरुसँग न त लेखा सम्बन्धी केहि विशिष्ट ज्ञान हुन्छ, न औपचारिक शिक्षा हुन्छ, न त कुनै आधुनिक उपकरणहरु चलाउने क्षमता । प्रायः पसलेहरुको घरबेटिसँग कुनै अनौपचारिक किसिमको सम्झौता भएको हुन्छ र यस कारण धेरै सम्झौताहरुको करार गरिएको हुँदैन । बिहान ५ बजे देखि राति ८ बजेसम्म खट्नु पर्ने यस्ता उद्यमीहरु सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन समय र पैसा खर्च गर्न पनि असमर्थ हुने हुन्छन् । किराना पसलनै चलाएर बस्न पर्ने अवस्थामा भएका कतिपयसँग त धितो राख्नलाई अन्य केहि सम्पत्ति पनि नहुन सक्ने संभावना पनि हाम्रो समाजमा धेरै छ ।

दुई, वाणिज्य बैंकहरु आपैm पनि यस्ता लघु तथा साना उद्यमलाई सुविधा दिन हिच्किच्याउने गर्छन् । अन्य विशिष्ट सेवाहरु दिन सकिने संभावनाको दाँजोमा यसरी थोरै रकम मात्र दिन पर्ने तर हरेक प्रकारका प्रक्रियाहरु निर्वाह गर्न पर्ने हुँदा वाणिज्य बैंकहरुलाई यसरी साना उद्यमीहरुसँग व्यापार गर्न त्यति लाभदायी नहुने देखिन्छ । ऋण रकमको तुलनामा बैंकहरुलाई यस प्रकारको व्यापाार गर्दा त्यसमा लाग्ने प्रशासनिक खर्च नै धेरै पर्न जाने देखिन्छ । यसै कारण यस्ता बैंकहरु बरु एकमुस्ट रुपमा वित्त कम्पनीहरुलाई रकम दिने गर्छन् । यसो गर्दा फेरी लघु तथा साना उद्यमीहरुलाई भारी ब्याजदर लाग्न जान्छ । कति पय अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न भन्दा त्यसको पालना नगरेर जरिमाना तिर्नमा राजी भएको पाइएको छ ।

केहि संभाव्य विकल्पहरु

लघु तथा साना उद्यमीहरुकोलागि प्रमुख चुनौती भनेको नै उनीहरुको व्यवसाय बढाउनकोलागि आवश्यक वित्तिय पहुँच नहुनु हो । नेपालमा हालसम्म अभ्यास गरिएका उपायहरुले चाहे अनुरुप नतिजा दिन सकेका छैनन् । यस अवस्थामा एउटा विकल्प भनेको उद्यमीहरुको व्यापार योजनाको आधारमा उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउने हुन सक्छ । लघु तथा साना उद्यममा लागेका प्रायः व्यक्तिहरुसँग धरौटी राख्न अचल सम्पत्ति नहुने अवस्थामा यस्तो अभ्यासले उनीहरुलाई ठूलो राहत दिन सक्छ । हालसालै मात्र, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा वित्त कम्पनीहरुमा सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यस व्यवस्थाले उद्यमीहरुलाई के–कस्तो असर पर्न जाला, त्यो अभैm हेर्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ । अर्को विकल्प भनेको बैंकहरुले उद्यमीहरुको वस्तुको स्टकलाई धरौटी मानी यसको बदलामा ऋण दिने अभ्यास सुरु गर्न सक्छ । निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रवद्धन गर्ने र सुरक्षा दिने हो भने यसलाई पनि धरौटीको रुपमा मानिने अभ्यास सुरु गर्न सकिन्छ ।

एका तिर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो विपन्न वर्ग कर्जा दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकोमा चासो जनाइरहेको अवस्था छ भने अर्का तिर हामीले नियमन गर्नाले मात्र लघु तथा साना उद्यमीहरुले लक्षित सेवा र सुविधा पाउने ग्यारेण्टि नहुने कुरा देख्यौं । नियमन गर्नाले मात्र लक्ष्य लिइए अनुरुप लघु तथा साना उद्यमहरु बृद्धि भइरहेको भने छैन । स्वतन्त्र बजारमा जब लक्ष्य लिए अनुरुप नतिजा आउँदैन, तब मान्छेहरु विभिन्न प्रकारका नवीन आविष्कारहरु गर्न थाल्छन् । नेपालको लघु तथा साना उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँच बढाउनकोलागि पनि वित्तिय क्षेत्रमा यस्तै नवीन आविष्कारहरु हुन पर्ने देखिन्छ ।

यो लेख गरी खान देऊ ! अभियानको मासिक प्रकाशन ई–जिन को जुलाइ, २०१४ को संस्करणमा पनि प्रकाशित भएको थियो

Akash Shrestha

About Akash Shrestha

Akash Shrestha is Coordinator of the Research Department at Samriddhi, The Prosperity Foundation where his focus areas are petroleum trade and public enterprises. He also writes newspaper articles, blogs and radio capsules, based on the findings of the studies conducted by The Foundation.

Published by: