६२ प्रतिशत रोजगारीलाई ध्यान दिउँ

नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) महामारीलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछि मानवताले सामना गरेको सबैभन्दा डरलाग्दो संकटको रूपमा लिइएकोछ । यो कुराले जनमानसमा थप त्रास सिर्जना गर्ने भएता पनि हामीले यसलाई नकार्न सक्दैनौँ । यो महामारी हालसम्म २१० देश र क्षेत्रमा फैलिसकेर २९ लाख भन्दा बढी मानिसहरुमा देखापरिसकेको छ भने दुई लाख भन्दा बढीको  मृत्‍युको कारक बनिसकेको छ  ।   स्वास्थ्यकर्मीहरु यस रोगका बिरामीको उपचारका लागि अहोरात्र खटिरहेक छन् भने वैज्ञानीकहरु यस रोगको उपचार पत्ता लगाउनका लागि पुरै लागिपरेका छन् । तर दुर्भाग्यवस, हाल सम्म कुनै ठोस सफलता हासिल पर्न सकेका छैन । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा परेको यो संकटले आफ्नो साथमा आर्थिक संकट पनि ल्याउँदैछ । यद्यपि, आर्थिक संकट यो महामारीको प्रत्यक्ष प्रभाव नभईकन माहामरीलाई फैलन नदिन गरिएको रोकथाम विधिको उपज हो ।भाइरसको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न अपनाइएका बिधिहरु — सामाजिक दूरी, क्वारेन्टिन  , शैक्षिक संस्था बन्दी र अनावश्यक व्यवसाय बन्दी  देखी पूर्ण तालाबन्दीले आर्थिक क्रियाकलापलाई ठप्प बनाएको छ। हामीले  दुबै  — स्वास्थ्य र आर्थिक संकट — समाना गर्नुपर्ने अवस्था छ, र कुनै एउटालाई रोकथाम गर्न खोज्दा अर्कोको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । अहिले हामीले दुबै महामारी र आर्थिक मन्दीको वक्रलाई समतल पार्नुपर्ने अभूतपूर्व चुनौती सामना गरिरहेकाछौँ । तथापी हाल महामारीको वक्रलाई समतल पार्नुले बढी प्राथमिकता पाएको छ जसका कारण आर्थिक मन्दीको वक्र गहरिंदै जाने सम्भावना बढेको छ ।

यो महामारी कहिले सम्म लम्बिने हो र यस विरुद्दको खोप कहिले सम्म पत्ता लगाईने हो भन्ने कुराको अनिश्चितताको कारणले गर्दा अर्थशास्त्रीहरु अब हुने आर्थिक मन्दीको गम्भीरता र अवधि ठ्याक्कै आंकलन गर्न नसकिने बताउँछन । जे होस्, गहिरो आर्थिक संकट भने निश्चित छ । नेपाल सरकारको पुरै लकडाउन गर्ने निर्णय सँगै, नेपाली अर्थतन्त्रले पनि कठिन परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  एसियली बिकास बैंकले (एडीबी) यदी लकडाउन समय १ महिना भन्दा बढी नाघेमा आर्थिक वृद्धि  दर ६.२ प्रतिशतको  प्ररम्भिक अनुमानभन्दा २ प्रतिशतले संकुचित भई ४.३ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरेको छ। यदी एडीबीको अनुमान साँचो हुन आएमा र आर्थिक वृद्धि दर ४.३ प्रतिशतमा झरेमा यसलाई खुशीको खबर नै मन्नुपर्छ । स्मरण रहोस् हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर २०१५ मा भुकम्पको करणले ०.१५ प्रतिशतमा मात्रै सिमित भएको थियो जुन अहिले सम्मकै धेरै कम आर्थिक वृद्धि दर भएको मध्य एक आर्थिक बर्ष हो। त्यसैले कोरोनाले सारा संसारलाई नै असर पारिराखेको बेला नेपाली अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले मात्र खुम्चिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न गाह्रो छ। यस बाहेक राष्ट्रिय लेखा आयमा गणना नहुने अर्थतन्त्रको अहम हिस्सा, अनौपचरिक क्षेत्रमा पर्न जाने असरलाई पनि समेट्ने  हो भने मात्र अर्थतन्त्रमा हुने असर सही हिसाबले पहिचान गर्न सकिन्छ। 

विश्व अर्थतन्त्रले समना गर्नुपर्ने अर्थिक मन्दिको निवारणका लागि विभिन्न देशहरु आफ्नो अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन धेरै किसिमका नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउने क्रममा छन्। यी मध्य केही योजनाहरु उद्योग-व्यवसायलाई कर छुटको व्यवस्था गर्ने, कर फाईलिंग को लागि ग्रेस अवधि दिने, सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण उपलब्ध गराउने, ब्यजको दर घटाउने जस्ता छन्। नेपाल सरकारले पनि उद्योग-धन्दाहरु बन्द हुने अवस्था नआओस  भनेर  सहजीकरण गर्न आय कर, द्वि-मासिक र त्रै-मासिक मुल्य अभिवृद्दी करको कर चुक्ता लिने मिती बैशाख २५ गते सम्मको लागि थप गरेको छ। नेपाल सरकारले विभिन्न बहुपक्षीय संगठनहरु सँग ऋण र अनुदानको लागि छलफल अगाडि बढाएको छ। यी बहुपक्षीय संगठनहरु बाट प्राप्त रकम महामारी र यसबाट हुनसक्ने आर्थिक जोखिमको रोकथामको लागि उपयोग गरिनेछ । साथै आर्थिक बर्ष २०१९-२० को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत  नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी असर हुने सक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी यी क्षेत्रहरुलाई पुनर्कर्जाको सुबिधा दिने निर्णय गरेको छ।  हामीले सरकारबाट अरु पनि बिभिन्न प्यकेजहरु आउने आंकलन गर्न सक्छौँ।    

तर, सरकारले दिने यी सहुलीयत बाट अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो हिस्सा छुट्ने देखिन्छ। सरकारका यी हस्तक्षेपहरुको पहुँच औपचारिक क्षेत्र र यसमा कार्यरत कामदारमा  मात्र सिमित हुने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई नछुने हुन्छ।  नेपाल लेबर फोर्स सुर्भे २०१७-१८ अनुसार नेपालमा कुल रोजगारीको ६२ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्र बाट उत्पन्न भएको छ। यस्ता अनौपचारिक व्यवसाय र यसमा संलग्न कामदारहरु सरकारको रेडार भन्दा बहिर पर्छन्। अनौपचारिक व्यवसायहरुको किसिम र आकार, तीनका ठेगाना, आर्थिक योगदान, र कुन अवस्थामा यिनीहरु काम गरिरहेकाछन् भन्ने कुराको बारेमा सरकार अनभिग्य छ। साथै, यस्ता व्यवसायहरुको तथ्याङ्क संकलनमा सरकारले खसै ठोस कदम चलेको देखिंदैन।                 

त्यसैले, सरकारको रिलिफ प्यकेजहरुले अनौपचारीक क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्ने देखिंदैन । उदाहरणको लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ऋणको किस्ता तिर्नलाई दिइएको ३ महिनाको ग्रेस अवधिले अनौपचारीक व्यवसायलाई कुनै सहुलीयत हुने छैन किनभने यी व्यवसायहरुको ऋणको श्रोत कुनै वित्तीय संस्था नभई अनौपचारीक च्यानल हुन्छ जसमा राष्ट्र बैंकको कुनै  नियन्त्रण हुँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग अहिलेको महामारीले असर गरेका  विभिन्न व्यवसायहरुलाई सुविधा दिन आग्रह गरेको छ। पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि २०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्मले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सो ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग महासंघको छ। यस्तै अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्मले ०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारले महासंघको माग अनुसारको व्यवस्था गरेता पनि अनौपचारीक क्षेत्र र यसमा कार्यरत ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाई  भने कुनै सहुलियत नहुने देखिन्छ। यसमानेमा नेपालमा ६२ प्रतिशत रोजगारी गुम्ने भयावह अवस्था छ।   

अब, प्रश्न उठ्छ समाधान के त? तत्काल स्थानिय सरकारलाई वडा तहबाट परिचालन गरेर अनौपचारिक व्यवसायको बारेमा केही हद सम्म जानकारी लिन सकिन्छ। जनता भन्दा टाढा रहेको संघीय सरकार भन्दा नजिकको स्थानिय सरकारले यो कुशल रुपमा गर्नसक्छ। यसरी प्राप्त जानकारी बाट अनौपचारिक व्यवसायलाई लक्षित गरेर राहत प्यकेजको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै अनौपचारिक क्षेत्र जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको बचाउको लागि हाम्रो तयारी कति  कमजोर छ भन्ने कुरा अहिलेको संकटले देखएको छ र भविष्यका लागि तयारी गर्नु पर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। हामीले अब अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलनमा जोड दिनु पर्छ। यसका लागि पनि स्थानिय तहलाई परिचालन गर्दा राम्रो हुन्छ। संघीय सरकारले  स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र संकलन गरेका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी एउटा केन्द्रिय डाटाबेस बनाउनुपर्छ। यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्कलाई स्थानिय तह मार्फत नै समय-समयमा अद्यावधिक गरिनुपर्छ।  यसरी संघीय सरकारसँग समग्र नेपालको मात्र नभइकन हरेक स्थानिय तहको अनौपचारिक व्यवसाय र यसमा कार्यरत कमदारको जानकारी हुनेछ र कुनै पनि बिपद्को बेला अनौपचारिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले सही हस्तक्क्षेप गर्न सक्नेछ। 

सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकता तर्फ ल्याउनलाई दिर्घकालीन रणनीति बनाउन अझै जरुरी हुन्छ। गरीबी निवारणको लागि जसरी हरेक बर्ष लक्ष्य लिइन्छ, अनौपचारिकता निवारणको लागि पनि लक्षित हिसाबले रणनीति बनाइनुपर्छ। सरकारले व्यवसायीक र नियामक वातावरणमा सुधार ल्याई अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक हुनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपालको व्यवसयीक वातावरण त्यती राम्रो मनिंदैन। व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रक्रिया देखी लिएर कर प्रणाली पनि निक्कै झन्झटीलो छ। कर प्रणाली त एउटा साधारण व्यक्तीलाई बुझ्न पनि गाह्रो पर्ला। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय औपचारिक रुपमा संचालन गरी नियामक कुराको अनुपालन गर्न निकै कठिन छ। यसैलाई अर्को भाषामा भन्नु पर्दा, सरकारको झंझटिलो नियमहरूको लागत यस्तो महामारीको अवस्थामा त्यहि समूहमा सबै भंदा बढि पर्ने देखिन गयो जो आर्थिक रुपमा सबै भंदा असुरक्षित छन् ।  त्यसैले सरकारले आफ्नो नीति-नियमहरूको समीक्षा  गरी नीतिगत र व्यवसयीक वातावरणमा सुधार ल्याउन जरुरी छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई औपचारिकता तर्फ डोर्याउँनेछ र भविष्यमा आउने अर्थिक संकटको बेला सरकारले लिने कदमलाई प्रभावकारी बनाउनेछ। 

Ashesh Shrestha

Ashesh Shrestha

Ashesh Shrestha is an independent researcher. He has an Economics background and is interested in Monetary economics and Public finance.