प्रजातन्त्र मास्छ राष्ट्रिय सरकारले

Comment

Political Economy of Disaster

आर्थिक् अभियानमा मिति २०७२ जेठ १४ , बिहिबारमा छापिएको लेख ¦ सो लेख मा निर्देसित् हुन यहा क्लिक गर्नुस्

एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र सत्तासीन दलको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भूकम्पबाट भएको महाविपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यसबाट दलहरूबीच सहमति कायम हुन सक्ने जस्तो देखिए पनि वस्तुतः यो प्रस्ताव ‘सत्ताप्राप्तिको खेल’ हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकार र बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ । सरकारले गलत काम गर्दा  प्रतिपक्षीले औंलो ठड्याउनसमेत सक्छ । राष्ट्रिय सरकार प्रतिपक्षविहीन हुँदा झनै मनपरी हुन सक्छ । यहाँनेर अर्थशास्त्री एडम स्मिथको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘उस्तै व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू जब एकै ठाउँमा बस्छन्, उनीहरू भोजभतेर र रमाइलो मात्र गर्दैनन्, उनीहरूको कुराको अन्त्य उपभोक्ता ठग्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयबाट हुन्छ ।’ उनको यस भनाइमा व्यापारीका ठाउँमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक नेताहरूलाई राखिदिने हो भने अहिले उठेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सही अर्थ लाग्छ । हुन पनि संविधान निर्माण र आर्थिक विकासका सवालमा कहिल्यै एक नभएका दलहरू अहिले सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको आलाप अलापिरहेका छन् ।

यस्तो सरकार कर्मकाण्डी पाराको हुन्छ किनभने यस्तो सरकार सफल हुँदा जस कसले लिने र असफल भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हुँदैन । त्यसैले सत्तामा पुगेका दलहरूले मिलेर काम गर्नुभन्दा एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउने भएकाले किचलो मात्रै हुन्छ । उनीहरूलाई मिलेर काम गर्न अहिले पनि केहीले छेकेको छैन । त्यसैले यो सत्तालिप्सा र जनतालाई मूर्ख बनाउने कामबाहेक केही होइन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो त आफूलाई देशको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रहका साथ यस्ता भनाइ सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । दोस्रो ‘लोकप्रियता’का लागि यी भनाइ आएको देख्न सकिन्छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कुनै तर्क नै भएन । त्यो त कुतर्क भयो । पुनर्निर्माणको काम यस्तो प्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुनुपर्छ, जहाँ सरकारले गरेका काम वा निर्णयहरूलाई सही बनाउन बलियो प्रतिपक्षीसहितको प्रजातान्त्रिक अङ्गहरूले काम गरून् । तर, पुनर्निर्माणका निहुँ गर्दै ‘राष्ट्रिय सरकार’को निहुँमा केही दलहरूको सिण्डिकेट लागू गर्ने कुरा कुनै हालतमा पनि मान्य हुन सक्दैन । जसरी स्थानीय निकायहरूमा भएको सर्वदलीय संयन्त्र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ, राष्ट्रिय सरकारको नाममा केही दलको संयन्त्र केन्द्रमा पनि बन्यो भने त्यो स्थानीय संयन्त्रको फोटोकपी हुनेछ । पुनर्निर्माणका लागि आउन लागेको ठूलो रकममा ¥याल चुहाएर ठूला नेताहरूले राष्ट्रिय सरकारको वकालत गरेको हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

राष्ट्रनिर्माण विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्दा नै हुन्छ । नेपालमा हामीले तय गरेको शासनप्रणालीको विधि भनेको प्रजातान्त्रिक विधि हो । प्रजातन्त्रमा बहुमतको सरकारले शासन गर्छ, उसले गरेको कामको जस अपजस पनि उसैले लिन्छ । उसले नराम्रो काम गर्न लाग्यो भने विपक्षी दल, नागरिक समाज, मिडियाले खबरदारी गर्छन् । तर, राष्ट्रिय सरकार  बनाएर दलहरूको सिण्डिकेट लाद्दै विपक्षी, नागरिक समाजलगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्नु हु“दैन । त्यसले पुनर्निर्माण होइन, विनिर्माण निम्त्याउ“छ, विकास होइन, विनाश निम्त्याउँछ ।

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *