पुनर्निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई

Comment

Political Economy of Disaster

आर्थिक् अभियानमा मिति २०७२ जेठ १४ , बिहिबारमा छापिएको लेख ¦  सो लेख मा निर्देसित् हुन  यहा क्लिक गर्नुस्

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अर्थविद्हरूले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै सन्तुलित आर्थिक विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएर योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन विशेष रणनीति आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले यस्तो बहस शुरू गर्नु सार्थक प्रयास हो । भूकम्पले विनाश मात्रै गरेको छैन, पुनर्निर्माणका लागि अवसरसमेत दिएको छ । यसमा सबैको सहमति भए पनि कसरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने भन्नेमा भने स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन । जेहास्, पुनर्निर्माणको अवसरलाई खेर जान दिनुहुँदैन । व्यर्थको बहस र विवाद गरेर यस अवसरलाई उपयोग गर्न सकिएन भने यो महान् ऐतिहासिक भूल हुनेछ र यसबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

पुनर्निर्माणको कसको नेतृत्वमा कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । निश्चित रूपमा यसको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद्पछि विश्वका विभिन्न देशमा भएका पुनर्निर्माणमा निजीक्षेत्रले प्रमुख खेलेको पाइन्छ । सरकारले योजना, नीति बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार निजीक्षेत्रलाई पुनर्निर्माणको ठेक्का दिनुपर्छ । त्यस्तै विदेशी सहायताको ठेक्का पनि नेपालकै निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यदि नेपालको निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने काम छ भने पनि नेपाली कम्पनीका सहायकका रूपमा मात्र विदेशी कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रचलनमा यस्तो ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई नै दिने र विदेशी कम्पनीले नेपाली ठेकेदारहरूलाई टुक्राटुक्रा काम गर्ने दिने चलन छ । तर, अब त्यसलाई बदल्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपाली कम्पनीहरूको अनुभव र दक्षतामा अभिवृद्धि हुन्छ । त्यस्तै उनीहरूले नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न पनि सिक्छन् । त्यसो गर्दा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ र भोलिका दिनमा उनीहरूले नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत काम गर्ने अवसर पाउँछन् । यसबाट नेपालको सन्तुलित आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ ।

पुनर्निर्माण गर्दा सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादन भएका निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । विदेशी सामान प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसको प्रोक्युरमेण्ट पनि नेपाली बजारबाटै गर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगहरूले हालको अवस्थामा ऊर्जा अभावका कारण क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरी पूर्णक्षमतामा चल्न दिनुपर्छ । पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट सामान मगाउनैपर्ने भए विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन । नेपालकै निजीक्षेत्रलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यसरी पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रलाई दिँदा एकातिर नेपालीले कामको मौका पाउँछन्, बढी दक्ष बन्नेछन् भने अर्कातिर यसमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुन्छ । यसले पनि पुनर्निर्माणमा मनोबल बढाउ“छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने काम सबैमा इमानदारी हुन्छ भन्ने छैन । यसलाई रोक्न सरकारले आफ्नो नियमन र अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

 

Deekshya Nakarmi

About Deekshya Nakarmi

Deekshya Nakarmi is Communications and Outreach Assistant at Samriddhi, The Prosperity Foundation. She is a student of Development Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *