पुँजीवादको बहसमा छुटेका कुरा

Comment

Uncategorized

economic_freedomअहिले नेपाली समाज पुँजीवादी भैसकेको कि नभैसकेको भन्ने बहसले ठुलै चर्चा पाइराखेको छ | नेपालको एउटा ठूलो विडम्बना नै के हो भने यहाँ सबै वादको “आधिकारिक” परिभाषा चै वामपन्थी विद्वानहरुबाट आऊछ र उनीहरुले दिएको परिभाषा सर्वसम्मतले मान्नु पर्ने बाध्यता छ | चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको समाजवाद होस् या एमालेको बहुदलीय जनवाद या माओवादीको माओवाद स्वरुपी साम्यवाद, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको अभिमुखीकरण समाजवादको सेरोफेरो भन्दा बाहिर जान सकेको छैन| त्यसैले नेपालको वाद र शासन व्यवस्था सम्बन्धी बहसमा असली पुँजीवाद के हो , अझ भनौ पुँजीवाद आफैंमा कुनै वाद हो कि होईन भन्ने प्रश्न अन्त्यन्त गौण हुन पुगेको छ | यसैगरी कुनै शासन व्यवस्थाका व्यवहारिक पक्ष भन्दा पनि आलंकारिक बहसमा नै राजनीतिक दलहरु अल्झनु अर्को दु:खको कुरा हो, नेपालका लागि |

सन् १९७८ पश्चात चीनले केन्द्रीय योजनामा आधारित माओवाद त्यागेर पुँजीवाद अँगाल्नु, भियतनामले दोई मोई कार्यक्रम मार्फत देशमा बजार अर्थतन्त्र भित्र्याउनु र सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटन हुनुले सारा संसारलाई साम्यवाद वा केन्द्रिकृत समाजवाद कुनै हालतमा काम गर्दैन र यस शासन व्यवस्थालाई अंगाल्न खोज्नु मुर्खता मात्र हो भन्ने चेतना भयो | फलस्वरुप पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था, अझ वास्तवमा भन्नु पर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र नै श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था हो भन्ने ठहरियो | नेपालले पनि १९९० को दशकको पुर्वार्धमा केही उदारीकरणका कदम चाल्यो र अर्थतन्त्र पुँजीवाद तर्फ ढल्कियो | अर्थतन्त्रलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका लागि ती कदमहरु सकारात्मक भएता पनि पर्याप्त भने कुनै हालतमा पनि थिएनन् |

यद्यपि वामपन्थी राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरुका नजरमा भने उक्त कदमहरु पश्चात नेपालमा चरम पुँजीवादी अर्थव्यवस्था आएको र नेपाली जनताले जे जति दु:ख भोगी राखेका छन् ती सबैको कारक १९९० को उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र भएको भन्ने बुझाई छ | नेपाली कांग्रेसका हालका सम्मेलनहरुमा देखिएको बी.पीको समाजवाद प्रतिको उर्लदो मोह देख्दा नेपाली कांग्रेस आफैं पनि आफ्नो नीति प्रति अनिश्चित भएको हो कि भन्ने भान पर्छ | तर के हाम्रा वामपन्थी विद्वानहरुले भने जस्तै हामीले अहिले भोगी रहेको शासन व्यवस्था चरम पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो त ?

यस प्रश्नको आत्मगत उत्तर खोजिने हो भने अवश्य नै भिन्न भिन्न विचार आउनेछन र उक्त अभ्यास हाम्रा वामपन्थी विचारकहरुले पुँजीवादको परिभाषा गरेको भन्दा फरक नहोला | वस्तुगत तरिकाले हेर्ने हो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका लागि आवश्यक तत्वहरु के के हुन् र ती कुराको नेपालमा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ | निजी सम्पतिको कानूनी सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा पूर्ण बजार, सिमित सरकार, विधिको शासन जस्ता कुराहरु विना पुँजीवाद सफल हुन सम्भव छैन | यी कुरामा नेपालको अवस्था कस्तो छ त ? यसका लागि आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि गरिएका अध्ययनहरुलाई हेर्न सकिन्छ | हेरिटेज फाउन्डेसनले वर्षेनी प्रकाशित गर्दै आएको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने नेपाल अर्थतन्त्र स्वतन्त्रताका आधारमा १५०औ अवस्थामा छ, अर्थात् पुँजीवादको मात्राको लागि नेपाललाई कसी लाउने हो भने हामी १४९ वटा देशभन्दा पछि छौं | विश्वको सबैभन्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्र हंगकंग तिर भन्दा पनि विश्वको सबैभन्दा अनुदार अर्थतन्त्र साम्यवादी उत्तर कोरिया तिर हामी धेरै नजिक छौ | सम्पत्ति अधिकारमा १०० मा ३० अंक, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनेमा १०० मा २१.३ अंक, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा १०० मा ५८.५ अंक, श्रम स्वतन्त्रतामा १०० मा ४३.८ अंक, मौद्रिक स्वतन्त्रतामा १०० मा ७६.३ अंक, सरकारी खर्च मा १०० मा ८९.६ अंक, वित्तीय स्वतन्त्रतामा १०० मा ८५.९ अंक, व्यापार स्वतन्त्रतामा १०० मा ६१ अंक, लगानी स्वतन्त्रतामा १०० मा ५ अंक र वाणिज्य स्वतन्त्रतामा १०० मा ३० अंक साथ नेपाल त्यो स्थान रहेको छ | यस अर्थमा हेर्दा नेपालभन्दा बरु चीन वा भिएतनाम नै बढी पुँजीवादी र आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र छन् | ती क्षेत्रमा नेपालले पाएको अंकमा विवाद गर्ने थुप्रै ठाउँ होला तर यी अंकले इंकित गर्ने अवस्थाको बारेमा सायदै दुई मत होला | के नेपालमा सम्पतिको अधिकार, विशेष गरी गरिब र पहुँचविहिन जनताको सम्पति अधिकार सुनिश्चित छ? के नेपालमा नयाँ तथा साना उद्योगहरुलाई बजारमा सजिलै प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छ? के नेपालमा सरकारी अनुमति नलिकन सहजै रुपमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सम्भव छ ? के नेपालमा विधिको शासन छ? के नेपालमा सबैलाई समान रुपमा कानून लाग्छ ? यी प्रश्नहरु मध्ये सायदै कुनै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आऊला |

जबसम्म यी कुराहरु सुनिश्चित गर्न सकिदैन, तब सम्म नेपाली समाज वा अर्थतन्त्र पुँजीवादी भयो भन्नु र समाजमा विद्यमान् आर्थिक समस्याहरु पुँजीवादले गर्दा भएको हो भन्नु गलत मात्र नभई समस्या समाधानको बाटोको विपरित दिशामा हिंडनु हो | यो विकास र उन्नति कुर्दा कुर्दा आजित भएका नेपाली जनतालाई शब्दजालमा भुलाउने काम बाहेक अरु केहि होईन | नेपाली राजनीतिक दल र विद्वानहरुले यो कुरा स्वीकारेको दिन नेपालको लागि ठूलै सकारात्मक कदम हुनेछ |

Surath Giri

About Surath Giri

Surath Giri is a student of Economics and works as Research & Publications Coordinator at Samriddhi, The Prosperity Foundation. He also writes for Khabar South Asia, a south Asian online news portal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *