नेपालमा राजस्व अधिकारको व्यवस्था

Comment

Economy

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उप-राज्यस्थरको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ जसमा राजनैतिक, आर्थिक र राजस्व सम्बन्धि अधिकारहरु पर्दछन् । संविधानको भाग ५ को धारा ५७, ५८, ५९ र ६० मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार

संघीय प्रदेश स्थानीय साझा
भन्सार सवारी साधन कर सवारी साधन  कर
अन्त शुल्क मनोरञ्जन कर मनोरञ्जन कर
मूल्य अभिबृद्धि कर विज्ञापन कर विज्ञापन कर
संस्थागत आय कर कृषि आय कर
व्यक्तिगत आय कर मालपोत (भूमि कर )
पारिश्रमिक कर
भिसा शुल्क ब्वासय कर
पर्यटन शुल्क घरबहाल  कर प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आय
राहदानी शुल्क पर्यटन शुल्क पर्यटन शुल्क पर्यटन शुल्क
सेवाशुल्क दस्तुर घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
दण्ड जरिवाना सेवा शुल्क सेवा शुल्क सेवा शुल्क
जुवा-चिठ्ठा, क्यासिनो दण्ड जरिवाना दण्ड जरिवाना दण्ड जरिवाना

स्रोत : नेपालको संविधान, २०७२

संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले  आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्दा कानून बनाएर सो बमोजिम बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, नीति तथा योजना तयार गरी निर्णय गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघले साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा  प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्क नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्छ । हरेक तहगत सरकारलाई उचित स्रोत व्यवस्थापनका लागी खर्च गर्ने अधिकार र राजश्व  प्राप्त गर्ने अधिकारबीच उचित सन्तुलन हुन जरूरी छ ।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका अनुसार  नेपाल सरकारले संघीय, प्रादेशीक तथा स्थानीय कानून बमोजिम कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूंजी तथा श्रम बजार, छिमेकि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी लगाउनु पर्नेछ । गैर कर लगाउँदा वस्तुको लागत, संचालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी निर्धारण गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये उठाउने कर वा गैर कर एकल कर प्रशासन द्वारा उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै प्रदेशले  सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले  सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने व्यवस्था छ । यसरी उठेको करको प्रशासनिक खर्च वापत बढीमा दुई प्रतिशत त्यस्तो कर उठाउने तहले आफ्नो कोषमा राखी जुन तहको कर उठाएको हो सोहि तहको संचित कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ ।

तीन तहको सरकार बीच मूल्य अभिवृद्धि तथा अन्त शुल्कको बाँडफाँट  निम्न प्रकारले गरेको छ ।

 

कर वा शुल्क संघीय प्रदेश स्थानीय
मूल्य अभिबृद्धि कर ७०% १५ % १५ %
अन्त शुल्क (आन्तरिक उत्पादबाट उठेको ) ७० % १५ % १५ %

स्रोत : अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

नेपाल सरकारको संघीय कानून बमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।नेपाल सरकारले लगाएको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरुलाई  बाँडफाँट निम्न अनुसार गरेको  छ ।

रोयल्टीको शीर्षक संघीय प्रदेश स्थानीय
पर्वतारोहण ५०% २५% २५ %
विधुत ५०% २५% २५ %
वन ५०% २५% २५ %
खानी तथा खनिज ५०% २५% २५ %
पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत ५०% २५% २५ %

स्रोत : अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

कर तथा गैर कर जम्मा गर्न तीनै तहका सरकारहरुको आ-आफ्नै संचित कोषको व्यवस्था गरीएको छ । यसका साथै रोयल्टी जम्मा गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरीएको छ । उक्त संघीय विभाज्य कोषबाट  तीनै तहका सरकारहरुलाई  रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा संघीय सरकारलेनै प्रदेश र स्थानीय सरकारको संचित कोषमा जम्मा गरिदिन्छ ।

Sujan Regmi

About Sujan Regmi

Sujan Regmi is a researcher at Samriddhi Foundation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *