जलविद्युतमा पछिल्लो विकासक्रम

Comment

Economy

हाम्रो देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए तापनि विविध कारणहरुवश हामी गरिब राष्ट्रकै रुपमा रहिरहेको अवस्था छ । नेपालको विकास भन्ने बित्तिकै जलविद्युत र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिन्छ । नेपालको १०३ वर्ष लामो जलविद्युतको ईतिहास खासै उत्साहजनक भने छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार नेपालको अहिलेको एक प्रमुख आर्थिक समस्या ऊर्जा अभाव हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपूर्ति गर्ने विद्युत करिब ९ रुपैयाँ प्रति युनिटमा उपलब्ध हुने बिद्युत लोडसेडिगंको समयमा डिजेलबाट उत्पादन गर्दा करिब ३६ रुपयाँ प्रति युनिट पर्न जान्छ; जसले आम सर्वसाधारणलाई असुविधा त हुन्छ नै, यस अलावा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको लागत पनि बढ्न जान्छ । नेपालमा प्रचुरमात्रामा जलस्रोत हुनु र संसारमा पानीको महत्व हरेक किसिमले बढ्दै जानु हाम्रा लागि धेरै अगाडीदेखि मौकाको विषय थियो । यद्यपि यो मौकालाई उपयोग गर्न हामीले धेरै ढिला गरिसकेका छौँ । पछिल्लो संविधानसभाको चुनावपछि भने नेपालको अर्थतन्त्र र जलविद्युूत क्षेत्रमा केही राम्रा संकेतहरु पनि देखिएका छन्; यद्यपि नीतिगत देखि अन्य सुधारको आवश्यकता धेरै ठाउँमा छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलगत्तै नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पि.टि.ए.) मा हस्ताक्षर भएपछि जलविद्युत क्षेत्रमा केही काम भएको देखिन्छ । त्यसपछि काठमाडौंमा भएको अठारौँ सार्क सम्मेलनमा नेपालकै प्रयासस्वरुप सार्क ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यसक्षेत्रमा उत्साह झन थपिएको छ । यद्यपि उत्साहलाई नतिजामा बदल्नका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यसबीच दुई ठुला आयोजनाहरुः माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौता (पि.डि.ए.) भएको छ । यी दुवै आयोजनाहरु ९०० मेगावाटका हुन् । यस बाहेक करिब २ हजार १ सय ५६ मेगावाट बराबरका ९२ जलबिद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । करिब १२ सय मेगावाट बराबरको जलबिद्युत आयोजना आगमी ३÷४ बर्षभित्र बनिसक्ने अवस्थामा छन् जुन अहिलेको लोडसेडिङ्गहटाउन करिब पर्याप्त बिद्युत हो । लगभग १३ हजार मेगावाट बराबरका ५ सय ४७ आयोजनाहरुको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र बितरण भईसकेको छ । करिब ७० आयोजनासँग प्राधिकरणले बिद्युत खरिद सम्झौता (पि.पि.ए.) गरिसकेको छ । यसैबीच करिब १८ बर्षपछि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका बिवादहरु पनि समाधान हुने र निर्माण अगाडी बढ्ने प्रक्रियामा छन् । यसैगरी नेपालको चीन र बङ्गलादेशसँग पनि पिटिए गर्ने तयारीमा छ ।

नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौताले नेपाल र भारतमा ऊर्जा किनबेच र लगानी आदान–प्रदानको बाटो खोलेको थियो भने सार्क ऊर्जा सम्झौताले अहिलेलाई सैद्धान्तिक रुममा मात्रै भएपनि नेपालको ऊर्जा कम्तिमा भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तान सम्म पु¥याउने बाटो खुलेको छ । यी तीनवटै देश ऊर्जा अभाव भोगिरहेका राष्ट्रहरु हुन् । नेपाल र भारतमा ऊर्जा बढी उत्पादन हुने र बढी माग हुने मौसममा फरक पर्ने हुँदा किनबेच अझ बढी सान्दर्भिक छ । बङ्गलादेश आँफै नेपालसँग विद्युत किन्न चाहन्छ । भारत र बङ्गलादेश बीच प्रसारण लाईन पनि बनिसकेको र नेपाल र भारत बीचको प्रसारण लाईनको क्षमता बृद्धि हुने क्रममा रहेका कारण बङ्गलादेश निकट भविष्य मै हाम्रो बजार हुनसक्छ । पाकिस्तान पनि भारत र अन्य देशसँग ऊर्जा किन्न चाहन्छ । भारतले पाकिस्तानलाई विद्युत बेच्छ भनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो बजार बृद्धि हुन्छ । चीन ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि अत्यन्त सम्भावित देश हो । हालैको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पश्चात चीनको नेपालमा सहयोग उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । नेपाल उत्तर कोरिया पछि चिनियाँ सहयोग धेरै पाउने दोस्रो देश भएको छ । चीन अनुदान सहयोगका साथसाथ लगानी पनि बढाउने मनसायमा रहेको देखिन्छ । उनीहरुको ध्यान पूर्वाधार लगानी मै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नजीकैको अर्को राष्ट्र भुटान भने जलविद्युतमा नजानिँदो किसिमले हाम्रो प्रतिस्पर्धी बनिरहेको छ । भुटान अहिले करिब १७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ र यसको करिब दुई तिहाइ भारतलाई बेच्छ, जुन उसको प्रमुख आम्दानी बनेको छ र यही कारणले उनीहरुको प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । सन् २०२० सम्म भुटान १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्रि गर्ने योजनामा रहेको छ । तर पनि तत्कालै भुटान हाम्रो लागि समस्या रहने देखिँदैन । भारत उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको र उसलाई प्रशस्त विद्युत चाहिने हुँदा यदी नीतिगत तथा अन्य समझदारी भएमा बजारको समस्या हुदैन । यसैपनि अन्य स्रोतहरुलाई हटाउने हो भने हाम्रो आन्तरिक विद्युत माग नै ५२०० मेगावाट पुग्छ र नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्ने तर्फ उन्मुख हुँदैगर्दा यो गुणात्मक रुपमा बढ्ने निश्चित छ ।

नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि सबभन्दा बढी नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो छ । हामी अहिले सिगंल बायर (एकल खरिद) मोडेलमा छौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफै बिजुली उत्पादन गर्छ, प्रसारण लाईन निर्माण, संचालन, विद्युत खरिद सम्झौता र विद्युत बेच्छ । जसले निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई प्रतिस्प्रर्धा गर्न गाह्रो बनाइदिएको छ । यसको समाधानका लागि एक अलग्गै विद्युत व्यापार कम्पनी चाहिएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विद्युत ऐनमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । यसैगरी विद्युत विकास विभाग आयोजना निर्माणमा सहभागी नभई नियमनकारी निकायका रुपमा मात्र रहनु अत्यावश्यक छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गामा दिइने मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखा परेको छ । यो सम्पत्तिको अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ । यसको उचित समाधानका लागि वैज्ञानिक उपाए अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोडसेडिगं समस्याको दिगो समाधानका लागि बुढीगण्डकी जस्तो रिजर्भमा आधारित आयोजना अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई अगाडी बढाउन आवश्यक लगानी जुटाउनका लागी निजी–सार्वजनिक साझेदारी देखि लिएर बन्ड बिक्रिसम्मका उपाए अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसैगरी केही विज्ञहरु जलस्रोत, सिचाँई र ऊर्जासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालय भएमा काम गर्न निकै सजिलो हुने तर्क गर्छन् । यसकुरामा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । आयोजनास्थलको सुरक्षा पनि एक सवाल हो । यसैगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि अहिले प्रस्तावित वैदेशिक लगानी नीतिलाई बढी भन्दा बढी लगानीकर्तामैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यी र यस्ता सुधार भएमा हामी जलविद्युतमा फड्को मार्ने संघारमा पुगिसकेका छौँ ।

जलविद्युतको विकास नेपालको समग्र विकासको आधार हो । जलविद्युत नेपालमा रोजगारीको सृजना गर्ने, निर्यात बढाउने र सम्पूर्ण देशको काया पलट गर्नसक्ने क्षेत्र हो । यसले अन्य क्षेत्रको विकासका लागि समेत जग बसाल्ने देखिन्छ ।वैदेशिक सम्बन्धहरुलाई आर्थिक अवस्था, व्यापारको मात्रा र आयात निर्यातले परिभाषित गरिरहेका नयाँ परिवेशमा यदी हामीले जलविद्युतमा अपेक्षित विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने मात्र होइन नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्न पनि निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Ashesh Shrestha

About Ashesh Shrestha

Ashesh Shrestha is an independent researcher. He has an Economics background and is interested in Monetary economics and Public finance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *